हामीलाई हाम्रा पुर्खा ले बैज्ञानिक भुमि ब्यबस्थापनको लागि दिशा निर्देश त गरेकैहो नि।  “षानी भयाका ठाउँमा गाउँ भया पनि गाउँ अरु जग्गामा सारिकन पनि षानी चलाउनु, जग्गामा घर भया पनि घर अन्त जग्गामा सारी कुलो काटी षेत बनाई आबाद गर्नु, आफ्ना देशको जिनिस जडीबुटी देस लैजानु र नगत खिच्नु”भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिब्यउपदेस आजसम्म हामीले नबुझेको हौँ या धेरै बुझेर कार्यान्वयान नगरेका हौ। 

नेपालले राजनीतिक फड्कोत मार्छ तर आर्थिक, नैतिक, सामाजिक र आमजनता को दैनिकीमा माखो परिवर्तन गर्न सकेन। वास्तवमा आजभन्दा ३५-४० वर्षअघिनै, नेपालले दक्षिण एशियामै सम्भबत भू उपयोग नीति लागु गर्ने आधार बनाएको थियो। १९७० को अन्त्यतिर लिएको हवाई चित्रको आधारमा १९८५ भित्रै नेपालले नेपाल को सुनौलो विकास को लागि भू उपयोग नीति लागु गर्ने बैज्ञानिक आधार बनाएको थियो, तर उक्त भिभिन्न सेरिजका बैज्ञानिक तथ्यलाइ मुर्तरुप दिने जंगबहादुर भने जन्मिएनन। भू उपयोग नीति आज हाम्रो देशमा लागु भएको भए, बर्षेनी येति धेरै मात्रमा नेपाल को प्राकृतिक स्रोत को दोहन, बाढी पहिरो, माटोको क्षयीकरण, भू-स्खलन, जथाभाबी सडक संजाल, धनजनको नोक्सान हुने थिएन। 

नेपाल ले भू उपयोग नीति को आधार कहिले तयार गरेको थियो ?

भू उपयोग नीति भने को सम्पूर्ण देश,स्थानीय निकाय या जिल्लास्तर मा होस्, सामाजीक, आर्थिक, प्राकृतिक र बाताबरणिय संतुलन कायम गरि जमिनलाइ बैज्ञानिक रुप मा भिभिन्न प्रयोजन र उपयोगको लागि छुट्याइएको क्षेत्र हो।  

 भू–उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई बढी प्रभावकारी रुपमा कानूनी दायरामा ल्याउन वि.सं. २०५८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाचौं संशोधन र वि.सं. २०६० मा भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ मा चौधौं संशोधन गरी विभिन्न प्रावधानहरु थपिएका छन्। सो बमोजिम भू- उपयोगको आधारमा जमीनको वर्गीकरण गर्ने, एउटा उपयोगमा भएको जमीन अर्को उपयोगमा प्रयोग गर्न नपाइने, भू–उपयोग कार्यक्रम संचालन गर्ने, जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र चक्लावन्दीलाई प्रोत्साहन दिने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन्। २०७६ मा संसदबाट रस्साकस्सी का साथ नेपालले पहिलो पटक भू-उपयोग नीति भित्र रहेका विभिन्न अन्तरबिषयलाइ समेटेर संघिय ,प्रदेश र स्थानीय निकाए को अधिकार,दायित्व र कर्तब्य सहित संघिय भू उपयोग ऐन २०७६ पारित गरिएको छ। तर तेस्को कार्यान्वायन को अवस्था भने सोचनीय छ।

पुरानो कुरा तिर जाउँ ।  १९७८ र १९७९ मा खिचिएको हवाई चित्र को आधार मा १९८० देखि १९८५ सम्म मा गरेको भू स्रोत नक्सांकन आयोजना ले जारी गरेको रिपोर्टले नेपालमा भएको भू-उपयोग को समस्या लाइ समाधानगर्न खोजेको थियो। उक्त योजनाले भू प्रणाली, भौगर्भिक बनाबट, माटोको प्रकार, भू-क्षमता, भू-उपयोगिताको नक्सांकन सहित बिस्तृत प्रतिबेदन बुझाएको थियो। तत्कालिन समयमा उपलब्ध अब्बलदर्जा को प्रबिधि, प्राबिधिक समूहको मेहेनत बाट तयार गरिएको नेपालभरि को बिस्तृत उक्त प्रतिबेदनलाइ हामीले कार्यान्वायन गरेको भए आज यस्तो दुर्दिन देख्नुपर्ने थिएन।  आज नेपाल भरिको सबै भू-आकृतिमा रहेको सहर, गाउँ,बस्ति,रोड, नहर, सेबामुलक संस्था, कृषिको बिबिधिकरण,पहिरो, बाढि, नदि-कटान, राष्ट्रिय निकुञ्ज, पानीको स्रोत,जंगलको विस्तार,सबै चटक्क मिलेको कालिगडले बनाएको जस्तै सुन्दर देश हुने थियो। तर बिडम्बना, भू-उपयोग नीति नभए पछि, आज, प्रदेश राजधानी, मन्दिर, सामुदायिक भवन, रोड , नहर , बिजुली को ठुला ठुला ट्रान्समिसन लाइन हरु, ग्रामिण रोड, सबै को अतिक्रमण को चपेटा मा जंगल परेको छ।  

भू–उपयोगको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नका निमित्त सन् १९८५ मा नापी विभाग अन्तर्गत भूमिस्रोत नक्शा आयोजना संचालन भई १: ५०,०००, १: १२५,०००, र १: ५००,००० मान नापका भू–उपयोग लगायत भूमिस्रोत सम्बन्धी विभिन्न विषयका नक्शा तथा प्राविधिक प्रतिवेदनहरु तयार गरिएका भए तापनि भूमि व्यवस्थापनमा ती नक्साहरुको समुचित प्रयोग हुन सकेको देखिंदैन । वि.सं. २०५७ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजना स्थापना भै त्यस्ता नक्शाहरु अद्यावधिक गर्ने कार्य भैरहेको त छ । अरबौ रुपैया खर्च गरेर धेरै जिल्ला को भू-उपयोग नक्सा तयार भएको त होलान तर ति काम को गुणस्तर र मुल्यान्कन कसले गर्ने? नेपाल सरकारले अन्तरास्ट्रिय र राष्ट्रिय बिज्ञ को टोलि बनाएर उक्त भू उपयोग नक्सा को प्राबिधिक पक्ष हेर्ने पर्छ, अन्यथा ठुलो रकम फेरि येस्तै गुणस्तरहिन नक्सा बनाउन खर्च हुनेछ। 

भू उपयोग नीति कार्यान्बयान नभए के हुञ्छ ?

तर खो ई त कार्यान्वयान? डोल, सिमसार, उच्चाढलो, अब्बल कृषिभुमि, सबै राजनीति पहुँच भएका कर्मचारी, टोलेनेता, जग्गा दलाल, भू-माफियाको चंगुलबाट बच्न सकेनन र घडेरीको रुपमा परिणत भए र असुरक्षित घर हरु ठडिएका छन जसले गर्दा  प्राकृतिक प्रकोप बाट हाम्रा घरहरु भएंकर जोखिममा परेका छन्।  

भू ब्यबस्थापन मा हामि धेरै नै पछि पर्यों ,१ कट्ठा घडेरी को ५० लाख अनि १ कट्ठा खेत को ५ लाख । घडेरी किन्नु भयो भने परनिर्भरता बढाउछ , खेत या बारी किन्नु भयो भने आत्मनिर्भरता बढाउछ, फैसला तपाइको हातमा। सरकार र जग्गा दलाल उस्तै हुन् यिन्ल्लाई राजस्व र तुरुन्तै नाफा चाहिएको छ, बैंकले रातभरी निन्द्रा नलाग्ने बनाउने तपाई र हामीलाई नै हो। ५ कट्ठा खेत ले ४ जनाको परिवार लाइ राम्रै संग खान पुग्छ तर ५ कट्ठा खेत किन्ने पैसा ले १० धुर घडेरी हौसिएर किन्नु भयो भने तेस्ले तपाइलाई झुप्रो बनाउन त देला तर पेट भर्ने अन्न दिदैन।  

के नेपाल मा अब कृषि कार्य/ कर्म लाइ सरकारी स्तरबाटै निक्रिस्ट बनाएकै हो?  जीवनभर रगत लाइ पसिना मा परिणत गरि कमाएको पैसा यस्तै अनुत्पादक क्षेत्र मा लगाउने हो। १० महिना मा ३५ अरब को खाद्यान्न विदेश बाट ल्याउने नै हो भने, अब नेपाल ले भू उपयोग नीति लाइ लत्याए हुन्छ। नेपाल यो आर्थिक वर्ष मा मात्रै २५० अरब को कृषि उत्पादन आयात गरेको छ के यो संकेत मुलुकको लागि खतराको रातो बत्ति बलेको हैन?  १३९ अरब को त मात्रै खाद्यान्न, तेल जन्य र तरकारी मात्रै आयात गरिए को छ। नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा २० बर्षे कृषि रणनीति पारित गरेको थियो, उक्त नीति अनुसार कृषिमा के कति कार्य हरु भए, मुल्यांकन कहिले गर्ने? किन हाम्रो देशमा कृषि क्षेत्र जहिले पनि उपेक्षित छ, कृषि लाइ किन आधुनिकीकरण सहित ब्यबसायिकिकरण नगरेको?  यो देश मा राजनीति र भ्रस्टाचार नै सबै भन्दा ठुलो ब्यबसाय भएको हो? 

घडेरी को लागि सरकार ले या स्थानीय निकायले भू-उयोग नीति/ ऐन  लागु गरेर 50 वर्षको जनसंख्या को प्रक्षेपण गरि करिब ५०० बढी घरधुरी आटाउने  गरि अन्न उत्पदान नहुने स्थानमा स्याटलाइट सहर या एकीकृत बस्ति बनाउन आजै देखि पहल गरेमा, आजको १० बर्षमै नेपाल को अधिकांश भागमा सुन्दर बस्ति हरु बस्ने छन्, जसले गर्दा सरकारी निकायको र जनता को विकास को मृगतृष्णा झन्डै आधा घट्नेछ। सरकारले प्रदान गर्नु पर्ने भौतिक पुर्बधार र बिकास का काम, आर्थिक कारोबार, जनसेवा कार्यालय हरु ले दिने सेवा को काम हरु थोरै बजेट मा धेरै प्रभाबकारी हुने छन।  

जुनदेश मा कृषियोग्य जमिन मै विभेद छ, त्यो देश मा कृषि मा बिबिधिकरण,आधुनिकीकरण, ब्यबसायिकिकरण, भू -उपयोगनीति को सहि कार्यान्वायन भै देशले कृषि क्रान्ति मा फड्को मारेर देश को कुल ग्र्रह्स्था उत्पादन मा ठुलो योगदान पुर्याउँछ भन्नु दिवासपना मात्रै हो।  नेपालको GDP मा कृषिले २७ प्रतिसत मात्रै योगदान दिएको छ र बिश्वमा हाम्रोस्थान ६५ नम्बर मा छ जबकि हाम्रा छिमेकी देश चिन र भारत क्रमस बिश्वमै पहिलो र दोस्रो दर्जा मा छन्। 

भू उपयोग नीति लाइ सहि कार्यन्वायान गर्न सकेमा नेपालको विभिन्न भू धरातलमा जथाभावी डोज़रले आतंक मचाउन पाउने थिएन, जसलेगर्दा हाम्रा चुरेदेखि उँभो चिनको सिमानासम्म हाम्रा विभिन्न भू धरतालिए स्वरुपमा बैराग लाग्दा पहिरो, बन फडानी, जथाभाबी को बस्ति, चिराचिरा परेका भूस्खलन, जथाभाभी बनेका सडक संजाल  धमिलो नदि को साटो नेपालको भू दृष्य, सुन्दर, लोभलाग्दो, मनमोहक देखिने थिए।

भू उपयोग नीति अनुसार नेपाल मा जमिन को बर्गिकरण

भू उपयोग नीति अनुसार नेपालमा भूमिको बर्गिकरण विभिन्न ११ प्रकारको छ। 

(१) कृषि क्षेत्र , (२) आवासीय क्षेत्र ,(३) ब्यबसायिक क्षेत्र , (४) औधोगिक क्षेत्र , (५) खानी तथा खनिज क्षेत्र, (६) संस्कृति तथा पुरातात्विक क्षेत्र , (७) नदि तथा ताल जलासय क्षेत्र, (८) बन क्षेत्र, (९) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, (१०) निर्माण सामग्री उत्खनन  र (११) आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रहरु
नेपाल सरकार को भूमि ब्यबस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालको वेबसाइट मा राखिएको नेसनल ल्याण्ड युज मा राखिएको नक्सा लाइ कुन प्रदेस र स्थानीय तहले के बुझेर कस्तो भुमि सम्बन्धि योजना बनाउञ्छन, त्यो बिषयको बिज्ञ को हो ? कसैले मनन गरेको छ ? नक्सा राखिदियो पुग्यो। अझै पनि स्थानीय निकायले आ-आफ्नो सिमाना भित्र को भू उपयोग नीति बनाउन सक्छन र कडाइका साथ बैज्ञानिक भुमि ब्यबस्थापन लागु गरेमा  उक्त स्थानीय निकाय ले आफ्नो बार्षिक बजेट बाट जनता लाइ धेरै नै सुबिधा दिन सक्दछ।  

भुमि को क्षमता वा सामर्थ्य (Land Capability)

भुमि को क्षमता को बर्गिकरण अनुसार नेपालमा ८ विभिन्न भु क्षमता नक्सांकन गरेको छ।  पहिलो नम्बर मा अब्बल दर्जा को  खाधान्य उत्पादनको लागि उपयुक्त कृषि जमिन जसमा न्युन प्राकृतिक जोखिम हुन्छ।  

दोश्रोमा राम्रो माटो भएको , सम्मजमिन भिरालो कम भएको,माटो को गहिराइ  मध्यम भएको जसमा खाद्यान्न उत्पादन सिंचाई त मल को सहायो लिएर गरिन्छ। 

तेस्रोमा मध्यमश्रेणी को जमिन पर्छ, यो बर्गको जमिन मा जमिन अलिक भिरालो, माटोको क्षयीकरण (बग्ने) मात्र अधिक हुने तर डाले घाँस, बाँस , अन्य रुख हरु लगाएर क्षेती न्युन बनाइ कृषि उत्पादन गर्न सक्ने हुन्छ।  

चौथो प्रकार को जमिनमा माटो त राम्रै हुञ्छ तर धेरै मिहेनत गरेर दुइ तिन वर्षा मा एक या दुइ बालि लगाउन सकिन्छ। यस्ता जमिन भिरालो अनि धेरै माटो बग्नसक्ने,भूक्षय जान सक्ने हुञ्छ। एस्तो जमिन प्राय घाँसे मैदान या पशुचरनको लागि उपयुक्त हुञ्छ।  

पाँचौ देखी आठौँ  प्रकारको जमिनहरु कृषि कार्य को लागि अनुपयुक्त हुन् तथापी प्रबिधि को मदत ले थोर बहुत कृषि उत्पादन लिन सकिन्छा तर एम श्रम, आर्थिकस्रोत को धेरै नै खर्च हुञ्छ। एस्त जमिन हरु मा माथिल्लो माटो को भाग कम हुने, मौसमी कारक तत्वहरु ले निरन्तर माटो बगाउने, भू स्वोरुप लाइ क्षिया क्षिया बनाउने, जमिन लाइ नाङ्गो बनाउने, भएको ले यी जमिन हरु मानब बस्ति बिहिन हुन्छन्।   

नेपाल मा उष्णकटिबन्धिय देखि उतरीध्रुबिय सम्मको जलबायु पाइञ्छ, येसैले गर्दा नेपाल को भुमि विषम प्रकार को छ। अत्याधि राम्रो पाङ्गो माटो देखि ढप्पक्कै हिउँले ढाके को क्षेत्रसम्म  नेपाल को जमिन बिस्तारित छ।  नेपाल को भुमि प्रणाली (land System) अनुसार हाम्रो भू आकृति या स्वोरुप अनुसार १७ भिभिन्न प्रकार को छन्।  तराइ मा ३ किसिम को , सिवालिक या चुरे मा ५ प्रकार को, मध्ये पहाड मा ४ प्रकार को , उच्च पहाड मा ३ प्रकार को र उच्च हिमालय मा २ प्रकार को छ। 

यो नक्साङ्कनलाइ आधार मानेर हामीले भू उपयोग नीति बनाउने हो भने अझै पनि हाम्रा धरतालिय स्वरुप ले हामि लाइ गिज्याउन कम गर्लान, नत्र जमिन खंडीकरन ले नेपाल को  भू - दृष्य क्षतविक्षत हुने छन। आजको क्षणिक लोभले भोलिको पुस्तालाइ नाङ्गो जमिन उपहार मा दिने काम नगरौ, धर्ति रहे सम्म हाम्रा पुस्ताहरु यिनै सुन्दर तराई, पहाड र हिमाल मा खेल्ने छन् र भन्ने छन् हाम्रा पुर्खाले न्युनतम क्षति पुर्याएर हामीलाई अब्बल धर्ति दिनु भयो। येस्तो भएमा हाम्रो पनि बैकुण्ठ बास हुने छ नत्र नर्क नै हो।

भू उपयोग बिना को नेपाल को भू परिदृश्य
 
भू उपयोग भए को स्विट्जरल्याण्ड को भू-परिदृश्य
 
लेखकको प्रस्तुत विचारले कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।