नेपाली विद्यार्थी अध्ययन र कामको पनि खोजी गर्दै अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा वा बेलायत पुग्छन् । एक साताभित्रै कलेजमा अध्ययनका लागि पुग्नुपर्ने बाध्यता भएको विद्यार्थीले आफ्नो गुजारा चलाउने काम पनि पाउँछन् । समस्या उसलाई के हुन्छ भने कलेज र कामको दूरी रेल, बस वा अन्य यातायातको साधन चढेर एक घन्टाको हुन्छ र कलेज सकिएको एक घन्टा १० मिनेटभित्र ऊ कामका लागि सम्बन्धित ठाउँमा प्रवेश गरिसक्नु उसको बाध्यता छ । 

ऊ कलेजमै बसेर मोबाइल एप्समा हेर्छ । बस चढे ऊ काममा एक घन्टा ३० मिनेटमा मात्र पुग्छ । अन्य यातायातको साधन चढे आधा घन्टाअघि नै काम गर्ने ठाउँंमा पुगेर उसको समय त्यसै खेर जाने हुन्छ तर रेल चढेर गए एक घन्टा नौ मिनटमा ऊ काममा पुग्ने कुराको उसलाई जानकारी हुन्छ । सोही समयअनुसार ऊ रेल चढेर आफ्नो नियमित काममा जान्छ । कुनै दिन रेलकोे समयमा हेरफेर भए पनि उसलाई समय मिलाएर आफ्नो समस्या समाधान गर्न सबै कुराको पूर्व जानकारी भइरहन्छ । 

दस मिनेटको बाटो तय गर्न कति समय लाग्छ भनेर कहिले थाहा नपाउने र यातायातको साधन चढेर तीन घन्टापछि पनि १० मिनेट परको गन्तव्य पुग्न नसक्ने मुलुकको त्यो विद्यार्थी यी यस्तै प्रकारका अन्य सेवा प्रदायकको चमत्कारबाट मातृभूमि नै बिर्सन्छ । सेवा प्रदायकमा देखिने यो स्तरको उत्कृष्टता तथ्य, तथ्यांकको खुलापन र त्यसमा प्रविधिको अधिकतम उपयोगले सृजना भएको हो । विकसित मुलुकहरू तथ्य, तथ्यांमा नागरिकको पहूँंच स्थापित गरेर सेवा र सुविधामा अब्बल हुने प्रतिस्पर्धामा छन् । 

तथ्यांक र प्रविधिमा सर्वसाधारणको पहुँच नपुगेसम्म मुलुकको दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने मान्यतामा आज विश्व जनमत सहमत भएको छ । यही मान्यताका आधारमा विश्वका विकसित मुलुकहरूमा तथ्यांकलाई खुला गर्दै प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबाट सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रकारका सेवा प्रदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराइएको छ । तथ्यां अर्थात् डाटालाई मेसिन रिडेबल, तथा निर्वाध ढंगबाट प्रयोग, पुनप्र्रयोग र वितरण गर्नसक्ने अधिकारसहित सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुर्‍याउने विषयलाई ‘खुला तथ्यांक’ को अवधारणाले समेटेको छ । विकसित मुलुकहरूमा सरकारीमात्र होइन निजी क्षेत्रका तथ्यांकसमेत खुला हुनेगरेका कारण त्यहाँ विभिन्न व्यवसायहरू मार्फत जनतालाई अधिकतम् सेवा प्रदान गरिएको छ ।

तथ्यांक र प्रविधिको माध्यमबाट जनतालाई अधिकतम सेवा प्रदान गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष पुरा हुन उदारीकरणको अहिलेको विश्वमा निजी क्षेत्रको तथ्यांक पनि खुला हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारी तथ्यांकहरू पनि ‘खुला तथ्यांक’ को अवधारणाअन्र्तगत मेसिन रिडेबल र पुनःप्रयोग गर्न सकिने गरी खुला नगरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो चरणमा सरकारी तथ्यांक खुला गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही सन्दर्भमा ‘खुला सरकारी तथ्यांक’ को अवधारणा लागू गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको सोचअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले सहकार्य गर्दै यो ‘खुला सरकारी तथ्यांक’ (ओपन गभर्नमेन्ट डाटा)सम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेर साढे दुई वर्षअघि नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । 

