नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री पदको भागबन्डामा किचलो सुरु भएको समाचार सत्य हो भने यसले यो कांग्रेस र देश दुवैमा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दलबाट दुई जना निकट सहयोगीलाई मात्र सामेल गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट कसैलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको छैन । पौडेल समूहले बैठकै बसेर असन्तुष्टि प्रकट गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेताले शपथ ग्रहण नगर्दै भागबन्डाका लागि असन्तुष्टि प्रकट भइसक्यो भन्ने पत्याउन गाह्रो हुन्छ तर कांग्रेसको विगत हेर्दा त्यसलाई अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । कांग्रेसबाट देउवाका अत्यन्त निकट सहयोगीमात्र मन्त्री बनाइएकाले भने असन्तुष्टिको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 
पार्टीको चुनावमा जितहार भइसकेपछि पनि गुटगत भागबन्डाको संस्कार नेपाली कांग्रेसभित्र मूलतः शेरबहादुर देउवाले नै बसाएका हुन् । पार्टीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नेतृत्व रहुन्जेल देउवाले आफूलाई संस्थापनइतरका रूपमा प्रस्तुत गरिरहे र आप्mनो समूहले भागबन्डाा पाउनु पर्ने जिद्दी गरिरहे । त्यसो त २०४८ सालदेखि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेको थियो । सुशील कोइरालाको त विशेषता नै गुट बनाउनु हो भन्ने गरिन्थ्यो । जेहोस्, पार्टी सभापति वा संसदीय दलका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालालाई स्वतन्त्र निर्णय गर्न पछिल्ला दिनमा देउवा समूहले बाधा पारी रह्यो । संसदीय लोकतन्त्रमा निर्वाचित नेतालाई विवेक प्रयोग गर्न अरूले बाधा उत्पन्न गर्नु हुँदैन । तर, नेपाली कांग्रेसजस्तो आफूलाई संसदीय लोकतन्त्रको पक्षधर ठान्ने दललेसमेत कहिल्यै संसदीय संस्कार अपनाएन । त्यसैले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा गुटगत भागबन्डा पार्टीको संस्कार बन्न पुगेकोमा पटक्कै आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।  

‘जोगी हुन राजनीति’ नगरेकाहरूको बाहुल्य भएका अवस्थामा मन्त्रीजस्तो आकर्षक पद पाउने लोभ हुनु अस्वाभाविक हैन । महँगो बनाइएको राजनीति चलाउन पनि यहाँका राजनीतिक दलका नेताले राज्यकै साधनस्रोत दोहन गर्ने गरेका छन् । यसैले पनि संसद्मा एक स्थान हुनेहरूले मन्त्री हुन मरिहत्ते गरेकोदेखि राजनीतिक संस्कार र मर्यादा मिचेर पनि मन्त्री बन्ने होडमा लागेका पात्रहरू नेपाली राजनीतिमा बग्रेल्ती नै भेटिन्छन् । तर, यस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक अपसंस्कृति हो । राजनीतिक नेताहरूको यस्तै प्रवृत्तिले जनतामा संसदीय लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जन्माउँछ । यसैले कुनै दलमा पनि यति छिटै चर्को असन्तुष्टि प्रकट हुनु राम्रो हैन । त्यसमाथि संसद्को सबैभन्दा ठूलो र सैद्धान्तिकरूपमा समेत लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मानिएको नेपाली कांग्रेसमा यस्तो विकृति देखिनु त झन् बढी दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले विगतमा देशले पनि ठूलो क्षति सहनु परेको छ । पार्टी सभापति र संसदीय दलका नेता देउवाले पनि पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन मात्र हैन गुटलाई प्रश्रय नदिन योग्य व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले गुटगत राजनीतिमा अलमलिने हैन निर्धारित कार्यभार पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा पार्टीभित्रै किचलो सुरु भयो भने त्यसैको व्यवस्थापनमा समय दिनुपर्ने हुनसक्छ । कथम्, देउवाको उपेक्षा र अर्को समूहको महत्त्वाकांक्षाका कारण पार्टी विभाजित भयो भने त्यसको कांग्रेसले मात्र हैन देशले नै महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले आवश्यक परे देउवाका निकट सहयोगीहरूले त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ । असन्तोषको झिल्कालाई बेलैमा निभाउन प्रधानमन्त्री देउवाले विवेकपूर्वक इमानदार प्रयास गरुन् र असन्तुष्ट पक्षले पनि धैर्य र संयम अपनाओस् ! यसपटक देउवा असफल हुँदा देशै असफल हुनसक्छ ।