काठमाडौं । सरकारले साउनको दोस्रो साताबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने घोषणा गर्‍यो । 

श्रमिकको उद्धारकै लागि भनेर सरकारले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका– २०७७’ स्वीकृत गर्दै विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार सुरु गरेको हो ।  सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धारको लागि ७५ करोड छुट्याएको छ ।

अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३ मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गइ अलपत्र परेका कामदारलाई कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने जनाइएको छ ।  सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट समेत नेपाल फिर्ताको लागि हवाइ टिकट र खर्च नपाएका कामदार श्रमिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने उक्त निर्देशिकामा जनाइएको छ  ।

तर हालसम्म उक्त रकमबाट ३० लाखमात्र खर्च भएको वैदेशिक रोजगारी बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । 

उनले भने, “अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएर कोरोनाका कारण समस्यामा परेका ५८ हजारभन्दा धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्किएका छन् । तर उद्धार कोषको रकमबाट भने मलेसियामा समस्यामा परेका ७६ जनाको उद्धारको लागी ३० लाख रुपैयाँ पठाएका छौं ।“ 

बोर्डले आफूअनुसार खर्च नगर्ने बताउँदै बाह्रखरीसँग उनले भने, “आम माफी पाएर फर्किनेहरुलाई हामीले पैसा पठाएका हौं ।“

यसका साथै १८५ जना नेपालीहरु विदेशबाट फर्किएर होल्डिङ सेन्टरबाट घर फर्काउनका लागि घरसम्म पुग्ने गाडी भाडाको लागि उक्त कोषको करिब दुई लाख पठाएको सुवेदीले जनाकारी गराए । उनले दूतावासहरुले कोरोनाको कारण स्वदेश फर्किनैपर्ने अवस्थामा रहेका र आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने कामदारहरुको सूची बनाउँदै गरेको र उक्त सूची बोर्डमा आएपछि पैसा पठाउने उनले बताए ।

नेपाली कामदारको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा रोजगारीको प्रकृति, विदेशको आर्जन र अन्य स्रोतसमेतका आधारमा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने अवस्थाका कामदारलाईसमेत स्वदेश फर्किनको लागि बोर्डले सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

साथै, थुनामा परी आममाफी पाएर स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई समेत कोषको रकम खर्च गरी उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गरिने जनाइएको छ । 

अलपत्र परेका कामदारलाई सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट स्वदेश फिर्ताको लागि आंशिक सहयोग प्राप्त भएकोमा त्यस्तो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता हुन लाग्ने हवाइ टिकट खर्चमा नपुग भएको रकमसम्म कोषबाट बेहोरिने जनाएको छ  ।

श्रमिकले कोषको रकम प्राप्त गर्न कस्तो प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ ?

अलपत्र परेका कामदारले स्वदेश फर्किनका लागि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कामदारले निवेदन दिएपछि कूटनीतिक नियोगले निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामा जानकारी पठाउनु पर्नेछ ।

तर यसरी निवेदन दिएका हजारौंको उद्धार गर्न सरकारले सकेको छैन । 

निवेदन दिने कामदारले रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि हवाइ टिकट नपाए इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोग र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले र व्यक्तिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको हकमा सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले त्यस्तो रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम पाउने सेवा, सुविधा र फिर्ता टिकट उपलब्ध गराउन पहल गर्ने बताइएको छ ।

म्यानपावरले सम्बन्धित रोजगारदाताबाट रोजगार करार बमोजिम कामदारले पाउने सेवा, सुविधा र स्वदेश फिर्ताको लागि टिकट उपलब्ध गराउनका लागि गरेको पहलकाबारे लिखित रुपमा प्रमाण तयार गरी सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगमा पठाउनु पर्नेछ । प्राप्त निवेदन उपर कूटनीतिक नियोगले छानबिन गरी उद्धार गर्नु पर्ने कामदार यकिन गरिने छ ।  

सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला वा अन्य स्रोतबाट कामदारलाई हवाई टिकट वा अन्य खर्च उपलब्ध भए–नभएको, कामदारले सम्बन्धित देशमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिक खुल्ने रोजगार करारपत्र, कामदारले गन्तव्य मुलुकमा काम गरेको अवधिको तलब तथा अन्य सुविधा पाए वा नपाएको, गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी गुमाउनु पर्नाको कारण, कामदारको कोभिड–१९ सम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण विवरण, कामदारले अन्य कुनै पक्षबाट स्वदेश फिर्ताका लागि पूर्ण वा आंशिक आर्थिक सहयोग पाए वा नपाएको कुरा खुलाउनु पर्नेछ ।

यी विवरण यकिन गरी कूटनीतिक नियोगले प्राप्त प्रमाण संलग्न गर्नुको साथै विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विवरण रुजु गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । अलपत्र परेका कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न उपयुक्त देखिएमा कूटनीतिक नियोगले विवरण प्रमाणित गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ ।

प्राप्त विवरणको आधारमा बोर्डले त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मन्त्रालयको समन्वयमा त्यस्ता कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिने छ ।

के छ मापदण्ड ?

निर्देशिकाको दफा ६ अनुसार आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किन नसकी अलपत्र परेका कामदारका लागि कोषबाट स्वदेश फिर्ताका लागि रकम बेहोर्ने जनाइएको छ । एक वर्षभन्दा कम रोजगार करार अवधिमा रोजगारी गुमाएको कामदारको लागि लाग्ने हवाइ टिकट खर्चको शतप्रतिशत रकम कोषले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

एक वर्ष वा सोभन्दा बढी रोजगार करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएको कामदारको लागि लाग्ने हवाइ टिकट खर्चको ७५ प्रतिशत रकम कोषले बेहोर्नेछ र बाँकी खर्च श्रमिक स्वयंले नै बेहोर्नुपर्नेछ । पुनः श्रम स्वीकृति लिइ गएको कामदारको हकमा हवाइ टिकट खर्चको ५० प्रतिशत रकम मात्र कोषले बेहोर्नेछ । श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र थुनामा परेर आममाफी पाइ स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारको लागि लाग्ने हवाइ टिकट खर्चको शत प्रतिशत रकम कोषबाट बेहोरिनेछ ।

कोषबाट हवाइ टिकटको खर्च बेहोर्ने गरी नेपाल फर्काइएका कामदारहरूलाई विमानस्थलबाट सम्बन्धित क्वारेन्टिनसम्म पुर्‍याउन लाग्ने खर्चसमेत कोषले बेहोर्ने जनाइएको छ ।