महामारी नियन्त्रणमा विफल भए पनि सरकारका अरू काम भने रोकिएका रहेनछन् । सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित समाचारहरूले सरकार कम्तीमा ठेक्कापट्टा लगाउन सक्रिय नै रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने चिन्तामा रहेका व्यवसायी र भोकै मरिने डरले आत्तिएका कामदारलाई सान्त्वना दिनैका लागि झैँ सरकारले धमाधम सरकारी ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउँदैछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार कति व्यग्र छ भने सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एवं महालेखा परीक्षकको निर्देशनमा समेत ध्यान दिन भ्याएन । प्रकाशित समाचारअनुसार निर्माण स्थलको किटानजस्तो आधारभूत कामसमेत नहुँदै एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा माटो भर्न सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेर सूचना प्रकाशित गरिएको छ । नियमावलीमा निर्माण स्थल तयार नभएसम्म ठेक्का लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । 

सरकारी व्यग्रता जत्तिकै रोचक र रहस्यपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि रहेका संवैधानिक निकाय, संसदीय समिति र प्रतिपक्षको मौन पनि रहेको छ । निर्माण स्थल (साइट) तयार (क्लियर) नभईकन ठेक्का लगाउन नमिल्ने निर्देशन दिने अख्तियार र महालेखा सरकारले आफ्नो निर्देशनविपरीत ठेक्का आह्वान गर्दा पनि तमासे भएका छन् । ठेक्का लगाउन ‘साइट क्लियर’ हुनु जरुरी थिएन भने किन त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो र जरुरी हुन्छ भने अहिले किन तमासा हेरेर बसेको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अख्तियार र महालेखाले दिनुपर्ने हो । परन्तु, अरूलाई जबाफदेही बनाउने निकायमा त किन चाहिन्छ र उत्तरदायिता ? संवैधानिक निकायको भन्दा पनि संसदीय समिति र प्रमुख विपक्षी दलको मौन बढी रहस्यपूर्ण देखिएको छ । बोलपत्रमा आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसमेत सहभागी भएकै कारण प्रमुख विपक्ष सम्भावित भ्रष्टाचारको यति ठूलो काण्डमा चुप लागेको हो भने देश र स्वयं नेपाली कांग्रेसका लागि पनि यो ठूलो दुर्भाग्य सिद्ध हुनसक्छ ।

सत्तापक्षले स्वभावतः अनियमितताका यस्ता विषयलाई गौण बनाएर महत्त्व नदिन खोज्छ । भ्रष्टाचार गर्ने बदनियत रहेनछ भने पनि परिणामको हतारले शासकहरू प्रक्रिया मिच्न हिचकिचाउँदैनन् । यसैले विधि र प्रक्रिया सुनिश्चित गराएर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार रोक्न संविधानमै त्यस्ता निकायको व्यवस्था भएको हो । साथै, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसदीय विपक्षीको पनि सत्ता पक्षका अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विपक्ष सत्ताको भ्रष्टाचारको मतियार भयो भने लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ । यसैले रेलको ठेक्काका विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि औँला उठाउने अपेक्षा गरिएको हो । दुर्भाग्य, संवैधानिक निकाय त सरकारी अनियमिततामा साक्षी भए नै विपक्षसमेत मतियार भएको देखिएको छ । ठेक्काको भागबन्डामा आफ्नो पार्टीका सांसदहरू सहभागी भएकै कारणले चुप लागेको अनुमान सत्य होइन भने नेपाली कांग्रेसले आधिकारिकरूपमा जनतालाई आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ । केही नेता र बिचौलिया मिलेर राज्यको दोहन गरिरहने अनि पार्टीहरूले त्यसैको मौन समर्थन गर्ने हो भने यस्ता संगठनलाई ‘माफिया’ भने हुन्छ । भ्रष्टाचारको मतियार भएर नेपाली कांग्रेस पनि ‘माफिया’ बन्ने कि विरोध गरेर राजनीतिक दल नै रहिरहने हो ?