नेपालमा प्रजातान्त्रिक जनमत पुनःपरीक्षणको दोभानमा पुगेको छ । विश्वका केही शक्तिशाली मुलुकमा सत्तास्वार्थ प्रेरित अतिराष्ट्रवादी आड लिएको नेतृत्वका कारण प्रजातान्त्रिक मान्यताप्रति बेवस्ता बढेको समीक्षा भइरहेछ । यतिबेलाको अनुदार राष्ट्रवादी राजनीतिक परिवेशले विश्वदृष्टि गुमाउँदै छ । नेपाल पनि यही व्याधिमा छ तर यिनीहरूसँग प्रजातन्त्रको विकल्प भने देखिँदैन ।

राजनीतिक खेलाडीको प्रवृत्ति र व्यवहारले नैराश्य बढेको छ तर विश्व जनमतमा प्रजातन्त्रप्रति आस्थावानको अत्यधिक समर्थनजस्तै नेपालमा पनि प्रजातन्त्रवादीको बाहुल्य छ । नेपालको संघर्ष गाथाले पुष्टि गरेको यो कुरा वर्तमानको पनि सत्य हो । बारम्बार निष्ठा प्रमाणित गरिसकेको नेपालको प्रजातान्त्रिक जनमत पुनःपरीक्षणको लागि संघर्षमा आउनुपर्ने अवस्था भने देखिँदैछ ।     

कारोना महाव्याधिको बेला जर्मनीमा लगाइएको बन्दाबन्दीको विरोधमा हालै व्यापक प्रदर्शन भएको छ । इटालीमा पनि यस्तै भयो । महिनाअघि अमेरिका र बेलायतमा पनि बन्दाबन्दीको मात्रै होइन मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने सर्तको समेत व्यापक विरोध भयो । यी सबै विरोधको तात्पर्य आफूहरूको स्वतन्त्रता बाधित गर्ने बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा मान्दैनौ भन्ने हो । 

जीवन जोखिमको बेला पनि स्वतन्त्रताप्रतिको यस्तो प्रतिबद्धता साच्चै प्रेरणादायी छ । कसैकसैले पश्चिम, युरोपमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रतिको व्यक्त मोहलाई ‘बहुलठ्ठी’ पारा भनी टिप्पणी समेत गरेका छन् । टिप्पणीका कोण हुन्छन् र ती आफ्नो रुचिअनुसार समाइन्छन् । स्वतन्त्रताको मूल्यलाई उनीहरूले कसरी लिएका रहेछन् भन्ने अद्भूत उदाहरण चाहिँ हो यो । स्वतन्त्रताको लागि नेपालमा पनि आन्दोलन भएको इतिहास छ । 

युरोपलगायत पश्चिममा व्यक्त अभिमतले सतहमा ल्याइदिएको प्रजातन्त्रका स्थापित स्तम्भहरूले थप सामयिक विमर्श खोजेजस्तो छ । यो काम उपल्लो अध्येता वर्गबाट सम्भव छ र केही सूत्र यहाँ समावेश हुनसक्छन् । ‘नागरिक पहिलो’ (पिपुल्स वा सिभिलियन् फस्ट) मान्यतालाई चिन्तनको केन्द्रीय तत्व मान्ने प्रजातन्त्रको पहिलो बल जनमत नै हो भन्ने तथ्य ती घटनाले पुनर्पुष्टि गरेका छन् । 

नागरिक स्वतन्त्रता लक्षित प्रजातन्त्रका अरू आधार विधि र संविधानबाट निःसृत वा व्यवस्थित हुन्छन् । प्रजातन्त्र प्रतिकूल संविधान दुनियाँका मुलुक र यहाँ पनि बनेका थिए, छन् र पछि पनि बनाइएलान् । नागरिक लक्षित संविधान चाहिँ प्रजातन्त्रको स्तम्भ हो । प्रश्न संविधान नागरिक लक्षित कि सत्ता केन्द्रित भन्ने हो । 

