‘इनफ इज इनफ’ का अभियन्ताहरूले आजको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अर्को अनशन गर्नु पर्ला कि नपर्ला ? यही मागको कार्यान्वयनका लागि अर्कोपटक आन्दोलन र अनशन गर्नु नपरोस् भन्ने कामना गरौँ । ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ता ईःले २३ सम्म जनहितका मागहरू कार्यान्वयन गराउन अनशन गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम खासै उद्वेलित भएनन् । तर, समाज वा सञ्चार माध्यम उदासीन र सरकार धोकेवाज भए पनि ईःको सत्याग्रहको महत्त्व कम हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र ‘इनफ इज इनफ’का प्रतिनिधिबीच आइतवार सम्झौता भएपछि अभियन्ता ईःले अनशन स्थगित गरेका हुन् । उनले पहिलो अनशन पाटन दरबार स्क्वायरमा गरेका थिए र सरकारले माग पूरा गरेपछि स्थगित गरेका थिए ।
सम्झौता त भयो तर न सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ भनेर ढुक्क हुन सकिन्छ न सरकारमाथि अरू कसैले दबाब देलान् भनेर आशा गर्न नै सकिन्छ । किनभने क्वारेन्टिनको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने, विदेशबाट फर्कने चाहनेहरूलाई उचितरूपमा फर्काउनुपर्नेजस्ता ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताका मागहरू कुनै पनि अनुचित थिएनन् । यी माग त अरू कसैले नगरेकै भए पनि सरकार स्वयं अग्रसर भएर पूरा गर्नुपथ्र्यो । महामारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका स्वतन्त्र विज्ञहरूसमेत समावेश गरेर सुझाव समिति बनाउनुपर्ने माग पनि अनुचित होइन । महामारीको राष्ट्रिय संकटका बेलामा सरकार स्वयंले गर्नुपर्ने काम हो त्यो पनि । यस्ता माग पूरा गराउन पनि नागरिकले दुई दुईपटक अनशन गर्नुपर्छ भने यस देशको सरकारबाट के अपेक्षा राख्ने ? 
सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि फेरि अनशन गर्नुपर्ने मुलुक नेपालबाहेक अरू बिरलै होलान् । सरकारले सत्याग्रहीलाई ठाडै धोका दिँदा पनि खासै चासो नलिने समाज पनि नेपालीमात्र होला । यस निस्पृहताको मूल्य नेपाली समाजलाई निकै महँगो पर्ने लक्षण देखिइसकेको छ । कोभिड –१९ को व्यवस्थापनमा विज्ञहरू र नागरिकका तर्फबाट दिइएका सुझावहरूलाई सरकारले सुरुमै गम्भीरतापूर्वक लिएको भए अहिलेको भयावह अवस्था सायद उत्पन्नै हुनेथिएन । आरडीटी परीक्षणमा सरकार सञ्चालकहरूको रहस्यमय जोडले भ्रष्टाचारको संकेत गरेको थियो । सरकारकै ठेक्का दिने र धरौटी जफत गर्ने सार्वजनिक गरिएका निर्णयले अनियमितताको पुष्टि भयो । यसैले अब ‘इनफ इज इनफ’ अभियन्ताहरूले सम्झौताको सही कार्यान्वयनका लागि पनि उत्तिकै सजग र जुझारुपन देखाउनुपर्छ । आजसम्मको व्यवहारबाट त सरकार मौका पाउनेबित्तिकै फेरि पन्छन्छ भन्ने सिद्ध हुन्छ । देश हितमा ज्यानको बाजी थापेर अभियानमा लागेका युवालाई धोका दिन खोजियो भने सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।