नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री भएका छन् । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि भने यो उनको पहिलो सत्तारोहण हो । नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन टुटाएर पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा देउवाले आप्mनै पार्टी पंक्तिबाट पनि चर्कै आलोचना सहनु परेको थियो । तर, दाहालले देउवाको गुन तिरे । अहिले दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनकै निरन्तरताका क्रममा देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । सम्भवतः यसले दाहाल र देउवाप्रति आक्रामक कांग्रेस कार्यकर्ताको पंक्तिको आक्रोश केही मत्थर बनाउनेछ । करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएकाले देउवालाई संसदीय बहुमत जोगाउन खासै कसरत गर्नुपर्ने पनि छैन । यसले उनलाई दुई पटक राजाले भिराएका अक्षमताको पगरी फाल्ने मौका पनि दिएको छ । देउवाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पक्कै पनि एकमना सरकारको जस्तो स्वतन्त्रता पाउँदैनन् । अनेकौँ अप्ठेराहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तर, दुनियाँले छीः भन्ने अवस्था रोक्न भने उनले आँट गरे भने पक्कै पनि सक्नेछन् । 
सबैभन्दा पहिले त मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै उनले सकारात्मक सन्देश दिनसक्नुपर्छ । त्यसपछि अहिलेको सरकारको मूल कार्यभार सम्पन्न गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिले देउवाका सामुको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यद्यपि, निर्वाचनमा सरकारको सहयोगी भूमिकामात्र हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन र आचारसंहिता पालना गरेर सघाउन प्रधानमन्त्रीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन नसक्नेबित्तिकै देउवाको औचित्य समाप्त हुन्छ । अत्यन्त असहिष्णु तथा आक्रामक विपक्षी दल एमालेसँग विश्वास कायम गरेर अगाडि बढ्न सहज हुनेछैन । राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग गरेका संविधान संशोधनलगायतका सहमति कार्यान्वयनमा इमानदार हुनु उनका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हुनेछ । सत्तारोहणपछि विगतमा देउवामाथि स्थायी संस्थापन भनिने काठमाडौंका सम्भ्रान्तहरूको कुरा बढी सुन्ने गरेको आरोप लागेको छ । मधेसका माग पूरा गर्न संविधान संशोधन गर्ने विषय संस्थापनलाई चित्त बुझेको छैन । देउवामाथि पक्कै पनि एमाले र संस्थापन दुवैको दबाब पर्नेछ । नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि कांग्रेसको आदर्श बिर्सेर मधेससँग द्वेष राख्ने एउटा समूह सक्रिय छ । यी सबैको दबाबलाई थेगेर स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि देउवा मधेसी दलका नेतासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा इमानदार देखिनु सहज छैन । यो उनका लागि अर्को चुनौती हुनेछ । त्यसपछि प्रदेश र संघको निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने र आफ्नो दलको खस्कँदो जनाधार जोगाउने देउवाका सामु रहेको अर्को चुनौती हो । मधेसी दलसँगको सहमतिप्रति इमानदार हुने तर राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउन नदिने गरी सन्तुलन मिलाउन सकेमा प्रदेश र संघको निर्वाचन हुने र कांग्रेसको जनाधार पनि पुनः फराकिलो हुने सम्भावना हुन्छ ।  
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण अगिल्लै वर्षको बजेटलाई निरन्तरता दिइएको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि घोषणा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आफू अनुकूल पूरक बजेट ल्याउने चाहना देउवा मन्त्रिपरिषद्ले पनि गर्नु अस्वाभाविक हैन । यस्तै, केही ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनाको थालनी गर्ने चाहना पनि हुनसक्छ । कार्यकर्ताहरूलाई लाभका पद र अवसर दिन पनि देउवा विगतमा बदनाम भएका छन् । तर, अहिलेको कार्यभार चुनाव र संविधान संशोधन हो । पक्कै पनि भूकम्प पीडित क्षेत्रको पुनःनिर्माणलाई गति दिनुपर्ने दायित्व छ । तर, केही महिना यता राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गति लिन खोजेको देखिएको छ । प्राधिकरणलाई अनावश्यक बन्धनबाट मुक्त गर्ने हो पुनःनिर्माण कार्यले गति पाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । इमानदार प्रयास गरेको देखियो भने मधेसी दलहरूले सम्भवतः अरू निर्वाचनहरूमा अहिलेजस्तो गौँडो कुरेर बस्नेछैनन् । यसैले देउवाले धेरै महत्त्वाकांक्षा नराखी तीनै तहको चुनाव गराउने र त्यसका लागि वातावरण बनाउन संविधान संशोधन गरेर मधेसको माग सम्बोधन गर्ने काममा मात्र ध्यान दिनु उचित हुनेछ । अहिलेको कार्यभारमात्रमा ध्यान केन्द्रित गरे भने उनीमाथि तेस्रोपटक अक्षम भएको आक्षेप लाग्नेछैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई तथा सफलताको शुभकामना !