अहिले कोरोना महामारीको चपेटाबाट विश्व नै आक्रान्त छ । विश्वका ९८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय वा क्याम्पस जानबाट वञ्चित छन् ।  युनिसेफको प्रतिवेदनअनुसार अहिले कोभिड–१९ का कारण विश्वमा विद्यालय र विश्वविद्यालय तहमा भर्ना भएका करिब १ अर्ब ५४ करोड विद्यार्थी घरैमा बस्न बाध्य छन् ।  विश्वव्यापी संक्रमणको महामारीका कारण हाम्रो देश पनि असाधारण संकटमा फँसेको छ । यसले देशमा मानवीय क्षतिका साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा हानि गरेको छ । यही अवस्था रहिरहने हो भने आर्थिक स्थितिमा आएको गिरावटले नेपाली जनताले भोकमरी र अभावको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर खासगरी गरिब र सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीको शिक्षामा पर्नेछ । 

यस महामारीबाट देशको अर्थतन्त्रपछि सबैभन्दा बढी असर या मार शैक्षिक क्षेत्रमा परेको छ । ‘लकडाउन’ खुकुलो बनाइएपछि उद्योग व्यवसाय र अन्य क्षेत्रका गतिविधि सामान्य हुँदैगएका छन् । तर, संक्रमणको जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका कारण बन्द भएका विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका शैक्षिक गतिविधि कहिलेदेखि सुरु हुने हुन् भन्न सकिँदैन ।

उच्च शिक्षामा भएको क्षति र असर

देशमा अहिले भर्खरै खुलेको राजश्री जनक र खुला विश्वविद्यालय समेत गरी ११ विश्वविद्यालय र ६ वटा विश्वविद्यालयस्तरका स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था छन् । यी सबै संस्था कोभिड – १९ को चपेटामा पर्दा उच्च शिक्षाका करिब ७ लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट प्रभावित भएका छन् । जसअन्तर्गत १३७ आंगिक क्याम्पस, ५०८ सामुदायिक र ७८० निजी क्याम्पस गरी कुल १ हजार ४२५ क्याम्पस रहेका छन् ।

यो सरकार बनेदेखि नै उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नेतिर भन्दा विश्वविद्यालयहरुको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गराउने र उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने दिशामा अग्रसर भएको देखिन्छ । सरकारले ल्याउन खोजेको उच्च शिक्षा विधेयकमा राखिएका प्राबधानलाई हेर्दा सरकारको नियत सफा देखिँदैन ।

सरकारले महिनौंसम्म ९ विश्वविद्यालयहरुलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्यो । नेपाल संस्कृत, पोखरा, कृषि तथा वनविज्ञान आदि विश्वविद्यालयहरुमा झन्डै एकवर्ष बितिसक्दा पनि  पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुनसकेको छैन । यसरी सरकारको अनपेक्षित उपेक्षा र कोविड –१९ का कारण यी सबै विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा शैक्षिक, प्राज्ञिक गतिविधि, परीक्षा, अनुगमन, पठनपाठन र अनुसन्धान आदि कार्यक्रमहरु सबै नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । समग्रमा उच्च शिक्षाको वातावरण अत्यन्त धुमिल र विकराल समस्याबाट ग्रस्त छ ।

कोरोना महामारीले निम्त्याएको बन्दाबन्दीबाट क्याम्पसहरुको र अनुसन्धान केन्द्रहरुको पठनपाठन मात्र अवरुद्ध भएको छैन, यसबाट शैक्षिक क्यालेन्डरको समेत क्रमभंगता भएको छ । परीक्षाहरु प्रभावित भएका छन् । अनुसन्धानमूलक कार्यहरु प्रभावित भएर नयाँ खोजीका ढोका बन्द भएका छन् । समग्र शिक्षा प्रणाली नै निष्प्रभावी र अनुत्पादक सिद्ध भएको छ । यी तथ्यलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि नेपालको इतिहासमा कहिल्यै नभएको अकल्पनीय क्षति अहिलेको शैक्षिक जगत्ले बेहोर्नु परेको स्पष्ट छ । सरकारको गति र मतिलाई हेर्दा यो क्षति तत्कालै न्यूनीकरण भइहाल्ने र शैक्षिक गतिविधिहरु सामान्य अवस्थामा फर्किने स्थिति पनि देखिँदैन । 

विद्यार्थीहरुलाई लामो समयसम्म घरमै राखेर सिकाइबाट अलग राख्दा उनीहरुमा अनेक सामाजिक र मनौवैज्ञानिक समस्याहरु आउनसक्छन् । रोजगारीको अवसर गुमाएर आर्थिक स्थिति कमजोर हुनपुगेका बाबुआमाका सन्तानहरु गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, आर्थिक समस्याका कारण पढाइलाई छोडेर मजदुरीमा लाग्न विवश हुने र अन्य व्यावहारिक जिम्मेवारीले थिचिएर शिक्षाआर्जनबाट विमुख हुनपर्नेजस्ता स्थिति पनि आउन सक्छ । 

