काठमाडौं । २०७५ जेठ २ गते तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पाँच बुँदे सम्झौता भयो ।
पार्टी एकताको अघिल्लो दिन साँझ भएको त्यही सम्झौता नै दुई पार्टी एकताको मुख्य कडी हो । पाँचबुँदे सहमतिमा पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशा, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन मात्रै नभइ, केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको आकारसमेत तयार गरिएको थियो ।
भोलिपल्ट दुवै पार्टीका आ-आफ्ना बैठक बस्यो । पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्दै दुवै पार्टी विघटन भएको घोषणा गरियो ।
जेठ ३ गते पार्टी एकतापछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले रामबहादुर थापा बादल संयोजकत्वको विधान कार्यदलले तयार पारेको विधान मस्यौदा अनुमोदन गरेको थियो । विधान मस्यौदा कार्यदलमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गिरिराजमणी पोखरेल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव सदस्य थिए । तत्कालीन एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुवीर महासेठ र बेदुराम भुसाल सदस्य थिए ।
त्यतिबेलासम्म पाँचबुँदे सहमतिको खुलासा त भएको थिएन । तर, अन्तरिम विधानले त्यही पाँच बुँदे सहमतिको मर्म र भावना बलियोसँग समातेको देख्न सकिन्छ ।
पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा नेकपाको सैद्धान्तिक कार्यदिशा जनताको जनवाद रहने भनिएको थियो । दोस्रो बुँदामा एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त समानता, सम्मानजनक र न्यायोचित हुने उल्लेख थियो । तेस्रो बुँदाले दुई अध्यक्षको सहमतिलाई जोड दिएको थियो । एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चातमात्रै निर्णयको आधारिकता मानिने उल्लेख थियो ।चौथो बुँदामा दुवै अध्यक्षले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने भनिएको थियो । अन्तिम तथा पाँच नम्बर बुँदामा केन्द्रीय कमिटीको आकार तय गरिएको थियो ।
दुई अध्यक्षबीच भएको सहमतिमा तत्कालीन एमालेबाट २ सय ४१ र माओवादी केन्द्रबाट दुई सय गरी ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, एमालेबाट २५ र माओवादी केन्द्रबाट १८ जना गरी ४३ सदस्यीय स्थायी कमिटीको संरचना तय गरिएको थियो । पार्टी एकता हुँदा दुवै तर्फका एक-एक सदस्य थपेर ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी निर्माण गरियो । त्यही कुरा नेकपाको अन्तरिम विधानले बोक्यो ।
पार्टी एकताको केही समयपछि नै दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन (जिम्मेवारीको व्याख्या) मा समस्या देखियो । संगठनात्मक सिद्धान्त न्याय र समानतामा आधारित भनिए पनि पार्टी सञ्चालनमा ओली हाबी भएको भन्दै पूर्वमाओवादी केन्द्र घटक असन्तुष्ट बन्दै गयो ।
पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका पनि विधान र पाँचबुँदे सहमति अनुरूप हुन सकेन । विशेषतः आलोपालो सहमतिबारे व्यापक अन्तरविरोध खडा भयो । पार्टी एकताका बेला आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्न राजी भएका प्रधानमन्त्री केपी ओली एकतापछि पछि हटे । आलोपालोको कुरा उठाउँदा अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै प्रचण्ड क्षुब्ध बने ।
लामो बहस, विवादपछि मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको अघिल्लो दिन भएको पाँच बुँदे सहमतिको चौथो बुँदा खारेज गर्यो ।
त्यो सचिवालय बैठकले ओलीलाई पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टी सञ्चालनको जिम्मा आम रूपमा प्रचण्डलाई दिने स्पष्ट कार्यविभाजन गरेको थियो ।
सहमतिको मर्मअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै छन् । तर, पार्टीभित्र प्रचण्डको भूमिका स्थापित हुन सकेन । सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका प्रदान गरे पनि अर्को पक्षले स्वीकारेनन् । कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा एकाध बैठकको अध्यक्षता गरे पनि एकल हस्ताक्षरमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्न पाएका छैनन् । २०७६ भदौ ९ गते आफ्नो अध्यक्षतामा सचिवालय बैठक राखे पनि अपानि जारी गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाए । र, दुईवटा अपानि जारी भयो ।
ओलीले सम्झिएको पाँचबुँदे
पूर्वमाओवादी घटकले ओली पाँच बुँदेप्रति कहिल्यै इमानदार हुन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । महाधिवेशनसम्म एमालेले अङ्गीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) र माओवादी केन्द्रले आत्मसात् गर्दै आएको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद, दुवै विचारधारालाई स्थगन गरे पनि ओलीले साविक पार्टीकै विचारको पृष्ठपोषण गरेको, बहस चलाउन कार्यकर्ता पंक्ति परिचालन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा जनताको बहुदलीय जनवादको बहस चलाएको इतरसमूहको आरोप छ । गएको शनिबार काभ्रे भेला त्यसैको निरन्तरता भएको उनीहरूको ठहर छ ।
आलोपालोको सहमतिको कुरा उठान गर्दा अस्थिरता निम्त्याउन थालेको आरोप लगाएपछि पूर्वमाओवादी घटक पाँचैवर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री छाड्न तयार भएर कार्यकारी अध्यक्षमा चित्त बुझाएको थियो ।
ओली त्यसबाट पनि पछि हटेर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार्न तयार नै नभएको आरोप छँदै छ । निरन्तर रूपमा सहमतिको अपव्याख्या गर्दै र लत्याउँदै आएको भए पनि सङ्कटका बेला उनले त्यही पाँचबुँदे सम्झिएका छन् । ओली समूहले अहिले पाँच बुँदेलाई नेतृत्व (पार्टी र सरकारको) रक्षाकवच नै मानेर बसेको छ ।
एकता महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् मात्रै निर्णयको आधिकारिकता मानिने हुनाले प्रचण्डको एकल अध्यक्षतामा कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
पार्टीभित्र बहुमत र अल्पमतको कुरा आउँदा ओली समूहले विधानको धारा- १८ अघि सार्ने गरेको छ । विधानको धारा १८ (झ) मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार किटान गरिएको छ । सोही उपधाराको ७ मा दुवै अध्यक्षको आपसी सल्लाहमा बैठकको अध्यक्षता र निर्णय हुन सक्ने उल्लेख गरेकाले ओलीको अनुपस्थितिमा कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठकको संयुक्त रूपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने,” विधानको धारा– १८ (झ) को ७ मा भनिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबारे इतरसमूहको अनगिन्ती प्रश्न छन् । स्थायी कमिटीको बैठक नै बस्न नसक्ने र केन्द्रीय कमिटी आह्वान नै नहुन तहमा पुगेपछि ओलीलाई सकेसम्म रूपान्तरण गर्ने नभए बर्खास्त गर्ने इतरसमूहको तयारी छ ।
तर, ओली समूहले बहुमतले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाउन नसक्ने, कथम् त्यसो गरिए पार्टी एकता भङ्ग हुने चेतावनी दिँदै पाँचबुँदे र विधानको यही धारा च्यापेर बसेको छ ।
माधव नेपालले देखेको विधानको धारा-६०
एकातिर पार्टी एकताको जग पाँचबुँदे सहमति बनेको छ । सहमतिका सबै बुँदा पार्टी विधानको अंश पनि बनेका छन् । पाँचबुँदेले र विधानका कतिपय प्रावधानले दुई अध्यक्षको सहमतिमै जोड दिन्छ । त्यसलाई मात्रै पार्टी निर्णयको आधिकारिकता दिन निर्देशन दिन्छ ।
अर्कोतिर धारा-६० मा बहुमतको निर्णय- पार्टी निर्णय हुनेछ भनर स्पष्ट उल्लेख छ । पाँचबुँदे सहमति र विधानबीचको विरोधाभास नै नेकपाको अहिलेको अन्तरविरोध बन्न पुगेको छ ।
गत बुधबार विधानको यही धारामा टेकेर नेता नेपालले ओलीको असहमतिलाई पनि पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने जिकिर गरे । २०७६ भदौ ३ गते र त्योभन्दा अघि पनि कयौंपटक आफूले सचिवालयको निर्णयमा फरक मत दर्ज गरेको दृष्टान्त देखाउँदै दुई अध्यक्षमा मात्रै सहमति खोज्न नहुने उनको निष्कर्ष छ ।
“एकजना अत्यन्तै चिन्तित, बडो सम्मानित व्यक्तित्व मकहाँ आएर चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– दुईजनाको नेताको बीचमा सहमति हुन नसकेको छैन, महाधिवेशनसम्म सहमतिबाट चल्नुपर्ने, सबैकुरा सहमतिबाटै गर्नुपर्ने भएकाले कमरेडले बिचौलियाको भूमिका खेल्निुभएन,” गत बुधबारको भेलामा नेता नेपालले सुनाएका थिए ।
विधानको धारा-६० को (क) मा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ, निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेउल्लेख छ । धारा (ख) मा निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै धारा (ग) मा फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको स्वीकृतिमा विधि र प्रक्रिया खुलाई छलफलको अनुमति दिन सक्ने उल्लेख छ । विधानको यही धारामा यसैमा टेकेर अहिलेको विवाद निरुपण गर्नुपर्नेनेता नेपालको तर्क छ ।
बहुमतले गरेको निर्णयप्रति अध्यक्षको पनि फरक मत रहन सक्ने भन्दै त्यसमा नोट अफ् डिसेन्टको सुविधा उपयोग गर्नुपर्ने नेता नेपालले बताउँदै आएका छन् ।
प्रयोग हुन नसकेको बहुमत
प्रचण्ड-खनाल-नेपाल समूहले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा भारी बहुमत छ भनेर दाबी गरे पनि प्रयोग हुन सकेको छैन । साउन १३ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँचबुँदे सहमति र विधानको मर्मविपरीत बैठक एकतर्फी स्थगन गरिदिएपछि इतरसमूहले जवाफी बैठकको आयोजना गर्यो ।
तर, बैठक ओलीको कदमको प्रतिक्रियात्मक मात्रै हुन सक्यो । त्यसले कुनै निर्णय लिन सकेन । विधान र पद्धतिविपरीत बैठक स्थगन गरेको भन्दै गलत भएको निष्कर्ष निकाले पनि पुनः दुई अध्यक्षले सहमति कायम गरेर बैठकको मिति तय गर्ने प्रस्ताव पास गरेको थियो । यसबाट पनि स्थायी कमिटी ओली र प्रचण्डको सहमतिलाई नाघेर प्रक्रियाबाट मात्रै हिँड्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
