यही अगस्ट ४ मा लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको २ हजर ७५० टन एमोनियम नाइट्रेट विस्फोटबाट करिब २०० जनाको मृत्यु, ६ हजार  जना घाइते तथा २ लाख बेरुतवासी विस्थापित भएका छन् । करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षतिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा १८ खर्ब भन्दा बढीको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । कृषिमा प्रयोग गरिने रासायनिक मलका कारण विस्फोट भएको भए पनि त्यसले आणविक हतियारको झल्को दिने गरी मिलौं टाढासम्म असर पुर्‍याएको थियो भने च्याउजस्तै मुस्लोको बादल माथि उठेको थियो । अहिलेसम्मको अनुसन्धानबाट उक्त घटनामा कुनै बाहिरी संलग्नता पुष्टि नभएको बरु लापरवाही तथा असावधानीको कारणले दुर्घटना हुन गएको देखिएको छ । 

करिब ७ वर्षदेखि बेरुत बन्दरगाहमा रहेको रासायनिक पदार्थको समुचित व्यवस्थापन तथा भण्डारण नभएको र जिम्मेवार सरकारी निकायहरुमा आपसी सहयोग, सामूहिक प्रयास, एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावसमेत रहेको बुझिन्छ । एमोनियम नाइट्रेट विस्फोटको घटना यो नै पहिलो भने होइन । विगत सय वर्ष यता विश्वभर यस्ता ४७ वटा ठूला घटना भएका छन् तर ती घटनाबाट जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पाठ नसिकेकाले लेबनानले यस्तो त्रासदीपूर्ण दिनको सामना गर्नु पर्‍यो । हामीले पनि यस घटनाबाट पाठ सिकेनौ भने पछि पछुताउनुबाहेक अरु उपाय रहँदैन । 

एमोनियम नाइट्रेट आफैँमा तयारी विस्फोटक पदार्थ होइन । यसको प्रयोग कृषिमा रासायनिक मलको रुपमा र विस्फोटक पदार्थ निर्माणका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा गरिन्छ । तर, यसलाई सुरक्षितसाथ भण्डारण गरिएन भने विस्फोटक पदार्थको रुपमा पनि काम गर्न सक्छ । विशेषगरी यससँगै राखिएको अन्य कुनै विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदाको डेटोनेसनबाट अथवा असुरक्षित तवरले ठूलो मात्रामा भण्डारण गरिएको स्थानमा ताप र चापको कारणले पनि विस्फोटन हुन सक्छ । तसर्थ, संभावित विस्फोटबाट बच्न एमोनियम नाइट्रेटको सुरक्षित भण्डारण र सही व्यवस्थापन जरुरी छ । यस्ता जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न सम्बद्ध सबै पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मापदण्ड एवम् नीतिनियमको कडाइका साथ पालना गर्न, जोखिम व्यवस्थापनका सबै पक्षहरुमा समुचित ध्यान पु¥याउन, सम्बन्धित निकायहरुको बीचमा समन्वय, सहयोग, सूचनाको आदानप्रदान तथा एकीकृत पहल हुन आवश्यक हुन्छ । 

नीति नियमहरु अपुग छन् भने बनाउने र भएका कानुनी प्रावधानहरुलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो भने पनि यथाशीघ्र गर्नेतिर जोड दिनु आवश्यक छ । प्रभावकारी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त नयाँ नियम बनाउनेभन्दा पनि भएका नियम, कानुन तथा पद्धतिको दृढ कार्यान्वयन नै हो । जोखिमसम्बन्धी हाम्रा व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुका साथै जोखिमलाई विश्लेषण गर्ने र हरेक तहको योजना तथा कार्यान्वयनमा समाविष्ट गर्ने बानी बसाल्नु पनि त्यतिकै जरुरी हुन्छ । एमोनियम नाइट्रेट जस्ता संवेदनशील रासायनिक पदार्थबाट हुने दुर्घटना भयावहपूर्ण हुनाको साथै त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षतिसमेत हुने भएकाले हेलचक्र्याइँ गर्नु हुँदैन ।

हुन त नेपालमा ठूला औद्योगिक कलकारखाना तथा बन्दरगाह नभएकाले झट्ट हेर्दा अन्यत्रजस्तो ठूलो समस्या नदेखिएला र मुलुकभित्र भएका अधिकांश एमोनियम नाइट्रेटको नियन्त्रण र भण्डारण नेपाली सेनाले गरेकाले ‘औद्योगिक जोखिम’बाट डराई हाल्नुपर्ने स्थिति छैन भन्ने लाग्न सक्छ । 