कोरोनाजन्य परिस्थितिका कारण समग्र शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भई त्यसबाट १५ औं राष्टिय योजनाको लक्ष्य, दीर्घकालीन सोच र दिगो विकास लक्ष्यमा चित्रण गरिएको शिक्षाको गन्तव्यसमेत प्रभावित भएको छ । यसले विद्यार्थीहरुको शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकार नै कुण्ठित भई उनीहरुको समग्र हितमा अभूतपूर्व जोखिम सिर्जना भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरुको पठनपाठन र शिक्षण सिकाइमा परिरहेको छ । 

विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक, शैक्षिक र अनुसन्धानमूलक गतिविधिहरुको अवरोधका कारण उच्च शिक्षाको विकास नै अवरुद्ध भएको छ । विश्वविद्यालयको साधन, स्रोत जुटाउने काम अनुसन्धानको माध्यमबाट गरिने भएकाले अनुसन्धान गतिविधिहरु रोकिँदा त्यसको मारमा समग्र उच्च शिक्षा र छात्रवृत्तिमा भरपर्ने विद्यार्थीहरु परेका छन् ।

हाम्रो संविधानमा समतामूलक समाजको निर्माणका लागि शिक्षामा रहेको विभेदलाई अन्त्य गर्ने अठोट गरिएको भए पनि समाजमा शैक्षिक असमानता र विभेद कायमै रहेको छ । यो अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै सबैले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिलेको  परिस्थितिमा सुधार ल्याई शैक्षिक गतिविधिहरुलाई सञ्चालन गर्नेतर्फ कदम नबढाउने हो भने यसबाट शैक्षिक असमानताको खाडल झनै बढ्नेछ । 

शैक्षिक सुधारको अवसर 

भन्छन् – आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । अतः संकटले नै समाधान ल्याउने भएकाले यो अवस्था राज्य र हामी सबैका लागि शिक्षामा आमूलपरिवर्तन गर्ने अवसर पनि हो । यस अवस्थाको सही सदुपयोग गर्ने हो भने उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न र समयानुकूल सुधार गर्न सकिन्छ । 

महामारीले शैक्षिक क्षतिमात्र गरेको छैन शिक्षा क्षेत्रका प्राथमिकता पहिचान गर्न, समयानुकूल शिक्षणप्रणालीमा सुधार गर्न तथा संघियताको अवधारणाअनुसार विद्यालय र विश्वविद्यालयको शैक्षिक ढाँचामा आमूल परिवर्तनका लागि सुवर्ण अवसर पनि दिएको छ । 

अहिले विदेशी शिक्षाभन्दा स्वेदेशी शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने, सुधार गर्ने र स्तरीय बनाउन राम्रो समय आएको छ । शिक्षण र अनुसन्धानमा सुधार नगरी विश्वविद्यालयहरुले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैनन् । यी सबै कुराको वैज्ञानिक र समयानुकूल व्यवस्थापनमार्फत् शिक्षामा नयाँ फड्को मार्न सकिने सम्भावना पनि छ । 
अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा शिक्षाक्षेत्रका लागि विनियोजित रकम न्यून छ । यसबाट राष्ट्रिय लगानी र प्राथमिकतामा समेत पुनर्विचार गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

अनुसन्धानमा आधारित शिक्षामा जोड दिन ठूलो अवसर आएको छ । यसको सदुपदयोग गर्दे  विश्वविद्यालयीय शिक्षालाई मूलतः अनुसन्धानमूलक बनाउनुपर्छ । शिक्षालाई सुधार्ने हो भने पाठ्य सामग्रीलाई अनुभवसित जोडेर पठनपाठन गर्ने पद्धतिसँगै विद्यार्थीकेन्द्री पहुँचको विकासमा जोड दिने बेला आएको छ । शिक्षाको ढाँचामा परिवर्तन गरी सीपमा आधारित र व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन ।

अब शिक्षण प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोग गर्न विलम्ब गर्नुहुँदैन । शिक्षकविद्यार्थी दुवै समूहलार्ई आधुनिक प्रविधिसित जोड्नु आवश्यक छ । समय परिवेशअनुसार आफूलाई अद्यावधिक गरी शिक्षण सिकाइका वैकल्पिक माध्यमको प्रयोगमार्फत् सिक्न र सिकाउन तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने कुराको सकारात्मक सन्देश पनि प्राप्त भएको छ । यी सकारात्मक पक्षतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान दिई कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाएर अगाडि बढ्न सकेको भए  शिक्षाक्षेत्रमा कायापलट हुनसक्थ्यो । तर, सरकारले यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ चासो नदिएर गम्भीर भूल गरिरहेको छ ।

सरकार कहाँ चुक्यो  र के गर्नुपर्छ ?

