site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement

स्थानीय तहको दोस्रो चरणको मतदानका लागि अब १७ दिनमात्र बाँकी छ । मनोननयनलगायतका निर्वाचनका अरू कार्यक्रम त्यसभन्दा पहिले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मनोनयनपछिको प्रचारप्रसारका लागि यसै पनि कम समय दिएको छ । तर, सरकार भने अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनकै सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूसँग वार्ता गरेको गरेकै  छ । नवगठित राजपाका नेता संविधान संशोधनलगायतका तिनका मागहरू पूरा नभई निर्वाचनमा भाग नलिने जिद्दी गर्दैछन् । त्यतिमात्र हैन उनीहरूले जसरी भए पनि निर्वाचन बिथोल्ने भन्दै 'कडा आन्दोलन'का कार्यक्रम घोषणा गर्ने धम्की दिइसकेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनअन्तर्गत ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा चुनाव भइसकेको छ । दोस्रो चरणमा १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा असार १४ गते मतदान गर्नेगरी निर्वाचन हुने कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव हुनै दिन्नौ भन्नेहरूसँग सरकार वार्तामा अलमलिइरहेको देख्दा जनतामा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले यसभन्दा पहिले पटकपटक हाल राष्ट्रिय जनता पार्टीमा एकीकृत दलका नेताहरूको चित्त बुझाउन स्थानीय तहको निर्वाचन सार्दैआएको हो । पहिले २०७४ वैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । राजपाका नेताहरूले निर्वाचनका लागि केही समय माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा हुने र प्रदेश नम्बर १,२, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते मतदान हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा पनि राजपाका नेताहरूले समय नपुग्ने भनेपछि पहिले असार ९ र अन्ततः असार १४ गते मतदान हुनेगरी चुनाव सारियो । यसबीच सरकार परिवर्तन भयो । राजपाले शेरबहादुर देउवालाई मत दियो । यसले राजपा पनि चुनावमा सहभागी हुने सम्भावना देखिएको थियो । तर, चुनाव कार्यक्रम सुरु हुने बेलामा राजपाले आफ्ना सबै माग पूरा नभई निर्वाचनमा सहभागी नहुने अत्तो थापेको छ । त्यतिमात्र हैन चुनावै बिथोल्ने आन्दोलन गर्ने धम्की पनि दिएको छ । यसैले निर्वाचन हुनै नदिने पो राजपाको नियत हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ । कारण, राजपाका मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारले चाहँदैमा  सम्भव छैन भन्ने उनीहरूले पनि पक्कै बुझेका छन् ।

Agni Group

राजपाको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन । यस्तै संविधान संशोधनको निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ । सरकारले गर्ने  निर्णयजस्तो फटाफट हुँदैन । प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले संविधान संशोधन गर्नै नदिने अडानमा छ । यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन । चुनावपछि संविधान संशोधन गर्न इमानदार प्रयास गर्ने वचन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिइसकेका छन् । स्थानीय तहमा संख्या थप र सीमा हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले कार्यान्वयन हुन रोकिएको हो । सरकारले त्यसमा चाहेर पनि केही गर्न सक्ने देखिँदैन । संविधान संशोधन विधेयक विफल भयो भने त्यसबाट झन् जटिल अवस्था उत्पन्न हुनेछ । राजपाका नेताले भने यस्ता जटिल अवस्थाको हेक्कै नराखेको देखियो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकार राजपालाई रिझाउन बढी नै लागेको देखिएको छ । यसैले सरकारले राजपालाई धोका दिने आँट पक्कै गर्नेछैन । सरकारले धोका दिएछ भने प्रदेश र संघको निर्वाचन त बाँकी नै छन् । निर्वाचनमा जनसमर्थन प्राप्त भएमा संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्न सरकारमाथि दबाब पर्नेछ । तराईकै अरू दुईवटा प्रमुख दल संघीय र लोकतान्त्रिक फोरमले चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका छन् । यस अवस्थामा राजपाका नेताले पार्टीका कार्यकर्ता जोगाउनकै लागि पनि निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने हो । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने नै हो भने पनि अरूको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन । राज्यले नागरिकको मतदानको हक जसरी पनि रक्षा गर्नैपर्छ । निर्वाचनमा विध्वंशक उपाय अपनाउनु कायरता हो । संविधान सभा बहिष्कार गरेर विध्वंशको बाटो रोजेका दलहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने राजपाका नेताहरूले बेवास्ता गरे पनि कार्यकर्ताले पक्कै हेक्का राखेका छन् । यसैले अब अलमल नगर । चुनावका लागि जनतासँग सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । नआउनेहरूको जहाज छुट्छ । 

Global Ime bank

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २८, २०७४  १९:००
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC