प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई भेट्न गएका उद्यमी, व्यवसायीका प्रतिनिधिलाई देशको अर्थतन्त्र अझै नबिगे्रको जनाउ दिएछन् । राज्यको ढुकुटीबाट वैध अवैधरूपमा पालिएकाहरू तथा नयाँ र पुराना धनाढ्यबाहेक अरूको जीवन आर्थिक दृष्टिले निकै कष्टकर भइसकेको छ । बहुसंख्यक जनताकोे आर्थिक सामाजिक अवस्था दयनीय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको मातहतमा त राज्यको गुप्तचर संयन्त्र पनि छ । यसैले प्रकट नभएको जनताको सास्तीसमेत थाहा पाउनुपर्ने हो । अहिले नेपालका अधिकांश श्रमजीवी विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र तिनको परिवार भोेकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । गुप्तचर संयन्त्र र प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले लुकाएका हुन् भने पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा तिनका पीडा व्यक्त भइरहेका छन् । देशका बहुसंख्यक जनता भोकै मर्ने अवस्था उत्पन्न भइसक्ता पनि अर्थतन्त्र नबिग्रेको भन्न मिल्छ ? 

देश भनेको सरकारमात्र हो भन्ने अर्थमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ सत्य साबित हुँदैन । अगिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो त्रैमासिक विवरणअनुसार देशको विकास ऋणात्मक भएको छ । देशमा आयात घटेको छ । आयात घट्नु नराम्रो होइन । तर, उपभोक्ता क्रयशक्तिमा ह्रास आएका कारण आयात घट्नुको अर्थ त अर्थतन्त्र खुम्चनु नै हो । अगिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्त्यमा बन्दाबन्दीसमेत खुकुलो बनाएर उद्यमी व्यापारीलाई फकाउने र धम्क्याउने गरीगरी कर असुल गरेर सरकारी खर्च टारेको अरूले बिर्से पनि प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासप्राप्त तत्कालीन अर्थमन्त्रीले पक्कै नबिर्सनु पर्ने हो । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण करिब १८ लाख परिवार अर्थात् ९० लाख जति व्यक्ति जोखिममा परेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको देशको अर्थतन्त्र ठीकठाक हुने हो भने बिग्रेको केलाई भन्ने हो ? 

सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओली र उनका सहयोगीहरूले देशको अवस्था भयावह र दयनीय रहेको स्वीकार गर्दा देशको भलो हुने देखिन्छ । कोभिड—१९ को जोखिम अर्थात् यथार्थ बेलैमा अस्वीकार गर्दा देश कहिले कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको हो । सत्य स्वीकार गर्न लाज मान्नु पर्दैन । कोभिड—१९ को व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकेकै हो । तैपनि, यसलाई स्वीकार गर्दा सजाय हुँदैन । अर्थतन्त्रको पनि मेरुदण्ड देशका किसान र श्रमजीवी जनता हुन् । किसानको खेती त बेलामा रासायनिक मलको अभावका कारण यसै चौपट हुने क्रममै छ । श्रमजीवीहरूलाई झन् झन् बाँच्न कठिन भइरहेको छ । सरकारले भने न उनीहरूलाई काम दिलाउन ध्यान दिएको छ न तिनको खाने र बस्ने उपाय नै गरेको छ । 

जनतालाई भोकै मर्नुपर्ने भयो भने सरकारले शासन गर्ने नैतिक वैधता गुमाउँछ । यसैले सकेसम्म चाँडै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन हुने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीले पनि रोजगारी पाउने र काम नपाउँदासम्म कम्तीमा केही समयका लागि गुजारा चल्ने आर्थिक अनुदान पाउने व्यवस्था सरकारले तत्काल मिलाओस् । राज्यको ढुकुटीले धान्न नसक्ने हो भने आवश्यक रकम जुटाउन राजनीतिक पदाधिकारीले पाउने तलबभत्ताबाट ६ महिनासम्म आधा कट्टा गरे हुन्छ । तैपनि, पैसा पुगेन भने राज्यको ढुकुटीबाट तलब खानेहरू शिक्षकलगायत अधिकृत तहका सबैको तलब भत्ताबाट आधा तलब कटौती गरे हुन्छ । देश संकटमा पर्दा राज्य समृद्ध हुँदा सबैभन्दा पहिले पोसिनेहरूबाट लिनु अन्याय हुँदैन । कम्तीमा तिनले पनि आंशिकरूपमै सही बुझुन् न बन्दाबन्दीले जनताको अवस्था कस्तो भएको छ ?