समस्या अप्रत्याशित रुपमै आउने हो । कोविड – १९ ले गरेको क्षतिलाई दृष्टिगत गरी सरकारले जोखिम न्यूनीकरणको उपयुक्त रणनीति र कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नसक्दा शिक्षाक्षेत्र ठूलो मारमा परेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि उच्च र माध्यमिक शिक्षाका लाखौं विद्यार्थी सिकाइ र शिक्षणको अवसरबाट वञ्चित भइरहनु पर्ने स्थिति सुखद होइन । यसको उपयुक्त व्यवस्थापन र कार्ययोजना तयारीका सन्दर्भमा सरकार र हाम्रो शिक्षा प्रणाली चुकेको छ । 

पन्ध्रौं योजनाले गुणस्तरीय शिक्षामार्फत् सिर्जनशील, दक्ष, प्रतिस्पर्धी, उत्पादनशील र परिवर्तनशील मानव स्रोतको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, कोरोनाबाट सिर्जित शैक्षिक शिथिलता र सरकारको शासकीय क्षमतालाई प्रयोग गर्ने कमजोर सामथ्र्यका कारण यी लक्ष्यहरु हासिल हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।

सरकारद्वारा यस वर्ष प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय शिक्षण सामग्री उत्पादन गरी अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला र उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पुर्याइने र दूरशिक्षा विधिमार्फत् नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । तर, सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सकेको छैन । न त विश्वविद्यालयका पठनपाठनलाई सुचारु गर्ने सम्बन्धमा उसको कुनै भरपर्दो दृष्टिकोण छ । समग्र शिक्षाको जिम्मा पाएको शिक्षामन्त्रालय किं कर्तव्य विमूढ भएर बसेको छ ।

अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जीवन रक्षा बनेर आएकाले विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।  विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सबैमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिलाएसम्म स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठन सञ्चालन गर्नसकिने देखिँदैन । तसर्थ कोरोना संक्रमणको जोखिम र स्थितिलाई हेरेर सावधानी र सुरक्षा सतर्कताका साथ चरणबद्धरुपमा क्याम्पसहरु खोल्ने नीति लिनुपर्छ । 

अहिलेको महामारीले विद्यार्थीहरुमा दूरगामी असर पर्ने भएकाले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने  क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि शिक्षाको वैकल्पिक विधि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । प्रयोगात्मक विषय भएकाले मेडिकल, इन्जिनियरिङ आदि क्षेत्रको पढाइ अनलाइन विधिबाट मात्र सम्भव नहोला तर अरु विषयहरुका हकमा  विद्यार्थीहरुलाई सिकाइ प्रक्रियामा जोडिराख्न अनलाइन विधि प्रयोग गर्नु अहिलेको बाध्यता हो । तसर्थ, आवश्यकता, सम्भावना र अवस्थाको लेखाजोखा गरी विद्यार्थीहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने कक्षा विधि, र दूरशिक्षा विधि दुवैलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धि एवं स्तर मापन गर्ने साधन नै परीक्षा हो । कोरोनाको प्रभावका कारण विश्वविद्यालयका स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विभिन्न परीक्षा गत चैत्रदेखि नै स्थगित छन् । भाद्र पहिलो साताबाट लिने भनिएको त्रिविको परीक्षा पनि कोरोना संक्रमित बढेको र सहरी क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै स्थगित भएपछि विद्यार्थीहरु थप अन्योलमा परेका छन् । 

परीक्षाले सिकाइको गुणस्तर मापन गर्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नु हुँदैन । बरु, अहिलेको प्रविधिलाई उपयोग गरेर परीक्षा र मूल्यांकनका वैकल्पिक विधि अपनाउनुपर्छ । विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र कुनै पनि मूल्यमा सार्नु हुँदैन । बरु सघन (संक्षिप्त) पाठ्रयक्रम बनाएर पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ र आवश्यकताअनुसार पूरक पढाइमा जोड दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाउने कार्यलाई रोक्नुपर्छ र रिक्त भएका विश्वविद्यालयमा अविलम्ब पदाधिकारीको नियुक्ति गरी उच्च शिक्षामा रहेको अन्योल अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले शिक्षामा नयाँ रणनीति र योजना बनाएमात्र वर्तमान समस्याको दीर्घकालीन समाधान भेटिनसक्छ ।