सांस्कृतिक विविधता भएको नेपालजस्तो मुलुकमा बहुल मान्यतासहितको बहुदलीय संवैधानिक प्रणालीमा राजनीतिक दलहरू प्रजातन्त्रका आधार हुन् । यसमा दलहरूको इमानी प्रतिबद्धता भने अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनमा प्रतिविम्बित हुने यस्ता आधारहरूले वैचारिक, चारित्रिक र नैतिक पक्षको साथ खोज्नु स्वाभाविक हो । निर्वाचनबाट बन्ने सरकारको कार्यकारी भूमिकामा थप प्रतिबद्धता हुनैपर्छ । 

अर्थात्, जनमत, विधिविधान र दलहरू सम्बल मानिने प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचन परिणाम पनि हो । निर्वाचनमा मात्रै होइन कि प्रजातान्त्रिक मत अनेक प्रकारले प्रकट गरिन्छन् र युरोप, पश्चिमको यस्तो बेलाको आग्रह पनि यस्तै हो । नेपालमा आवधिक निर्वाचन त गरिएला नै त्यसै बखत वा अघि नै पनि यहाँको प्रजातान्त्रिक जनमत पुनः परीक्षणमा उत्रनुपर्ने अवस्था भने स्पष्ट भएको छ ।         

विगत परिवेश वा प्रतिबद्धता फेरिएको छ । प्रजातान्त्रिक चेतना र आन्दोलनलाई नेतृत्व यहाँ नेपाली कांगे्रसले दिए पनि तीन वर्षअघिसम्म नेपालका सबै राजनीतिक शक्ति लोकतान्त्रिक धारमा आएको धारणा बनेको थियो । लोकतन्त्रका लागि मूलधारका सबै राजनीतिक दल मिलेर हिँडेको भान पनि परेको थियो । प्रजातन्त्रका लागि अब संघर्ष टुंगिएको मान्यता पनि बलवान हुँदैथियो । तर, अहिले त्यस्तो देखिएन ।

मनमोहन अधिकारीले भनेजस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एमालेको नाममा ‘कम्युनिस्ट, ट्रेडमार्क’ मात्र हो भन्ने अरूलाई पनि लाग्दैथियो । गत निर्वाचनसँगै एकआपसमा विलय भएको एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अत्यधिक शक्ति आर्जन गरे । विलयनको परिणामले बनेको नेकपा र कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीले आन्तरिक प्रजातान्त्रिक राजनीति र बाह्य नीतिमा समेत जोखिमको छाया परेको छ । 

लोकतन्त्रप्रतिको वचनबद्धता सहित हत्या, हिंसा छोडेर शान्ति मार्गमा आएको भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ‘केन्द्र’ लाई पनि क्रमशः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खरो उत्रने ‘शंकाको सुविधा’ दिइएको थियो । जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मान्यताका कारण एमाले काँग्रेसपछिको प्रजातान्त्रिक शक्ति मानिदै थियो । एमालेले ‘जबज’ छोड्यो र माओवादी केन्द्रको अवसरवाद मिलेर नेकपा बनेपछि आशंका बढ्ने कृत्य धेरै भएका छन् ।   

मूलधारका राजनीतिक दल मिलेर ल्याइएको लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा यिनै दलले गर्ने भरोसा नागरिकले लिएका थिए । यी कम्युनिस्ट दल मिली नेकपा बनेर नयाँ जनवादी भएपछि भने फेरिएको शैलीले यिनीहरू प्रजातन्त्रको सिकारमा उद्यत भएको आशंका बढाइ दिएको छ । यही कारण प्रजातान्त्रिक जनमत चुनौतीतर्फ र पुनः प्रकट हुनुपर्ने परीक्षणमा धकेलिएको हो । 

मधेस केन्द्रित दल अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतन्त्रको पक्षमा देखिए पनि कम्युनिस्टको केही प्रस्तावमा सन्निकट देखिन्छ । जस्तै, एकाधिकारवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने जसपाको समेत मान्यता सार्वजनिक भएको छ । कम्युनिस्टसँग मिल्ने यस्तो मान्यताले संसदीय लोकतन्त्रलाई खण्डित गर्छ र नेपाली राजनीतिमा छिमेकी वा शक्तिराष्ट्रको प्रत्यक्ष कटुस्पर्धा भित्र्याउने छ । 

