काठमाडौं । विगत ६ महिना सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का निम्ति होइन, मुलुककै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण र बिर्सन लायक परिघटना बन्न पुग्यो ।

सत्तारूढ दल नेकपासँग दुईतिहाइ थियो । देशको कायाकल्प गर्न र समाजवादको आधार तयार गर्न सक्ने नेता-कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति थियो । स्थानीय तह, प्रदेशदेखि संसद्सम्म आफ्नै पक्षमा बहुमत थियो । सरकारलाई निर्णय गर्न र कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा-अवरोध थिएन ।

तर, नेकपा आफैंले सिर्जना गरेको विवादको दुस्तर महाभँगालोमा हेलियो ।

डिसेम्बर महिनाबाट फैलिएको कोरोना कहरले विश्वलाई गाँजिरहेको थियो । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरू यसको चपेटामा थिए । बाँकी विश्व कोरोनासँग जुधिरहेका बेला र देश पनि आक्रान्त बनिरहेका बेला सत्तासीन नेकपाका नेताहरू आफ्नै पार्टीभित्र सिँगौरी खेलिरहेका थिए । 

एकले अर्कालाई निषेध गर्ने त सामान्य नै भइहाल्यो, वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन गर्ने खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा फुट्ने आधारसमेत निर्माण भइसकेको थियो ।

आधा वर्ष लामो पौंठेजोरीपछि नेकपा पुरानै ठाउँमा फर्किएको टिप्पणी हुन थालेको छ । पार्टी सचिवालयको बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त स्थानमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिस गरेपछि नेकपा फागुन १४ मै फर्किएको नेकपाका नेताहरूको दाबी छ ।

स्थायी कमिटी तहका एकजना नेता नेकपा पार्टी प्रणालीमा फर्किएको बताउँछन् । राष्ट्रियसभामा वामदेवलाई पठाउने पुरानै निर्णयको कार्यान्वयनले चारवटा राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको उनको संश्लेषण छ ।

केपी ओलीको पराजय
बिहीबारको सचिवालयले निर्णयले कसको जय भयो, कसको पराजय भयो भनेर राजनीतिक उत्तर खोजिनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको मूल भाव नै प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको जगमा खडा भएको जबजले आत्मसात गरेको छ– अल्पमत जहिले पनि बहुमतको अधिनस्थ हुन्छ ।  

चुनाव जित्नेले जनताको सेवा गर्ने, हार्नेले गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने र कार्यकालभरि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर किटान नै नगरे पनि जबजको सार यही हो ।

मदनमार्गी एमालेले यसको मानमर्दन गरेको उहिल्यै हो । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा रौतहट र काठमाडौंबाट पराजय बेहोरेका नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्री नै बने । नारायणकाजी श्रेष्ठपछि त्यही बाटो पछ्याउन आइपुगेका वामदेव गौतमको जित भयो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु पनि राजनीतिक बेइमानी नै हो ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने चुनावको मर्म नै यही हो, जित्नेले जनताको उत्तरदायित्व बहन गर्ने, हार्ने प्रतिपक्षमा बस्ने । सचिवालयको निर्णय यसको विरुद्धमा छ ।

बर्दियामा ७५३ मतले चुनाव हारेका वामदेवले जनमतको अपमान त गरे नै, पार्टीको अन्तरिम कार्यदिशा जनताको जनवादको आधार जबजको मर्म र भावना पनि लत्याए । एक किसिमले हो भन्ने बिहीबारको सचिवालयको निर्णय वामदेवको सैद्धान्तिक पराजय नै हो । 

प्रतिनिधिसभाको मौजुदा कार्यकालको चुनाव हारेपछि चुपचाप बस्न छाडेर ठाउँ खोज्दै भौंतारिनु र राष्ट्रियसभामा मनोनीत नगरे कम्युनिस्ट आन्दोलन नै सखाप हुन्छ भनेजस्तो निष्कर्ष निकाल्नु राजनीतिक त्रुटि नै हो । यस खालको अभ्यासले लोकतन्त्र, जनमत र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउँछ । निर्वाचन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा गर्छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको जतिसुकै छिद्र पहिल्याए पनि यस खालको खलत कृत्यको पृष्टि हुन सक्दैन ।

त्योभन्दा अझ ठूलो पराजय केपी ओलीले बेहोरेको नेकपाका एकथरी नेताहरूको विश्लेषण छ ।

फागुन १४ गते वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गर्दा त्यसको प्रस्तावक प्रधानमन्त्री केपी ओली नै थिए । बैठकको अध्ययता गरेको हिसाबले निर्णयको जिम्मा पनि उनैले लिनुपर्छ ।

तर, दुईघण्टा पनि नबित्नै उनी आफ्नै निर्णयविरुद्ध उभिए । वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर अडान लिएपछि वास्तवमा नेकपाको विद्यमान समस्याको उद्गम विन्दु यही नै थियो ।

अहिले फरक्क फर्किएर फागुन १४ मै पुग्नु ओलीको राजनीतिक पराजय नै हो ।

वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णयको प्रस्तावक ओली नै भएको र ओलीले नचाहेको भए वामदेवको झ्यालबाट राष्ट्रियसभा पस्ने चाहना पूरा नहुने उनीपक्षको विश्लेषण छ ।

यो तर्क दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेजस्तो भएको सचिवालय तहका नेता विश्लेषण गर्छन् । दिवङ्गत गिरिजाप्रसादलाई ज्ञानेन्द्रले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्, कसरी गरेको हुन् दुनियाँलाई थाहा छ ।

