भाषणमा लोकतन्त्रको जति नै दुहाइ दिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार पटक्कै लोकतान्त्रिक हुनसकेको छैन । सामान्य जनता उनीहरू लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् छन् भन्नेसम्म पनि स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । हुनपनि नेपालका प्रमुख भनिएका सबै दलका नेतामा लोकतान्त्रिक विधि, अभ्यास र प्रक्रियामा प्रहार गर्ने अधिनायकवादी प्रवृत्ति र मानसिकता पटकपटक देखिएको छ । ’जसरी पनि जित्नै पर्ने’ वा राज्यका अंग र निकाय ’कब्जा गर्ने’ मानसिकताले राजनीतिक दलका नेतालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्ममा प्रहार गर्न उत्प्रेरित गरेको हुनुपर्छ । यही जे पनि गर्ने र निर्वाचनलाई ’युद्ध’ ठान्ने मानसिकताले नै स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा समेत अलोकतान्त्रिक विकृति र विसंगति देखा परेको हो । 
बालिग मताधिकारबाट निर्वाचित सदस्यले मतदान गर्ने गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनमा समेत मत किनबेच, मतदाता अपहरणजस्ता क्रियाकलाप भएका छन् । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सदस्यहरूलाई समेत अविश्वास गरेर दलका नेताले मतदानको दिनसम्म थुनेर राखेका वा अन्यत्रै घुमाउन लगेर बन्धक बनाएका घटना पनि प्रकाश आएका छन् । यसले लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति नरोक्ने हो भने यसले लोकतन्त्रलाई झन् कमजोर बनाउने निश्चित् छ । गाउँ वा नगर तहको कार्यपालिकाको निर्वाचन निर्वाचक मण्डलबाट हुने हुनाले कुन दलको कति सदस्य मतदाता छन् भन्ने स्पष्टै थाहा हुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित सदस्यहरूमा व्यक्तिगत लाभका लागि राजनीतिक पदको दुरुपयोग गर्ने बानी बस्न नदिन चाहेका भए दलका नेताहरूले कार्यपालिकाको निर्वाचन दलको शक्तिअनुसार सदस्य चयन गरेर निर्विरोध गराउन सक्नुपर्थ्यो । यही निर्वाचनबाट मात्र सार्वजनिक पद धारण गरेका सदस्यहरूलाई स्वच्छ राजनीतिक अभ्यास सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने अवसर दलका नेताले गुमाए । 
अब स्थानीय तहको अर्को निकाय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २२० को उपधारा (२) अनुसार गाउँ वा नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको बैठक बसेर जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लामा कुन दलबाट कति जना जिल्ला सभामा निर्वाचित भए भन्ने स्पष्ट भइसकेकाले दलहरूले जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्ने अवसर पाएका छन् । स्पष्ट बहुमत भएका दललाई जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्विरोध दिने र अरू पदमा दलहरूको हैसियतअनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिने हो भने किनबेच र थुनछेकको विकृति दोहोरिने थिएन । स्पष्ट बहुमत नभएका अवस्थामा पनि सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रमुख, दोस्रो ठूलो दललाई उपप्रमुख र अरू दललाई हैसियतअनुसारको सदस्य चयन गर्न दिएर निर्विरोध गराउन सकिन्छ । यसरी दलहरूले सुझबुझ देखाउने हो भने कसैले स्वतन्त्र उमेदवारी दिने आँट पनि सायद गरोइन । खासै धेरै भूमिका नभएको जिल्ला समन्वय समितिबाट यस्तो सहमतिको अभ्यास थालनी गर्ने हो भने बिस्तारै अन्यत्र पनि राजनीतिक लोकतन्त्रको सही अभ्यासको थालनी हुनसक्छ ।  
राजनीतिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभ्यास गर्ने कार्यको अगुवाइ सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक दलका रूपमा यसो गर्नु कांग्रेसको दायित्व पनि हो । यसबाट एकातिर सरकारलाई विपक्षको र जनताको समेत सद्भाव प्राप्त हुनेछ भने अर्कोतिर विपक्षसँग सहकार्यको संस्कृति पनि बढ्नेछ । हुनत, अहिले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता मानिन सक्छ । तर, सत्ता पक्षले सद्भाव देखाएमा विपक्षलाई पनि सद्भावको राजनीति गर्न दबाब पर्नेछ । यसैले राजनीतिक दलका नेताहरूले माफिया गिरोहका सरदारको जस्तो संस्कार देखाउन छाडेर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अग्रसर हुने अपेक्षा गर्नु पक्कै अर्घेल्याइँ ठानिने छैन ।