प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमणको अवस्था बुझ्न र भावि फेरि लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भनेर सल्लाह लिन बोलाएको विज्ञहरूकै भेलामा पनि सरकारको विरोध भएकोमा गुनासो गरेछन् । साँच्चै, सरकारको विरोध किन भएको होला ? प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै धेरैले विरोधकै लागि विरोध गरेका हुन् त ? कि सरकारका कामकाजकै कारण विरोध भएको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीले त बिर्सिसके होलान् भरतपुर महानगरपालिकाले चितवनमा ‘कोरोना अस्थायी अस्पताल’ बनाएको प्रचार तामझामसहित गरिएको थियो । औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको भवनलाई टालटुल पारेर बनाइएको त्यो अस्पताल असार २ गतेदेखि नै बन्द राखिएको छ । ‘निर्मलीकरण’का लागि भन्दै बन्द गरिएको अस्पताल खुल्ने कुनै लक्षण पनि नभएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यो समाचार वा त्यसमा आधारित टिप्पणी सरकारको विरोधका लागि विरोध हो ? 

कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु हुन लागेकै बेला २०७६ साल चैतको पहिलो सातामा उद्घाटन गरिएको गरिएको कोरोना अस्थायी अस्पताल ७२ घन्टामा बनाइसकेको भनेर सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताले निकै फुइँफाइँ गरेका थिए । पैसा कति खर्च भयो भन्ने विषय त कहिल्यै पारदर्शी भएन तर वाग्मति प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाले गरी १ करोड ६ लाख दिएको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको हो । स्रोतको यति चर्को अभाव भएका अवस्थामा त्यसरी सत्तारुढ दलका कुनै नेताको सनक र स्वार्थमा यसरी करोडौं रुपियाँ व्यर्थमा खेर फाल्ने सरकारको जनता वा सञ्चार माध्यममा विरोध हुनु अनुचित वा अस्वाभाविक हो त ? वास्तवमा जनताले यसको विरोध नगर्नु वा सञ्चार माध्यममा त्यसको चर्चा नहुनु पो अस्वाभाविक र अनुचित हो ।  
राज्य सञ्चालनमा क्रममा भएका अरू बेथितिलाई बिर्सने नै हो भने पनि कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा भएका बदमासीहरू वर्षौंसम्म प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को विरोधको कारण बनिरहनेछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिसै नगरेको र धेरै मुलुकले प्रतिबन्ध लगाइसकेका अवस्थामा पनि नेपाल सरकारले रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी)को खरिद र प्रयोगमा किन त्यति धेरै जोड दियो त भन्ने प्रश्नको उत्तर नेपाली जनताले पाएका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट सत्तारुढ दलका नेताका आफन्तहरूको ओम्नी नामको व्यापारी कम्पनीको स्वार्थमा जनताको जीवनसँग खेलबाड गरिएको हो भन्ने त सबैले थाहा पाइसकेकै छन् । आरडीटी परीक्षणमा नेगेटिभ देखियो भन्दै घर पठाइएकाहरूमा अपेक्षाकृत भरपर्दो पीसीआर परीक्षण गर्दा फरक नतिजा देखिएका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसरी पठाइएकाहरूबाट कोभिड–१९ समुदायमा फैलिएको उदाहरण पनि छ । अनि जनताले सरकारको त्यस्तो बदनियतपूर्ण अपराधको विरोध नगरेर के गरुन् ? धन्न युवा अभियन्ताले ज्यानको बाजी थापेर विरोध गरे र सरकार आरडीटी परीक्षण रोक्न बाध्य भयो । नत्र, त्यसैका कारण पनि संक्रमण थप घरघरमा पुग्नसक्थ्यो । सरकारको विरोध यिनै र यस्तै कारण अर्थात्, सरकारकै गलत र बदनियतपूर्ण हर्कतबाट भएको हो् । प्रधानमन्त्रीको विरोध संत्रास (फोबिया) बिस्तारै ‘मनोग्रन्थी’ बन्न लागेको देखिन्छ । विरोध नहोस् भन्ने चाहने हो भने यस्ता गलत काम हुन नदिनुस् । नत्र, विरोध रोकिँदैन बरु चर्किदै जान्छ ।