केही अंश आफ्नै गलत कारण पनि होलान्, अर्कोतर्फ गत राजशाही र अहिले कम्युनिस्टले मधेस केन्द्रित दलको देशभक्तिमाथि आशंक प्रक्षेपित गरिदिएका कारण ऊ राष्ट्रिय भावधारामा एकाकार समावेश हुन गाह्रो परेको हो । यसले भावनात्मक राष्ट्रिय शक्ति आर्जन गर्न बाँकी नै छ, मिहिनेत गर्नुपर्नेछ, गर्दैछ । यस्ता कमीले तराइमधेस, हिमाल र पहाडको प्रजातान्त्रिक जनमतलाई एकाकार गति दिने शक्ति वा दल भिन्न भिन्न अवस्थामा छन् ।           

कांग्रेस प्रजातन्त्रवादी थियो र छ पनि । प्रजातान्त्रिक जनमतलाई प्रबद्र्धन र रक्षा गर्न चुकेर अहिलेको काँग्रेस नेतृत्व पार्टीभित्र मात्र सीमित भएको छ । गतिहीनताले नागरिकसँग संवाद टुटेको छ । यस कारण संगठित प्रयत्नको कमीले प्रजातान्त्रिक जनमतमाथि चुनौती थपिएको हो । व्यक्ति, व्यक्ति प्रतिबद्ध व्यापक प्रजातान्त्रिक जनमत असंगठित छ र संगठित शक्तिले एकीकृत गति दिने शृंंखला पनि कमजोर भएको छ । 

यसबीच दलभन्दा भिन्न देखिने तर प्रजातन्त्रको नाम र आवरणमा स्थापना गरिएका संस्थाहरू खासै भरपर्दा छैनन् ।  तिनले जनमतलाई राजनीतिक दलले जस्तो विशाल परिचालन गर्ने हैसियत पनि बनाइ सकेका छैनन् । त्यस्तो सामाजिक हैसियत बनाउन यस्ता संस्थाले विश्वासको लामो यात्रा तय गर्नुपर्नेछ तर वैचारिक बहसका लागि भने यी संस्था उपयोगी छन् । दलहरूले यस्ता संस्थाको सुनुवाइ गर्ने उदारता चाहिं संकुचित छ र पनि दलहरूको ठाउँ यस्ता संस्थाले लिन सहज छैन । 

थप कम्युनिस्ट सरकारको विधिविपरीतको कार्यशैलीले प्रजातान्त्रिक जनमतलाई चुनौती आएको हो । राज्यका सबै स्वायत्त निकायलाई सत्ताको बलमा दमित पार्ने समेत  राज्यस्रोतको ब्रह्मलुट वा नीति र आर्थिक भ्रष्टाचारलाई सरकारले संस्थागत बनाएको छ । अनेक हथकन्डा अपनाएर भ्रष्टाचार र मनपरीविरुद्ध अरू दललाई बोल्न नसक्ने बनाइदिएको नेकपा सरकारले पार्टीभित्र ‘भागबण्डा’को झगडा झिकेरे जनताका यावत समस्या ओझेलमा पारिदिएको वा किनारीकृत गरिदिएको छ ।  

लोकतान्त्रिक संविधानविरुद्ध सरकारी षड्यन्त्रका अनेकौं विधेयक र ऐन,कानून यो सरकारले बनाएको छ । खुला नागरिक अधिकार र आलोचनात्मक विवेकप्रति प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सरकारले प्रहार तीव्र गरेको छ । कोरोना कहरले थलिएका सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारी वक्रदृष्टि, उपेक्षा र घृणा लोकतन्त्र सुहाउँदो हुँदैहोइन । प्रजातान्त्रिक ठानिदै गएको सरकारी दलले लिन थालेको कम्युनिस्ट प्रशिक्षणको उपादेयता के ? यो प्रजातन्त्रमाथिको धाबा हो भन्ने स्पष्ट छ । 

अनगिन्ती यी र यस्ता उदाहरणले लोकतान्त्रिक जनमतलाई असहाय बनाइएको छ र पनि कुनै आधारमा चुनौती र पुनःपरीक्षणको सामना गर्न प्रजातान्त्रिक जनमत तत्पर हुनुपर्ने संकेत देखिँदै छ । आवधिक निर्वाचन भए त्यसमा वा नभए यसअघि र पछि नै पनि नागरिकतन्त्र बचाउने तत्परताको खाँचो गहिरिँदै छ ।