जनताको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचलन गराउने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्पूर्ण तथ्य, तथ्यांकविनाको सूचना अपर्याप्त हुने भएकाले तथ्य, तथ्यांकसहितको सूचनामा जनताको पहुँच भएमात्रै सूचनाको हकको वास्तविक प्रत्याभूति हुने निष्र्कषसहित नेपालमा पनि खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गरेको हो । त्यसअनुसार आयोगले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन काठमाडौंमै सम्पन्न गरेको थियो । सो सम्मेलनपछि आयुक्तहरूको नेतृत्वमा खुला तथ्यांकको अवधारणाबाट कोरियाले प्राप्त गरेको सफलताको अध्ययन अनुसन्धानपछि नेपालमा लागू गर्ने खुला सरकारी तथ्यांकसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिएको थियो ।

बैंककमा आयोजित एसिया प्यासिफिकस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सो क्षेत्रका विभिन्न देशका खुला तथ्यांकसम्बन्धी विज्ञहरूवाट मस्यौदामा पहिलो चरणको सुझाव संकलनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा नेदरल्यान्डमा आयोजित कायक्रममा विश्वका विज्ञहरूबाट थप छलफल तथा सुझाव प्राप्त भएको थियो ।

सबै प्रकारको छलफल र सुझावपछि मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिएर राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय निर्देशक समितिले सो मस्यौदालाई पारित गरेको हो । पारित मस्यौदालाई राष्ट्रिय सूचना आयोगको पूर्ण बैठकले स्वीकृत गरेपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम नेपालमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्न प्रस्तावित कार्ययोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामार्फत नेपाल सरकारलाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।

यो कार्ययोजना लागू गरेर हाललाई खुला सरकारी तथ्यांक र बिस्तारै खुला तथ्यांक लागू गरेर प्रदेश हुँंदै स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकेमात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिफल जनताले अनुभूत गर्न सक्नेछन् । 

आयोगको संलग्नताको औचित्य

सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा जनताको अधिकतम पहुँच स्थापित गरेर नागरिकको स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता कायम गर्ने, उनीहरूको सशक्तीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँंदै लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याएर अनुभूत गराउने सूचनाको हकको उद्देश्य हो । तर तथ्य, तथ्यांकबिनाको सूचना अपूर्ण सूचना हो । अपूर्ण सरकारी सूचनाले जनतालाई सहीरूपमा सुसूचित गराउँंदैन । अपर्याप्त र अपूर्ण सूचनाले सूचनाको हकले लक्ष्य राखेको नागरिकको सशक्तीकरण र उनीहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने लक्ष्य पूरा हुँंदैन । यसका लागि तथ्य, तथ्यांकसहितको सूचना प्रवाह  अनिवार्य छ ।

यस्तो सूचनालाई नागरिकले आफ्नो हिसाबले अध्ययन गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा प्रयोग र पुनप्र्रयोगका माध्यमबाट उपयोग गर्न सक्छन् । यसमा कुनै निकायले तोडमोड गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने सम्भावना रहँंदैन । यसरी सूचनाको हकले लक्षित गरेको सूचनाको सक्रिय खुलासाको कानुनी व्यवस्थाले खुला सरकारी तथ्यांकको कानुनी आधार पनि दिन्छ र यसको महत्त्व पनि दर्शाउँंछ । यस अर्थमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण अंग हो भन्ने आत्मसात गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणा लागू गर्ने यो अभियानमा सरिक भएर राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रस्ताव गरेको थियो ।    

खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारण नेपालमा नयाँ छ । विषयवस्तुको जानकारी र त्यसको लागि चाहिने प्रविधिगत सुविधा कमजोर भएर होला खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणाबारे नेपालमा निकै कममात्र छलफल हुनेगरेको छ । हुनत, नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनसमेत २०६४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस कानुनले सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न सूचना कसैले माग नगरेको अवस्थामा पनि सक्रियरुपले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित विवरण नियमितरुपमा स्वतः सक्रिय खुलासा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सूचनाको हकअन्तर्गत भएको सूचनाको सक्रिय खुलापनको कानुनी व्यवस्था नै खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आधार हो ।

आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसँंग स्पष्टरूपमा यो दृष्टिकोण राख्दा उनी औपचारिक रुपमै सहमत भएपछि मात्र आयोग यो काममा संलग्न भएको हो । खुला सरकारी तथ्यांक (ओजीडी)को कार्ययोजना निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भनी कहीँं, कतैबाट प्रश्न नउठोस् भन्नेमा आयोग पूर्ण सचेत थियो । आयोगका तर्फबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सहभागी हुँंदो पंक्तिकारले तत्कालीन आयुक्तका रुपमा यो तर्क विशेषरुपमा उठाउँंदा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू पनि यसमा पूर्ण सहमत थिए । 

के हो खुला सरकारी तथ्यांक ( ओजीडी )

खुला वस्तु पारदर्शी हुनुका साथै त्यसमा नागरिकको पहूँंच हुनुपर्छ । नागरिकको पहूँंचले माग्ने, प्राप्त गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र अध्ययनका आधारमा अधिकतम उपयोग गर्ने अधिकार भन्ने अर्थ दिन्छ । त्यसैले खुला सरकारी तथ्यांक वा सरकारी तथ्यांकको खुलापन भन्नेबित्तिकै तथ्यांकको पारदर्शिता र तथ्यांकमा नागरिकको पहूँंच भन्ने सम्झनुपर्छ । तथ्यांकमा नागरिकको पहूँंचको विषय तथ्यांक माग्ने, प्राप्त गर्ने, प्राप्त गरेको तथ्यांकको अध्ययन गर्ने र अध्ययन गरेका आधारमा त्यसको अधिकतम उपयोग गर्ने अधिकार हो ।

तथ्यांकको उपयोग प्राविधिक विषय पनि हो । त्यसैले यो अधिकारको उपयोग गर्न प्राविधिक रूपमा तथ्यांकको सहज प्राप्ति, प्रयोग, पुनर्प्रयोग र वितरण गर्न सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि तथ्यांक मेसिन रिडेबल र ओपन फरर्मेटमा हुन आवश्यक छ । यसरी सरकारी तथ्यांकलाई मेसिन रिडेबल र ओपन फरमेटमा उत्पादन गरी त्यसलाई नागरिकले प्रयोग, पुनःप्रयोग र प्रतिलिपि अधिकार नरहने गरी वितरण गर्नसक्ने गरी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया  समग्रमा खुला सरकारी तथ्यांक भनिन्छ ।  

सरकारी तथ्यांक खुला हुन सरकारले गर्ने कार्य र त्यसबाट सिर्जना हुने तथ्य, तथ्यांक तथा जानकारी वेबसाइटमा उपलब्ध हुनुपर्छ र सरल तथा सहज पहुँच हुनुपर्छ । ती तथ्य, तथ्यांक तथा जानकारीमा प्रतिलिपि अधिकार रहनु हुँदैन । खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणले डाटाहरू खुला ढाँचा “ओपन फर्मेट” र यन्त्रले पढ्न सक्ने “मेसिन रिडएवल” स्वरुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने र ती तथ्य, तथ्यांक तथा जानकारी प्रयोग, पुनःप्रयोग र वितरणमा कुनै रोकावट हुन नहुने कुराको सुनिश्चितता खोज्छ । खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणाले व्यक्तिगत गोपनीयता र राज्यको संवेदनशीलताका सिद्धान्तहरूलार्ई पनि विधिवतरुपमा स्वीकार गरेको छ । 

बेलायत, दक्षिण कोरिया, संयुक्तराज्य अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूले खुला सरकारी तथ्यांकमात्र होइन खुला तथ्यांकको अवधारणालाई आत्मासात गरेर आफ्नो प्रशासन संयन्त्रमा प्रयोगमा ल्याएका छन् । ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसियाजस्ता विकासशील देशहरूले पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याउन थाले । बिस्तारै यो अवधारणा नेपालजस्ता अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशमा पनि चासो र सरोकारको विषय बन्दैगएको छ । 

खुला सरकारी तथ्यांकको उपादेयता 

खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणाले नागरिकलाई सरकारका कामकारवाहीप्रति निगरानी राख्ने अवसर दिन्छ । फलस्वरूप, सरकारलाई पारदर्शी र जिम्मेवार हुन दबाब पर्छ । यसले सेवा प्रवाह गर्ने निकायको क्षमतालाई सबलीकरणसमेत गर्छ । यसले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालार्ई सहज बनाउँदै सुशासन स्थापना गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गर्छ । खुला सरकारी तथ्यांक हुँंदै खुला तथ्यांकबाट हुने उपलब्धिलाई बुँंदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ । 

१. बिग डाटाको उपयोगबाट व्यवसाय र व्यापारको अधिकतम प्रवर्धन । 

२.     आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रणमा सहजता र प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण ।

३.    भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग ।

४.     सामाजिक लागतको न्यूनीकरणबाट सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण

५.    रोजगारी सृजनामा सहयोग

६.    पारदर्शिता

७.    कल्याणकारी समाज निर्माणमा सहयोग

खुला तथ्यांकले सरकारलाई सक्षम र जनजीवनलाई सहज तुल्याउँंदै नागरिकलाई नीति निर्माणमा सहभागी बनाउँंछ ।  

खुला तथ्यांकका लागि के चाहिन्छ ?

खुला सरकारी तथ्यांकको प्रयोगको लागि प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक हुनु आवश्यक छ । तर नेपालमा हालसम्ममा प्रविधि र इन्टरनेट सेवाले अपेक्षानुरुप गति लिन सकेको छैन । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको २०१७ को अन्तिममा निकालिएको एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६३.१७ प्रतिशतको मात्र  इन्टरनेटमा पहुँच छ । पहुँच हुनेले पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मोबाइल फोनमार्फत इन्टरनेट चलाउँछन् । ब्रोडब्यान्ड सेवा र केबल इन्टरनेटको पहुँच निकै कम मानिससँग मात्र छ । खुला सरकारी तथ्यांक प्रयोगको लागि गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा आधारभूत आवश्यकता हो ।

प्रविधि र ईन्टरनेटलाई सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामा प्रयोग गर्ने अभ्यास त्यति पुरानो र सशक्त छैन । यसका लागि कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको पनि कमी छ । सरकारी तथ्य तथ्यांकको संरक्षणको लागि सरकारले डाटा सेन्टर पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, पनि मन्त्रालयहरू र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयको अभावमा त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

नेपालको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले धेरै तथ्य तथा तथ्यांकहरू वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर पनि तथ्य तथा तथ्यांक प्रस्तुतिले खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारण र त्यसको लागि पूरा गर्नुपर्ने स्तरलाई पूर्णरुपमा परिपूर्ति गर्दैन । त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले वेबसाइटमार्फत सरकारी सूचानाहरू जनताको तहमा पुर्‍याउन सरकारी निकायको वेबसाइट, वेब होस्टिङ, इन्टरनेट सेवा प्रदानजस्ता कार्यहरू गरिरहेको छ ।

सरकारी डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी सेन्टरको व्यवस्थापन पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नै गर्ने गर्छ । खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणासँग मेलखाने गरी सरकारले लिने सहयोग रकमको पारदर्शिताको लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘एड म्यानेजमेन्ट प्लेटफर्म’ सञ्चालन गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले खुला सरकारी तथ्यांकको माध्यमबाट जनतामा सूचनाको अधिकतम पहुँचको लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रयोग गरिरहेकोे छ । नेपालमा विभिन्न निकाय तथा सरोकावालाहरूको बीचमा खुला सरकारी तथ्यांकको बारेमा विभिन्न छलफल, तालिम र कार्यशाला सम्पन्न भएका छन् । 

त्यस्तै विभिन्न नागरिक समाज सम्बद्ध संघ संस्थाहरूले पनि खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणाको जानकारी, प्रयोग र क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्  । गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षाको संरक्षणका लागि नेपालमा गोपनीयता र डाटा संरक्षण ऐनको माग र छलफलसमेत सुरुभएको छ । खुला सरकारी तथ्यांकको र डाटा संरक्षणको बारेमा आगामी दिनमा गहन छलफल तथा बहस हुने नै छ । 

आजको अवस्थामा नेपालमा खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणलाई प्रयोगमा ल्याउन केही प्रयास भए पनि त्यसको उचित प्रयोगका लागि लामो यात्रा तय गर्न जरुरी छ । खुला सरकारी तथ्यांकको अवधारणमार्फत पारदर्शिता र जवाफदेहीलाई बढावा दिन स्पष्ट नीति तथा कानुनको तर्जुमा, प्रविधिको विकास, दक्ष जनशक्ति, सरोकारवालाहरूबीचमा समन्वय र यसको महत्त्वको बारेमा सरोकारवाला तथा नागरिकलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी आयोगले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई बुझाएको हो ।

कार्ययोजना किन ?

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रचलनकै एक खुड्किलोको रुपमा लिँदै नेपालमा खुला सरकारी तथ्यांकको उचित कार्यान्वयनको विषयलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको हो । सरकारका विभिन्न निकायहरूबीचमा समन्वय गरी काममा एकरुपता सृजना गर्न र निकायहरू बीचमा सहकार्य गरी खुला सरकारी तथ्यांककोे व्यवस्था र प्रयोग बढाउन सरकारको एक स्पष्ट नीति र कार्ययोजनाको खाँचो महसुस गरिएको थियो । त्यसैले राष्ट्रिय सूचना आयोगले राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रारम्भिक रुप तयार गरीे सरकारलाई सुझावका रुपमा प्रेषित गर्न आवश्यक ठानेको हो । 

यस राष्ट्रिय कार्ययोजनाको आवश्यकतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :

–खुला सरकारी तथ्यांकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन तथा नीतिको पहिचान र तर्जुमा गर्न ।

–खुला सरकारी तथ्यांकको बारेमा सरकारका निकायहरूबीचमा समान बुझाइ र कार्यहरू तय गर्न । 

–खुला सरकारी तथ्यांककोे कार्यान्वयनको लागि सरकारको एक स्पष्ट खाका तयार गर्न ।

–खुला सरकारी तथ्यांकका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरूबीचमा सहकार्य र समन्वय बढाउन । 

–खुला सरकारी तथ्यांकको बारेमा विभिन्न सरोकारवालासँगको क्षमता र आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्न । 

–खुला सरकारी तथ्यांकमा विभिन्न निकायबीचको सहकार्य प्रबद्र्धन गर्दै दोहोरोपन हटाउन । 

–खुला सरकारी तथ्यांकको प्रयोगमार्फत सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेही अभिवृद्धि गर्न ।

अन्त्यमा 

नेपालमा प्रायः हरेक विषय कार्यान्वयनका लागि खोज, अनुसन्धान र अध्ययन हुने तर तीबाट प्राप्त सुझाव, कार्ययोजना र प्रतिवेदन त्यसै थन्किने परम्परा कायमै छ । खुला सरकारी तथ्यांकका सन्दर्भमा यो परम्परा नदोहोरियोस् र नेपालमा यसको आवश्यकता महसुस भई कार्ययोजनासमेत बनिसकेको छ भनेर जनताले थाहा पाउन भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सूचना आयोगले यसलाई पुस्तिकाका रुपमा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

खुला तथ्यांकको अवधारणा सेवा प्रदायकमा सहजता ल्याउँदै पारदर्शितामार्फत शासन प्रणालीलाई जवाफदेही बनाउन र सुशासन कायम गर्ने सूचनाको हकको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसैले यसलाई स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनअनुभूत गराउन प्रस्तावित कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई बुझाउने, उत्प्रेरित गर्ने र दबाब सृजना गर्ने काममा सबै जुट्न जरुरी छ ।