कोभिड–१९ को महामारीबाट विश्वसँगै हाम्रो देश पनि आक्रान्त छ । करिब आठ महिनाअघि अचानक देखापरेको यस महाव्याधिबाट कुनकुन क्षेत्रमा केकति नकारात्मक प्रभाव प¥यो वा पर्नेछ भनी यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि ठूलासाना सबै मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका क्षेत्रमा व्यापक असर पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । यो एउटा गम्भीर मानवीय चुनौती हो र यसलाई सामना गर्न सही योजना तथा अथक प्रयास आवश्यक पर्छ । तर, यही चुनौतीमाझ अवसरहरु पनि छन् भनी कतिपय राष्ट्रहरु आफ्नो हित प्रवर्धनमा लागि परेका छन् । सानै र विकासशील मुलुक भए पनि कोरोनाको चुनौती सामना गर्दै रहँदा यसबाट उपलव्ध कुनकुन अवसरबाट लाभ उठाउने भनी नेपालका नीति निर्माता, रणनीतिकार तथा योजनाकारहरुले विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । पक्कै पनि, अहिलेको मुख्य ध्यान कोरोनाभाइरसबाट मुक्ति पाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ तर मुलुकलाई समग्र विषम् परिस्थितिबाट निकास दिने ठोस रणनीति पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यसमा कूटनीतिको भूमिका प्रमुख रहन्छ ।

यो महामारीको समयमा नेपालले के लाभ लिन सक्छ भनी केलाउनुअघि हामी कुन परिवेशबाट गुज्रिरहेकाछौँ भनी मनन गर्नु आवश्यक हुन्छ । कोभिड–१९ अचानक देखापरेको व्याधि भए पनि यसले विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वातावरणसँग अन्तक्र्रिया गर्दै एउटा जटिल परिस्थिति सृजना गरेको छ । विश्व रंगमञ्चमा, एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीयतर्फ उन्मुख अन्तर्राट्रिय शक्ति सन्तुलनकै सेरोफेरोमा एकातिर अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्धको अवस्था छ भने अर्कोतिर कतिपय देशमा राष्ट्रवादको प्रभुत्व देखिएको छ । अमेरिकाले अख्तियार गरेको ‘ग्रेट पावर कम्पिटिसन’को रणनीति र अन्य ठूला तथा उदीयमान शक्ति राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि अवलम्बन गरेका नीतिहरुका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य परिवर्तनको संघारमा छ । यही नै समयमा हंगेरीलगायत केही प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएका र अधिनायकवादीहरु झनै निरङ्कुश भएको पनि देखिएको छ ।

हाम्रै देशको परिवेशलाई लिने हो भने पनि कोभिड–१९ को चुनौतीलाई मात्रै अलग्याएर हेर्नु रणनीतिक दृष्टिमा अपरिपक्व ठहर्छ । नेपालले सामना गरिरहेको महामारी अमेरिकाको ईन्डोप्यासेफिक रणनीति, एमसीसीको विषय र कालापानी सीमा विवादसँगै गुजल्टिएको छ । अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध एवं नवीन शीतयुद्धको चर्चा, अनि भारत–चीन सीमा तनाउलाई पनि यसबाट एकदमै पृथक राखेर हेर्न सकिँदैन । त्यस्तैगरी, पाकिस्तानलगायत साना छिमेकी राष्ट्रहरुसँग भारतको बिग्रँदो सम्बन्ध र चीन–भारतबीच एकपछि अर्को गरी भइरहेका सम्बन्धका कडीहरु तोडिने शृङ्खला (डिकपलिङ) पनि अहिलेको यथार्थ हो । क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले यो स्थिति वास्तवमा राम्रो होइन । तर, व्यावहारिक भएर सोच्ने हो भने यो परिस्थिति एउटा अवसर (विन्डो अफ अपरचुनिटी) पनि हो जसमा नेपालले कसरी दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय फोरममा आफ्नो हितलाई अघि बढाउन सकिन्छ भनी सोच्नुपर्छ । सानो राष्ट्रले यस्तै धूमिल परिस्थितिमा क्षेत्रीय रंगमञ्चमा आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाउन र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पनि सक्छ । नत्र, सामान्य अवस्थामा ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रलाई खासै महत्त्व दिँदैनन् । 

हुन त अहिले शक्ति राष्ट्रहरु अमेरिका, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय टकरावको अवस्थामा नेपालको हित र भूमिका गौण भएको र त्यस्तैगरी नेपाल र भारतबीच कालापानीका विषयलाई लिएर चर्किएको विवाद तथा संवादहीनताको स्थितिमा माथि उल्लिखित ‘भूमिका खेल्ने’ विषय कोरा सैद्धान्तिक बहसमात्र हो भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ । हो, यो कठिन परिस्थिति हो र स्थिति सहज छैन । त्यसैले त राजनीतिक र कूटनीतिक सुझबुझको आवश्यकता हुने हो नि ! नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको अहिलेको कटुता कम गर्न र दुईपक्षीय हित अघि बढाउन घनीभूत कूटनीतिक प्रयासका अतिरिक्त विभिन्न तह र क्षेत्रबाट ‘ट्रयाक–टु–डिप्लोमेसी’ तथा ‘पिपुल–टु–पिपुल डिप्लोमेसी’लाई प्राथमिकता दिने पनि अर्को उपाय हुन सक्छ । त्यस्तैगरी नेपाल–भारतबीच हुने गरेका नेतृत्वतहका व्यक्तिगत सम्पर्क तथा मित्रताले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा केही भूमिका खेल्नसक्छ । 

हाम्रोजस्तो मुलुकको हकमा कूटनीति नै राष्ट्रिय शक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली साधन हो र यसले नै अरु साधनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । विडम्बना, हामीले कूटनीतिक साधनमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेका छैनौ र हाम्रा कूटनीतिक प्रयासहरुले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिइरहेका छैनन् । राष्ट्रिय शक्तिका अन्य साधनहरुसँगको समन्वयमा कूटनीति अघिबढ्नु पर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । कूटनीतिको प्रमुख दायित्व परराष्ट्र मन्त्रालयको हुने भए पनि राज्यका अन्य संयन्त्रहरु समेत महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने विषयलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । नेपालमा कूटनीति अझै पनि संस्थागत भएर फस्टाउनबाट वञ्चित अवस्थामा रहेको छ । यसैले त्यसको अन्त्य गर्दै कूटनीतिज्ञहरुमा व्यावसायिकता र विशेषज्ञता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । हाम्रा कूटनीतिज्ञहरु अलिअलि प्रशासक र अलिअलि कूटनीतिज्ञजस्तो देखिने ‘हाइब्रिड नस्ल’बाट सुधारिएर राष्ट्रभक्त, कर्तव्यनिष्ट, ‘मिसन ओरियन्टेड’ विशुद्ध व्यावसायिक कूटनीतिज्ञ हुन जरुरी छ । तर, त्यसो भनेर, पश्चिमाहरुले चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरुलाई दिएको उपमा ‘उअ्ल्फ वारियर डिप्लोम्याट’ जस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन । यद्यपि, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरु राष्ट्रिय हितका लागि जुझारु हुनुपर्नेमा दुईमत नहोला । अनि, हाम्रा विदेशमा रहेका मिसनहरुले ‘मिसन’कै रुपमा काम गर्नुपर्छ – एउटा सामान्य प्रशासनिक इकाइको रुपमा हैन । कूटनीति राष्ट्रिय शक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन भएकाले यसलाई अझ प्रभावकारी र कार्यकुशल बनाउन सुधारका भरमग्दुर प्रयास हुनुपर्छ ।

खासै भन्ने हो भने नेपालको कूटनीतिले जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको भए पनि अहिले चीन, भारत र अमेरिका आआफ्नै स्वार्थको द्वन्द्वमा रुमल्लिएका छन् । नेपालले अरुबेला गर्न नसकेको कतिपय काम अहिले गर्न सकिन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ । तर, दुखःका साथ भन्नुपर्छ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टिगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । यो बिरलै आउने मौकालाई समस्याको तहभन्दा माथि उठी अवसरको आँखाबाट हेर्नै नसकिनु दुःखद हो । अहिले नेपालले चीन र भारतसँग सम्बन्ध सुदृढ र अझ मजबुत गर्ने बेला हो – परिपक्वता देखाउने समय हो ।

दुवै मित्रराष्ट्रहरुले नेपालसँग आशा र भरोसा गर्ने बेला पनि यही हो । खासमा, अहिले हाम्रा मिसनहरु ‘मिसन’मै लाग्ने बेला हा । ‘डिप्लोम्याटिक डेडलक’को स्थिति भनी चुप लागेर बस्ने बेला होइन । अरु केही नभए पनि विभिन्न तह र तप्काबाट भारत र चीन दुवै मुलुकलाई नेपालको भूमि एकअर्काको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिँदैनौ र नेपाल दुवै देशसँग मित्रवत् सम्बन्ध चाहन्छ भन्ने सन्देशलाई मात्र बारम्बार ‘क्याम्पेन’कै रुपमा प्रवाह गरिरहने हो भने पनि केही सकारात्मक असर देखिन सक्छ । अनि, भारतसँगको सीमा समस्या समाधानको लागि राष्ट्रवादी भावनामा बहकिएरमात्र पुग्दैन यथार्थको धरातलमा उत्रनुपर्छ । 

