वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक कतारविरुद्ध उसका छिमेकी मुलुकहरूले नाकाबन्दी लगाएका छन् । कतारमाथि नाकाबन्दी लगाउनेहरूले कतारले ’आतंकवादी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरेको आरोप लगाएका छन् । साउदी अरेयिबा, युनाइटेड अरब इमिरेटस्, इजिप्ट, बहराइनलगायतले कतारमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत समर्थन गरेका छन् । अर्कातिर, कतार सरकारले उसमाथि लगाइएको आरोपलाई ’निराधार’भन्दै प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकहरूभन्दा आपूm आतंकवादविरुद्ध प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय र पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको मुलुक कतारलाई लामो समय नाकाबन्दी धान्न कठिन हुने आकलन गरिएको छ । तर, टर्कीले प्रतिबन्धविरुद्ध कतारलाई सहयोग गर्न सुरु गरिसकेको छ । त्यसैले तीनतिर समुद्र भएको कतारलाई पछिल्लो प्रतिबन्धले नेपालमाथि भारतको नाकाबन्दीले पारेजस्तै अप्ठेरो भने नपर्न सक्ने देखिन्छ । 

कतारमाथिको प्रतिबन्ध नेपालका लागि मूलतः त्यहाँ कार्यरत नेपालीको सुरक्षा र सुविधाको प्रश्न हो । मध्यपूर्वस्थित नेपाली दूतावासहरूले खाडी मुलुकहरूको किचलोमा नेपालले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेर मुछिनु उपयुक्त नहुने सुझाव नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारले प्रतिबन्धका सम्बन्धमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको पनि छैन । तर, त्यहाँ नेपाली नागरिक पनि रहने हुनाले यस संकटप्रति नेपाल सरकार निरपेक्ष रहन पनि सत्तैmन । अहिलेसम्म कतारमा रहेका नेपाली कामदार अप्ठेरोमा परेको समाचार आएको पनि छैन । खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु मूलतः आयात गर्ने कतारमा कुनै वस्तुको अभाव भएको पनि समाचार छैन । यस्तै नेपालीको रोजगारीको अवस्था पनि प्रभावित भइसकेको छैन । यसैले नेपाल सरकारले कतारमाथिको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न हतार गर्नु आवश्यक छैन । 

कतारमाथिको प्रतिबन्ध लम्मिएर त्यहाँ मानवीय संकट, व्यापक रोजगारी कटौती वा युद्ध नै हुने अवस्था उत्पन्न भयो भने नेपाली नागरिकहरूमाथि संकट पर्नेछ । कतारमा संकट उत्पन्न भयो भने नेपाली नागरिकलाई त्यहाँबाट सकुशल बाहिर निकालेर स्वदेश फर्काउने तथा रोजगारीमा संलग्न गराउने दायित्व सरकारको हो । नेपाल सरकारले अहिले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय सायद यही हो । कतारमा कति नेपाली छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पनि सरकारसँग नहुनसक्छ । कारण नेपालीहरू अनौपचारिक र अवैध माध्यमबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले कतारमा रहेका सबै नेपालीसँग सम्पर्क कायम गरी उनीहरू जसरी त्यहाँ पुगेका भए पनि नेपाली नियोगको सम्पर्कमा रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । 

सञ्चार सुविधाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको परिवारसँग सहज सम्पर्क हुने गरेको हुनुपर्छ । तैपनि, कसैको परिवारसँग सम्पर्क भएको छैन र परिवार वा कामदारबाट अनुरोध भएमा सम्पर्क गराइदिने काम अहिले बढी  उपयुक्त हुनेछ । यसैगरी कतार र वरपर रहेका नेपालीसँग सम्बन्धित दूतावासले निरन्तर सम्पर्क पनि राख्नुपर्छ । नेपाल सरकार पहिलेजस्तो उदासीन र यान्त्रिक हुनु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकप्रति त राज्यको दोहोरो दायित्व हुन्छ । कतारमा त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकसँग सम्पर्क गर्ने र नेपालमा खबर गर्ने कार्यमा सरकार संवेदनशील होस् । कम्तीमा पनि कतारको अवस्थाप्रति सरकार उदासीन नरहेको सन्देश नेपाली जनतालाई दिनु आवश्यक छ । यत्तिमात्र भए पनि परिवारजन ढुक्क हुनेछन् ।