कारागारमा थुनिएका कैदीबन्दीको भलाइ सरकारको प्राथमिक कर्तव्यभित्रै पर्छ । उनीहरू आफूखुसी कतै जान नपाउने भएकाले पनि सरकारले बढी निगरानी र हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र राष्ट्रिय कानुनले पनि कैदीबन्दीको स्वास्थ्य र सुविधाप्रति सरकार बढी संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर, सामान्य मानवीय सुविधासमेत नभएका र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारागारहरू कोभिड–१९ को संक्रमणका दृष्टिबाट  बढी नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । सम्भवतः यिनै कारणले हालै कैदीबन्दीका तर्फबाट कैद छुट दिन माग गर्दै पत्र पठाएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिएको हुनुपर्छ । पत्रमा कैदीबन्दीहरूलाई प्रचलित कानुनमा भएका सुविधा दिन सर्वोच्च अदालतले गत १७ वैशाखका गरेको आदेश कार्यान्वयनको पनि माग गरिएको छ । नेपालका कारागारमा अदालतबाट कैद ठेकिएका बन्दीहरूसँग पुर्पक्षमा थुनामा राखिएका अभियुक्तहरू पनि थुनिएका छन् । जघन्य अपराधमा सजाय पाएकाहरूसँगै सामान्य मुद्दामा धरौटी राख्न नसकेकाहरू पनि राखिएका छन् । 

संसारमा कारागार व्यवस्थापनमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पहिलो त अत्यावश्यक नहुँदासम्म र जघन्य अपराधमा संलग्नबाहेक अरूलाई थुनामा नराख्ने सिद्धान्त धेरै मुलुकले अपनाई सकेका छन् । थुनामा रहँदा चालचलन राम्रो भएमा कैद मिनाहा गर्ने अभ्यास पनि धेरै मुलुकमा छ । अहिले त खुला कारागार, बन्दीको प्रजनन अधिकारको सम्मान र परिवारमा पुनःस्थापनाजस्ता कारागार सुधारका अवधारणा कार्यान्वयनमा पनि आइसकेका छन् । सिद्धान्ततः नेपालले पनि कारागार व्यवस्थापनका आधुनिक प्रगतिशील अवधारणा अपनाएको छ । तर, व्यवहारमा भने राणाकाल र अहिलेका कारागारमा खासैै फरक भएको देखिएन । बन्दीहरूप्रति सरकारी कर्मचारी र सरक्षाकर्मीको दृष्टिकोणमा सुधार नभएकाले उनीहरूले पाउनुपर्ने सेवा र सुधिाबाट पनि वञ्चित गरिएका छन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति र हस्तक्षेपको अभावमा कारागार सुधारका लागि बनेका नियम र योजना कार्यान्वयन नभएका हुन् । कारागारमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलियो भने स्थिति सह्माल्नै नसकिने हुनसक्छ । त्यसो जोखिम निम्त्याउनु बुद्धिमत्ता पक्कै हुनेछैन ।  

थुनामा राख्नै नपर्नेमात्र हैन राख्न नहुनेहरूसमेतलाई थुनेर राख्दा सुधार गृह भनिने कारागारहरू अपराधको पाठशाला’ बन्न पुगेको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्था राज्यका लागि भने पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । अर्कातिर, कैदीबन्दीहरूको मुक्तिको प्रश्नमा पीडितहरूका दृष्टिबाट पनि राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ । थुनेर राख्न नपर्ने व्यक्तिमाथि अन्याय नहुने तर दण्डहीनता देखिने गरी अपराधीले उन्मुक्ति पनि नपाउने गरेर सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । यसैले पहिलो चरणमा सामान्य मुद्दामा पुर्पक्षमा थुनामा राखिएका कैदीबन्दीलाई कारागारबाट जमानतमा मुक्त गरिदिए हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापन अनुभव हेरेर धेरै वर्ष कैदमा बसेका र असल चालचलन भएकाहरूलाई कारागार मुक्त गर्न सकिन्छ । यतिमात्र गर्न सके पनि एकातिर कारागारहरूमा महामारीको जोखिम कम हुने र अर्कातिर राज्यकै ढुकुटीमा पनि केही बोझ कम हुनेछ । यसरी कैद मिनाहा गरेर छाड्दा बाल सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनि रोगी र बूढापाकाको अवस्था हेरेर उनीहरूलाई कोभिड–१९ को जोखिमबाट मुक्त गर्नु उचित हुनेछ । यतिमात्र गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान हुनेछ । यसैले संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्नैका लागि पनि कारागारमा रहेका बन्दीमध्ये कानुनअनुसार कैद मिनाहा हुनेहरूलाई रिहा गर्न ध्यान देला त ?कहिले कहीँ त सरकारले आफन्तको नियुक्ति र कमिसनको चक्करबाहिर यस्ता मानवीय समस्यामा पनि यसो चियाए हुने नि !