अन्ततः राष्ट्रिय जनता पार्टीले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । असार २ गते उम्मेदवारी दर्ता,  ५  गते उमेदावारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र चिन्ह वितरण, अनि असार १४ गते मतदान हुने दिनलाई लक्ष्य गरी घोषित बन्दलगायतका विरोध कार्यक्रमले निश्चय पनि निर्वाचन प्रभावित हुनेछ । राजपालाई चुनावमा सामेल गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णयलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि त्यसलाई ’भ्याकेट’ गर्न सरकारले निवेदनसमेत दिएको थियो । यद्यपि, अदालतले दरपिठ गरिदिएको छ । यसरी एउटा मिलन बिन्दु मेटाइएको छ ।  यो सबै प्रक्रिया सकारात्मकरुपमा सम्पन्न भएको भए राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने अपेक्षा सत्तारुढ दलहरुले गरेको हुनुपर्छ । अब यो पनि सम्भव भएन ।
एउटा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दुई दिनभित्र कुनै चमत्कार भएर सहमतिमा पुग्ने आधार बन्न सके पनि यति छिटो उम्मेदवार चयन सम्भव होला र ? राजपाले वार्ता र आन्दोलनको अन्योलका बेला उमेदवार चयने प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकेको होला जस्तो लाग्दैन । यस्तो अवस्थामा उनले असार २ गते उमेदवारी कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ ? सम्भवतः त्यसैले समाचारमा आएजस्तो असार १४ गतेको निर्वाचन सार्ने वा त्यसो नभए २ नं. प्रदेशकै तिथि अगाडि बढाउनेसम्मको जिकिर राजपाले गरेको हुनुपर्छ ।

यद्यपि, यसमा राजपाको आधिकारिक धारणा भने आएको छैन । बरु, सरकार वा सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समय बढाउनु पर्ने जिकिर गरेको समाचार आइरहेका छन् ।
प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै राजपा लगायतका दलहरुले संविधान संशोधन, सहिद घोषणा, मुद्दा खारेजी, जेल मुक्ति, स्थानीय तहको संख्या बढोतरी र दल दर्ता गर्न पाउनुपर्ने विषय उठाँउदै आए पनि समयमा ती माग सम्बोधन गर्ने तदारुकता देखाइएन । माग पूरा गर्न समयमा सक्रियता नदेखाउने तर राजपालाई निर्वाचनमा आउने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न गराउनुको कारण ठूला दलहरुको आफनो वर्चस्व कायम राख्नुका साथै मधेसवादी दलहरुबीच एक आपसमा विवाद हुँदा प्रत्यक्ष लाभ आफूहरुलाई हुने सोच नै रहेको देखिन्छ । सायद यही बहानामा असार १४ गतेको निर्वाचन अन्य प्रदेशको लागि नभए पनि राजपाकै माग भनी २ नं. प्रदेशको लागि पर सार्न सकिन्छ  ।

यसरी बडो चलाखीपूर्ण ढंगले मधेसवादी शक्तिलाई साँघुरो बनाउदै २ नं. प्रदेशमा सीमित देखाउने रणनिति सफल बनाउने सोच हुन सक्तछ । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादवको प्रथम निर्वाचनमा सामेल हुँदा खाुसै उपलब्धि नभएजस्तै दोस्रो हुँदै तेस्रो तहसम्म पुग्दा नपु्ग्दै निराशा हात लाग्ने छाँट देखिन थालिएको छ । 
मधेसवादी यी दुई शक्तिको रणनीति ठूलादलको अगाडि विवश देखिएपछि मधेसको अवस्था अत्यन्त कठिन मोडमा पुगिसकेको छ । लगभग चुनावी वातावरण बन्दैगएको मधेसमा राजपाको आन्दोलन र अवरोधका कार्यक्रमले फेरि अन्योलको अवस्था सृजना गरेको छ । बन्दले मुठभेडको अवस्था उत्पन्न गरिसकेको अवस्थामा सरकारले पनि गंभीरतापूर्वक तेस्रो चरणको निर्वाचन बारे सोच्न विवश भएको मान्न सकिन्छ । तर, अब समयमात्रै बढाउँदै जाने र प्रतिफल केही दिन न चाहने मनशाय भए राजपा वा मधेसी दलहरुलाई खेलाइरहनुको कुनै औचित्य छैन । कि त संविधान संशोधनसहितको निर्वाचन गराउने आँट वा इमानदारी देखाउनु पर्यो नभए विरोधको कुनै पर्बाह नै न गरी चुनावमा होमिनु पर्यो । यो हालको अवस्थामा उचित देखिँदैन ।

अब संघीय समाजवादी फोरमको भूमिका के होला भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । मधेसका आधारभूत मागसमेतलाई छोडेर निर्वाचनमा जाँदा उसले बेहोरेको विरोध र अन्ततः आफ्नै सहकर्मीबाट छुट्टिनु परेको परिस्थिति, निर्वाचनको असफलता र मधेस मुद्दाबाट पछि हटेको आरोप बोकेर मतदाताहरुबीच जानुपर्दा असजिलो त पक्कै हुन्छ ।

त्यसको परिणाम सर्लाही र बीरगंजमा देखिसकिएको छ । हो, यसबीचमा चार वटै प्रदेशमा निर्वाचन तयारीका क्रममा आफ्नो संगठन विस्तार, जनतालाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर र विभिन्न दलबाट प्रभावशाली नेताको पार्टी प्रवेशले उत्साही समाजवादी फोरम एक्लै निर्वाचन लड्नुभन्दा राजपासँग मिलेर गए मनोवाच्छित परिणाम दिनसक्ने अडकल सबैतिर रहेको देखिन्छ । कमजोर जनाधारकै आशामा तालमेल गर्दा नोक्सानी आफैँले उठाउनु पर्ने त पहिलेको परिणामले देखाइसकेको छ ।

यस अवस्थामा मधेसवादी शक्तिको एकीकृतरुपनै मधेस आन्दोलनको नियति हुनुपर्छ । सम्भवतः यही सोचलाई अगाडि राखेर उपेन्द्र यादवले राजपालाई निर्वाचनमा आउन आह्वान गर्दै मिलेर जाने प्रस्ताव पठाएका हुन् । 
तर, अबको परिस्थिति त्यति सहज छैन । दुवै पक्षमा दूरी बढ्दै गएको छ र यसको फाइदा ठूला तीन दलले लिन चाहेको हुनुपर्छ ।
राजपा स्थानीय तहको संख्या बढाएर र सरकारद्वारा गर्न सकिने र सम्भवतः मंत्रिपरिषद्द्वारा यसअघि नै निर्णय गरिसकेको मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, जेल मुक्तिजस्ता निर्णय कार्यान्वयन गराई निर्वाचनमा आएमा उसले मधेसी मतदाताबीच आफनो उपलब्धि राख्ने अवसर पाउनेछ  । निश्चय यसले उसको मत संख्यामा वृद्धि हुनसक्छ । र, यो फोरम र राजपा दुवैको हकमा जानसक्छ र मधेसवादीलाई नै मतजस्तो भावनाको अभिवृद्धि यी दलहरुका लािग सकारात्मक हुनसक्छ ।

अर्कातिर, ठूला दलहरुको अवस्था मधेसमा कमजोर रहेको भन्न पनि सकिँदैन । जसरी टिकट पाउन तँछाडमछाड गरी आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नेहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा देखिन्छन् त्यसले मधेसमा पनि यी दलहरुको साख मधेस आन्दोलनले खासै घटाउन नसकेको भान हुन्छ । सत्तामुखी मधेसी प्रवृत्तिले गर्दा पनि आन्दोलनका पीडा, गहन यथार्थ, सहीदहरुको त्याग सबै मञ्चमै छाडेर टिकटको पंक्तिमा तँछाडमछाड गर्ने त मधेसी नै छन् ।

वास्तवमा मधेस आन्दोलनपछि यो निर्वाचनलाई आन्दोलनकैरुपमा स्वीकार गरी भाग लिनुपर्ने उपेन्द्र यादवको आह्वानलाई मानौ भने पनि यो संघर्ष मधेसी मधेसीबीच नै हुने पक्का छ । मधेस आन्दोलनको पीडा बोकेको जनसाधारण र आफ्नो माग पूरा गराउन निरन्तर संघर्षमा रहेका मधेसी दल निर्वाचनमा ओझेलमा पर्नसक्ने खतरा देखिँदैछ र ठूला दलका मतियारहरु मधेसीको आवरणमा टिकटको खेलमा हदैसम्म गएर शक्ति र सम्पत्ति दुवैको जोडमा स्थानीय तह कब्जाको अभियानमा सफल हुने छाँट देखिएको छ ।

यस्तोमा मधेसवादी शक्तिलाई ठूला दलका मधेसीसँगै स्थिति अनुकूल भएन भने मधेसवादी दलकै मधेसी अभियानीसँग टक्कर लिनु पर्नेछ र अन्ततः सत्ता सुख भोग्दै आएका मधेसीले मधेस आन्दोलनले उपलब्ध गराएको उपलब्धिकै चाँङमा उभिएर आफ्नो विजय उत्सव मनाउने छन् । मधेसी सहिदका अभिभावक निरीह दर्शक भएर पुनः अर्को आन्दोलनको बाटो हेर्नेछन् जो सायद अब आउनेवाला पनि छैन ।
असार १४ गतेको निर्वाचनले अत्यन्त कठिन अवस्था ल्याइदिएको छ मधेसका लागि । मधेसी दलहरुकै मागअनुसार दुई चरणको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित प्रदेशहरुलाई जेठ ३१ गतेको लागि छुट्याए पनि त्यो वास्तवमा पूर्ण निर्धारित सोचकै परिणाम थियो र त्यहाँ मधेसी दल पछि परे । त्यसैको परिणाम यस निर्वाचनमा भोग्दैछन् । अब चुनाब अगाडि बढाउनुको कुनै विकल्प पनि देखिँदैन । राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउन समय बढाउने कसरत पनि सुरु भइसकेको बुझिएको छ र यो शान्तिपूर्ण निर्वाचनको लागि पनि उचित हुनेछ ।
शक्ति र सामर्थ्यको अभावमा निर्वाचनको रुप कस्तो हुने ? सत्तासंग टाँसिएर पर्याप्त धन कमाएकाहरु, शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएकाहरुसँग भर्खरै खडा भएर जनताबीच जानलागेका मधेसवादी दलहरुसँग एउटै शक्तिमात्र छ – आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि, सहिदका सपना र यो बुझिदिने मतदाताको सोच । भावनाको प्रबलताका सामु रुपियाँपैसा, शक्ति, सामथ्र्य सबै खेर जान्छन् । तर, त्यो बुझिदिने पक्ष चाहियो ।
अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यही भावनात्मक लगाव मतदाताहरुले मधेसवादी उम्मेदवारप्रति देखाउने छन् त ? सम्भवतः मधेसमा सबै पक्षको जिज्ञाशा र अपेक्षा पनि  यही हो । यस विश्वासले सायद अन्योलग्रस्त मधेसका लागि राम वाणको काम गर्नसक्नेछ ।