site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
कोरोना महामारीको बिमा र यसको व्यस्थापन

संसारमा महामारीको बिमा तथा बिमा भुक्तानी भएको बिरलै देखिन्छ । सामान्य अभ्यासमा समेत महामारीलाई बिमाको परिधि तथा क्षेत्रबाट हटाइएको हुन्छ । नेपालमा कोरोनाका संक्रमितको संख्या दसभन्दा तल हुँदै विश्वको बिमा बजारको सामान्य अभ्यासलाई ध्यान नदिई सबै बिमा कम्पनीलाई कोरोना बिमाको लागि निर्देशन दिएर बैशाख २०७७ बाट बिमा सुरु गरियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक बजेटमा नेपाल सरकारले कोरोना बिमाको लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियो । बिमा समितिले सुरु गरेको काममा अनुदानको ब्यवस्थासहित बजेटमा समेटिनुले यसलाई सरकारको अभियानका रूपमा लिइयो । तर, बजेट आएको साता दिन नबित्दै जेठ महिनामै कोरोना बिमा गर्न नसकिने भन्दै बिमा समिति एक कदम पछाडि हट्न खोज्यो ।

यो विषय सञ्चार माध्यममा आउनासाथ हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी नेपाल पुनर्बिमाको अगुवाइमा पाँच अर्बसम्मको एउटा कोष स्थापना गर्ने अवधारणा लिएर आएका थियौँ । यस अवधारणअन्तर्गत केही तथ्यांक र आधारलाई लिएर कोरोना बिमासहित महामारीका विविध बिमालाई दिगोरूपमा सरकार र कर्पाेरेट क्षेत्र (मुख्य गरेर निर्जीवन बिमा क्षेत्र) मिलेर सञ्चालन गर्ने तथा त्यसमा सबै पुनर्बिमालगायत एवं निर्जीवन बिमा कम्पनीले आफ्नो आपत्कालीन बिमा कोषबाट लगानी गर्ने । यसका लागि नेपाल सरकारले भविष्यमा अनुदानबाट कट्टी हुनेगरी कोषको चालिस प्रतिशत बराबर दुई अर्ब, बिमा समितिले बिमा कोषबाट दस प्रतिशत बराबर पचास करोड, पुनर्बिमा लिमिटेडले कोषको तीस प्रतिशत बराबर एक अर्ब पचास करोड र बाँकी बीस प्रतिशत बराबर एक अर्ब सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीले संयुक्तरूपमा लगानी गरी एउटा व्यावसायिक कोषको रूपमा सञ्चालन गर्ने । कोषलाई नेपाल सरकार, बिमा समिति वा पुनर्बिमाको अगुवाइमा सञ्चालन गर्न सकिने रायसहित तयारी गरिएको थियो । 

Agni Group

नेपालमा किन यो अभ्यास ल्याइयो भन्ने यसको पुष्ट्याइँ बिमा समितिले समय प्रसंगमा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै अस्थिर अभ्यासले कोरोना बिमालाई संकटमा पुर्याई अविश्वासमा नपुगोस् भनेर हामीले मुख्य गरेर देहायबमोजिम गर्न सकिने सकिने गरी अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थियौँ । 

— प्रथम, बिमाका सामान्य अभ्यासका आधारमा गरिने बिमा, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, कोरोना परीक्षणको लागि तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गरेका र सूचीकृत गरेका परीक्षण केन्द्रलाई मान्यता दिने । स्वास्थ्य बिमाका सामान्य अभ्यासका आधारमा गरिने परीक्षण, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा जस्तै कोही कोरोनाको संक्रमण परीक्षणमा जानु पर्दा बिमा गरिदिने कम्पनीले तोकेको प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने । 

Global Ime bank

दोस्रो, संक्रमित भएमा बिमित रकमको चालीस प्रतिशत (एक लाखको गरेमा चालीस हजार र पचास हजारको भएमा बीस हजार रकम) अग्रीम भुक्तानी दिने । जुन रकमले आइसोलेसनको बसाइ र सामान्य उपचारलाई भरथेग गर्नेछ । बाँकी रकम बिरामी सिकिस्त भई अस्पताल भर्ना हुनुपरेमा, आईसीयु तथा भेन्टिलेटरमा बस्नु परेमा मात्रै अस्पताल तथा औषधिको बिलको आधारमा भुक्तानी गर्ने । अन्यथा, भुक्तानी नगर्ने । संसारमा कतै पनि बिमा गरेको रकम परीक्षण भई संक्रमित हुनासाथ चिठ्ठा परेजसरी हात पर्ने चलन छैन । तसर्थ, सम्पूर्ण बिमा रकमलाई संक्रमण हुनासाथ नगद उपहार प्रदान गर्न नमिल्ने र नसकिने हुनाले बिमा समिति स्वयं स्पष्ट भई निर्देशन दिनु आवश्यक छ । 

बिमा समितिले कोरोना बिमा रोक्यो भन्ने समाचार आएका बेला मलाई पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सोधिएको थियो र यो छलफलको प्रक्रियामा रहेको, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि कोरोना बिमालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकार समेत चिन्तित रहेको तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कोरोना बिमालाई सरकारको सहमागिता र सहमतिमा पुनर्बिमा लिमिटेडले कोषको रुपमा सञ्चालन गर्ने बताएको थिएँ । त्यसै दिन बिमा समितिले पुनर्बिमासहित सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई बोलाएर कोष खडा गरी सोही कोषमा बिमा समिति, पुनर्बिमालगायत सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीसहित सोबाट बेहोर्ने गरी विद्यमान नगद भुक्तानी र प्रिमियम दरलाई यथावत् राखी कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिइयो । कोरोना बिमालाई महामारी बिमाका रुपमा निरन्तरता दिन र दिगो तथा लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न नगद भुक्तानीको व्यवस्था र प्रिमियम दरलाई पुनर्विचार गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन र लाभ तथा लागतमा सरकारको अनुदान, बिमाकोषको क्षमताभन्दा भूक्तानीको भार बढ्दै जाँदा अहिले पुनः कोरोना बिमाको निरन्तरता र विश्वसनीयतामा शंका उब्जिएका छन् । हाम्रो अवधारणालाई त बिमा समितिबाट छलफलमा समेत ल्याइएन । 

कोरोना बिमा बढी व्यवस्थित, दिगो, भरपर्दो र विश्वसनीय कसरी बनाउने ?

पहिलो, लोकप्रियताका भरमा विश्वसनीय हुन नसक्ने हुनाले संसारमा कहीँ पनि नभएको बिमा गरेको रकम चिठ्ठामा जस्तो संक्रमण हुनासाथ नगद प्रदान गर्ने पद्धति परिमार्जन गर्नुपर्छ । यस्मा बिमा समितिले नै पहल गर्न सक्नेछ । अन्यथा, नेपाल सरकारले यो व्यवस्था परिमार्जनको लागि निर्देशन दिनु आवश्यक हुन्छ । बिमा दाबीलाई आइसोलेसन, सिकिस्त भएमा वा मृत्यु भएमा तदनुसार उपचारको आधारमा भुक्तानी गरिनुपर्छ । अन्यथा कोरोना बिमा भनेको पचास हजार र एकलाख नगद आर्जन हुने चलान पर्चा सरह बन्नेछ ।

दास्रो, कोरोना बिमाको लागि नेपाल सरकारको अनुदान र लाभग्राहीको लागत योगदानसमेत हुनाले उक्तअनुसार नगद उपहारको परिपाटी बदलेर स्वास्थ्य बीमाको अभ्यासको आधारमा प्रिमियम दर निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा, कोरोना बिमाको शुल्क दसै हजार तोके पनि यस अभ्यासलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुनेछ । 

तेस्रो, महामारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बिमा अभ्यास नभएको हुनाले प्रिमियम दर र बिमांक निर्धारण गर्दा स्वास्थ्य बीमाको अभ्यासलाई आधार मानी देहाय कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ — 

नेपालमा हाल बसोवास गर्ने जनसंख्या, पीसीआर परीक्षणको संख्या, सम्भावित संक्रमितको संख्या, आइसोलेसन मा जाने संख्या, अस्पताल भर्नाहुने संख्या, सिकिस्त बिरामी तथा गम्भीर उपचारको संख्या, सम्भावित बिमा गर्न आउने (बिमित) को संख्या आदिलाई ध्यान दिएर नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्वास्थ्य बिमा विज्ञसहित बसी अहिलेको कोरोना बिमा पद्धतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । पिसिआर परीक्षणको संख्या कूल जनसंख्याको दुई प्रतिशत गर्ने भनेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै यसको दायरा बढाउँदै लगेको देखिन्छ भने नेपालम आज सम्ममा लगभग आठलाख (सत्ताइस हजारप्रति दशलाखमा) परीक्षण भइसकेको छ । यस्मा कति प्रतिशत जनसंख्या दोहोरिएको हो र परीक्षणको दायरा कति बढाउने हो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बुझ्नुपर्छ । यस्ता दायरा तथा त्यो संख्याबीचमा हुने बिमाको परिधि (कभरेज) ले नै प्रिमियम दर र बिमांक निर्धारण गर्छ ।

थप, दोस्रो, कोरोना परीक्षणको लागि तीनै तहका सरकारले सञ्चालन र सूचीकृत गरेका परीक्षण केन्द्रलाई मान्यता दिने । संक्रमणको परीक्षण, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा बिमितले कम्पनीको प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने । यसबाट अहिले उठेको परीक्षणको वैधताको प्रश्नको सम्बोधन हुनेछ । 

अन्त्यमा, बिमा कोषले दायित्व धान्न हम्मे परेर सबै अत्तालिएको अवस्थामा सरकार र बिमा समितिले संयुक्तरुपमा गृहकार्य गरी भुक्तानी प्रक्रिया परिमार्जन गरेर कोरोना बिमा नगद उपहार हैन विपद्को साथी हो भन्ने स्पष्ट पारेर बिमा व्यवसायलाई लागतलाभ (कस्ट बेनिफिट) को अवधारणामा आधारित बनाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

एफसिए– निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २४, २०७७  १३:४९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC