site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
प्रस्तावित बिमा विधयेकका अनुपयुक्त प्रावधान 

बैंक र बिमा आर्थिक क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण खम्बा हुन् । छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालको बिमा क्षेत्रको वृद्धि अपेक्षाकृत राम्रो भइरहेको छ ।

नेपालको बिमा क्षेत्रको यस गतिलाई थप बल दिन सन्तुलित र प्रबर्द्धनात्मक कानुनको आवश्यकता छ । विश्वव्यापीरुपमा समेत ऐन कानुनहरु सजायमुखीभन्दा प्रवर्धनात्मक हुने क्रम बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा पनि प्रस्तावित बिमा विधेयकको विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ । 

विषयगत नियमावलीहरुका लागि मार्गदर्शक नरहेको विधेयक : क्षेत्रगत विकासका लागि मूल ऐनलाई यथासम्भव संक्षिप्त राखी सोअन्तर्गतका विभिन्न विषय नियमन गर्न विभिन्न नियमावली तर्जुमा गरिन्छ । भारतमा जम्मा ३२ वटा दफामात्र रहेको संक्षिप्त ‘बिमा प्राधिकरण ऐन, १९९८’ ले पहिचान गरेका विषयलाई नियमन र परिचालन गर्न हाल ३२ वटा नियमावली लागू गरिऐकाछन् । उदाहरणका लागि बिमा सल्लाहकार समिति नियमावली, बिमांकी नियमावली, कर्पोरेट एजेन्ट नियमावली, लघुबिमा नियमावली र बिमा सर्भेयर (लाइसेन्स तथा आचारसंहिता) नियमावली आदि । बिमा क्षेत्रअन्तर्गतका विभिन्न विषयहरु नियमन गर्न नेपालमा समेत हालसम्म बिमा ऐन, २०४९ अन्तर्गत १५–२० वटा विभिन्न विषयगत नियमावली कार्यान्वयन  भइरहेका हुनु पर्नेमा एउटामात्र बिमा नियमावली, २०४९ कै आधारमा २७ वर्षदेखि संचालित छ । यही कारणले कतिपय दूरगामी र व्यापक महत्त्वका गहन विषयवस्तुसमेत बिमा समितिले निर्देशिका र पटके सर्कुलरहरुबाट नियमन र परिचालन गर्नु परिरहेको देखिन्छ । ऐनले ऐनअन्तर्गत तर्जुमा हुने नियमावलीहरुले समेट्ने विषयवस्तुको संक्षिप्त दिशानिर्देश मात्र गर्नुपर्नेमा सामान्य र गहन सबै विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तावित विधेयकलाई १२५ पाने मोटो किताबको स्वरूप दिइएकोछ । 

Agni Group

गृहकार्यको कमी र सरोकारवालाहरुको सुझावहरुको बेवास्ता : समान सामाजिक परिवेश र मूल्य मान्यता रहेको छिमेकी मुलुक भारतका प्रायः कार्य प्रक्रियाहरु नेपालले मनन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । भारतमा बिमा ऐन, १९३८ लागू रहेकोमा ५५ वर्षपछि मात्र १९९३ मा बिमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार र परिवर्तनका लागि भारतीय रिजर्व बैंकका पूर्वगभर्नर आर.एन. मल्होत्रा समितिबाट रिपोर्ट लिइयो । सरोकारवालाहरुसँग अझ विस्तृत र व्यापक छलफल गर्न लगतै पुनः १९९५ मा सोही प्रयोजनका लागि मुखर्जी समितिबाट समेत रिपोर्ट लिइयो । सोबमोजिम १९९७ मा अन्तरिम बिमा नियामक प्राधिकरण गठन भयो । नेपालमा बिमा क्षेत्रका लागि उक्त प्रकारका उच्च स्तरीय समितिहरु गठन नभएको र बिमा समितिको वेबसाइटमा प्रस्तावित विधेयक राखी सुझावहरु संकलन गरिएको समेत पाइएन । समितिले २०६१ सालदेखि नै यस विधेयकका लागि छलफलहरु अगाडि बढाए पनि सरोकारवालाहरुले उक्त छलफलहरुमार्फत सुझाएका सुझावहरु समेत विधेयकमा समावेश गरिएका छैनन ।
बिमा क्षेत्रका स्थापित समग्र कार्य प्रकियाहरु नै परिवर्तन गरिएको : भारतमा पाँच वर्षको गहन गृहकार्यले राज्यले नियमनमात्र होइन प्रवर्धनसमेत गर्नुपर्छ भन्ने निचोड दियो । सोअनुरुप १९९८ मा बिमा नियमन तथा विकास प्राधिकरण ऐन पारित भयो । साठी वर्षदेखि भारतीय बिमा क्षेत्रलाई परिचालन गरिरहेको बिमा ऐन १९३८ लाई उक्त नयाँ ऐनले एकाएक खारेज नगरी एउटा परिशिष्टमार्फत् समयानुकूल परिमार्जनमात्र गर्‍यो । त्यसबाट भारतीय बिमा क्षेत्रमा स्थापित कार्यप्रक्रियाहरु एकाएक परिवर्तन नभई नीतिगत क्रमबद्धता कायम रह्यो । वास्तवमा देशमा कार्यान्वयनमा रहेको ऐनको एउटा दफाले समेत सो क्षेत्रका धेरै कार्यप्रक्रियाहरु स्थापित गर्ने गरेको हुनाले अचानक प्रचलित ऐन एकाएक पूरै खारेज हुँदा कार्यक्षेत्रमा कैयौं अन्योल र असहजताहरु थपिन्छन । व्यापक तयारीपश्चात नयाँ ऐनले बिमा ऐन २०४९ लाई परिष्कृत गर्नुपर्नेमा हाल बिमा क्षेत्रलाई परिचालन गरिरहेको उक्त ऐनलाई नै एकाएक खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएकोछ ।

