काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष (आईफाड) बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्ने भएको छ । 

मन्‍त्रिपरिषद्‍को भदौ ९ गतेको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले सो ऋण सहायत स्वीकार्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति पनि दिएको छ ।

श्रीलंकाद्वारा आयोजना हुने २१ औं बिमिस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

सर्लाही जिल्लाको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग) मा पर्ने एघार घर टहराहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  

नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारी सहित तीन प्रमुख सेनानीहरुको बढुवा गरी पदस्तथापन गर्ने र महासेनानी दिपेश जंग शाहसहित १२ जना महासेनानीहरुको सरुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ । यस्तै प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समुह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलाराम रिज्याललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशककोसमेत काम गर्ने गरी तोकेको छ ।