“सचिवालयको नेताको बलमा नै ओलीले वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव गर्न बाध्य भएका हुन्,” सचिवालय तहका नेता भन्छन्, “यसको महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेको अब पार्टीमा ओलीले जे भन्छन्, गर्छन् त्यही पार्टी निर्णय अवस्थाको अन्त्य भयो । अहिले पनि ओलीको चाहना वामदेव बनाउने कहाँ थियो र ? उहाँ त अन्तिमसम्म युवराज खतिवडाकै पक्षमा उभिनुभयो । सधैं काँध थाप्दै आएका वामदेवलाई यसपटक पनि नच्याप्दा नैतिक सङ्कट पर्ने भएर अरू सदस्यसँग आत्मसमर्पण गरेका हुन् ।”

पार्टी निर्णयको कार्यान्वयन 
नेकपाभित्र विद्यमान अन्तरविरोधको कारण भनेकै पार्टी निर्णय बेवारिसेमा पर्नु हो । त्यो क्रमको सुरुआत पार्टी एकतापछिको सर्कुलरदेखि नै भएको छ । २०७५ जेठ ३ गते एकता भएपछि जेठ १६ गते जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) मा तीन महिनाभित्र एकता-एकीकरणको काम सक्ने भनिएको थियो । तर, अढाइवर्षको अवधिमा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

तेस्रो, चौथो स्थायी कमिटीको बैठक र दोस्रो केन्द्रीय कमिटीक बैठक अझै बेवारिसे छन् । कार्यदल गठन गरेर पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गर भनेर सुझाव दिनुपर्ने दुःखद् परिस्थितिमा नेकपा छ ।

वामदेवको सिफारिसले पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याएको स्थायी कमिटीका नेताहरू बताउँछन् ।

यहाँ पनि दिवङ्गत नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै भनाइ प्रासङ्गिक हुन्छ । कोइराला बेलाबखत भन्ने गर्थे- जङ्गलमा बाटो हरायो भने नयाँनयाँ ठाउँ खोज्ने दुस्साह गर्नुहुँदैन । जहाँबाट बाटो हराएको हो, फर्किएर त्यहीँ पुग्नुपर्छ ।

नेकपाका नेताले यसबीचमा अनेक बाटा खोजे । एकले अर्काकाविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाए । स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्न लिखित निवेदन दिए । ओलीले पार्टी फुटाउन विद्यमान राजनीति दलसम्बन्धी मौजुदा कानुन नै संशोधन गर्न खोजे । पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षको सिकार संसद् पनि बन्न पुगेको छ । बिजनेस बाँकी रहेको होइन, बैठकको मिति तोकिएको संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरियो । नेकपा (एमाले) नामको डमी पार्टी नै दर्ता गरियो ।अलगअलग बाटो हिँड्न सबै विकल्प खुला गरियो ।

बाटो बिराएको नेकपाले जङ्गलमा चारतिर बाटो खोजे पनि निकासको उपाय पहिल्याउन नसकेपछि अहिले फर्किएर फागुन १४ मै पुगेको छ ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाजको तर्क पनि यही छ । “नेकपामा विवादको सुरुवात नै कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने ०७६ फागुन १४ को सचिवालय बैठकको सर्वसम्मत निर्णय कार्यान्वयन नगर्नाले भएको थियो । ६ महिनासम्म अनेक प्रयोग र खेलपछि अन्ततः पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिति बन्नुलाई पनि खुसीकै कुरा मान्नुपर्छकम्युनिस्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणाली नै निर्णायक हुने परिपाटी स्थापित भइरहने अपेक्षा गरौं,” उनी भन्छन्, “जङ्गलमा बाटो हराउँदा फर्किएर पुरानै ठाउँमा पुगेझैं नेकपा फागुन १४ मै पुगेको छ ।”

ओली एक कदम पछि हटेपछि पार्टी एक कदम अघि बढ्यो
यस बीचमा बहुमत सिद्ध गर्ने नाममा अनेकौं खेल भए । भैंसेपाटीदेखि अँगेनो र बालुवाटारसम्म अलगअलग भेला–बैठक भए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैतिरबाट हटाउने निष्कर्ष निकालियो ।

अन्ततः नेकपा पुनः सहमतिका साथ निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा फर्किएको छ । साउन ३० गते अध्यक्षद्वयले महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, शङ्कर पोखरेल र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कमिटीभन्दा बाहिरबाट समाधान खोजिएको भन्दै विवाद पनि नभएको होइन । भदौ १ गतेको सचिवालय बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेपछि नेकपाभित्रको विवादले समाधानको दिशा समातेको थियो ।

कार्यदलले सर्वसम्मतिमै प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको छ । सचिवालयमा एक चरण छलफल भएर कार्यनीतिको रूप दिन अध्यक्षद्वयलाई नै जिम्मा दिएको छ । 

यसले नेकपा सहमतीय राजनीतिमा अघि बढेको छ । यद्यपि, सहमतीय, बहुमतीयभन्दा पनि पार्टी प्रणालीअनुरूप समाधान गर्नुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको माग छँदैछ ।

“पार्टीभित्रका विवादका सन्भर्दमा ओली एक कदम पछि हटेपछि पार्टी एक कदम अघि बढेको छ । पार्टीले गति लिने कार्यदलको सुझावअनुरूप पुराना सबै निर्णय कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ,” नेकपाका एक नेता भन्छन् ।