दण्ड सजायहरुका प्रावधानले भरिपूर्ण विधेयक : बिमा कम्पनी, बिमा सर्भेयर र बिमा मध्यस्थकर्ता आदिहरुलाई लाईसेन्स जारी गर्ने, जानकारी माग गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने, सचेत गर्ने, नसीहत दिने, कारोबार रोक्का गर्नेदेखि लाईसेन्स खारेज गर्नेसम्मका सम्पुर्ण अधिकार प्राधिकरणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ र सो आवश्यक पनि छ । उक्त निकाय र पेसाकर्मीहरुले भ्रस्टाचार र खराब आचरण  लगायत अन्य फौजदारी कसुर गरेमा राज्यका अन्य कानुनहरु स्वतः आकर्षित हुन्छन् । यस अवस्थामा प्राधिकरणले उक्त निकाय र पेसाकर्मीलाई नियमन गर्न नगद सजायका प्रावधानहरु आवश्यक छैन । यस्ता नगद सजायका प्रावधान कर लिनेदिने एक आयामिक सम्बन्धमात्र रहेका कर कार्यालय र करदाताबीच मात्रै आवश्यक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि यस्तै देखिन्छ । 

Global Ime bank

भारतको बिमा प्राधिकरण ऐन, १९९८ मा यस्ता सजायका प्रावधानहरु पटक्कै छैनन् । भारतको बिमा ऐनको ‘प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार’ प्रावधानको समेत विवेकपूर्ण प्रयोग एकिन गर्न उक्त ऐनमा २५ सदस्यीय बिमा सल्लाहकार समिति तर्जुमा गरी उद्योग, व्यापार, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता समिति, बिमा पेसाकर्मी (सर्भेयर, एजेन्ट, मध्यस्थकर्ता) र कर्मचारीलगायतका बहुपक्षीय सरोकारवालालाई संस्थागतरुपमा प्राधिकरणमा आवद्ध गरिएको छ । यसविपरीत १३६ देखि १५१ सम्मका बिमा विधेयकका १५ वटा दफा र सोअन्तर्गतका ६० वटा उपदफामार्फत बिमा कम्पनी र बिमाकर्मीलाई सजाय गर्ने निकायको रुपमा प्राधिकरण स्थापित गरिएको छ । 