हामीले दैनिकरुपमा सामना गर्नुपर्ने गैरप्राकृतिक जोखिमको सूची भने यत्तिमा सीमित छैन । पेट्रोलियम पदार्थका भण्डारणहरु, खाना पकाउने तथा सवारी साधनमा प्रयोग हुने ग्याँसका डिपोहरू, सैनिक गोलीगठ्ठा, बम तथा बारुदका भण्डारहरु, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने विस्फोटक पदार्थहरू, उत्सवमा प्रयोग गर्न आयात गरिएका आतसबाजी तथा पटाकाहरु, फोहरको ठूलो डुङ्गुरबाट निस्कने मिथेन ग्यासहरु, लोडसेडिङका दौरान प्रयोग गर्न विभिन्न व्यापारिक, सार्वजनिक, निजी तथा विदेशी निकायले राखेका ठूलाठूला जेनेरेटरहरुमा प्रयोग गर्न स्थापना गरिएका इन्धनका ट्याङ्की आदि पनि सम्भावित प्रकोप (हाजार्ड) का स्रोत हुन् । यस्ता पेट्रोलियम, विस्फोटक तथा रासायनिक पदार्थहरु घना बस्तीमा भण्डारण गरिँदा जोखिमको मात्रा अझ बढ्न जाने हुन्छ । नेपालमा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको एमोनियम नाइट्रेट, सडक निर्माणमा प्रयोग हुने तयारी विफोटक पदार्थ तथा सैनिक गोला बारुदहरु बंकरमा राखिने गरिएकाले तुलनात्मकरुपमा सुरक्षित व्यवस्थापन भए पनि त्यसको नियमित अनुगमन तथा हेरचाह नभएमा जोखिम बढ्न जान्छ । 

नेपाली सेनाले विस्फोटक पदार्थ उत्पादन तथा भण्डारण गरिराखेको कतिपय संरचनाहरु पुराना हुनाको साथै भण्डारण वरिपरि घना मानव बस्ती बढ्दै गएकाले सोही अनुपातमा जोखिम बढ्दै जाने हुँदा बेलैमा संरचनाहरु सुदृढीकरण वा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । यो सर्वसाधारणको जिउधनको समेत विषय भएकाले सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ सो कार्य अघि बढाउन आवश्यक छ । त्यस्तै गरी, विस्फोटन नै नभए पनि अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा प्रयोग भइरहेका विभिन्न रासायनिक तथा विकिरण उत्सर्जन गर्ने पदार्थहरु, सार्वजनिक स्थलमा लत्रिएका तथा असुरक्षित बिजुलीका तार तथा खम्बाहरु, भण्डारण गरिएका मिति सकिएका औषधि तथा किटनाशक विषादिहरुसमेत मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने जोखिम हुन् । उचित व्यवस्थापनको अभावमा यी जोखिमहरुले जुनसुकै बेला साना वा ठूला दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ । 

नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’मा प्रतिबद्धता जनाएको तथा सोही फ्रेमवर्कलाई मूल मार्गदर्शनको रुपमा लिई ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१८–२०३०’ तर्जुमा गरिसकेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त फ्रेमवर्क र कार्ययोजनामा भएका प्राथमिकताका क्षेत्र तथा कार्यहरु अनुरुप पनि यस्ता गैरप्राकृतिक जोखिमहरुलाई न्यूनीकरण गर्न यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । तर, रणनीतिक कार्ययोजनाअनुरुप अल्पकालमा गरिनुपर्ने जोखिम आंकलनका कार्यहरु पनि हुन नसकेकाले जोखिम न्यूनीकरण गर्नेतर्फ खासै प्रगति नभएको र चासोसमेत कमै भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो चिन्ताको विषय हो । उल्लेखित कार्ययोजनामा प्रकोपबमोजिम जोखिम आंकलन गर्ने सिलसिलामा यस्ता जोखिमहरुलाई ‘औद्योगिक (रासायनिक, विकिरण) जोखिम’ अन्तर्गत राखिएकाले सोहीअनुरुप यथाशीघ्र जोखिम आंकलन गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन जरुरी छ । 

