अहिले पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरूमा राणाकालीन ‘पजनी’को झल्को आउनु विडम्बना हो । तर, दुर्भाग्य, अझै पनि शासकहरूले प्रक्रिया पूरा गरी पजनी प्रथा अपनाउँदै आएका छन् । राणा र शाह शासकहरूले मुलुकलाई नै वैयक्तिक सम्पत्ति ठान्ने गर्थे । यसैले राज्यले दिने पद, पैसा वा प्रतिष्ठा शासकको मर्जीमा निर्भर हुन्थ्यो । शासनको मूल चरित्र र स्रोत दुवै सामन्ती भएकाले यस्तो अभ्यास अस्वाभाविक पनि देखिँदैनथियो । तर, पहिलो जनआन्दोलन पछि २०४६ मा लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भए पनि पजनी प्रथा अन्त्य भएन । यसको रूप बदलियो तर समग्रमा शासकको कृपामा सार्वजनिक पद बाँड्ने अभ्यास कायमै रह्यो । सत्तामा नहुँदा पारदर्शी विधिको पैरवी गर्नेहरूको पनि सरकारमा पुगेपछि नियत बिग्रेको देखियो । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा अहिले गरिएको नियुक्ति त्यही बदनियतपूर्ण अभ्यासको निरन्तरता हो ।

यसपटक थप विवाद नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यताभन्दा पात्रतामा भएको छ । वैदेशिक लगानीसम्बन्धी काममै संलग्न र केही विवादास्पद कम्पनीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई त्यसैको नियामक निकायको प्रमुखमा नियुक्त गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । ‘लगानी बोर्ड ऐन, २०६८’को दफा १३ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । सरकारले गठन गर्ने त्यस्तो समितिले प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका तीन जना योग्य उमेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले तीमध्ये एकजनालाई बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । बोर्डमा हुने नियुक्ति विवादरहित र पारदर्शी होस् भनेर नै ऐनमा नै नियुक्ति प्रक्रियाको स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । विडम्बना, शासकको नियत नै खाटो भएपछि विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरू सबै उपहास बन्न पुग्ने रहेछन् । यसपटक भएको लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति त्यही बदनियतको एउटा उदाहरण हो ।   

यस्तो विसंगतिको अन्त्यका लागि शासकहरूको नियत राम्रो हुनु आवश्यक हुन्छ । शासकले आफूलाई नै राज्य नठान्ने हो भने मूल समस्या समाधान हुन्छ । लोकतन्त्रमा साध्यजत्तिकै साधन पनि पवित्र हुनुपर्छ । यस्तै विधिसँगै प्रक्रियाको महत्त्व स्वीकार गर्नुपर्छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुख  छनोट गर्न गठित समितिले कानुनमा लेखिएको प्रक्रिया त सबै पूरा गरेको देखिन्छ तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको पत्रितामा भने कुठाराघात गरिए छ । लगानी बोर्डजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिएको भए छनोट समितिले स्पष्ट र प्रत्यक्ष ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) देखिएको व्यक्तिलाई पहिलो चरणमै छनोट गर्ने थिएन । त्यसो त नैतिकताको हेक्का भए आफू र आफ्नो परिवारको प्रत्यक्ष सरोकार भएको र स्वार्थ बाझिने संस्थाको प्रमुख हुने प्रयास व्यक्ति स्वयंले पनि गर्नु हुँदैनथियो । 

नियुक्ति हुँदा नै विवादमा परेका र यथार्थमा नैतिक वैधता गुमाएका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको संस्थाको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । देशका निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका इमानदार व्यक्तिहरूबाट यस्ता व्यक्तिको अवज्ञा हुनसक्छ । यस्तै जालझेल नगर्ने विदेशी व्यक्ति वा कम्पनी पनि विवादास्पद र संस्थासँगै स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई पत्याउन हिचकिचाउन सक्छन् । यसैले यस्तो नैतिक वैधता नभएका निर्णय तत्कालका लागि निर्णय गर्ने र गराउनेको स्वार्थ पूरा गर्न साधकमा देखिए पनि देशको हितमा हुँदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको यो नियुक्ति देशका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित देखिन्छ । देशको हित चाहने हो भने यस्तो गलत अभ्यास बन्द हुनुपर्छ ।