कोभिड – १९ को संक्रमण अब समदायस्तरमा पुगिसक्यो । यसलाई रोक्न सरकारले पटक पटक बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञाजस्ता उपाय अपनायो । तर, संक्रमण रोकिएन । सरकार भने आफूले अपनाएको विधि र रणनीति सही नभएको स्वीकार गरेर सच्याउन तयार देखिएन । सरकारी अधिकारीहरू सरकारले अपनाएको रणनीतिकै कारण महामारी भयावह नभएको तर्क दिन्छन् । बेलैमा बन्दाबन्दी गरिएकै कारण स्थिति अझै नियन्त्रणबाहिर नगएको उनीहरूको मान्यता छ ।

पछिल्लोपटकको निषेधाज्ञाले पनि उपत्यकाको जनजीवन कष्टकर त भयो तर संक्रमण नियन्त्रणमा उपयोगी भएको देखिएन । कम्तीमा पनि सरकारले नै सार्वजनिक गरेका तथ्यांकका आधारमा पनि कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकार सफल भएको मान्न मिल्दैन । यत्ति हो यस्तो विफलता स्वीकार गरेर बाटो बदल्न राजनीतिक नेताहरु तयार हुँदैनन् ।

कोभिड — १९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिलेको निषेधको रणनीतिमा पुनर्विचार गर्नैपर्ने देखियो । अहिलेको निषेधाज्ञा र सरकारले अपनाएको अरु उपायका भरमा संक्रमण नियन्त्रित हुन सक्तैन भन्ने धारणा संक्रामक रोगका विज्ञ र जनस्वास्थ्यविदले प्रकट गरिरहेका छन् । अर्कातिर अरु रोगका बिरामीले समेत उपचार नपाएर अस्पतालका ढोका चाहार्दा चाहर्दै ज्यान गुमाउनु परेको दुःखद समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

मातृशिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विगत केही दशकको उपलब्धि गुम्ने लक्षण अध्ययनहरुबाट देखिइसकेको छ । कोभिड–१९ बाट स्वास्थ्यमा जत्तिकै गम्भीर प्रभाव शिक्षा र अर्थमा पनि परेको छ । अर्थतन्त्र थला पर्ने जोखिम देखिएको छ भने उद्यमी व्यवसायीले अर्थतन्त्र उकास्न निकै कठिन हुने डर मान्न थालेका छन् । विडम्बना, सरकार भने रणनीति सच्याउन तत्पर देखिँदैन ।         

लामो अवधिको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाबाट मूलतः साना व्यवसायी र श्रमिकहरु सम्भवतः सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएका छन् । सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त चिन्ता हेर्दा जनसाधारणमा महामारीभन्दा भोकमरीबाट मरिने डर बढी देखिन थालेको छ । जनसाधारणको यस चिन्तालाई बेलैमा सम्बोधन नगर्ने हो भने यसले निराशा, अवसाद र वितृष्णा जन्माउन बेर लाग्दैन ।

यसै पनि बन्दाबन्दी यता आत्महत्याका घटनामा निकै वृद्धि भएको छ । घरभित्र खुम्चिएका विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा एउटा वा दुइटा कोठा भाडामा लिएर बस्ने परिवारका बालबालिका निकै आत्तिएको हुनुपर्छ । यसैले अब निषेध गर्ने हैन सकेसम्म सबै क्षेत्र खुलाउने तर सुरक्षा र सावधानी अपनाउने रणनीति अपनाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायातलाई यात्रुका लागि सुरक्षित बनाउन बन्दाबन्दीका बेलामा ध्यान दिइएन ।

सम्भवतः निषेधाज्ञा पनि त्यसै खेर गयो । यस्तै, शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उपाय पनि खोज्नुपर्ने देखिन्छ । दसै आउनुभन्दा महिना दिन पहिले नै सार्वजनिक यातायात सहज बनाएर घर जान चाहनेलाई सुरक्षित यात्राको व्यवस्था मिलाउन सकेमात्र पनि जनतालाई धेरै सहज हुनेछ । ईकमर्स रोकेर पसलैपिच्छे भिड बढाउने शैलीको मूर्खता गर्न छाडेर सरकारले जनताका कुरा सुन्ने र कष्ट निवारण गर्ने प्रयास गर्ला त ?