सेन्डाई फ्रेमवर्कले विपद् आइसकेपछि प्रतिकार्य गर्नुभन्दा सुरुदेखि नै विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न जोड दिन्छ । यसबाट विपद् आइपर्दा जनधनको क्षति कम गरी दीगो विकास हासिल गर्न समेत टेवा पुग्नसक्छ । फ्रेमवर्कको मुख्य अभिप्राय भविष्यमा आइपर्ने विपद् रोकथामलाई जोड दिई जीवट (रिजिलियन्ट) समाज निर्माण गर्नु हो । हुन त धेरै वर्षको अन्तरालमा कहिलेकाहीँमात्र हु्नसक्ने यस्तो प्रकृतिको दुर्घटनाको लागि उपलव्ध सीमित स्रोतसाधनको खर्च गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, यस्ता दुर्घटनाबाट हुनसक्ने आर्थिक, भौतिक क्षति तथा मानवीय त्रासदीको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने यस्ता लगानीलाई अनुत्पादक वा कम प्राथमिकताको ठान्नु विकेकसम्मत देखिँदैन । अनि, यस्ता गैरप्राकृतिक विपत्तिको राजनीतिक परिणाम गम्भीर हुने कुरा त बेरुत विस्फोटनले नै देखाई सकेको छ । 

एमोनियम नाइट्रेटकै चर्चा गर्दा यसको सुरक्षित व्यवस्थापन त गर्नुपर्छ नै तर हाम्रो सन्दर्भमा त्यसभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भण्डारणको समस्याभन्दा एक तह माथि उठी एकीकृत रणनीति बनाई अघि बढ्न आवश्यक छ । नेपाल एक विकासशील राष्ट्र भएकाले कृषि र विकास निर्माण हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु हुन् । यी दुवैका लागि एमोनियम नाइट्रेट आवश्यक हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको रुपमा र विकास निर्माणका लागि चट्टान फुटाउने, सुरुङ खन्ने आदि कामको लागि यही रसायनबाट उत्पादन हुने विस्फोटक पदार्थ नभई हुँदैन । तर, हाम्रो मुलुकमा एमोनियम नाइट्रेट उत्पादन नहुने भएकाले हाल मित्रराष्ट्रहरुमा पूरै निर्भर रहनु परिरहेको छ । 

एकातिर नेपाली किसानहरु बर्सेनि समयमै मल नपाएर हैरान छन् भने अर्कोतिर बढी मूल्य तिर्न बाध्य छन् । त्यस्तै गरी विभिन्न बहानामा छिमेकी राष्ट्रले एमोनियम नाइट्रेट नदिँदा विस्फोटक पदार्थ उत्पादन हुन नसकी विकास आयोजना समयमै नसकिने र लागत बढ्ने समस्या पनि हालैका वर्षहरुमा भोगिएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको खपत बढाउन रणनीति बनाइरहेको छ । एमोनियम नाइट्रेट उत्पादनको लागि अत्यधिक विद्युत् चाहिने भएकाले प्राधिकरणले बनाइरहेको रणनीतिलाई पनि यसले ठूलै टेवा पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । एमोनियम नाइट्रेटको स्वदेशी उत्पादनले राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर मात्र नबनाई आयात गर्दा भन्सारविन्दुबाट गर्नुपर्ने ढुवानी, हुनसक्ने चुहावट, ढुवानीको दौरान गर्नुपर्ने सुरक्षा आदि समेतको बचत हुनजान्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट समेत एमोनियम नाइट्रेट नेपालमा नै उत्पादन हुन अति जरुरी छ । तसर्थ, यी सबै आवश्यकताका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित हुने गरी बहुआयामिक रणनीति बनाई अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालमा हाल प्राकृतिक विपत्तिप्रति चासो दिइए पनि गैरप्राकृतिक विपत्तिमा खासै ध्यान गएको पाइँदैन ।  एमोनियम नाइट्रेट विस्फोटजस्ता गैरप्राकृतिक विपत्ति मानव सिर्जित भएकाले हुनेबित्तिकै त्यसको जिम्मेवार को भनी आरोपप्रत्यारोप सुरु हुन्छ । बेरुत विस्फोटनलगत्तै घटनाको जिम्मेवारीका सम्बन्धमा दोषारोपण पछि अन्ततः सरकारनै ढल्ने स्थितिमा पुग्यो । अतः यस्ता विपद्मा राजनीतिक मूल्य अधिक चुकाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालमा गैरप्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिलो काम जोखिम आंकलन गर्नुपर्ने भएकाले यथाशीघ्र विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरी गहन अध्ययन गरिहाल्नु पर्छ । तत्पश्चात् प्राथमिकताको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यस सम्बन्धमा अझ एकीकृत रणनीति बनाई अघि बढ्न सकिएमा संवेदनशील रासायनिक पदार्थबाट हुने जोखिम कम हुनाको साथै राष्ट्रको उन्नति, प्रगति र सुरक्षामा समेत गतिलो टेवा पुग्न जान्छ ।