प्रस्तावित सजायहरुको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न सहयोगी संयन्त्रको अभाव : विधेयकमा प्रस्तावित धेरै सजायहरुको विवेकपूर्वकमात्र प्रयोग होस् भन्नका लागि प्राधिकरणअन्तर्गत सरोकारवाला सम्मिलित कुनै संयन्त्रको प्रावधानसमेत छैन । जस्तै : बिमा कम्पनीले बिमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीलाई दुई लाखदेखि पचास लाखसम्म जरिबाना गर्नसक्ने प्रावधान छ । स्मरणीय छ, बिमा कम्पनीको दायित्व निर्धारण गर्ने कार्य प्राधिकरणबाट तोकिएका बिमितले क्षतिको दाबी गर्ने, बिमा कम्पनीले सर्भेयर खटाउने, सर्भेयरले दायित्व निर्धारण गर्ने, सर्भेयरले निर्धारण गरेको दायित्व बिमा कम्पनीले परीक्षण गर्ने आदि कार्य प्रक्रियाबाटै हुन्छ । साथै उक्त कार्य प्रक्रिया प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त बिमा कम्पनी र सर्भेयरहरुबाटै सम्पन्न हुन्छ । यसरी बिमा कम्पनीले आफूमाथिको दायित्व एकाएक आफुले निर्धारण गर्ने विषयवस्तु नै होइन । उक्त मूल्यांकन स्वीकार गरी बिमितले “दाबी फर्छ्योट पुर्जा“ मा दस्तखत नगरेसम्म दाबी फर्छ्योट हुदैन ।

बिमितलाई मूल्यांकन स्वीकार नभएको अवस्थामा बिमितले आफ्ना दसी र प्रमाणका साथ बिमा कम्पनी वा सर्भेयरविरुद्ध प्राधिकरणमा अर्बाैँ रुपियाँ क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो उजुरीलाई दुई लाखदेखि पचास लाखसम्मको नगद जरिबानाको दायराले निरुपण गर्न सक्तैन । “स्थापित कार्यप्रक्रिया र मूल्य मान्यताका आधारमा क्षति मूल्यांकन भएको हो वा होइन“ भनी एकिन गर्न विज्ञ र सरोकारवालाहरु सम्मिलित कुनै स्थायी संयन्त्रबाट सिफारिस भएको रायका आधारमा मात्र प्राधिकरणले उपयुक्त सजाय गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालकै विभिन्न ऐनहरुको न्यूनतम विवेकपूर्ण प्रावधानहरुको अभाव : चिकित्सा र लेखापरीक्षण क्षेत्र बिमाभन्दा कम संवेदनशील र कम महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होइनन् । विसं २०२० सालमा नै लागू भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनले ‘दर्तावाला चिकित्सकको दर्ता खारेज गर्ने’ एउटामात्र सजायको अधिकार मेडिकल काउन्सिललाई दिएको छ । सो अधिकारको समेत विवेकपुर्ण रुपमा प्रयोग गर्नका लागि ‘पेसासम्बन्धी कुनै खराब आचरणमा दोषी हो भनी काउन्सिलको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले ठहरयाएमा’ भन्ने प्रक्रियागत प्रावधान समेत जोडिएकोछ । यस्तै २०५३ मा लागू भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् ऐनले समेत संस्थालाई नियमनकारी निकायका रुपमा चार्टड एकाउन्टेन्टसको  दर्ता खारेज गर्नेसम्मको मात्र सजाय गर्ने अधिकार दिएको छ । सो अधिकारको समेत विवेकपूर्ण प्रयोग निश्चित गर्न चार्टड एकाउन्टेन्टस्हरु नै सम्मिलित ७ सदस्यीय अनुशासन समितिले ‘पेसागत आचरण पालना नगरेको ठहर गरेमा’ भन्ने प्रक्रियागत प्रावधानसमेत जोडिएकोछ । 

परन्तु, बिमाका हकमा भने ‘सर्भे प्रतिवेदन ढिलो गरी पेस गरेमा’जस्तो एक बुँदे आधारमा सोझै सजायको प्रावधान राखी एकाउन्टेन्टस ऐनले प्रावधान गरेका जस्ता आवश्यक अनुशासन समिति, परीक्षा समिति र व्यावसायिक मार्गदर्शन समितिजस्ता विषयगत संरचनामा बिमा विधेयकमा छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत प्रस्तावित सजायका प्रावधानमा ‘मनासिव माफिकका कारण बाहेक’ भन्ने न्यूनतम आवश्यक वाक्यांशसमेत नराखिएकाले दाबीकर्ता बिमित सम्पर्कविहीन भएका कारणले सर्भे रिपोर्ट ढिला पेस भएमा समेत सर्भेयरले प्राधिकरणको कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

