site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

राजनीतिक नेतृत्व स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन टार्ने जोखिमपूर्ण कसरत गर्दैरहेको देखिएको छ भने कर्मचारी नेतृत्व पहिलो चरणमा निर्वाचित स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई बन्देज र निषेधको बन्धन थोपर्ने अभ्यास गर्दैछ । नेपालको संविधान, २०७२ ले कार्यकारिणी अधिकारसहितको स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ । संविधानमै स्थानीय तहको कार्यकारिणी, न्यायिक र व्यवस्थापकीय अधिकारको प्रावधान रहेको छ । साथै, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीका बारेमा समेत संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यतिमात्र हैन संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची पनि किटान गरिएको छ । तर, केही दिन यता संघीय सरकारका कर्मचारीहरू स्थानीय तहलाई निर्देशिका र कार्यविधिका नाममा बन्देज लगाउने अनुदार तथा केन्द्रीकृत अभ्यास निरन्तर राख्ने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । 
संविधान कार्यान्वयनको सुरुमै देखिएको कर्मचारीहरूको यो नियन्त्रणकारी प्रवृत्ति संघीयताको मर्मविपरीत हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म शासन दरबारमै केन्द्रित रहिआएको छ । राजतन्त्र समाप्त भयो तर राजनीतिक नेतृत्व, निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरू, सुरक्षाकर्मी र न्यायपालिकाको नेतृत्वले ’दरबारतन्त्र’को मोह छाड्न सकेको देखिएन । लामो समयसम्म स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा निजामती सेवाका कर्मचारीले राजनीतिक कार्यकर्ताको सहमतिमा स्थानीय तहमा कामकाज गर्दैआए । त्यसैमा दुवै पक्षले सजिलो अनुभव गरेको देखियो । जननिर्वाचित सांसदहरूले पनि स्थानीय तहलाई संस्थागतरूपमा बलियो बनाउनुभन्दा तजबिजी शैलीलाई मन पराएको २०७४ / ७५को बजेटबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसैले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई संविधानमा उल्लेख भएको र संघीयताको मर्मअनुरूपको स्वायत्तताको अभ्यास गर्न नदिने प्रपञ्च रच्न खोजिएको हुनुपर्छ । 

Agni Group

स्थानीय तह स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । विधायिनी अधिकार भएको स्वायत्त निकायका लागि अरू कसैले कार्यविधि वा निर्देशिका थोपर्न मिल्दैन । एकरूपता कायम होस् भन्नका लागि निर्देशिका वा कार्यविधि वा कानुनहरूको रूपरेखा प्रस्ताव गर्नु अन्यथा नहोला तर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर यही र यस्तै कानुन बनाउनुपर्छ वा अभ्यास गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आआफ्नो निकायको सञ्चालनका लागि उत्तरदायी हुन्छन् । उनीहरूले जननिर्वाचित स्थानीय सदस्यहरूबाट निर्माण गरेको कानुनअनुसार कार्यसञ्चालन गर्नुपर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि आर्थिक व्यवस्थासम्म सबैमा आआफ्नै कानुन र कार्यविधि बनाउने संवैधानिक हकको अभ्यास गर्ने आँट गर्नुपर्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले पनि नबुझेर वा बदनियत राखेर स्थानीय तहको पदलाई आर्थिक हिनामिनाको अवसर वा दलगत अभीष्ट पूरा गर्ने माध्यम बनाउन खोज्नु हुँदैन । जनप्रतिनिधिका कमजोरीलाई सधैँ नै स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने निहुँ बनाइँदै आएको छ । अहिले पनि सरकारका कर्मचारीले त्यही मौका पर्खेर बसेका देखिन्छन् । 

केन्द्रीय सरकारमा अनावश्यक कर्मचारी छन् भन्दैमा तिनैलाई स्थानीय तहमा खटाउने अभ्यास संक्रमण कालका लागि उपयुक्त भए पनि सिद्धान्ततः स्वीकार्य हुनुहुँदैन । उदाहरणका लागि महानगर कामकाजका दृष्टिले पनि सरकारको कुनै मन्त्रालयभन्दा सानो निकाय हैन । सहसचिवस्तरको सरकारी कर्मचारीले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्तैन । महानगरका निर्वाचित प्रतिनिधिले सचिवसरहको कर्मचारीलाई आफ्नो ’स्थायी सरकार’को नेतृत्व गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाउने अधिकार संघ वा प्रदेश सरकारको हुँदैन । मर्यादाक्रम तोकेर पछि पार्ने वा कार्यालय प्रमुखका रूपमा तल्लो तहको कर्मचारी खटाउनेजस्ता कार्य स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको तेजोबध गर्नका लागि नै नियन्त्रण यस्ता तानाबाना बुनिएका हुन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अधिनायकवादी शैलीमा दीक्षित राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्र एउटै ठाउँमा अधिकार केन्द्रित गर्न चाहन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले सैद्धान्तिकरूपमा सम्झौता गरेर अधिकार छाडे भने संविधानले गरेको व्यवस्था अर्थहीन हुनेछ । यसैले केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय स्वायत्तता आत्मसात् गर्ने र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि आप्mनो जिम्मेवारी र दायित्व बुझेर काम गर्ने गरेनन् भने संघीयता सही अर्थमा कार्यान्वयन हुनेछैन । स्थानीय तहलाई निरर्थक बनाउने षड्यन्त्र नगरियोस् । 
 

Global Ime bank

 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ३१, २०७४  १८:००
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC