सामाजिक सेवा दिवस कसले मनाउने हो ? यो सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ( अहिलेको समाज कल्याण परिषद्) को दिवस हो ? वा नेपालमा ‘आफ्नो मन र धन’ले स्वयंसेवा गर्ने नागरिक वा उनीहरुको समूहको दिवस हो ? वा वैदेशिक स्रोत वा अरुसँग पैसा उठाएर सामाजिक सेवाको व्यवसाय गर्नेहरु —मूलतः गैरसरकारी संस्था (गैसस) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (अगैसस)) को दिवस हो ? वा यो स्वयंसेवी वा परोपकारीजनहरुको सम्मान र सम्झनामा मनाइने दिवस हो ?  भन्ने प्रश्नको एउटै र यकिन उत्तर आउन सम्भव छैन । तर, समाज कल्याण परिषद्को सामाजिक सेवा दिवस मनाउने अभ्यास तथा औचित्यमा भने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । 

आजकल परिषद्ले हामी गैरसरकारी क्षेत्रको नियमनकारी निकाय हो भनी दाबा गरेको पाइन्छ । यो दाबी भ्रामक हो । समाज कल्याण ऐन, २०४९मा परिषद्लाई नियमनकारी हैन समन्वयकारी निकायको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । (हेर्नुहोस् ः ऐनको प्रस्तावना ।) नियमनकारी संस्थाको मूल कार्य नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सवारी आदिको मापदण्ड निर्धारण गरी सेवा प्रदायकको सेवाको गुणस्तरलाई कायम राख्नु हो । (फोस्टर, १९९२ ।)

यसै अवधारणाका आधारमा संसद्ले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । ऐनअन्तर्गत गठित आयोगको मूल उद्देश्य सरकारको एकाधिकार अन्त्य भई विद्युतीय सेवामा निजी क्षेत्रको सहभागिता भएपछि दुवै क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिने सेवाहरुको गुणस्तर कायम गर्नु हो । विसं २०२३ सालदेखि सञ्चालित खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभाग र २०३६ सालका स्थापना गरिएको औषधि व्यवस्था विभागजस्ता सरकारी निकायलाई वर्षौदेखि संसद्ले बनाएको कानुनअन्तर्गत नियमनकारी भूमिकामा राखिएको छ । पूर्णत सरकारी निकायहरुबाट नियमनकारी कार्य प्रभावकारी र स्वच्छ नहुने हुँदा क्रमशः ती सरकारी निकायहरुलाई स्वतन्त्र निकायका रुपमा परिणत गर्नुपर्ने बीसौं शताब्दीको सिकाइ हो । यसैका आधारमा संसारमा नियमनकारी निकायहरुको स्थापना र सञ्चालन भइरहेका छन् । (बाल्डविन, २०१२ ।) 

क. परिषद्को मूल काम
विसं २०४९ को ऐनको दफा ४ तथा दफा ९ (ख) ले परिषद् आफैँलाई समाज कल्याणका कार्य सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएको देखिन्छ । तर, २०७२ को संविधानपछिको व्यवस्थामा सोधिनुपर्ने मूल प्रश्नः के नेपालको संवैधानिक मान्यतामा प्रत्येक स्थानीय तहमा गरिनुपर्ने समाज कल्याणको कार्य संघीय निकायले गर्ने हो ? हुनतः असल कार्य जसले गरे पनि हुन्छ । तर, संघीयताको मूल मर्म नागरिक र शासकको सम्बन्धलाई नजिक्याउनु र एक अर्काप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा सीमित र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी परिषद्सँग दफा ४ ले देखाएको सामाजिक कार्य गर्ने क्षमता न त विगत २५ वर्षमा देखियो न अब संघीयतापछि त्यसको कुनै सान्दर्भिकता नै छ । यस प्रश्नको दोस्रो पक्ष, गृह मन्त्रालयमार्फत महालेखा परीक्षकले प्राप्त गरेको २०७५ को विवरणमा नेपालमा १ लाखभन्दा बढी संघसंस्था दर्ता भएका देखिन्छन् । गैरसरकारी संस्था नपुगेको कुनै स्थानीय निकाय नहोला । तसर्थ २०४९ मा जस्तो संघसंस्थाको प्रबद्र्धन गर्ने समाज कल्याण परिषद्को उद्देश्य पूरा भैसकेकाले परिषद्को एउटा मूल लक्ष्य सम्पन्न भइसकेको छ । 
दफा ९ मा लेखिएका परिषद्का अन्य कामहरु यस प्रकार छन् :

१. गैसस वा अगैससलाई सहयोग गर्ने, २. संस्था र सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, ३. समाज कल्याण कार्य तथा समाज सेवासम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने, ४. समाज कल्याण कार्यका लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, ५. संघसंस्थाहरुको सूचना तथा अभिलेख केन्द्रका रुपमा कार्य गर्ने, ६. समाज कल्याण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने तथा तालिम दिने, ६. सामाजिक कार्यका निमित्त गैसस, अगैसस वा विदेशी राष्ट्रसँग आवश्यक समझौता गर्ने वा उनीहरुबाट सहयोग जुटाउने, ७. परिषद्मा आवद्ध संघसंस्थाहरुको अनुगमन, सुपरिवेक्षण, मूल्यांकन र भौतिक सम्पत्तिको सम्परीक्षण गराउने । 

समाज कल्याण परिषद्को वेबपेज हेर्ने हो भने त्यसमा उसका विगत वर्षहरुका कुनै वार्षिक प्रतिवेदन पाइँदैनन् । परिषद्मा आबद्ध तथा अनुमति प्राप्त संस्थाहरुको विवरण फाइलमा भए पनि ती वेब पेजमा सार्वजनिक गरिएका छैनन् । कुन संस्था वा कुन परियोजना कहाँ सञ्चालित छ, कुन प्रकृतिको हो भन्ने विवरण परिषद्सँगको परियोजना समझौतामा हुने नै भए पनि त्यसको विवरण परिषद्ले विगत २५ वर्षमा राख्न सकेको छैन । तसर्थ, आफूलाई सूचना वा अभिलेख केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने उसको लक्ष्य जुनसुकै कारण दिए पनि उपलब्धिहीन भएको पाइन्छ । त्यस्तै, अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, नेपाल सरकारलाई आवश्यक परामर्श दिने कार्यमा पनि परिषद्को भूमिका शून्यः प्राय छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण विकास सहायता नीति, २०७१, वैदेशिक सहायता नीति २०७६ र मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७०भदौ ४ मा जारी गरेको परियोजना सहजीकरण समितिसम्बन्धी कार्यविधि हुन् । हुनतः २०४९ को ऐनमा परिषद्को गठनमा नै त्रुटि थियो । परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक क्षेत्रबाट राखेर उक्त पदलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको पदेन सदस्य बनाएको भए परिषद्ले सामाजिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई योजना आयोगमा पुर्याई नीतिगत प्रभाव पार्न सक्थ्यो । मन्त्रीलाई नेतृत्व गर्न दिइएका स्वायत्त भनिने विधायिकी संस्थाहरुको प्रभावकारितासम्बन्धी विषय प्रशासकीय कानुनमा शोधको विषय हो । तर, संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघीय संस्थाहरुको भौगोलिक र विषयगत कार्यक्षेत्र खुम्चिएको भने पक्कै मान्नुपर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले देश बाहिरबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने (दफा ३.१०.४.र १०), प्रस्ताव तयार गर्दा विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्ने (दफा ३.१०.२) योजना छनौट, निर्माण तथा कार्यान्वयनकाको लागि स्थानीय तहको सहभागिता तथा समन्वयमा गर्नुपर्ने (दफा ३.१०.३) र तेस्रो पक्षद्वारा मूल्यांकन र वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने (दफा ३.१०.८) र दोहोरोपन हटाउन विद्युतीय नक्सांकनसमेत अर्थ मन्त्रालयले बनाउने (दफा ३.१०.६) र विकास सहायताका प्राथमिकताका क्षेत्र (३.१) र अनुगमनका व्यवस्था पनि तोकिएका हुनाले गैरसरकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको पूर्वाधार अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने सुनिश्चित छ । यसले अन्ततः समाज कल्याण परिषद्अन्तर्गत वार्षिक ४० अर्बको परिचालनका निमित्तमात्रै छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । 

सिद्धान्ततः समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले परिषद्लाई दिएको अधिकार नीतिले खुम्चाउन सक्तैन तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकार त एउटै हो । विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस विषयमा गम्भीर छलफल पनि भएको थियो तर हालसालै मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद्मा राजनीतिक नियुक्तिहरु ग्रिसकेको छ । अब संघीय सरकारका तहमा दोहोरो प्रणाली अन्त्य गर्न भर्खरै गठित परिषद्ले के भूमिका खेल्छ हेर्न बाँकी छ । 

विसं २०७० मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिले अगैससको परियोजनाका सम्बन्धमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको परिषद्को अधिकारलाई मन्त्रालयको सहसचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । यसको अर्थ, परिषद्सँग मन्त्रालयको सहजीकरण समितिको स्वीकृतिविना अगैससमार्फत आउने ‘१०० रुपैयाँ’को परियोजना स्वीकृत गर्ने हैसियत पनि छैन । यो सहजीकरण समिति २०४९ को ऐनअन्तर्गत परिषद्मातहतमा बनेको भए ‘सहजीकरण’ गर्न बनेको मानिन्थ्यो तर यस कार्यविधिले परिषद्लाई मन्त्रालयको शाखामा परिणत गरेको छ । यस सम्बन्धमा मैले मन्त्रालयका एक सचिवलाई ‘‘यस्तो ‘अमिल्दो काम किन ?’’ भनी सोधेको थिएँ । उनले ‘‘यसका पछाडि महत्त्वपूर्ण प्रयोजन छ त्यो मैले भन्न मिल्दैन’’ भने । कानुनको विद्यार्थीका निमित्त उक्त उत्तर संविधानको व्यवस्था गृह मन्त्रालयको चिठीले नियन्त्रण गरेजस्तो मात्र हो । तर, यसको उत्तर मन्त्रिपरिषद्ले दिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् वा संसदलाई मन्त्रालयले नै सबै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विकास परियोजनाहरुको स्वीकृति कानुन संशोधन गरी मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याए भइ गयो नि । किन दोहोरो तेहरो प्रणाली सिर्जना गर्नु ? आखिर सिंहदरबार पनि त जनता न हो !  

माथिको अनुच्छेदमा गरिएको विश्लेषणले परिषद्का अन्य भूमिकाहरु प्रभावकारी नभएको देखिएको छ । यसमा परिषद्को आफ्नै दोषभन्दा पनि समग्र प्रणालीले परिषद्लाई खुम्चन बाध्य पारेको अवस्थाका रुपमा हेरिनुपर्छ । तर, यी सबै नीतिगत हस्तक्षेपले परिषद्को वैदेशिक सहायता परिचालनमा गैसस वा अगैससको सम्पर्क बिन्दुको हैसियत खोसिएको छैन । परिषद्को सिफारिस पत्रबिना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मन्त्रालय वा सम्बन्धित कतै जान सक्तैनन् । तसर्थ, उपेक्षाको यसभन्दा सटीक अभ्यास सायद हुनै सक्तैन !  

ख. सुधारको बाटो 
पतिपत्नीबीच एक अर्कालाई दोषी देखाएर झगडा गर्ने प्रवृत्तिले सम्बन्ध अन्त्यको संकेत पनि गर्छ । परिषद्ले सरकारी संयन्त्रमा होस् वा मिडिया अगाडि होस् अगैससको खराबीलाई केलाई केलाई सूचना दिने गर्छ । अगैसस वा गैससहरु मिडिया अगाडि नभने पनि वैदेशिक नियोग वा दातृ निकाय सामु परिषद् र सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीलाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्न पछि पर्दैनन् । अगैससको मामलामा विगत केही वर्षदेखि बनाइएको अर्को ‘भाष्य’ धर्म परिवर्तन पनि हो ।

हालसालै एकजना सचिवले यसलाई ‘कालोधन शुद्धीकरणको उपाय’ पनि भने । अगैसस वा गैससमार्फत नेपालमा ल्याएको स्रोत विदेशीहरुले आफ्नो पारिश्रमिकबाहेक विदेश फिर्ता लैजान मिल्दैन । प्रश्न आउँछ यस्तो आरोप प्रत्यारोपले सामाजिक क्षेत्र कहाँ पुग्छ ? यी सबै आरोपप्रत्यारोपको मूल जरो पारदर्शिताको सुनिश्चितता नहुनु नै हो । विगत २५ वर्षमा समाज कल्याण परिषद्सँग नेपालमा सामाजिक क्षेत्रबाट आएको लगानीको पाइपाइको विश्लेषण गर्ने, भौगोलिक र विषयगत क्षेत्रका आधारमा प्रभावकारिता खोज्ने अवसर थियो । त्यो चुक्यो । नेपाल कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने, विश्वासभन्दा बढी शंका गर्ने ठाउँ भइसकेको छ । परिषद्ले अहिलेसम्म  हजारौं संस्थाको अनुगमन गरेको छ । सयौं प्रतिवेदन बनाएको छ । हालसम्म उसले कति संस्था वा व्यक्तिलाई  गैरकानुनी काम गरेकोमा कारबाही गर्यो वा मुद्दा चलाउन सक्यो त ? तसर्थ, हावामा बन्दुक तान्नुभन्दा विषयको गम्भीरता बुझी अबको बाटो तय गर्न जरुरी छ । 

संभावित उपायहरु :

१. परिषद्, गैसस वा अगैसस सबैले परियोजनाभित्र वा बाहिरका, देशबाहिर वा भित्रबाट आएका सबै बजेट तथा खर्च अर्थ मन्त्रालयको ‘सहायता सूचना प्रणाली’ मा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाई, परिषद्मा पुनः प्रतिवेदन गर्नुपर्ने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्छ । नभए परिषद्मा नै सशक्त प्रणाली बनाई ‘सहायता सूचना प्रणाली’सँग समायोजन गर्नुपर्छ । 

२. परिषद्ले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगबाट परियोजनासँग सम्बन्धित सूचनाहरु अपलोड गर्ने, बिना ढिलाइ स्वीकृती दिने, प्रत्येक संस्थाको आवधिक, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट, खर्च, अनुगमन प्रतिवेदन, मूल्यांकन प्रतिवेदन, उजुरीको सारलगायत सबै कागजात अनिवार्यरुपमा वेबपेजमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ । परिषद्बाट यो संभव छैन भने गैसस वा अगैससलाई नै वेबपेज बनाउन लगाई प्रत्येक सूचना परिषद्मा पेस गर्न नपर्ने तर वेबपेजमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाए हुन्छ । 

३. परिषद् वा सरकारी निकायका कर्मचारी वा राजनीतिक पार्टी आदिले अगैससलाई विभिन्न बहानामा आफ्ना क्षेत्रमा लाने, आफ्ना संस्था वा मानिसलाई भर्ना गर्ने, विदेश भ्रमणका निमित्त दबाब दिने, भोज भतेर खुवाउन लगाउने, भत्ता वा सुविधा माग्ने गर्छन् । केही व्यक्तिका यस्तो बानीले दाताका अगाडि राज्यको छवि भ्रष्ट र मगन्ते बन्न गएकोछ । अर्कोतर्फ, अगैससका कर्मचारीहरु सरकारले अनुचित कार्य गर्न लगाएपछि उनीहरु पनि अनुचित कार्य गर्न अग्रसर भएका देखिन्छन् । सरकारी प्रणालीमा भएको कागजी विकासबाट गैरसरकारी क्षेत्रमा आएको वैदेशिक सहायता पनि अछुतो रहन सकेको छैन । यसैले परिषद् र सरकारी कर्मचारीका साथै प्रत्येक संस्थाका लागि सदाचारका नीति आफू आफूले जारी गर्ने र त्यसको अर्कोपक्षले समीक्षा गर्नु जरुरी छ । 

४. सेवा शुल्कको असूलीः परिषद्लाई नेपाल सरकारले दिने अनुदान घटेपछि परिषद् पूर्णरुपमा वैदेशिक सहायताको रकमबाट हन्डी उठाएर खाने संस्थामा परिणत भएको छ । अझ प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत सामाजिक संघसंस्थालाई व्यवसाय दर्ता आदि नाममा प्रत्यक्ष कर लिन थालेका छन् । यसले सामाजिक संघसंस्थाप्रतिको राज्यको प्रवृत्ति देखाउँछ । यो अत्यन्त दुःखद विषय हो । सिद्धान्ततः दान वा अनुदानबाट सेवामा लगाइएको स्रोतमा कर वा सेवा शुल्क लिनुः उपयुक्त मानिदैन । अप्रत्यक्षरुपमा सरकारलाई यस क्षेत्रबाट आयकर, भाडाकर तथा अन्य करहरु प्राप्त भई नै रहेको हुन्छ । तसर्थ, परिषद्लाई सानो र चुस्त बनाई यस्तो अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ । 

५, कोभिड—१९ को परिप्रेक्ष्यमा पनि सरकारले अतिगरिबीमा बाँचेका नागरिकको एकद्वार प्रणालीबाट पहिचान गरी तिनलाई सहयोग पुर्याउन सामाजिक संघसंस्थालाई आह्वान गरेको पाइएको छैन । सरकार सामाजिक संघसंस्थाको स्रोत सरकारी प्रणालीको माध्यमबाट खर्च गर्न चाहन्छ । यो स्वतन्त्र नागरिक समाजको मान्यताको प्रतिकूल हो । अझ, सरकारले गैसस वा अगैससको कोषलाई आफ्नो अनुकूल खर्च गर्न खोजेको देखिन्छ । सरकार समग्रमा नागरिक समाजभन्दा धनी छ । उसले सामाजिक संघसंस्थाको स्रोतमा आँखा लगाउने होइन । हुनतः केही प्रदेश र स्थानीय तहले सामाजिक संघसंस्थासँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन वा सरकारी घरहरुको प्रयोग गर्न दिएका पनि छन् तर संघीय तहमा सरकार त्यति उदार भएको पाइएको छैन । अगैसस वा गैससहरु आर्थिक स्रोतका निमित्त आफ्नो दातृ निकायप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । तसर्थ, सरकार वा परिषद्ले अनुरोध गर्न सक्छ, आदेश गर्न सक्तैन । थोरै नै रकम भए पनि कोभिड—१९ प्रभावित विपन्न नागरिकलाई नगद हस्तान्तरण गर्न सरकारले गैरसरकारी सामाजिक संस्थालाई अप्रत्यक्षरुपमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसरी रोक्न त सकिएला तर त्यसविपरीत गरिबीमा बाँचेका समुदायको पहिचान आफूले गरिदिएर तिनलाई नगद सहायता दिन दिएको भए हुने बेस हुनेथियो । 

ग. स्वः नियमन र अन्य उपायको प्रवद्र्धन
हाम्रो संस्थागत क्षमतामा सरकार वा विधायिकी निकायले आफूले नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन । कठिन नियमनभन्दा स्वः नियमनको प्रवद्र्धन गर्नु उत्तम उपाय हो । (वल्र्ड वैंकः २००० ।) स्वः नियमनका निमित्त परिषद्ले अगैसस वा गैससलाई आफूहरु समूहमा आबद्ध हुन लगाउने, आफ्नालागि स्वःनियमन बनाउन लगाउने र स्वःनियमनको पारदर्शी मूल्यांकनको उपाय खोज्न लगाउने हो । जस्तै, कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा, कार्यक्षेत्र छनौटका सम्बन्धमा शतप्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उपायहरु पत्ता लगाई अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अहिले स्वःनियमनका निमित्त आबद्ध अगैससको संघलाई विभिन्न बहानामा सरकारले स्वीकृत नदिने, होच्याउने र मान्यता नदिने गरेको पाइन्छ । 

अझ परिषद् आफैँले मूल्यांकनका सबै काम गर्न खोज्नु भन्दा अगैसस वा गैससका परियोजनासम्बन्धी सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने । राष्ट्रिय स्तरमा भन्दा समुदाय स्तरमा जहाँ काम भएको छ त्यहाँ नै सामाजिक लेखापरीक्षण वा सार्वजनिक सुनवाइ गर्न लगाउने गर्नु उपयुक्त हो । त्यस्तै, गैसस वा अगैसस क्षेत्रबाट सबै सरकारी निकायमा चाहिने सूचनाहरु एकीकृत गरी सहकार्यमा ती सूचनाहरु प्राप्त गर्ने उपाय पत्ता लगाउने हो । अहिले जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषिका प्रत्येक फाइलमा मन्त्रालयको स्वीकृतिभन्दा सरकारले प्राथमिकता तोकी बनाएको योजनामा योगदान पुर्याउँदा स्वतः स्वीकृती हुने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । 
स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक मान्यतामा गैसस वा अगैससहरु सधैँ रहन्छन् । सरकार मूलतः सहर केन्द्रित भइरहेको, सहरी गरिबी बढिरहेको, परम्परागत हानिकारक अभ्यासहरुको प्रचलन भएको ठाँउमा सामाजिक रुपान्तरणका निमित्त पनि गैससहरु हुन्छन् नै । यसले अनुदार सरकारहरुलाई चुनौती थप्छ नै तर अन्ततः यसले दिगो परिणाम नै ल्याउँछ । 

घ. सामाजिक सेवा दिवसको सन्दर्भ

विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष रासायनिक मलको बढी हाहाकार देखिएको छ । नेपाल सरकारले समयमा नै मल ल्याएर किसानलाई वितरण गर्न सक्यो भने उसले किसानप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरेको मान्न मिल्छ र त्यसको आधारमा सरकारको सफलताको श्रेणी पनि बढ्छ । तर, मलका कारणले बढेको उत्पादनको लाभ भने किसानले पाउँछन् । सरकार त किसानको गरिबी घटेको वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेकोमा खुसी हुने हो । सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिषद्ले ‘मल’ (वैदेशिक अनुदान) कति ‘छोटो समय’ (कति चाँडो स्वीकृती दिन सक्यो) मा कति ‘मूल्य’ (न्यूनतम सेवा शुल्क) मा वितरण गर्न सक्यो भन्ने कसी हुनुपर्छ । तसर्थ, हजारौंका संख्यामा भएका सामाजिक संघसंस्थाले मनाउने सामाजिक सेवा दिवस परिषद् वा सरकारको सक्रियतामा मनाएर संभव छैन । यसको मूल सक्रियता त गैरसरकारी संस्थाका समूहहरुले आफैँ लिने हो । अहिलेको सामाजिक सेवा दिवस मनाउने मन्त्रालय वा परिषद्को सक्रियता समयमा मल पुर्याउन नसकेकोमा ग्लानिबोध नगर्ने कृषि मन्त्रालयले जसोतसो बाली फलेपछि उत्पादन वृद्धिमा जस लिएजस्तै हो ।