सर्वोच्च अदालतबाट भएका पछिल्ला केही फैसला र आदेशहरु विवादमा तानिएका छन् । सडकमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने नारा नै लागेको छ ।  सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ति जारी गरेरै न्यायापािलकाको मर्यादा र गरिमा ख्याल गरिदिन आग्रह गरिसकेको छ । त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश फोरम र नेपाल बार एसोसियसनले पनि विवादमा तानिएका फैसला र आदेशबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अहिलेको अवस्था न्यायपालिकाको लागि चूनौतीपूर्ण रहेको ठान्छन् । न्यायपालिका चुनौतीमा रह्यो भने अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै संकटमा पर्नसक्ने उनको विश्लेषण छ ।  न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबन्डामा औसतभन्दा पनि तलका (बिलो द एभरेज) का मानिसहरु न्यायाधीश बनाइदिँदा त्यसको असर मुलुकले भोगिरहेको आचार्य बताउँछन् । 

उनै संविधानविद् आचार्यसँग न्यायपालिकाबारे अहिले भइरहेका टिकाटिप्पणी, न्यायाधीश नियुक्ति र सुधारका बारेमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानी–

सर्वोच्च अदालतबाट भएका पछिल्ला फैसला र आदेशहरुलाई लिएर टिकाटिप्पणी भएको छ । जसले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास घट्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त भएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

पहिलो कर्तव्य त न्यायपालिकाको हुन्छ । हामी कानुन, संविधानमा न्यायपालिकाको बारेमा पढ्दा न्यायालयको सबैभन्दा ठूलो तागत जनविश्वास भनेर पढ्छौं । संविधानबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि सबैभन्दा ठूलो तागत जनताको विश्वास हुन्छ । अब जनविश्वासका लागि उसको काम, क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ उसले गरेका कामबारे जनतालाई जानकारी नभएर पनि न्यायालयप्रति जनताको भ्रम रहन सक्छ । तर, सबै अवस्थामा त्यस्तो हुँदैन ।

अहिलेको सन्दर्भमा एकपछि अर्को न्यायालयसँग जोडिएका विषय बाहिर आए । ती विषयले जनतामा न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमा संकट उत्पन्न गरेको देखिन्छ । अब यसको प्रमुख कारक भनेको न्यायालय नै हो । 

कसरी बचाउन सकिन्छ न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास ? 

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कायम राखिराख्नका लागि उसले संविधान र कानुनप्रतिको जवाफदेहिता अक्षुण्ण राख्नुपर्छ । त्यसका लागि आफू स्वतन्त्र, निष्पक्ष छु भन्नका लागि काम गरेर देखाउने हो । विश्वास कुनै विज्ञप्ति र तर्कले सिर्जना गर्न सक्दैन । मानिसलाई अनुभूति हुनुपर्छ । यो लाद्ने कुरा होइन ।

किन स्वतन्त्र न्यायालयबाट भएका कामकारवाहीलाई लिएर यति धेरै आलोचना भइरहेको छ । तपाईँलाई यसको कारण के हो भन्ने लाग्छ ? 

मैले भन्दै आएको छु, नेपालमा पछिल्लो समय जसरी नियुक्ति गरियो अहिलेको समस्याको प्रमुख कारक त्यही नै हो ।

एकदमै देखिने गरि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरियो । जुन न्यायालयमा सम्भवै थिएन । त्यसको परिणाम आज मुलुकले भोगिरहेको छ । राजनीतिक रुपमा प्रभावित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेपछि स्वाभाविकरुपमा उ आफ्नो राजनीतिक दल र समूहप्रति जवाफदेहि हुने रहेछ । अनि न्यायमा विचलन हुन्छ ।  

समस्या त तपाईंले बताइहाल्नुभयो । यसको समाधानको उपाय केही देख्नुहुन्छ ? 

सकिन्छ भने पछिल्लो समय भएको सबै नियुक्तिलाई छानबिन गरेर पुनःनियुक्ति गर्नुपर्छ । अब हुने नियुक्तिमा न्यायालयका लागि एकदम सक्षम मानिस मात्र नियुक्त हुनुपर्छ ।  दोस्रो, दलसँग सम्बद्ध व्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा नियुक्त गर्नुहुँदैन । दलको कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ तर, न्यायाधीश बन्न सक्दैन । 

तेस्रो, विज्ञप्तिबाट होइन कि न्यायालयले आफ्नो कर्मबाट म निष्पक्ष छु, स्वतन्त्र छु र मैले गरेको काम न्याय कानुनसँगत छ भन्ने कुरा उसले व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । यी कार्य भयो भने राम्रो हुन्छ । 

केही फैसलालाई लिएर केहीदिन अघि  सडकमा नारा लाग्यो । फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि महाभियोगको माग गरियो । यस्तो कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन र संविधानवादका लागि कत्तिको चुनौतीपूर्ण ठान्नुहुन्छ ? 

एकदमै चुनौतीपूर्ण हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग नै बाँकी सबै चिज अन्तरनिहीत हुन्छ । विधिको शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता यी सबै कुराहरु न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय हुन् । यदि न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेही हुन सकेन भने बाँकी कुनै पनि कुरा कायम हुन सुक्दैन । यो संसारमा स्थापित कुरा हो । त्यसैले अहिलेको अवस्था धेरै ठूलो चुनौती हो । 

कहिलेकाहीँ जनताको स्तरमा उठ्ने, मिडियामा उठ्ने कुराहरुमा ठोस अध्ययन नभएर पनि पब्लिक कुराहरु बाहिर आएको हुनसक्छ ।  फेरि पनि सञ्चारमा आइसकेपछि त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने, सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुगेर कुनै त्रुटि छ भने हल गर्नुपर्छ । 
यसरी कुरा उठ्नु पनि न्यायालयको लागि चुनौती हो । 

न्यायालय चुनौतीको घेरामा रह्यो भने यो व्यवस्थामाथि पनि संकट आउन सक्छ । विधिको शासन, संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता,  लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता विषयमा पनि संकट आउँछ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा पनि तपाईंले प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ । न्यायालयमा कस्ता मानिस न्यायाधीश हुनुपर्छ र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्नका लागि के गर्नुपर्ला ? 

न्यायाधीश हुनका लागि खास गुणहरु चाहिन्छ । त्यो औसत हिसावको मानिस वा औसत क्षमता र गुण भएको मानिसको न्यायाधीश हुने क्षमता पुग्दैन । औसतभन्दा माथिल्लोस्तरको गुण, क्षमता र निष्पक्षता भएको मानिसमात्र न्यायाधीश हुने हो ।  हाम्रोमा औसतभन्दा पनि तलको (बिलो द एभरेज) लाई दलको कारणले गर्दा नियुक्त गरियो । मलाई उहाँहरुले त्यो न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा र महत्ववलाई नै बुझ्न सक्नुभएनजस्तो लाग्छ । 

अब त्यो नबुझिसकेपछि त कार्यसम्पादनमा असर पर्ने भयो । यसको मुख्य खोट र कारण नै नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ ।  त्यो चिजलाई समाधान वा सम्बोधन नगरेसम्म न्यायालयको सुधारको सम्भावना म देख्दिन । न्यायालय सुधार भएन भने लोकतन्त्र, विधिको शासन संविधानवाद, नागरिक स्वतन्त्रता केही पनि ठिक ठाउँमा आउँदैन । 

मुख्य कुरा भनेको न्यायालय हो । न्यायालय सुधार्ने हो भने गलत नियुक्तिलाई सच्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ । अब हुने नियुक्ति निष्पक्ष हुनुपर्छ ।

कतिपयले विगतमा पनि न्यायालयको विषयमा टिकाटिप्पणी  भएका थिए । अहिले हुनु त्यसैको निरन्तरता मात्र हो पनि भनेका छन् नि ? 

नेपालको न्यायालयको विगत एकदम गर्व गर्न लायकको छ । कतिपयले बुझेको जस्तो नेपालको न्याय, कानून क्षेत्र काम नलाग्ने भन्ने होइन । असाध्यै गर्व गर्न लायक थियो । खासगरि न्यायालय विग्रिएको ०६२–६३ पछाडि हो ।  नेताहरुले यो व्यवस्थालाई सबैभन्दा उन्नत, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील भने । तर, त्यो देखिएन । यो व्यवस्था सबैभन्दा नालायक व्यवस्थाजस्तो भयो र यसले न्यायालयमा जुन प्रभाव पार्‍यो त्यो डरलाग्दो छ । 

०६२–६३ अगाडि यहाँले न्यायाधीशहरु हेर्नुभयो भने त अपवादमा केही खराब भए पनि न्यायाधीशहरु धेरै स्वच्छ र निष्पक्ष थिए । जति बिग्रियो गुणात्मक रुपमा ०६२–६३ पछाडि नै हो । न्यायालयलाई करेक्सन गर्नका लागि धेरै ठूलो कठोर निर्णय गर्ने साहस हुनुपर्छ । त्यो गर्न सक्यो भने न्यायालय सुधार हुन्छ । अन्यथा समस्यामै रहिरहन्छ ।