काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काम कारबाहीलाई व्यवस्थित रुपमा सम्पादन गर्न तीनवटा उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभापति रामनारायण बिडारीले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा समितिका कार्यहरु व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपले सम्पादन गर्न उपसमिति गठन गरिएको बताए ।
राष्ट्रियसभा नियमावलीको नियम १५२ बमोजिम विभिन्न कार्यदेश र कार्यावधि भएको उपसमितिहरु गठन गरिएको बिडारीले बताए । समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमिति, सरकारी आश्वासन उपसमिति, राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज अभिलेख संरक्षण उपसमिति गठन गरेको हो । सबै समितिको कार्यअवधि तीन महिनाको छ ।
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिमा संयोजक राधेश्याम अधिकारी र सदस्यहरुमा अगमप्रसाद वान्तवा राई, नरपति लुवार र नैनकला ओझा छन् । यो उपसमितिले मन्त्रालयले बनाएका प्रत्यायोजित विधायनहरु अध्ययन गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै सरकारी आश्वासन समितिमा संयोजक शेरबहादुर कुँवर र सदस्यहरु विना पोखरेल, शान्तिकुमारी अधिकारी जीसी र हरिराम चौधरी छन् । यो समितिले सरकारका तर्फबाट भएका आश्वासन र प्रतिबद्धताहरुको अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज अभिलेख संरक्षण उपसमितिमा संयोजक समिति सभापति रामनारायण बिडारी र सदस्यहरु गोपाल भट्टराई, चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसाकुमारी दाहाल, सुमित्रा बीसी छन् । यो उपसमितिले राष्ट्रिय महत्त्वका दस्ताबेज अभिलेख सरंक्षणका सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन गरी नीतिगत विषयहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था बढ्दै गएकाले समितिको बैठक १५ दिनसम्म नबस्ने भएको छ । सभापति बिडारीले १५ दिनपछिको स्थिति हेरेर बैठक बस्ने वा नबस्ने निर्णय हुने बताए ।
