तीस वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै (२०४६) आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेस र  वाममोर्चाका तर्फबाट कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको अधिकार थियो ।

एक वर्षभित्र संविधान जारी गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको भट्टराई सरकारले सुरुदेखि नै सार्वभौम सत्ता जनता वा राजा कसमा निहित हुने भन्ने विषयमा दरबारसँग टकरावको समाना गर्नु परिरहेको थियो । त्यही कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुझाव आयोगले संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सकेको थिएन । 

दरबारको रणनीतिअनुरूप तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका जर्नेलहरु राजाको अधिकार बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले ‘बुट बजार्दै’ प्रधानमन्त्री भट्टराई कहाँ पुगे । तर, भट्टराईले कूटनीतिक शैलीमा त्यस बारे आफूले राजासँगै कुरा गर्ने भनेर उनीहरुलाई फर्काई दिए । 

यस प्रसंगमा राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्वअध्यक्ष नवराज सुवेदीले लेखकलाई सुनाए – ‘राजाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सुरक्षापरिषद्को व्यवस्था भयो । तैपनि राजाको चित्त बुझेन ।’

संविधान निर्माणको चरणमा दरबार र सरकारबीच चलेको द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी चेपुवामा परेका थिए – मस्यौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय । 

एकातिर मस्यौदामा आफ्नो चासो समावेश गर्न राजा वीरेन्द्रको दबाब, अर्कोतिर कुनै हालतमा दरबारको हात माथि हुन नदिने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अडान । चित्त नवुझ्दा भनक्क रिसाउने स्वभावका उपाध्याय यो खिचातानीबाट वाक्क थिए । त्यसैले आयोगको काम छोडेर उनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोलीमा सामेल भएर पाकिस्तानी चुनावको पर्यवेक्षणमा जाने निर्णयमा पुगिसकेका थिए । 

भट्टराई निकट कांग्रेसका तत्कालीन नेता कुवेर शर्मा आफ्नो पुस्तक ‘विद्रोह’ मा लेख्छन् – ‘भट्टराईजीले मलाई भन्नुभयो । हेर्नुस् न कुवेरजी विश्वनाथजी त आयोगको काम छोडेर पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँलाई रोक्नु पर्‍यो तपाई कुरा गर्नुस् ।’

शर्माले प्रधानमन्त्रीकै अघि उपाध्यायलाई फोन लगाए । 

कुवेर : दाजु के तपाईँ साच्चै पाकिस्तान जाँदै हुनुहुन्छ ? 

उपाध्याय : (झोँक्किएर) यिनीहरुले सबै बर्बाद गर्दैछन् । म त्यसको भागीदार किन बन्ने ? हो, म जाँदै छु ।

कुवेर :  (झोँक्किएरै) अक्षम्य गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईँले महसुस गर्दै भएको छ कि छैन ? तपाइँ प्रजातान्त्रिक नेपालको भविष्य कोर्दै हुनुहुन्छ । यत्रो अवसर पाउनु भएको छ ? त्यो कर्तव्य पूरा नगरी पलायन हुनुहुन्छ ? 

प्रधानमन्त्री भट्टराईले धेरै च्यानलबाट सम्झाएपछि मात्र उपाध्याय पाकिस्तान गएनन् । तर त्यसपछि कैयौं दिन दरबारसँग संवाद भएन । विवाद कति उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो भने राजा बीरेन्द्र दरबारको अधिकार खुम्च्याउने गरी सम्झौता गर्न तयार थिएनन् । बरु ‘कु’ गर्ने मनःस्थितिमा पुगिसकेका थिए ।  

राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व अध्यक्ष नवराज सुवेदी ‘इतिहासको एक काल खण्ड’ नामक पुस्तकमा लेख्छन् – ‘पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बेलैमा राजालाई नसम्झाएको भए जनआन्दोलनको उपलब्धि संविधान जारी नभएरै समाप्त हुनेवाला थियो । राजा अधिकार नछोड्ने आवश्यक परे २०१७ सालमा पिता महेन्द्रले झैँ ‘कु’ गर्ने मानसिकतामा पुगि सकेका थिए ।’ सुवेदीको भनाइअनुसार थापाले छ घन्टा कुरा गरेपछि मात्र राजा ‘कु’ रोक्न राजी भए र दोस्रोपटक २०१७ साल हुनबाट मुलुकले मुक्ति पायो ।

अनिमात्र लामो संवादहीनताको अवस्था तोडियो र आयोगका अध्यक्ष उपाध्याय र राजा वीरेन्द्र वार्ता भयो । 

यस प्रसंगमा अन्तरिम सरकारका कानुनमन्त्री निलाम्वर आचार्यले लेखकसँग भनेका छन् –‘हामीसँगको वार्तामा दरबारको ‘सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था हटाउन सबैभन्दा बढी दबाब थियो ।’ 

आचार्यका अनुसार ‘संविधानले जनआन्दोलनलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पनि दरबारसँग विवाद थियो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले संवैधानिक परिवर्तनको चाहना राखेकाले भन्ने वाक्य प्रस्तावनामा राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले टुङगो लगाएको थियो । तर जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप संविधान जारी भएको हो भन्ने मान्न दरबार तयार थिएन । जनचाहनाको कदर गर्दै राजाबाट संविधान बक्स भएको हो भन्ने आशय झल्काउने दरबारको चाहना थियो । दरबारले  अडान नछाडेका कारण केही समयअघि भएको जनआन्दोलन भन्ने शब्द राखियो ।’ 

विसं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकार भंग गरेकाले प्रजातन्त्रवादीहरु दरबारसँग सशंकित थिए । अर्कोतिर राजा वीरेन्द्रमा दरबारको शक्ति गुम्ने डर थियो । 

तिनैताकाको कुरा हो एक दिन बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री भट्टराई संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायका साथ दरबार पुगे । त्यस दिनको घटना बारे राजाका एडीसी टीका धमलाले २०७७ जेठ ११ गते नया“ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् – ‘राजासहित प्रधानमन्त्री र उपाध्यायका बीचमा लामो कुराकानी भयो । राजाले भने – ‘संविधान सन्तुलित बनाऊ, ता कि भोलि प्रधानमन्त्री र मलाई काम गर्न सहज होस् ।’ तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले अडान छाडेनन् । धमलाका अनुसार त्यही दिन राजाले भनेका थिए – ‘किसुनजी ! तपाइँहरुले बनाएको संविधानले बढीमा दस वर्षभन्दा बढी काम गर्न गाह्रो छ ।’

लामो विवादपछि अन्नतः संविधान जारी गर्ने मिति तय भयो – २०४७ साल कात्तिक २३ गते । त्यो दिन तोकिएको समयमा प्रधानमन्त्री भट्टराई, संविधान आयोगका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्यायलगायत राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि दरबार परिसरमा पुगे पनि राजा भने उपस्थित भएनन् । 

त्यस दिन नेपाल टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि दरबार पुगेका पत्रकार दुर्गानाथ शर्मा के बोल्ने भन्ने अप्ठेरोमा परे । पत्रकार शर्मा ‘छाल’ नामक आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन् – ‘राजा आउने समय प्रसारण गरिसकेका थियौँ तर निर्धारित समयमा राजा कार्यक्रम स्थल आइपुगेनन् । राजा तोकिएको समयभन्दा ढिलो आए । सधैँ मुस्कुराउँदै निस्कने उनको अनुहारमा मुस्कानको संकेतसम्म थिएन ।’

त्यो दिनको घटना तत्कालीन कानुनमन्त्री आचार्यले लेखकलाई यसरी सुनाएका छन् ‘खल्तीबाट कागज निकालेर राजाले संविधानको प्रस्तावना पढे । त्यसरी उनले खल्तीबाट संविधानको प्रस्तावना निकालेर पढ्लान् भन्ने लागेको थिएन । कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो त्यो । राजाले पढेको प्रस्तावना मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थिएन । राजाको त्यो कदमले आन्दोलनकारी र राजाबीच अविश्वासको खाडल बनायो । राजाले सुरुमै षड्यन्त्र गरेको देख्दा हामी चकित भयौँ । तर, संविधान घोषणा भइसकेकाले तत्काल सच्याउन सक्ने अवस्था थिएन ।’ यसै प्रसंगमा राजनीतिज्ञ हृषिकेश शाह आफ्नो पुस्तक ‘प्रारब्ध र पुरुषार्थ’ मा लेख्छन् – ‘मैले यो संविधान यो घोषणाबमोजिम दिएको हु“ भन्ने साबित गर्न राजाले छुट्टै कागज लेखेर ल्याएका थिए ।’

नेपाल टेलिभिजनका तर्फबाट समारोहको समाचार प्रसारणका लागि दरवार पुगेका पत्रकार शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘छाल’ मा लेखेका छन् – ‘संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुहारमा कुनै उत्सुकता र खुसी देखिएन । राजाको मुहारबाट पढ्न सकिन्थ्यो नयाँ संविधानको घोषणाबाट उनी पनि सन्तुष्ट थिएनन् ।’

आयोगले भदौ २५ गते मस्यौदा तयार पारेको थियो तर संविधान जारी हुन दुई महिना (कात्तिक २३) लाग्यो । आफूले एकदमै चित्त दुखाएको संविधान राजाले रानी ऐश्वर्यको जन्मदिन पारेर घोषणा गरेका थिए । रानी ऐश्वर्य २०४६ सालको जनआन्दोलन दबाउनु पर्छ बहुदल दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा भएको मानिन्थ्यो । 

एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली ‘नलेखिएको इतिहास’ पुस्तकमा लेख्छन्– ‘संविधानप्रति राजाभन्दा पनि रानी ऐश्वर्य र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र बढी असन्तुष्ट थिए । त्यतिबेला राजाको शयन कक्षमा नपुंसक राजा लेखिएको चिर्कटो भेटिएको चर्चा फैलिएको थियो । राजाको शयन कक्षमा रानीबाहेक अरुको प्रवेश कल्पना गर्न सकिँदैनथ्यो ।’