हाल सञ्चार माध्यम र सामाजिक संजालमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति तथा रक्षामन्त्रीबीच भएको ‘खटपट’ले राम्रै चर्चा पाएको छ । एउटा समीक्षा बैठकका क्रममा रक्षामन्त्रीको नेपाली सेनाको कार्य प्रगतिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै सेनाको काम गराई ‘लकिरका फकिरजस्तो भएको’ भन्ने टिप्पणी र प्रधान सेनापतिबाट प्रत्युत्तरकै रुपमा नभए पनि सोही बैठककै क्रममा नेपाली सेनाको कार्यसम्पादनमा यथोचित प्रगति नहुनुमा सेनाको कार्यशैलीमात्र जिम्मेवार नरहेको र समस्याको जरा अन्त पनि भएको आशयको अभिव्यक्तिसहितको भिडियो फुटेजहरु यत्रतत्र हेर्न पाइन्छ । यस विषयलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुनुका साथै आआफ्नै खालका टिप्पणी पनि भेटिन्छन् । यसमा को सही र को गलत अथवा बाहिर आएका कुन टिप्पणी यथार्थमा आधारित छ र कुन छैन भन्ने विषयमा जिज्ञासा हुनु जायजै हो । बहसमा संलग्न सबै पक्षलाई आफ्नो तर्क सही लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो ।

किनभने आआफ्नै कोणबाट हेर्दा सबैलाई आफ्नै कुरा ठीक झैँ लाग्छ । तर, यस घटनाको चुरो के हो त भनी बुझ्न भने विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्नु पर्छ । तर, यस छोटो आलेखमा यो जटिल विषयको सबै पक्षबाट लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । त्यसैले यहाँ सैद्धान्तिक पक्षबाट मात्र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ जुन महत्त्वपूर्ण पनि छ ।

सर्वप्रथम सेनालाई रक्षामन्त्रीले असहयोग गरे कि वा रक्षामन्त्रीको निर्देशनअनुरुप सेनाले काम गरेन भनी केलाउनु अघि नागरिक–सैनिक सम्बन्धका स्थापित सिद्धान्तलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त, नागरिक सैनिक–सम्बन्धका सन्दर्भमा थुप्रै सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् तर पनि राजनीतिक विचारक स्याम्युएल हन्टिङटनको मनोगत नागरिक नियन्त्रण (सब्जेक्टिभ सिभिलियन कन्ट्रोल) र वस्तुगत नागरिक नियन्त्रण (अब्जेक्टिभ सिभिलियन कन्ट्रोल)को कोणबाट धेरै हदसम्म विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको वस्तुगत नियन्त्रण गरेको छ भने सेनालाई व्यावसायिक बनाउँदै सैनिक संगठनलाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न पेसागत स्वायत्तता (प्रोफेसनल अटोनमी) दिएको हुन्छ ।

यस्तो नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई आदेश वा मिसन दिने र व्यावसायिक भएकाले सेनाले आफ्नो पेसागत इमानदारी देखाउँदै दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने हुन्छ । यस्तोमा सेना र नागरिक (जननिर्वाचित राजनीतिक नेतृत्व) बीच केही दूरी पनि कायम गरिएको हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको हुँदैन । अर्कोतर्फ, सेनाको मनोगत नियन्त्रणमा राजनीतिक पार्टी वा गुटहरुले सेनालाई आआफ्नो पार्टी वा गुटको इच्छाअनुसार संचालन गर्ने चाहना राखेको हुन्छ । राजनीतिक पार्टीहरुलेमात्र होइन राजतन्त्रमा राजाबाट आफ्नो चाहनाअनुरुप गरिने सेनाको नियन्त्रण पनि मनोगत नियन्त्रण नै हो ।

इतिहासको पानालाई पल्टाएर हेर्ने हो भने सत्रौं र अठारौं सताब्दीमा बेलायतका राजा र राजनीतिक पार्टीहरुबीच आआफ्नो राजनीतिक शक्ति बढाउन सेनामाथि नियन्त्रण गर्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ जुन सेनामाथि गरिएको मनोगत नागरिक नियन्त्रणका उदाहरणहरु हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालको नागरिक–सैनिक सम्बन्ध नराम्ररी बिग्रनुको एउटा मुख्य कारण नेपाली सेनालाई माओवादी पार्टीलाइनअनुरुप संचालन गर्ने प्रयत्न थियो । मनोगत नागरिक नियन्त्रणमा सेनाको व्यावसायिक स्वायत्तताको सम्मान गरिँदैन र सेना एवं नागरिकबीचको दूरी कायम राख्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिइँदैन । 