सर्भेयरलाई समेत दश लाखको भय– सुरुमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा दस लाख जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । ‘कैद र नगद सजाय दसी र प्रमाणका आधारमा अदालतले ठहर गर्ने विषय हो’ भनी विभागीय मन्त्रीले नै उक्त प्रावधान नियामक निकायका लागि अनुचित रहेको स्पष्ट गरेका थिए । वास्तवमा एकातार्फ कुनै एक बदनियतपूर्ण समाचारका कारण कुनै व्यक्ति र संस्थालाई अर्बाैँ क्षति पुगेको अवस्थामा दस लाखको सजायको उपादेयता नै हुँदैन भने अर्कातर्फ अधिकांश श्रमजीवी पत्रकारहरुको यथार्थ समाचार रोक्न १० लाखको डर पर्याप्त हुन्छ । बिमा विधेयकमा समेत सर्भेयरले गलत मूल्यांकन गरेमा १० लाख नगद जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस प्रावधानले एकातिर दसबीस करोडको क्षति मूल्यांकन गर्ने सर्भेयरले योजनाबद्ध किसिमले बेइमानी गरेमा दस लाख सजायको उपादेयता हुनेछैन भने अर्कोतिर अधिकांश सर्भेयरहरु क्षति मूल्यांकन प्रतिवेदनमा कुनै बुँदा छुट्यो वा जोड घटाउ बिग्रियो कि भनी हरदम नियामकको त्रासमा रहनेछन् । वास्तवमा डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टजस्तै सर्भेयर पनि पेसाकर्मी भएकाले स्वाभाविकरुपमा एउटा दुर्घटनाको क्षति मूल्यांकन सर्भेयरपिच्छे फरक हुन सक्नु स्वाभाविक हुन्छ । जसरी कुनै फौज्दारी मुद्दामा वकिलपिच्छे फरक फरक अवलोकन, मूल्यांकन, बहस, पैरवी, तर्क र प्रतिवेदन हुनसक्छ  । यस्तो वास्तविकताका कारण ‘क्षेत्रगत स्थापित मूल्य मान्यता र मापदण्डविपरीत वदनीयतपुर्ण तरिकाले सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेको वा जानाजान ढिलो गरेको भन्ने अनुशासन समितिले ठहर गरेमा प्राधिकरणले सर्भेयरलाई चेतावनी दिने वा निजको लाइसेन्स निलम्वन वा रद्द गर्नेलगायतका उपयुक्त सजायहरु गर्न सक्नेछ’ भन्ने खालको मात्र प्रावधान उपयुक्त देखिन्छ । विधेयकमा यस प्रकार सुधार हुनुपर्ने धेरै बुँदा देखिन्छन् । 

भारतभन्दा उच्च स्तरको विशिष्टीकृत कार्यप्रक्रियाको प्रावधान : विधेयकको दफा ९६(४) मा ‘बिमा सर्भेयरले एउटा प्रकारको बिमाको मात्र सर्भे गर्न पाउने’ प्रस्ताव गरिएकोछ जुन एक विशिष्टीकृत कार्यप्रक्रिया हो । मननीय के छ भने १९३८ को बिमा ऐन, १९९८ को बिमा प्राधिकरण ऐन, १९५५ मा मुम्बईमा स्थापित भारतीय बिमा संस्थान, १९८० मा पुणेमा स्थापित राष्ट्रिय बिमा एकेडेमी र २००५ मा हैदराबादमा स्थापित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ इन्स्योरेन्स सर्भेयर तथा लस एसेसरलगायतका कैयौं नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदैसमेत लामो समयसम्म भारतमा यस प्रकारको विशिष्टीकृत कार्यप्रक्रिया लागू हुनसकेको थिएन ।

लामो समयको बृहत् तयारीपछि बिमा सर्भेयर तथा लस एसेसर नियमावलीमार्फत सन् २०१५ मा मात्र आंशिकरुपबाट यस प्रकारको विशिष्टीकृत कार्यप्रक्रिया लागू गरियो । जसअनुसार सर्भेयरको डिग्रीको विषयवस्तुले समेट्ने विभिन्न पोलिसीहरुका लागि निजले सर्भे गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । उदाहरणका लागि इन्जिनियरिङ स्नातक सर्भेयरले लस अफ प्रोफिट र कृषि बिमाबाहेकका आगलागी, मरीन कार्गो, मरीन हउल, इन्जिनियरिङ र मोटर गरी पाँच प्रकारका पोलिसीहरुका लागि सर्भे गर्न पाउँछ ।

भारतको बिमा सर्भेयर संस्थानको वेबसाइटमा ‘फाईन्ड अ सर्भेयर’ प्रावधान राखी भारतमा कार्यरत १० हजार व्यक्तिगत सर्भेयर र १७० कर्पोरेट सर्भेयरमध्येबाट चाहिएको विषयगत क्षेत्र र चाहिएको भौगोलिक क्षेत्रका लागि बिमा कम्पनीले सर्भेयर भेट्टाउन सहज बनाई दिएको छ । यति नीतिगत र संस्थागत ब्यापक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि भारतमै सहजरुपबाट बिमा सर्भेयर उपलब्ध हुन नसकेको विषय उठ्ने गरेकोछ । यता हाम्रो नेपालमा भने बिमा सर्भेयरको उत्पादन र उपलब्धता कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । विगतमा बिमा समितिबाट वार्षिक दुईवटा सर्भेएर तालिम सञ्चालन हुने गरेकोमा २०७४ फाल्गुनदेखि उक्त तालिम पूर्णतः बन्द हुँदा नेपालमा बिमा सर्भेयर उत्पादन रोकिएको छ ।

स्वाभाविक कारणहरुले बिमा सर्भे पेसा छाड्ने क्रम निरन्तर रहेकोमा र सजायमुखी बिमा विधेयक सार्वजनिक भएपछि सो क्रम तीव्ररुपमा बढेको छ । यसरी हाल बिमा समितिको वेबसाइटमा सूचीकृत सर्भेयर २८६ जनामात्र बाँकी छन् । सूचीकृतमध्ये कतिपयले सर्भे पेसा नै नअँगालेको र प्रायः सर्भेयरहरु मेकानिकल इन्जिनियर भएकोले नेपालमा सिभिल, अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, कृषि, चार्टड एकाउन्टेन्टस सर्भेयरहरुको संख्या सीमित छ ।

यस अवस्थामा वार्षिक करिब ४० अर्ब प्रिमियम संकलन गर्ने २० वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुका देशभरका करिब ८०० शाखाले ठूलो दैवी विपत्ति र नियमित वर्षायाममा समेत विषयगत सर्भेयरहरु भेट्टाउन नसक्ने स्पष्ट नै छ । यस प्रकारका धरातलीय यथार्थलाई मनन नगरी भारतभन्दा पनि उच्चस्तरको विशिष्टीकरण प्रस्ताव लागू नै हुन नसक्ने किसिमको अव्यावहारिक देखिन्छ । 

निचोड–   यस अवस्थामा खराब कानुनबारे अमेरिकी राजनेता अब्राहम लिंकनको भनाइ मननीय छ – ‘तर्जुमा भएको खराब कानुन खारेज गर्ने उत्तम उपाय त्यसलाइ कडाइका साथ लागू गर्नु हो’ । प्रस्तावित बिमा विधेयक ऐनमा परिणत भई कडाइका साथ लागू भएमा सन्तुलितरुपबाट वृद्धि भइरहेको नेपालको बिमा क्षेत्रलाई उक्त ऐनले बहुआयामिक अवरोध सिर्जना गर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको संलग्नता र सहमतिविना हतारमा ऐन तर्जुमा गरी लागू गरिहाल्ने र ऐन लागू भएपछिका कठिनाइको समाधानमा ऐन खारेज गरिहाल्ने नेपाली परम्पराको एउटा कडी थप हुनेछ । बिमा ऐन २०२५ लाई बिमा ऐन २०४९ बाट खारेज गरिएको र बिमा ऐन २०४९ लाई २०७६ मा खारेज गर्न खोजिएजस्तै पुनः २०९५ तिर बिमा प्राधिकरण ऐन, २०७६ ले खारेजी भोग्नु पर्ने देखिन्छ । तर यसबीचका २० वर्षमा नेपालको बिमा क्षेत्रले सम्भावित कैयौं उपलब्धि गुमाई सक्नेछ । यसतर्फ बिमा क्षेत्र सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । 
(सदस्य, बिमा सर्भेयर संघं, नेपाल )
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन २२, २०७७  १३:५३
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC