नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कि उदयीमान नेतृ रामकुमारी झाँक्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको ‘लेनादेना’ले समस्याको निकास नदिने बताउँछिन् । स्थायी कमिटीको बैठक अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा र पार्टीभित्रका केही नेता अध्यक्षद्वयबीच शक्ति बाँडफाँड गरेर समस्या समाधान गर्न लागिपर्दा झाँक्री ‘व्यक्तिको मिलापत्र’बाट अहिलेको गतिरोधको अन्त्य नहुने तर्कमा उभिँदै आएकी छन् ।

त्यसो त, झाँक्रीसहित १५२ जना केन्द्रीय सदस्यले लिखितरूपमा बैठकको माग गरेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजन नजिक पुगेको भन्दै एकता जोगाउनका लागि पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठक अपरिहार्य बनेको उनको राय छ । यिनै विषयमा आधारित भएर बाह्रखरीकर्मी अक्षर काकाले झाँक्रीसँग गरेको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंश :

कुराकानीको मुख्यमुख्य बुँदा
- हामीले खोजेको प्रणालीको स्थिरताको हो, व्यक्तिको स्थिरताले निरङ्कुशतालाई निम्तो दिन्छ ।
- प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘म भारतविरोधी देशभक्त हुँ, सरकारको राजीनामा माग गर्नेहरू भारतीय एजेन्ट हुन्’ भन्ने भाष्य र तथ्य स्थापित गर्न खोज्नुभयो ।
- शीर्ष नेताहरूको ‘वान टु वान’ वार्ता, संवाद, लेनदेन, सहमति, केही अवाञ्छित दलाल पुँजीपति, बिचौलियाहरूलाई साक्षी राखेर, राष्ट्रपति कार्यालय, शीतवनिवासलाई मुछ्दै आएर स्थायी कमिटीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो, बैठक नै नबस्ने तहमा पुर्‍याउनुभयो, त्यसले हामीलाई क्षुब्ध र मर्माहत दुवै बनाएको छ ।
- हामीले पार्टीलाई छलफल, संवादहीनताको अवस्थामा राख्ने र फरक-फरक बाटोबाट काम गर्न लाग्यौं भने प्राविधिक रूपमा एउटै भए पनि पार्टी एक रहँदैन ।
- अध्यक्ष/प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीचाहिँ चाहिएको छ, त्योजस्तो भए पनि हुन्छ । त्यही मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई बनाए पनि भयो । तर, उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीचाहिँ चाहिएको छैन ।
- पार्टी एकताताक जनताको बहुदलीय जनवादले एक प्रकारले भ्यासेक्टोमी (बन्ध्याकरण) गर्नुभयो । अहिले वंशजमा उत्तराधिकारी खोज्दै हिँड्नुभएको छ ।
- हिजो कुन उद्देश्यले पार्टी एकता गर्नुभयो ? कुन उद्देश्यले एकता बचाउन भूमिका नखेलेर विभाजन गर्न डमी पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ ? जवाफ केपी ओलीले दिनुपर्छ ।
- समय घर्काएर कमिटी प्रणालीलाई नमान्ने, निर्णयलाई नमान्ने, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भन्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई केही होइन भन्ने, सचिवालयका ९ जना मानिसका टाउका गनेर, लेनदेन गरेर बहुमत सिद्ध गर्न प्रयास गर्ने, बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा नआएर दम्भ पालेर उहाँ एक्लै हिँड्नुहुन्छ भने अझै सत्यनाश हुने हो ।
- अहिले नेकपा भन्ने पार्टी पनि छ भनेर देखाउन बिहान, बिहान सडकमा कुचो लिएर निस्कनुपर्ने अवस्था छ ।
- केपी ओली र प्रचण्डको लेनादेनाले समाधान दिँदैन ।
- पार्टी, संसदलाई छलेर ढाँटेर प्रधानमन्त्री ओली फरक बाटो हिँड्न खोजिरहनुभएको छ ।

000
स्थायी कमिटी बैठक निचोडमा पुगेको छैन । निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ । त्यहीबीच केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?
यहाँहरूलाई थाहा छ, स्थायी कमिटी माग गर्नुपछाडि पृष्ठभूमि के छ ? के-के कारण आइलागेर स्थायी कमिटी बैठक माग गर्नुपर्‍यो ? विधानतः तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी कमिटी बैठक चार महिनासम्म किन बसेन ? डाकिएको बैठक एकाएक किन स्थगन गरियो ? फेरि एकपक्षीय साथीहरू बैठकमा बस्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? यसैको पृष्ठभूमि, कारणमा रहेर हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेका छौं ।
यो कारणको पुनरुत्पादन कसले गर्‍यो ? त्यतापट्टि जानुपर्छ होला हामी ।

पार्टी सही ढङ्गले चलेको थिएन । अझ जोड दिएर भन्नुपर्दा पार्टी चल्दै चलेको थिएन । सरकारबारे तमाम प्रश्न खडा भएका थिए । कोभिड-१९ प्रारम्भका दिनहरूमा सङ्क्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका बारेमा यावत प्रश्न खडा भए । चिकित्सा सामग्री खरिद प्रकरण र त्यसभित्रका पाटापक्षका बारेमा पनि प्रश्न उठे । 

सरकारले लकडाउन त गर्‍यो, न्यूनतम कुराहरू पनि पूरा गरेन । मध्यचैत–वैशाखको धूपमा भोकै–अनिँदै हप्ता-पन्ध्र दिन हिँडेर गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने मजदुर-श्रमिक, श्रमजीवीहरूका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन ।

एकातिर सरकारले सही डेलिभरी दिएको छैन । अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् आराममा बस्नुभएको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने सरकार र मुलुकै आराममा बसेजस्तो देखिएको छ ।

त्यो भन्दाअघि बेथिति थिएन भन्ने होइन । सिलसिला बन्दै र मुखरित हुँदै आउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् ढङ्गबाट दुईवटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो- संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर गणपूरक संख्या घटाउने, दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई खुकुलो र उदार बनाउने अभिप्रायले ।

त्यो कानुनले नेकपाको आन्तरिक जीवनमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो । मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यले विरोध त गर्नुभयो । तर, त्यसको कुनै असर परेन । अध्यादेश आइहाल्यो । त्यसपछि हामी बाहिर रहेकाहरूले एकदमै चासो राख्यौं । चिन्ता पनि प्रकट गर्‍यौं ।

किन ?
पृष्ठभूमिका हिसाबले हामीले एकपल्ट विभाजनको पीडा बेहोरिसकेका थियौं । पार्टी विभाजित भएर, विभाजनको पार्टीमा लागेर, पीडा बेहोरेर फेरि पुरानै थलो नेकपा (एमाले) मै फर्किएर आएको कारणले पनि पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष छँदै थियो ।

पार्टीका हरेक समस्या आन्तरिक हिसाबले समाधान गर्न योग्य हुन्छन् र सकिन्छ भन्ने विश्वास अद्यापि छ । दल विभाजनसम्बन्धी मौजुदा कानुन उदार बनाउँदा हाम्रो मात्रै पार्टी विभाजित हुने होइन । अरू कसैको पनि दल विभाजित हुने कुरा पनि लोकतन्त्रका लागि राम्रो र शोभनीय कुरा होइन ।

सात सालको क्रान्ति २०१७ सालमा खोसिने, ३० वर्ष पञ्चायत बेहोरेर २०४६ साल ल्याएको बहुदलीय व्यवस्था २०५९ नपुग्दै अपहरित हुने, ‘म्युजिकल चेयर’जस्तो ल्याउने र खोस्ने शृङ्खलाले पुस्ता-पुस्ता लोकतन्त्रका लागि लड्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले ०६२/६३ सालको जनक्रान्तिपछि हामीले शासन प्रणालीको स्थिरताको कुरा गर्‍यौं । हामीले सडकमा उठाएको व्यक्तिको स्थिरता होइन, प्रणालीगत स्थिरता हो । व्यक्तिको स्थिरताले निरङ्कुशतालाई निम्तो दिन्छ । त्यो हामीले उठाउने कुरै आएन ।

दलहरूको अस्थिरताले व्यवस्थामा आउने आँचलाई ध्यानमा राखेर नै हामी यो निचोडमा पुगेका थियौं । हठात् ढङ्गले अध्यादेश ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीको आशय बुझ्नै पर्थ्यो । अध्यादेश ल्याउने काम उहाँले एक्लै गर्नुभएको छैन, आफूनिकट मानिससँग सल्लाह, परामर्श गर्नुभएको छ । सल्लाह गरिएका मानिसहरू को हुन्, पार्टीमा, आन्दोलनको उनीहरूको भूमिका के हो भन्ने बारेमा हामीलाई शङ्का भयो ।

हामीले नेताहरूलाई दबाब दियौं । सचिवालय बैठक आह्वान भयो । सचिवालय बैठक त बस्यो तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएछ भनेर अध्यादेशबारे सैद्धान्तिक धारणा पनि नराखी नेताहरू उठेर हिँड्ने काम भयो ।

यो परिघटनाले हामीलाई क्षुब्ध बनायो । अध्यादेशबारे उठेका प्रश्न सैद्धान्तिक हुन् । यसको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रशस्त छलफल हुनुपर्छ । सरकारलाई भन्न आवश्यक छ । प्रमाणीकरण भए पनि ६० दिनभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पार्टीले फिर्ता गराउन सक्छ भनेर हामीले नेताहरूलाई प्रश्न गर्‍यौं ।

हामीभन्दा माथिल्लो तहका केही सिनियर नेताहरू छलफल भयो । उहाँहरू हाम्रो कुरामा सहमत पनि हुनुभयो । २० जना स्थायी कमिटीका सदस्यरूले समवेत स्वरमा आवाज उठाउनुभयो । बैठक माग गर्नुभयो । बैठक माग गरिएको केही दिनमा अध्यादेश फिर्ता भयो । लगत्तै सरकारको नीति कार्यक्रम आयो । त्यसपछि हामी त्यता लाग्यौं ।

यहाँहरूलाई थाहा छ, वैशाख १७ गते र २० गतेको सचिवालय बैठकमा अर्को परिस्थिति उत्पन्न भयो । त्यो बैठकले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निष्कर्ष त निकालेको थियो । तर, २५ गते बोलाइएको बैठक ३१ गतेलाई सर्‍यो । ३ वैशाख ३१ गते पनि बैठक बस्न सकेन ।

नेताहरूको ताकेतापछि असार १० गते स्थायी कमिटी बैठक आह्वान भयो । १० गते एजेन्डा तय मात्रै भएको थियो । हाम्रो पार्टी प्रणालीअनुसार बैठकको आरम्भमै एजेन्डा तय गर्ने एउटा विधि छ । अर्को, बैठकमै ऐजेन्डा तय गर्ने र थपघट गर्ने अर्को पनि विधि छ । मूलतः एजेन्डा बैठले नै तय गर्छ । गएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि त्यही गरेको हो ।

स्थायी कमिटी बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेको थिएन । असार १४ गते ६९औं मदन जयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई भारतीयहरूले सरकारबाट हटाउन चाहेका छन् भन्दै जे अभिव्यक्त गर्नु खोज्नुभयो, त्यसले बैठकमा विषयान्तर गर्ने काम भयो । स्थायी कमिटीमा तरङ्ग ल्यायो ।

सबैलाई थाहा छ, त्यतिञ्जेलसम्म केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा स्थायी कमिटीमा उठेको थिएन । यद्यपि, बैठक चल्दै गरेकाले कोभिड-१९ न्यूनीकरण-नियन्त्रणमा सरकारको प्रभावकारिता, पार्टी पंक्तिको परिचालन, पार्टी कामको व्यवस्थापन, महाधिवेशनको तयारी आदिबारेमा यो विषय उठ्थ्यो नै होला ।

तर, त्योभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्री चनाखो भएर, मेरो राजीनामाको विषय उठिहाल्ला भनेर कित्ताकाट गर्न खोज्नुभयो । म भारतविरोधी देशभक्त हुँ, मेरोबारे प्रश्न गर्ने, हटाउनेहरू भारतीय मतियार हुन् भने ध्रुवीकरण गर्न खोज्नुभयो । अहिले सरकारको काममा प्रश्न उठाउनेहरू भारतीय एजेन्ट हुन् भन्ने भाष्य र तथ्य स्थापित गर्न खोज्नुभयो ।

असार १६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले होइन पार्टीको बैठकमा हामीले, विशेषतः मैले राजीनामाको प्रस्ताव राखेको हुँ भनेपछि बैठक अर्कोतिर मोडियो ।

हुँदाहुँदा शीर्ष नेताहरूको ‘वान टु वान’ वार्ता, संवाद, लेनदेन, सहमति, केही अवाञ्छित दलाल पुँजीपति, बिचौलियाहरूलाई साक्षी राखेर, राष्ट्रपति कार्यालय, शीतवनिवासलाई मुछ्दै आएर स्थायी कमिटीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभयो, बैठक नै नबस्ने तहमा पुर्‍याउनुभयो, त्यसले हामीलाई क्षुब्ध र मर्माहत दुवै बनाएको छ ।

पार्टीमा लोकतन्त्रको अभ्यास मर्‍यो भने दल रहँदैन । सामान्यत: व्यवस्था पनि रहँदैन । केही नामको पार्टी नरहने भन्ने हुँदैन । दक्षिणपन्थी पार्टी रहन सक्छन् । तर, यिनीहरूको विकास र विनाश दुवै सँगसँगै हुन्छ । विघटन हुने र गठन हुने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइ नै रहन्छ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्यप्रणाली, हामी त्यसलाई जनवादी केन्द्रीयता भन्छौं र, त्यसको जसचाहिँ लेनिनलाई दिएका छौं, लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त भनेको पनि त्यही हो । जहाँ जनवाद र केन्द्रीयताको सन्तुलन हुन्छ । अहिले नेकपामा यो प्रणाली भत्किइसकेको छ । त्यहाँभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र मौजुद छैन । बैठक बस्दैन । बसिहाले पनि एजेन्डा आउन दिइँदैन । छलफल हुन दिँइदैन । 

के निष्कर्ष आउँछ भनेर छलफलपछि न तय हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वघोषित निष्कर्ष निकाल्ने, बैठबाट भाग्ने, इन्कार गर्ने कृत्य गर्नुभयो । त्यसले पार्टीलाई असामान्य र सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यसले हामीलाई डरलाग्दो ठाउँमा उभ्याएको छ ।

पार्टी विभाजन हुने, नहुने कुरामा सानातिना प्रयास पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । हामीले पार्टीलाई छलफल, संवादहीनताको अवस्थामा राख्ने र फरक-फरक बाटोबाट काम गर्न लाग्यौं भने प्राविधिकरूपमा एउटै भए पनि पार्टी एक रहँदैन ।

यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँ त केन्द्रीय कमिटी नै हो । दुईवटा महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च नेतृत्वदायी र कार्यकारी अङ्ग नै केन्द्रीय कमिटी हो । केन्द्रीय कमिटीको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर स्थायी कमिटी र सचिवालयले कार्यसम्पादन गरेको हो । उहाँहरूले गरेका निर्णय पनि अन्ततोगत्वा केन्द्रीय कमिटीमा आउनुपर्छ । यति ठूलो सार्वभौम, नेतृत्वदायी र कार्यकारी अङ्गलाई ‘डिनाइ’ गर्ने र नेताहरूको निजी मामलाजस्तो गरेर पार्टी कमिटीका बैठक अनिर्णय भएर जाने कुराले पार्टी सदस्यलाई निराश बनाएको छ । नागरिक, शुभेच्छुक, समर्थकलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यो निराशा तोड्न, संवादहीनता रोक्न पनि केन्द्रीय कमिटीमा जाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।

केन्द्रीय कमिटीमै किन ? स्थायी कमिटीबाट निकास निकाले भइहाल्यो नि !
केन्द्रीय कमिटीमा छलफलको दायरा ठूलो हुन्छ । केन्द्रीय कमिटी मूलतः लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र स्वतन्त्र हुन्छ । आलोचनात्मक हुन्छ । लेनादेनाको विषय पनि केन्द्रीय कमिटीमा आइपुग्दैन । कसलाई के दिने, कसले के लिने, माइक्रोम्यानेजमेन्टले त्यहाँ भ्याउँदैन । सदस्यहरूले स्वतन्त्र विचार राख्न पाउँछन् । यसै कारणले पनि बैठकको माग गरेका हौं ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई तरङ्गित पारिराख्नुभएको छ । प्रधानसेनापतिलाई बोलाएर संसद् विघटनको प्रयास, महामारीलाई देखाएर सङ्कटकाल लगाउने प्रयासबारे जे विमर्श गरेको भनेर बाहिर आइरहेको छ । यहीबीचमा उदाउँदो सूर्य चुनाव चिह्न राखेर डमी (नेकपा (एमाले)) दर्ता गर्ने तयारी भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्षता संलग्नता-निर्देशन छ भन्ने कुरा आएको छ । यी जम्मै कुराले केपी शर्मा ओली पार्टी विभाजन गर्ने दिशातिर जानुभएको हो भन्ने आशङ्का लागेर, यो फुटलाई रोक्न एउटामात्रै ठाउँचाहिँ केन्द्रीय कमिटी हो र त्यही जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो ।

विधानतः २५ प्रतिशतले माग गरेपछि बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीसँग सङ्ख्या पनि ठूलो भएको छ, ३४ प्रतिशत पुगेका छौं । माग गरेको ३० दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था हाम्रो सार्वभौम व्यवस्था हो । बाध्यात्मक प्रबन्ध हो । पार्टी प्रणालीमा कमिटी नै सार्वभौम कुरा हो । सदस्यको सहमति, विमतिलाई वैधानिकता दिने निकाय पनि केन्द्रीय कमिटी नै हो ।

केन्द्रीय कमिटीकै निर्देशन पनि कहाँ पालना भएको छ र ? अघिल्लो बैठकले गरेको निर्णयको अवस्था हेर्नुहोस् त ? एकाधबाहेक पालना नै भएनन् ?
हो, उहाँहरूले ‘चिटिङ’ गर्नुहुन्छ । ‘चिटिङ’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको राम्रो त हुँदैन । उहाँहरूले कतिसम्म बदनियतपूर्ण काम गर्नुहुन्छ भने, केन्द्रीय कमिटीको फैसला एउटा छ कार्यान्वयन अर्को गर्न खोज्नुहुन्छ ।

१५ दिनभित्र पार्टी एकताका टुङ्ग्याउन बाँकी रहेका काम सक्ने, तीन महिनाभित्र अभियान सक्ने, पार्टी सदस्य संख्या टुङ्गो लगाउने, अभिलेखीकरण-नवीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्ने, मातहतका कमिटीको अधिवेशन गर्ने र चैत २५-३० अधिवेशन गर्ने फैसला केन्द्रीय कमिटीको हो ।

पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यो फैसला र कामका विषयमा कुनै चिन्ता छैन । अहिले ‘तुरुप’ र ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’को हिसाबले मङ्सिरमा अधिवेन गर्ने भन्न थाल्नुभएको छ । यस्ता हावादारी र आधारहीन कुरा नेताहरूले गर्न थाल्नुभएको छ । जबकि, आज पूर्वमाओवादी केन्द्रको सदस्य सङ्ख्या कति हो भनेर टुङ्गो लागेको छैन । कमिटीको आकार कस्तो हुने निधो भएको छैन । हाम्रो एमालेको सदस्य सङ्ख्या व्यवस्थित छ, अभिलेखीकृत छ तथापि, तिनको पनि नवीकरण (अद्यावधिक) गर्नुपर्ला । मातहतका कमिटीले नै पूर्णता पाएको छैन, अधिवेशन कहिले सक्ने ? यी कुनै काम नगरी मङ्सिरमा अर्ली महाधिवेशन हुन्छ भन्नु उहाँहरूले आफ्नो सुविधाका लागि केही पद लेनदेन गर्न थाल्नुभयो हो कि भन्ने हामीलाई पर्न गएको छ ।

त्यो पनि केन्द्रीय कमिटीले नै फैसला गर्छ- तपाईंहरूले गरेको लेनदेन गलत छ । यो बाटोबाट पार्टीलाई सही दिशा लान सकिँदैन भने निष्कर्ष पनि केन्द्रीय कमिटीले नै गर्छ ।

हिजो गरिएका निर्णय किन कार्यान्वयन भएनन्, उहाँहरूको योग्यता, अयोग्यताबारे पनि छलफल त्यहीँ नै हुन्छ । आलोचना, आत्मआलोचना पनि त्यहीँ हुन्छ । आगामी दिनको कार्ययोजना पनि त्यहीँ तयार हुन्छ ।त्यही भएर केन्द्रीय कमिटीको जरुरी परेको हो ।

पार्टी एकता पूरा नहुँदै विभाजनको तहसम्म पुग्ने विवादको कारण के हो ? पार्टीभित्रको विवादलाई तपाईंले कसरी बुझ्नु भएको छ ?
पार्टीभित्रको विवादको जगमा जाँदा हामीले कस्तो पार्टी बनाउने ? हाम्रो पार्टीमा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कि, कुनै सामान्य, दक्षिणपन्थी वा पुँजीवादी पार्टी बनाउने भन्ने समस्या छ । यत्रो समस्याबारे हामी कसैले, काहीँ छलफल गरेका छैनौं । पार्टीका नेता, कमिटीका सदस्यहरूले गर्दै गर्नुहुन्न । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीचाहिँ चाहिएको छ, त्यो जस्तो भए पनि हुन्छ । त्यही मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई बनाए पनि भयो । तर, उहाँलाई कम्युनिस्ट पार्टीचाहिँ चाहिएको छैन ।

प्रचण्डले कम्युनिस्ट पार्टीको कुराचाहिँ गर्नुहुन्छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने सैद्धान्तिक आधारहरू, नेता-कार्यकर्ताको चरित्र कस्तो हुने, पुँजी, बजारबारे हेर्ने दृष्टिकोण के हुने ? अहिलेको पुँजीलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो सामर्थ्य के हो ?

राष्ट्रियपुँजी, उद्यमशीलताको विकास कसरी गर्ने ? पार्टी कार्यकर्तालाई दलाली भएर खाने, बिचौलिया बन्ने प्रचलनबाट रूपान्तरण गरेर श्रममा आधारित, गरि खाने, कर तिरेर खाने, आत्मनिर्भर कसरी बनाउने ? कार्यकर्ताको आत्मनिर्भरता सँगसँगै उनीहरूको परिवार र देशकै आत्मनिर्भरतासम्म कसरी पुग्ने ? पुँजीवादी क्रान्ति सकेर यहाँसम्म आइपुगेपछि बाँकी समाजवादमा रूपान्तरण हुन हाम्रो पार्टी कस्तो हुन्छ ? समाजवादमा संक्रमण हुने हाम्रो कार्यदिशा के हो ? त्यसको कार्यक्रम कस्तो हन्छ ? समाजको चरित्रलाई रूपान्तरण गर्ने मूलतः पुँजी हो । ठूलो आधारमा रहेको पुँजीको चरित्रमा टेकेर राज्यको उपरी संरचना बन्छ । कानुन, नीति, सरकार, मूल्य मान्यता, राजनीतिक दल, संस्कार, संस्कृति बन्न भएकाले त्यसको आयामिक रूपान्तरण कसरी गर्ने ? यसको निर्धारण नै पुँजीले गर्ने भएकाले यो नै आजको सबैभन्दा ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न हो । यसमा हामी प्रवेश नै भएका छैनौं ।

हामीले ल्याएका कानुन समाजवादउन्मुख छन् कि छैनन् ? आज हामीले ल्याउने कानुन, दुईतिहाइ जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीले ल्याएको नीति, कार्यक्रम, बजेट कुनै पुँजीवादी, दक्षिणपन्थी पार्टीले ल्याउने नीति, कार्यक्रम बजेटका प्राथमिकताभन्दा फरक छ कि छैन भन्दा कुनै मानेमा फरक छैन ।

अझ प्रधानमन्त्री महत्त्वाकांक्षी कुरा गर्नुहुन्छ । चुच्चे रेलदेखि, पानी जहाजसम्मका कुरा गर्नुहुन्छ । भीमकाय भ्यु टावर बनाउनेदेखि, मोनो रेल, मेट्रो रेलसम्मका गफ हाँक्नुहुन्छ । केरुङ-काठमाडौं, पूर्वपश्चिम, उत्तर-दक्षिण रेलमार्गले जोड्ने कुरा गर्नुहुन्छ । त्यो गर्न कति पुँजी लाग्छ । त्यो पुँजी परिचालन गर्ने सामर्थ्य के हो ? सामर्थ्य कसरी बनाउने ? एउटा पानीजहाज ल्याउँदा कति खर्च लाग्छ ? पानीजहाजलाई हामीले के बिजनेस दिन्छौँ ? पानीजहाज किन्यौं भनेर गर्व मात्रै गर्ने होइन होला, त्यसमार्फत के हामीले निर्यात गर्छौं ?

दस–पचास वर्षपछि पनि केरुङको रेल आउला । रेल आउँदा के हालेर पठाउने वा सामग्री आयात मात्रै गर्ने हो ? उनका मानिस र सामान मात्रै आउने हो कि, हाम्रा चिजबिज पनि जान्छन् ? यी जम्मै कुरा हाम्रो समृद्धिसँग जोडिन्छन् । समृद्धि गफ जोतेर आउँदैन । गफमा आउनका लागि दुई–चारवटा गेम चेन्जर कार्यक्रम-परियोजना चाहिन्छ । त्यो पनि आफ्नै स्रोतको । त्यसले मानिसको आर्थिक चक्रलाई आयामिक ढङ्गले बदल्छ । उद्यमशीलता, उत्पादकत्वको वृद्धि हुँदै जान्छ । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन हुन्छ । आयातमा कटौती हुन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा सरकारले गफ मात्रै गर्‍यो । कति आयो तथ्याङ्कमा हेर्न सकिन्छ । जतिवटा लगानी सम्मेलन गरे पनि निराशाजनक तस्बिर सामुन्नेमा छ । लगानी बोर्ड नामको छुट्टै संरचना पनि नबनाएका होइनौं । संरचना मात्रै बन्यो, केही थान मानिसले जागिर खाने थलो बन्यो । प्रवर्द्धन केही भएन ।

समाजवादमा जाने पहिलो आधार त उत्पादन नै हो । उत्पादन नै बढाउनुपर्‍यो । गाडी र साडी ल्याएर नाफा, कमिसन खाने व्यापार-व्यवसायले हाम्रो उत्पादन बढाउँदैन । न उत्पादकत्व नै बढाउँछ । निर्माण-सिर्जना (म्यानुफ्याक्चरिङ) उद्योगमै जानुपर्‍यो । छिमेकी बजारमा के बेच्छौं ? तेस्रो विश्वमा के पुर्‍याउने हो ? ती देशसँग हामीले विगतमा गरेको व्यापार-सम्झौताअनुकूल छन् कि छैनन् ? छैनन् भनेर कसरी मिलाउने हो ? आजको बहस त यता होला नि ? यसमा सरकार एक पाइला कतै हिँडेको छ ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कहीँ हिँडेको छैन ।

हुँदाहुँदा हतियार, गाडी, साडी इत्यादि ल्याएर खानेहरू हाम्रो पार्टीको आन्तरिक विवादमा मध्यस्थ गरिरहेका छन् । बिचौलिया बनिरहेका छन् । यस्तो भएपछि हामी समाजवादमा जाँदै छौं त ? हामी कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदैछौं त ? नेकपा न कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा रहनेवाला छ, न हामी समाजवादतिरै जाँदै छौं । यो ठूलो वैचारिक विचलन हो । 
आजको हाम्रो अन्तर्विरोध पनि यही हो ।

नेतृत्वमा वैचारिक मात्रै हो कि, कार्यशैलीमा पनि समस्या छ ?
विचार नै प्रस्ट नभएपछि कार्यशैलीमा समस्या त निम्तने नै भयो ।

माओवादी आन्दोलनका रूपमा थियो, एमाले त लामो सांठनिक अभ्यास गरेर आएको पार्टी, विधिमा आधारित भएर समस्या समाधान गर्न किन कठिन भयो त ?
खासमा भन्ने हो भने उहाँ (केपी ओली) नेतृत्वमा आएदेखि नै समस्या हो । नवौं महाधिवेशनले जुन दस्तावेज, नीति पास गर्‍यो, त्यसको मर्म, भावना, आलोकमा पार्टी हिँडाउने प्रयासै भएन । महाधिवेशनले एउटा दस्तावेज पारित गर्‍यो, अध्यक्ष अर्कातिर हिँड्नुभयो । नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टीमा जसको नीति उसकै नेतृत्व हुनुपर्छ भनेर विचार त्यसै अघि सार्नुभएको होइन ।

यो कुरा हामीले अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दा पनि पुनःताजगी गर्नुपर्छ भनेर लाग्यौं । सबैलाई थाहा छ, नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीको विचार पास भएको होइन । त्यतिबेला उहाँले हाम्रो दस्तावेजमा समर्थन गर्नुभयो । नेतृत्वमा मात्रै प्रतिस्पर्धा (भोटिङ) भयो ।

नवौं महाधिवेशनको दस्तावेज झलनाथ खनालले पेस गर्नुभयो । खनालले आठौं महाधिवेशनदेखि नै मिहीन रूपमा काम गर्नुभएको थियो, नवौंमा आएपछि त्यसले पूर्णता पायो । र, महाधिवेशनको थलोमा पेस गर्नुभयो ।

ओलीले महाधिवेशनमा त्यो विचारलाई स्वीकार गर्नुभयो तर निर्वाचित भएर आइसकेपछि एकदिन पनि आत्मसात् गर्नुभएन । विचारलाई परिस्किृत तुल्याउने त परै जाओस्, त्यसलाई पालनासमेत गर्नुभएन ।

एमाले छँदा पनि उहाँलाई कहिल्यै बैठकप्रति रुचि भएन । एकाध बैठक बसे । २०७४ सालको असोजदेखि त एमालेको बैठकै बसेन । एकतापछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रयोजनले सामान्य ढङ्गले बैठक बस्यो । माइन्युट भयो । त्यसपछि दुई वर्ष उहाँले पार्टी चलाउनुभएन । पार्टी कमिटीका बैठकप्रति रुचि पनि देखिएन ।

एमालेदेखि नै विचारमा ‘डिरेल’ हुँदै आएका थियौं । नेकपा निर्माणपछि बैठक नै नहुने, छलफल व्यवस्थित नहुने, ‘आई एम द स्टेट’ भनेर नेपोलियनले भनेझैं, पार्टी, विधान, बैठक, सर्वथोक मै हुँ भनेर अध्यक्ष केपी ओलीमा अहङ्कार थुप्रिँदै जाँदा उहाँको एकल फैसला पार्टीको फैसला बनाउन खोजियो ।

योबीचमा उहाँले पार्टीका संयन्त्रमा कब्जा जमाउन आफ्ना मान्छेलाई पद र फुलीद्वारा विभूषित त गर्नुभयो, स्कुल विभाग दिनुभयो, विचार निर्माणमा ती मानिसहरूले दुई लाइन काम पनि गरेनन् ।

पार्टी एकताका बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादले एक प्रकारले भ्यासेक्टोमी (बन्ध्याकरण) गर्नुभयो । त्यसलाई स्थगन गर्ने भन्नुभयो । संगठन कस्तो हुने भनेर कुनै छलफल भएन । खाली चुनाव गर्ने र ठूलो पार्टी बन्ने मात्रै लक्ष्य राख्नुभयो । आज जनताको बहुदलीय जनवादप्रति मोह राख्ने, वंशजबाट स्थापित हुने कुराको परिकल्पना गर्नेहरूले नै पार्टी एकताको बेलामै बन्ध्याकरण गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत उनी पक्षका केही नेताहरू जबज बन्ध्याकरण गरिएको छैन भनेर नेतृत्व प्रजनन् गराउँदै हुनुहुन्छ त ?
जबजको कार्डबाट अझै केही शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ कि भनेर खोज्नुभएको छ । एकाताका बेला जबज बन्ध्याकरण गरेर हिँड्नु भएको हो । अहिले जबजको उत्तराधिकारी वंशजमा खोज्दै हुनुहुन्छ । वंश विरासतमा विचारको उत्तराधिकारी खोजिँदैन । जसले पढ्छ, छलफल गराउँछ, विचार-विमर्श गर्छ र अझै परिस्कृत-विकसित तुल्याउँछ, वास्तवमा उत्तराधिकारी ऊ हो ।

अहिले जबजको नाममा पूर्वएमाले एकै ठाउँमा हुने, माओवादी तिमीहरू गए पनि जाउ भन्ने ध्येयले अघि सारिएको देखिन्छ । हिजो कुन उद्देश्यले पार्टी एकता गर्नुभयो ? अहिले कुन उद्देश्यले एकता बचाउन भूमिका नखेलेर विभाजन गर्न डमी पार्टी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ ? केपी ओलीले जवाफ दिनुपर्छ ।

पार्टी के कारणले एकता गरियो ? आज किन एकताको औचित्य प्रमाणित गर्न सकिएन ? पार्टी एकता भनेर कमिटी प्रणालीलाई लत्याएर व्यक्तिगत हिसाबले हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ । समस्या पार्टीका कार्यकर्तामा होइन, स्वयम् पार्टी अध्यक्षमा छ ।

समस्याको भारी बोकेर पार्टी-आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ त ? समस्या पन्छाउन केपी ओलीलाई बिदा दिनुपर्‍यो नि त ?
यहाँ दुईवटा कुरा छ । समस्या समाधान गर्न कि उहाँ बिदा हुने, कि रूपान्तरण हुने । छनोट उहाँकै हातमा छ । कसरी हुने भन्ने पनि कमिटी प्रणालीले नै किटान गरेको छ । त्यो बाटामा, चउरमा, शीतल निवासमा साक्षी राखेर होइन, कमिटीमा बहस, छलफल गरेर हुन्छ ।

उहाँ रहने कि नरहने ? रहँदा कसरी रहने ? त्यसको विधि, प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कुरा केन्द्रीय कमिटीले तय गर्ने हो ।

प्रणालीमै जानका लागि त होला नि, अर्ली महाधिवेशन प्रस्ताव गरेको ? यसमा विवाद किन गर्नु त ?
अर्ली महाधिवेशन हुन सम्भवै छैन । मङ्सिरमा कसरी महाधिवेशन हुन्छ ? अहिले बाढी पहिरो, कोरोनाका कहर छ । भदौसम्म हाम्रो हालत के हुने हो ? मङ्सिरसम्म चाडपर्व । रोगव्याधिले नागरिकहरू मृत्युशय्यामा छन् । महामारीको पारो डरलाग्दो ढङ्गले उक्लँदै छ । कोरोना समुदायमा पसेर आतङ्क मच्चाउन उद्यत छ ।

राजाको पालामा संसद् विघटन गरेर संकटकाल लगाउँदा के आपत् आइलाग्यो ? तत्कालीन राजाले कसरी संविधान लत्याए ? नहुने कुरा गर्दा के अप्ठ्यारो आइलाग्छ भनेर इतिहास साक्षी छ । मार्क्सवादी होइन गैर मार्क्सवादी नेताले पनि क्षितिजसम्म देख्नुपर्छ । मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ भन्नु ढाँट, छल, कपटपूर्ण कुराबाहेक केही होइन । चैतमा महाधिवेशन हुनसक्छ तयारी गरौं ।

यहाँले बाटामा, चउरमा, कसैलाई साक्षी राखेर नेतृत्व छाड्न मिल्दैन भन्नुभयो, बैठकमा राजीनामा माग्नु पनि त्रुटिपूर्ण कुरा हो त उसो भए ?
प्रधानमन्त्री सरकारको कार्यशैलीबारे पनि प्रशस्त प्रश्न छन्, समीक्षा आवश्यक छ । त्यसैगरी पार्टी अध्यक्षको कार्यशैलीमा पनि समस्या छन्, त्यसबारे पनि छलफल गर्नुपर्छ । स्थायी कमिटीले भनेको जम्माजम्मी यति हो ।
यहाँबाट पसेपछि छलफल अघि बढ्दै जाँदा राजीनामा माग्ने या नमाग्ने निष्कर्ष त त्यसले निकाल्ने कुरा हो ।
त्यहाँ पुग्नुअगावै प्रधानमन्त्री बाहिरबाहिर भागेर, बिचौलिया राखेर, जबजको तुरुप अघि सारेर, उहिले राणाहरूले नाती जर्नेल, छोरो जर्नेललाई पदवी बाँडेजस्तो गरी जबजको उत्तराधिकारी खोज्दै हिँड्नुभएको छ । बाटो गलत भयो ।

उहाँको राजीनामा कार्यसूचीका हिसाबले होइन, प्रतिक्रियास्वरूप आएको हो । मदन जयन्तीका दिन उहाँमाथि प्रश्न उठाउने, कार्यशैली ठीक भएन भन्ने जतिलाई जसरी भारतीय दलाल करार गर्न खोज्नुभयो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप आएको हो । 

बैठकमा राखेकाले त्यो नोट भएको छ । सँगसँगै एजेन्डामा प्रवेश भएर छलफलचाहिँ हुन्छ । छलफल हुने ठाउँ कि केन्द्रीय कमिटी, कि स्थायी कमिटीमा हुने हो । यसकारण राजीनामा माग्नु त्रटिपूर्ण थियो भन्ने होइन । गलत कि सही पनि मैले अन्तर्वार्तामा भन्दै हिँड्ने होइन । कमिटीले नै फैसला गर्ने कुरा हो ।

व्यक्तिलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो बैठकले नै दिने हो । कमिटी प्रणालीमा बैठक नै सर्वेसर्वा हो । उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हो ।

उहाँ त निर्वाचित अध्यक्ष हो भनेर तर्क गरिरहेका छन् नि, एकाथरीले ?
केपी ओली नेकपाको अध्यक्ष कहिले निर्वाचित हुनुभयो ? उहाँ त मनोनित अध्यक्ष हो । २०७१ साउनमा त उहाँ एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भएको हो । २०७७ साउनमा आइपुग्दा ७ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । २०७५ जेठमा पार्टी एकता गरेर अर्को कोर्समा गइसक्यौं । एमालेको वैधानिकता त २०७५ जेठ ३ गते नै सकिइसक्यो अनि केको निर्वाचित अध्यक्ष ? हो, उहाँहरूलाई अध्यक्ष कमिटीले स्वीकार गरेको हो । नमानेको भए उहाँ अध्यक्ष नहुन सक्नुहुन्थ्यो ।

कहिले झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेता भनेको छ, कहिले माधव नेपाललाई अघि सारेको छ । उहाँहरूले त विवाद मात्रै सिर्जना गर्नुभयो । विधानले वरिष्ठ नेता भनेको झलनाथ खनाललाई हो । अध्यक्षको उमेदवार बनेर पराजित भएकाले वरिष्ठ नेताको हैसियत पाएको माधव नेपालले हो । तपाईंले त नेताहरूलाई प्रयोग गर्नुभयो ।

नवौं महाधिवेशनलाई नै आधार बनाएर केपी ओलीलाई निर्वाचित अध्यक्ष मान्नुपर्ने हो भने, त्यहाँ अरू पनि निर्वाचित थिए । उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवहरू निर्वाचित गरेको थियो, पोलिटब्युरो निर्वाचित गरेको थियो । उहाँहरूको पदलाई किन निरन्तरता नदिएको ? केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा महाधिवेशन हारेका आधालाई एकतापछिको कमिटीमा ल्याउनुभयो । तसर्थ उहाँमात्रै निर्वाचित भन्न मिल्छ र ?

सरकारको काम-कारबाहीका विषयमा यहाँको के मूल्याङ्कन छ ?
सरकारको कामको समीक्षा पनि पार्टी कमिटीकै बैठकमा गर्ने हो । किनभने सरकारको आलोचना बाहिर गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन । सरकारले गरेका कामको प्रभावकारिता खोज्न सकिने भयो । कसरी प्रभावकारिता बढाउने भनेर विमर्श गर्न सकिने भयो । जवादेहिता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता गुमाइसकेपछि सरकारको औचित्य सावित गर्न सकिँदैन ।

सरकारको काम प्रभावकारी भएन भनेर वसन्तपुर डबलीमा युवा अनशन बसेका छन् । यद्यपि, ती गैरराजनीतिक छन् । बालुवाटारमा जुलुस धर्ना बसेका छन् । हिजो प्रधानमन्त्रीको समर्थनमाजस्तै उहाँविरूद्ध पनि जुलुस प्रदर्शन भइरहेका छन्, गैरराजनीतिक मानिसहरूको अगुवाइमा ।

सरकारको कामप्रतिको असन्तुष्टि कुनै न कुनै रूपमा अभिव्यक्त त भइ नै रहेका छन् । कुनै बेला केपी ओलीले घुरेर, रिसाएर हेर्नुभयो भने, उहाँको प्रतापले त्यो मानिस जल्थ्यो । उहाँको त्यस्तो ज्वाज्वल्यमान प्रताप थियो । आज उहाँलाई सामान्य मानिसले चुनौती दिइरहेको छ । उहाँ ओरालो लाग्नुभयो नि । दुईतिहाइ जनमत प्राप्त सरकारलाई लोकप्रिय ढङ्गले किन चलाउन सक्नुभएन ? यो कसको कारणले ?

मार्क्सवादीहरूले कुनै पनि वस्तुको विकास, विनाश, उद्‍भव, पतन आफ्नो अन्तरनिहित कारणले हुन्छ भन्छन् । बाह्य कारणहरू सहयोगी मात्रै हुन् भन्ने दृष्टिकोण राख्छ । आज पार्टी, सरकारका माथि प्रश्न उठ्नु, २० स्थायी कमिटी सदस्यले बैठक माग गर्नु, २९ जना स्थायी कमिटीका सदस्य बसेर बैठकमा नआउने कुरा गलत हो भनेर प्रस्ताव पारित गर्नु, १५२ जना सदस्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक माग गर्नु, उहाँको ओरालो यात्राका सूचक हुन् ।

उहाँको लोकप्रियतालाई अझै बचाउने हो भने समय छ । यो समय पनि घर्काएर कमिटी प्रणालीलाई नमान्ने, निर्णयलाई नमान्ने, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भन्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई केही होइन भन्ने, सचिवालयका ९ जना मानिसका टाउका गनेर, लेनदेन गरेर बहुमत सिद्ध गर्न प्रयास गर्ने, बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा नआएर दम्भ पालेर उहाँ एक्लै हिँड्नुहुन्छ भने अझै सत्यनाश हुने हो ।

पार्टीभित्र विवाद सघन बन्दै जाँदा दुईजना अध्यक्ष मिलाउने प्रयत्न पनि भइराखेको छ, ओली-प्रचण्ड मिल्दा समस्याले निकास पाउँछ त ?
उहाँहरू दुईजना मिलेर आएर पार्टी एकता गर्नुभयो । त्यो एकता कहाँ पुग्यो ? उहाँहरू मिल्दैमा मात्रै एकता नहुने रहेछ त ! यो चुनावी परिणाम त पार्टी एकता नहुँदै भएको हो । फरकफरक पार्टी चुनाव लडेको हो । हामीले समानुपातिकमा आ-आफ्नो चुनाव चिह्नमा भोट हालेका छौं । मोर्चामा चुनाव लड्दा हासिल गरेको परिणाम हो यो । पार्टी एकतापछि खै के आर्जन गर्‍यौं त ? कुन बजेट, कुन नीति, कुन कार्यक्रम लोकप्रिय ल्याउनुभयो र सफलता हात लाग्यो ?

पूर्वएमालेको संगठन संरचना कस्तो थियो ? यत्रो महामारी हुँदा पार्टीका आठ-दस लाख सदस्य कहाँ छन् ? उनीहरूले कहाँ भूमिका पाए । मैले हिजोअस्ति खबर पाएको थिएँ- काम गर्न पनि दिएको छैन ।

अहिले नेकपा भन्ने पार्टी पनि छ भनेर देखाउन बिहान, बिहान सडकमा कुचो लिएर निस्कनुपर्ने अवस्था छ ।

जब विचार, सिद्धान्त, विधि, पद्धति, प्रणाली मिचेर व्यक्तिहरूको निजी आकाङ्क्षा मिलेर भएको एकताले समस्याको समाधान दिँदैन । अब पनि केपी, प्रचण्ड, माधव, झलनाथ, सचिवालयका अरू सदस्य लेनदेनमा यो प्रयास नगर्नुहोस् । विधि, विचारमा मिलाउनुहोस् । बन्ध्याकरण गरिहाल्नुभयो तर त्यही जबज चाहिएको हो ? दुई-चार महिना बहस चलाऔं न त ? आज के प्राप्त गर्‍यौं ? भोलि कसरी जाने ? भोलि जाने हाम्रा रणनीतिक के हुन् ? कार्यनीतिक कुरा के हुन् ? हामीले कुन र कस्तो चरित्रको समाज बनाउने बहस त्यहाँ गरौँ न । आज व्यक्ति मिलाएर सम्भव छैन ।

पार्टीभित्र विवाद मार खानेचाहिँ संसदजस्तो भएको छ, तपाईं संसद सदस्य पनि हुनुहुन्छ तर बोलिराख्नुभएको छैन ?
जननिर्वाचित संस्था जनताको आवाज बोल्ने थलो हो । त्यहाँ जनताको आवाज बोलियो भने सरकारले सुन्छ, सुन्न बाध्य हुन्छ भन्ने मान्यता छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही हो । संसदले सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी पनि बनाउँछ । यस्तो संकटका बेलामा चालु अधिवेशन स्थगित गरेर प्रधानमन्त्री आफ्नो जवाफदेहीबाट विमुख हुनुभएको छ । उहाँ एक्लै अलग बाटो हिँड्न खोज्नुभएको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यद्यपि, संसद अधिवेशन आवधिक हुन्छ । अधिवेशनको अन्त्य हुन्छ । प्रक्रियाबाट यसको अन्त्य हुन्छ । गत वर्षको वर्षे अधिवेशन असोजमा अन्त्य भएको थियो । बिजनेस सकिएपछि स्वाभाविकरूपमा अधिवेशन अन्त्य हुन्छ । अहिले त विधेयक पाइपलाइनमा हुँदा, बैठकको मिति तय भएको संसद अधिवेशनको हठात् अन्त्य भएको छ । सभामुखसँग सल्लाहसमेत नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नुले पनि उहाँ एक्लै हिँड्न खोज्नुभएको सङ्केत गर्छ । जवाफदेहिताबाट अलग हुन खोज्नुभएको सङ्केत गर्छ । संसदचाहिँ सरकारको जवाफदेहिताको थलो पनि हो । संसदले प्रश्न गर्ने सरकारले जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने हो । उत्तरदायी बन्ने हो । संसदलाई ढाँट्न पाइँदैन । अहिले त खुलेआम ढाँट्दै हुनुहुन्छ ।
म फेरि जोड दिएर भन्दै छु, यो प्रधानमन्त्रीको फरक बाटो हिँड्ने प्रयास हो । उहाँ हिँडिसक्नुभएको छैन । प्रयासचाहिँ निरन्तर गरिरहनुभएको छ ।

अधिवेशन बोलाउन पनि सकिन्छ नि ?
अधिवेशन बोलाउन नसकिने होइन । बजेट अधिवेशन सकेपछि हिउँदे अधिवेशन मूलतः विधेयक अधिवेशन हो । फेरि संसद एक्लै केही पनि होइन, संसद प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारबिना चल्दैन । सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ । सरकारले नचाहेपछि संसद चल्न सक्दैन । सरकारले किन चाहेन भन्ने प्रश्नको उत्तर फेरि त्यही आउँछ- प्रधानमन्त्री फरक बाटो हिँड्न खोजिरहनुभएको छ ।