काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड-१९ अनुगमन समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारलाई १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । 

समितिले बुधबार प्रेस नोट मार्फत सरकारलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १३ बुँदे सुझाव दिएको हो । 

सरकारकै अकर्मण्यता र संवेदनहीनताका कारण संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान लागेको भन्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, "नागरिक जीवन अत्यन्त संकटमा छ । यस अवस्थामा फेरि पनि हामी तत्कालै गर्नु पर्ने केही कामहरुका बारेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।"

यी हुन कांग्रेसले सरकारलाई दिएका सुझावहरु :

१. अहिलेसम्म सरकार दिशाविहिन र योजनाविहिन छ । यस अवस्थामा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरियोस् ।

२. कोरोना संक्रमण फैलदै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामी राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले तत्काल आवश्यक संख्यामा निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरियोस् ।

३. अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टीलेटरको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।

४. स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साथै कोरोना जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

५. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि हुने गरेको दुव्र्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्ने समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् । साथै संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उद्धार र उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

६. संक्रमणको सर्भिलेन्स र ट्रेसिङको आधारमा संक्रमणको सम्भावना ज्यादा भएका स्थानहरुमा पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक बनाइयोस् ।

७. उपचारको क्रममा उपयोगी औषधीहरुलाई सुलभ मूल्यमा तत्काल सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस्् ।

८. स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापकीय तालिमलाई विस्तार गरियोस् ।

९. विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुलाई तत्काल नियमित उडानमा स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

१०. हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुलाई व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

११. देशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टाइन केन्द्रहरु स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।

१२. कोरोना संक्रमण भएकाहरुलाई लक्षणको स्वरुप हेरी आइसोलेसनमा राख्ने वा उपचारमा राख्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने केन्द्रीकृत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१३. शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परिक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि संचालन गरियोस् ।