सरकारी संयन्त्र यन्त्रवत् स्वचालित हुनुपर्छ भन्दैमा शासन अनुहारहीन र अमानवीय हुनुहुँदैन । शासन यान्त्रिक हुने कि मानवीय भन्ने विवाद अब कम्तीमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बाँकी छैन । शासन जनताको हो, जनताका लागि हो र जनताले गर्ने हो । यसैले यसको अनुहार मानवीय हुन्छ, हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशमा बिचल्लीमा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्ने निर्देशन दिएर शासनलाई मानवीय संवेदनायुक्त बनाउन खोजेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री  दाहालले परराष्ट्र सचिवलाई विदेशमा अलपत्र नेपालीको जतिसक्दो छिटो उद्धारको व्यवस्था मिलाउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई क्रियाशील बनाउन भनेका छन् । हालै साउदी अरब र श्रीलंकामा नेपाली नागरिक अलपत्र परेका समाचार सञ्चार माध्यममा आएका थिए । उनीहरूलाई सहायता दिएर तत्काल नेपाल फर्काउने वा उतै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको यो सराहनीय अग्रसरताले सरकारको मानवीय अनुहार देखाएको छ ।

 

सरकारको सराहना भने उनको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेरेरमात्र गर्नुपर्छ । कारण, कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वका यस्ता आदेशलाई विगतमा पनि अनेकौं बहानामा आलटाल गरेर प्रभावहीन बनाइदिएको अनेकौं उदाहरण छन् । निर्देशन दिनेले पनि औपचारिकता पूरा गर्न वा प्रचारवाजीका लागिमात्र यस्तो निर्देशन दिने गरेपछि केही दिनका लागि आशा जगाएर यस्ता मानवीय निर्णय यसै खेर जान्छन् । यसैले निर्णय कार्यान्वयन नहुने र भए पनि औपचारिकतामात्र पूरा गरिने जोखिम अहिले पनि बढी नै छ । अलपत्र पर्नेहरू साउदी अरेबिया वा श्री लंकामा मात्र छैनन् तर कर्मचारीलाई सहयोग गर्न मन लागेन भने ती दुई ठाउँमा केही काम गर्न खोजेजस्तो गरेर अन्यत्र बेवास्ता गर्ने वा उल्टै अन्तका लागि निर्देशन आएको छैन भनेर पन्छने गर्नसक्छन् । यसैगरी रोजगारीका सन्दर्भमा गएका बाहेक अरू नेपाली पनि विदेशमा झ्यालखानादेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा समेत कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरू अपराधी भए पनि नभए पनि नेपाली हुन् र यो मुलुकको सरकार उनीहरूको पनि हो । यसैले राज्यले तिनको उपेक्षा गर्नु नैतिक र संवैधानिक दृष्टिमा समेत अनुचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले उद्धार गर्नुपर्नेहरूको सूचीमा विदेशमा अलपत्र परेकाहरूका साथै कष्ट वा सजाय भोगिरहेकाहरूलाई पनि समावेश गर्ने निर्देशन दिनुपर्छ ।

 

प्रधानमन्त्री दाहाल साँच्चै नै नागरिकहरूको बिचल्लीप्रति संवेदनशील भएका हुन् भने आफूले दिएको निर्देशन पालन भए नभएको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कुनै सचिवलाई कार्यन्वयन अवस्था हेर्ने जिम्मा पनि दिनुपर्छ र कम्तीमा अहिले अलपत्र परेका सबैको उद्धार नहुँदासम्म त्यसको प्रगति विवरण दिनहुँ प्रस्तुत गर्न लगाउनुपर्छ । विभिन्न मुलुकका झ्यालखानामा थुनिएका नेपालीलाई उनीहरूले चाहेमा नेपालमा सजाय भुक्तान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउनु विदेशमा गएका बेलामा पनि राज्यविहीन व्यक्तिजस्तो असहाय हुनुपर्दैन भन्ने सिद्ध गर्ने राम्रो उपाय हो । सबैभन्दा पहिले त यस्ता नेपाली कति र कहाँ छन् भन्ने यथार्थ विवरण संकलन गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि तिनलाई केकस्तो प्रकियाबाट सम्पर्क राख्न सकिन्छ त्यो पहिल्याउनुपर्छ । सम्बन्धित मुलुक हेर्ने दूतावासलाई यसको जिम्मेवारी र आवश्यक स्रोतसाधन दिनुपर्छ । यसैगरी विद्यार्थी र पर्यटकका रूपमा विदेश जाँदा पनि समस्या पर्न सक्छ । दूतावासबाट सहयोग पाइन्छ भन्ने लागेमा सबैजना त्यहाँ जान तत्पर हुनेछन् । कम्तीमा तिनले सम्पर्क राख्नेछन् । तर, अहिले देशभित्र सकेसम्म सरकारी कार्यालयमा जान नखोजेजस्तै विदेशमा पनि दूतावासमा सम्पर्क राख्न नेपालीहरू सितिमिति तयार हुँदैनन् । जनताका आँखाले देख्ने राज्य त कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् । तिनको अनुहारमा यान्त्रिक रुखोपन देखियो र व्यवहारमा सामन्ती क्रूरता प्रकट भयो भने राज्यको अनुहारमा हिसी देखिनेछैन । 'हिसी मरु' राज्यप्रति नागरिक आकर्षित हुनेछैनन् भने माया पनि गर्नेछैनन् । नागरिकलाई राष्ट्रको माया गर्ने बनाउन राज्यका संयन्त्रहरूको अनुहार मानवीय हुनुपर्छ । सरकारका अरू आकर्षक कामकाज थपिन थालेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले बिर्सनुहुँदैन । संसदीय पद्धतिमा राज्यको मूल अनुहार प्रधानमन्त्री नै जो मानिन्छन् ।