कोभिड–१९ को आन्तरिक सन्दर्भलाई जोडेर हेर्ने हो भने पनि बन्दाबन्दी, पीसीआर टेस्ट, क्वारेन्टिन आदि विषयहरु समस्या समाधानको तात्कालिक पाटामात्र हुन् । अन्ततोगत्वा मुलुकलाई कोरोनाभाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नभई त हुँदैन । चाहे खरिद गरेर होस् वा सहयोगस्वरुप प्राप्त गरेर होस् समयमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अरु राष्ट्रले आफ्ना नागरिकका लागि भ्याक्सिनको सुनिश्चितता गरिरहेको बेला नेपालले पनि यथाशीघ्र पहल गर्नु आवश्यक छ । भ्याक्सिन निर्माणमा विश्व स्वाथ्य संगठन, अमेरिका, रुस, बेलायत र दुई छिमेकी राष्ट्रहरुको भूमिका अग्रणी देखिएकाले हाम्रा कूटनीतिक प्रयासहरु समयमै त्यतातिर पनि परिलक्षित हुनपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई ‘रिसेट’ गर्ने कुराहरु आएका छन् । ‘रिसेट’ बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यपोदेशबाट प्रतिपादित नेपालको परराष्ट्र नीति (जुन नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको छ र त्यसमा विभिन्न कालखण्डमा सत्तामा रहनेहरुले आफूखुसी व्याख्या गरी मूल आशयबाट विमुख वा दिग्भ्रमित भई ‘विशेष सम्बन्ध’का नाममा औपनिवेशिक कालका ब्रिटिश ‘लिगेसी’लाई नेपाल–भारत सम्बन्धको रुपमा निरन्तरता दिने काम भएको छ) लाई पुनः मूल मर्ममा नै फर्काई सार्वभौम मुलुकको रुपमा प्रस्तुत हुँदै नेपालको हित कसरी पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने त्यो कुरा खुलस्त आउनुपर्छ । भूराजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको हिसाबले पनि कुनै गुटमा लाग्ने कुरा नेपालको दीर्घकालीन हितमा हुन सक्तैन ।

हो, मित्रराष्ट्र भारत अमेरिकाको सामरिक साझेदार बन्नसक्ने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई पहिले झैँ महत्त्व नदिनेजस्ता संकेतहरु आइरहेको परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीति तथा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरिनु पर्ने हुनसक्छ । यद्यपि, ‘इक्विडिस्ट्यान्स’ ‘ईक्वीप्रोक्सिमिटी’ ‘ब्यालेन्सिङ’को वकालत गर्दै ‘रिसेट’सम्म आइपुग्दा कतै हामी अल्पकालीन समस्या समाधानमा बढी घोत्लिंदा दीर्घकालीन लक्ष्यबाट विमुख त हुँदैनौ भनी सोच्नु पनि जरुरी छ ।

हुन त भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको अभिव्यक्तिलाई इङ्गित गर्दै बदलिँदो परिस्थितिमा असंलग्नताको नीति उपयोगी छैन भन्ने केही आवाज देशभित्रै पनि उठिरहेका छन् । तर, हाल आकलन गरिएजस्तो अमेरिका र चीन दोस्रो शीतयुद्धतर्फ धकेलिने परिस्थिति हुने तथा अमेरिका र भारत सामरिक साझेदार हुने हो भने दुई ध्रुवीय विश्वमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमता र स्वतन्त्रता जोगाउनको लागि असंलग्नतालाई जोड दिने भन्दा अर्को उत्तम उपाय अहिलेसम्म देखिएको छैन । हेक्का राख्नु पर्ने विषय, हामी विगतको शीतयुद्धमा भारतसँगै मिलेर असंग्लनताको अभियानमा होमिएको दक्षीणी छिमेकीसँग सहकार्य गर्नकै लागि नभई नेपालको हितसँग भारतको हित मिलेकाले सहकार्य गरेका हौँ । अर्को बुझ्नु पर्ने कुरा मिडियामा जेजस्ता भनाइ आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र सामरिक साझेदारीको सन्दर्भमा अमेरिकी पहल र आग्रह हुँदाहुँदै पनि भारत अझै लेखाजोखा गर्दै पर्ख र हेरको स्थितिमा रहेको छ भने असंलग्नताबाट पछि हटिसकेको छैन । 

वर्तमान समय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा शक्ति सन्तुलनका हिसाबले जटिल परिस्थिति हो । कोरोनाभाइरसको प्रकोपले त्यसमा झन् जटिलता थपेको छ । हाम्रै परिप्रेक्ष्यमा कोभिड–१९ को महामारीकै सेरोफेरोमा मित्रराष्ट्र भारत, चीन र अमेरिकासँगको विकसित सम्बन्धका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति र सो नीतिलाई प्रवाह गर्ने कूटनीति चेपुवामा परेको छ । तर, त्यसो भनेर हाम्रा कूटनीतिक गतिविधिहरु शिथिल पार्ने र उपयुक्त समय कुरेर बस्ने बेला भने यो होइन । बरु, नेपाली कूटनीतिज्ञहरुले एक योद्धाले झैँं अहोरात्र खटिएर उपलव्ध हुनसकेको साम–दाम–दण्ड–भेद सबैको उपयोग गरी राष्ट्रको पक्षमा परिणाम दिने समय र अवसर हो ।