सेनाको व्यावसायिकताभित्र सेनाको प्राथमिक भूमिकाअन्तर्गत रहने राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउने विषयहरु पर्छन् । राजनीतिक विचारक ह्यारोल्ड ल्यासवेलको शब्दमा सेनाको मुख्य पेसा हिंसाको व्यवस्थापन (म्यानेजमेन्ट अफ भायलेन्स) भएकाले सोभन्दा बाहेकका विकास निर्माणजस्ता विषयले सेनाको व्यावसायिकतामा ह्रास ल्याउने जोखिम हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाली सेनालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारीको अतिरिक्त ‘विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्ने’ भनी थप भूमिका पनि तोकेको छ । हन्टिङटनकै तर्कअनुसार आफ्नो प्राथमिक भूमिकामा केन्द्रित हुने हो भने नेपाली सेनाको व्यावसायिकता अभिवृद्धि हुन जान्छ र सेनाको वस्तुगत नागरिक नियन्त्रण कायम गर्न सहज हुन्छ । तर, सेना ‘विकास निर्माण’ र ‘अन्य’ गैरव्यावसायिक भूमिकामा व्यस्त हुनु पर्दा सेनाको ‘प्रोफेसन्यालिज्म’मा सम्झौता हुने जोखिम रहन्छ ।

फलस्वरूप, मनोगत नागरिक नियन्त्रण कायम हुन जान्छ । हुन त मनोगत नागरिक नियन्त्रण पूरै खराब र वस्तुगत नागरिक नियन्त्रण असल हुन्छ भन्ने होइन तर हामीले जुन प्रकृतिको नियन्त्रण रोज्छौँ सोहीअनुसारको परिणाम स्वीकार पनि गर्नुपर्छ । सेनाले विकास निर्माणजस्ता गैरव्यावसायिक गतिविधिहरु (सेनाको प्राथमिक भूमिका बाहिरका) मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेना र नागरिकबीचको दूरी घट्न गई (अर्थात्, सेना र राजनीतिक वृत्तको अन्तरक्रिया बढ्न गई) सेना राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनपर्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वतः सेना र राजनीतिक नेतृत्वबीचमा घर्षण उत्पन्न गर्छ ।
संविधानमा सेनालाई जनुसुकै भूमिका तोकिनु सर्वथा जायज भए पनि नागरिक–सैनिक सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट संविधानमै विकास निर्माणको भूमिका दिइनु एउटा संरचनात्मक समस्या (स्ट्रक्चरल प्रब्लम) हो । संविधानमा यो व्यवस्था रहेसम्म सेना र नागरिकबीचको घर्षण अवश्यम्भावी छ । किनभने सेनाले आफूलाई दिइएको गैरसैनिक भूमिका निर्वाह गर्दा राजनीतिक शक्तिसँग निरन्तर अन्तरक्रिया आवश्यक हुन्छ ।

प्रधान सेनापति जो भए पनि र जुन पार्टीले सरकार चलाए पनि कुनै न कुनैरुपमा यो समस्या आई नै रहन्छ । हो, दुवैतर्फका नेतृत्वको व्यक्तित्व, अनुभव, झुकाव, कार्यशैली आदिका कारण यो सम्बन्ध सुमधुर हुने वा नहुनेमा केही हदसम्म फरक पार्न सक्छ तर त्यसले मूलभूतरुपमा संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । अनेक प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि कहीँ न कहीँ यो समस्या प्रकट भई नै हाल्छ । 

नेपालको वर्तमान संविधान मस्यौदा गर्दा किन सेनालाई संविधानमा नै तोकेर विकास निर्माण, विपद् व्यस्थापन र अन्य भूमिका दिइयो भन्ने भित्री यथार्थ थाहा नभए पनि तात्कालीन परिस्थितिमा नेपाली सेनालाई राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादनशील काममा लगाउनु पर्छ भन्ने सोचले मान्यता पाएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तर, यसरी सेनालाई गैरसैनिक भूमिका पनि संविधानमा नै तोकेर दिँदा नागरिक नियन्त्रण मनोगतमात्र हुने नभई नागरिक–सैनिक सम्बन्धमा नै समस्या आउन सक्नेतर्फ ध्यान गएको देखिएन । संविधानमा नै लेखिएको हुनाले सरकारले दिएको विकास निर्माणको जिम्मेवारीलाई सेनाले आनाकानी गर्न मिल्दैन । अनि, विकास निर्माण कार्य राजनीतिक गतिविधिको उपज हुने भएकाले यस्ता कार्यमा संलग्न सेनालाई राजनीतिबाट टाढा राख्न पनि सकिँदैन । निर्माणको जिम्मा पाइसकेपछि योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, समीक्षा गर्ने आदि हरेक तहका गतिविधिमा राजनीतिक नेतृत्व तथा अन्य गैरसैनिक समूहहरुसँग सेनाको सक्रिय अन्तरक्रिया हुन्छ । 

हुन त सेनालाई कस्तो भूमिका दिने भन्ने राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक अवस्थिति समेतले निक्र्योल गर्छ । सेनाको मुख्य जिम्मेवारी देशको रक्षा गर्ने हो भन्दैमा विश्वका सबै राष्ट्रका सेनाको कार्य प्रकृति एकैनासको हुँदैन । विश्वशक्ति राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, रुस आदिले आफ्नो सेनालाई विश्वको कुनै पनि कुनामा परिचालन गर्न सक्ने आक्रामक शक्ति (एक्सपिडिसेनरी फोर्स) को रुपमा विकास गरेका छन् भने हाम्रै छिमेकी भारत र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रले आफ्नो सेनालाई रक्षात्मक सेना (डिफेन्सिभ फोर्स)को रुपमा संगठित गरेको पाइन्छ । अन्य कतिपय राष्ट्रले आफ्नो सेनालाई शान्ति स्थापना गर्ने, आन्तरिक सुरक्षा गर्ने (पुलिसिङ फोर्स) वा राष्ट्र निर्माण गर्ने आदि फौजको रुपमा समेत विकास गरेका छन् ।

सेनाको मुख्य भूमिका आफ्नो देशको रक्षा गर्ने भए पनि सो रक्षा गर्ने विधि र प्रक्रिया आफ्नो आवश्यकताले निर्धारण गर्ने हो । यसमा राष्ट्रले तत्काल र दीर्घकालमा सामना गर्नुपर्ने संभावित आन्तरिक एवम् बाह्य खतराको प्रकृति र गम्भीरताले पनि प्रभाव पार्छ । यसर्थ, नेपालको संविधान सभाले नेपाली सेनालाई विकास निर्माणको भूमिका दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्नु र संविधानमा त्यो लेखिनु प्रसिद्ध समाजशास्त्री मोरिस ज्यानोविजले भनेझै सेनालाई सबै परिस्थितिमा प्रयोग गर्न मिल्ने ‘कन्स्ट्याबुलरी फोर्स’ को रुपमा परिकल्पना गरेको देखिन्छ । नेपालको विद्यमान संविधानको माग माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरु भएकाले जनसेनालाई झैँ नेपाली सेनालाई राजनीतिक औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने माओवादी नेतृत्वको चाहना संविधानमा प्रतिविम्बित भएको हुनसक्छ । 

तसर्थ, नेपाली सेनालाई संविधानप्रदत्त गैरसैनिक भूमिका यसबाट आउन सक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरुबारे जानकार भएरै दिइएको हो भने सेनाको मनोगत नागरिक नियन्त्रणलाई स्वीकार गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । होइन, यी प्रभावहरुको विश्लेषणविना भूमिका दिइएको अथवा मुलुकको नेतृत्व वर्गले सेनालाई राजनीतिबाट टाढै राख्न चाहेको हो भने नागरिक–सैनिक सम्बन्ध सुधारका लागि हाम्रा सामु दुई प्रमुख विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, संविधानबाटै सेनालाई दिइएको गैरसैनिक भूमिकालाई हटाउने ।

दोस्रो, संविधानबाट सेनालाई दिइएको गैरसैनिक भूमिका हटाउन नसकिने अथवा हटाउन नचाहने अवस्थामा विकास निर्माण तथा अन्य भूमिकामा सेनाले के गर्ने, कतिसम्म गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने निर्दिष्ट गर्न ‘नेपाली सेनालाई विकास निर्माण तथा अन्य कार्यमा परिचालन गर्ने सम्बन्धी ऐन’ अथवा त्यस्तै खाले कानुन बनाउन जरुरी छ ।

यस्तो ऐनमा सेनालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्दा बढीमा के कति संख्यामा परिचालन गर्न सकिने (सिलिङ तोक्ने), कुनकुन प्रकृतिको काममा लगाउने, केकस्तो भूगोलमा परिचालन गर्ने, सेना र अन्य सरकारी निकायहरुको भूमिका र जिम्मेवारी बाँडफाँट केकस्तो हुने, विकास निर्माणमा परिचालित हुने सैनिकहरुलाई केकस्तो अधिकार र सुविधा दिइने, आइपर्ने प्राविधिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्याको समाधान गर्ने संयन्त्र कस्तो हुने आदि विषयहरु समावेश गरिनुपर्छ । सेनालाई देशको त्यस्तो भूभागमा खटाउनु पर्दछ जहाँ अन्य निकाय जान सक्दैनन्, मान्दैनन् वा जान जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

तर, उक्त क्षेत्र सामरिक तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका हिसाबले महत्वपूर्ण पनि हुनुपर्छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको स्वार्थसँग बाझिने क्षेत्रमा सेनालाई कुनै पनि हालतमा लगाउनु हुँदैन ।

तसर्थ, अहिले देखिएको सेनापति र रक्षामन्त्रीबीचको खटपटलाई दुई व्यक्तित्वबीचको टकराव वा स्वार्थको द्वन्द्वको रुपमा मात्र हेरिनु सतहको विश्लेषण हुनजान्छ । स्थापित प्रणालीले नै यस्तो घर्षणको वातावरण सृजना गरेको छ भने बाहिर प्रकट लक्षणहरु मुख्य समस्याका विम्बमात्र हुन् । यस्ता समस्यालाई सदाको लागि समाधान वा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था हुन नितान्त जरुरी छ ।