नेपालमा २०७६ साल चैत ११ गते बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरिँदा दुई जनामात्र कोभिड–१९बाट संक्रमित देखिएका थिए । सरकारले २०७७ साल साउन ६ गते बन्दाबन्दी हटाउने हटाउने निर्णय गर्दा त्यो संख्याले पन्ध्र हजार नाघेको थियो । यो परीक्षण गरिएकाको मात्र संख्या हो । परीक्षण गरिएका अधिकांशमा लक्षण देखिएको थिएन । यसैले समुदायमा लक्षण नदेखिएका संक्रमितको संख्या यसभन्दा धेरै बढी हुनसक्छ । कतै यात्रा नगरेकाहरूमा संक्रमण देखिन थालेकाले पनि समुदायमा संक्रमण फैलेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात्, बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू भएको बेलाभन्दा अहिले स्थिति निकै भयावह भएको छ । यसैले केहिले पुनः बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको हुनुपर्छ । तर, कोभिड –१९ को संक्रमण समुदायमा पुगिसकेका अवस्थामा बन्दाबन्दीबाट लाभभन्दा हानि धेरै हुने यथार्थलाई भने तिनले बिर्सेको देखियो । प्रहरी तैनाथ गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने पाठ भने यसले सिकाएको छ ।

नेपालमा बन्दाबन्दीको यथार्थ मूल्यांकन हुनसकेको छैन । एकथरीले बन्दाबन्दीको व्यवास्थापन गर्न नसकिएका कारण यसबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक सेवामा क्षतिमात्र पुगेको ठान्छन् । अर्काथरी, त्यतिबेलै बन्दाबन्दी लागू नगरेको भए कोभिड –१९ को संक्रमणले भयावह माहामारीको रूप लिनसक्थ्यो भन्दै चार महिना लामो बन्दाबन्दीको औचित्य सिद्ध गर्न खोज्छन् । यी दुवै तर्क आंशिकरूपमा मा    त्र सही देखिन्छन् । बन्दाबन्दी घोषणा गरे पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सरकारले आवश्यक कौशल र इच्छाशक्ति देखाउन सकेन । त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले गर्दा बन्दाबन्दीबाट हुने लाभ समुदायले पाउन सकेन । समुदायमा नै पनि बन्दाबन्दी हट्नुको अर्थ महामारीको जोखिम पनि सकिएको हो भन्ने छाप परेको देखियो । त्यसै पनि अलि बढी नै दुस्साहसी नेपालीहरूले कोभिड–१९सँग जिस्किन थाले । यसैले बन्दाबन्दीले गरेको क्षति नेपाली समाजले लामो समयसम्म बेहोर्नु पर्ने भयो भने यसको लाभ खेर गयो । सरकारले गरेको आरडीटी परीक्षण नै पनि सायद समुदायका संक्रमण बढाउने कारक बन्यो । आरडीटीमा संक्रमण नदेखिएको व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको उदाहरण बग्रेल्ती छन् । 

अब के गर्ने भन्ने विषयमा चैत ११ भन्दा अहिले सरकार र जनसमुदाय दुवै बढी गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । बन्दाबन्दीका चार महिनामा सरकारले परीक्षणको क्षमता बढाएको छ । परीक्षणको संख्या भने अपेक्षाकृत बढेको छैन । सायद, यही क्षमता वृद्धि नै बन्दाबन्दीको मूल उपलब्धि हो । परीक्षणको क्षमता बढाउँदैमा समुदायमा संक्रमण आफैँ रोकिने हैन । यस्तै, सरकारले बनाएका नीति, नियम र निर्देशिका पनि इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नभए अर्थहीन हुन्छन् । चार महिना लामो बन्दाबन्दी खेर जानुको मूल कारण यही हो । नेपालको सुरक्षाकर्मीलगायत सरकारी संयन्त्र राज्य सञ्चालनका लागि योग्य देखिएनन् । सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताले यहीबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पक्षमा जुलुस निकाले । विपक्षीहरूले भेला र पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरू गरे । कर्मचारीले दबाब र प्रलोभनमा गलत सिफारिस गरे । प्रहरीले लुकिछिपी काठमाडौं पस्नेहरूलाई रोकेनन् । फलस्वरूप, संक्रमण बढ्यो र त्यसमा उद्यमी व्यवसायी, सर्वसाधारण जनताको भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीकै बेइमानी मुख्य कारक बन्यो । 

पहिले बन्दाबन्दी लागू गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीचको विवादले प्रधानमन्त्री ओलीको पद धरापमा देखिएको थियो । लगभग चारै महिना नेकपाका शीर्ष नेताहरू पार्टीको आन्तरिक किचलोमा व्यस्त भए । प्रधानमन्त्री ओलीको पद जोगिएको देखिएपछि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइयो । बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र संकटमा परेपछि सरकारले हटाई नै दियो । अर्थात्, बन्दाबन्दी लागू गर्ला र हटाउँदा जनस्वास्थ्य निर्णायक कारक बनेन । राजनीतिक र आर्थिक कारण निर्णायक हुन पुगे । यसैले अब पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सहायक हुन्छ भन्ने लागेमा सरकारले संक्रमण फैलेको बहानामा बन्दाबन्दी लागू गर्न सक्छ । तर, त्यसको नेपाली समाजले महँगो मूल्य लामो समयसम्म चुक्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसैले फेरि बन्दाबन्दी लागू गर्ने विषयमा अग्रसर हुनुभन्दा संक्रमण क्षेत्र पहिचान गरेर घेर्ने, व्यापक परीक्षण गर्ने र संक्रमणविरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा ध्यान दिनु उचित हुनेछ । सरकारसँग परीक्षणको क्षमता पर्याप्त भएको हो भने अरू कार्यक्रमबाट रकम लिएर पनि परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्छ । देशको ढुकुटीले धान्न नसके ऋण लिएर पनि परीक्षण गर्दा हुन्छ । पहिलेजस्तै देशभर समान प्रकृतिको बन्दाबन्दी लागू गरियो भने कार्यान्वयनका लागि कर्फ्यु नै लगाउनुपर्नेछ । प्रहरी तैनाथ गरेर बन्दाबन्दी गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने पाठ पनि नसिकेको हो भने नीति निर्माताको मूर्खतामा दयामात्र गर्न सकिन्छ । जनतको रक्षा त पशुपतिनाथले गरिहाल्लान् !