राजनीति कसले गर्ने ?

सर्वेश शर्मा

नेपालका राजनीतिक दलहरूको विद्यमान संरचनामा नेतृत्वमा पुग्न निकै समय लाग्छ । दलभित्रको आन्तरिक संगठनमा जिल्ला, केन्द्रसम्म वा राष्ट्रिय राजनीतिमा कमसेकम सांसद बन्न पनि दलको विद्यार्थी संगठनबाट सुरु गरेर दशकौंपछि गाउँ, नगर, जिल्ला तह हुँदै उक्लनुपर्छ । तैपनि दलको कुनै गुटको सिफारिसविना चुनावमा उमेदवार हुन पाइँदैन । उमेदवारी पाए नै पनि मनग्ये पैसा खर्च गरेरमा चुनाव जित्न सकिन्छ । अझ माथि उक्लिन परे गुटगत भागबण्डामा परेमात्र मन्त्री बन्ने सम्भावना हुन्छ ।

यसैबाट पनि नेपाली राजनीतिमा मन्त्रिसम्म बन्ने प्रक्रियामा जीवनको कति लामो समय बित्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अनि यति लामो समय राजनीतिलाई सुम्पिएपछि त्यो पूर्णकालीन पेसा बन्न जान्छ र जीविकोपार्जनको अन्य विकल्प नहुँदा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण पनि बन्ने जोखिम रहन्छ । विद्यार्थी कालदेखि दलको झन्डा नबोकेको तर पेसागत दक्षता र राजनीतिक चेतना भएको इच्छुक व्यक्ति समयक्रममा आफ्नो आस्था रहेको राजनीतिक दलमा संलग्न हुन चाहेमा अहिलेका दलहरुको संरचनाले उसलाई राजनीतिक मूलधारमा स्थापित हुन सम्भव छ त ?

दुर्भाग्य, अपवादबाहेक यो असम्भव प्रायः देखिन्छ  । 

हाम्रोजस्तै राजनीतिक व्यवस्था रहेको भारतमा सन् २००४ मा सत्तारुढ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई प्रधानमन्त्री बनायो । यद्यपि, उनको दलमा लामो राजनीतिक योगदान थिएन । तर, उनले विभिन्न पदमा रहेर सत्तरीदेखि नब्बेको दशकमा भारतको उदार आर्थिक नीति निर्माण र पुनर्संरचनाको नेतृत्व गरेका थिए । नेपालको सन्दर्भमा हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिएला । यद्यपि, उनको उपलब्धिको समीक्षा अलग्गै छ । अन्य पार्टीमा पनि उदाहरणका लागि डा. स्वर्णीम वाग्लेजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बोकेकाहरुले पार्टिभित्रको पुरातनवादी सरचनाबाट नेतृत्वमा पुग्न लगभग असम्भव देखिन्छ । यद्यपि, त्यस्ता आकांक्षी धेरै छन् र अनुकूल अवसर सिर्जना भए नेपालको राजनीतिमा परिवर्तनको अपेक्षा पूरा हुनसक्छ । 

दलगत संरचनामा सुधार 

संविधानतः अहिलेको शासन पद्धति संसदीय हो तर अभ्यासमा भने केन्द्रमा राजनीतिक दल रहेको देखिन्छ । त्यसैले शासन व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि पहिलो सर्त राजनीतिक दलको पुनर्संरचना हो ।

देश किन बनेन ? बारम्बार जनताको मत किन खेर गए ? विसं २०४६ पछि विभिन्न दलका नेतृत्वमा सरकार बने । प्रधानमन्त्रीमा फरक अनुहार आए तर सरकार सञ्चालन शैलीमा जनताले तात्त्विक अन्तर महसुस गरेनन् ? अहिलेका पुराना र ठूला पार्टीमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को राजनीतिक विचारधारा फरक छन् । तर, तिनले हालसम्म प्रदर्शन गरेका व्यवहारका आधारमा तीबीच रौं बराबर पनि अन्तर छैन ।

दलका विद्यमान सांगठनिक संरचना ,नेतृत्व, कार्यशैली निरन्तर रहे जुन दलको सरकार आए पनि त्यसबाट आशावादी हुन सकिन्न । दलभित्रको आन्तरिक कलहले बहुमतकै सरकार ढलेको वा बारम्बार असुरक्षित हुने गरेको हाम्रो लागि नौलो होइन ।

नेपालमा केही समयदेखि ‘वैकल्पिक शक्ति’को एउटा लहर चलेको छ । पुराना भनिएका पार्टीले केही गर्न सकेनन्, तिनको विकल्पमा हामी भन्ने गरिएको सुनिन्छ । तर, उनीहरुले अवलम्बन गर्न चाहेको राजनीतिक विचार र चरित्रमा स्पष्टता देखिँदैन । दल स्थापना गरिहाल्ने र बहसका नाममा पुराना पार्टीलाई गालीमात्र गरेर राजनीति सम्भव छैन ।

त्यसैले बहस जरुरी छ – के नयाँ भन्दैमा असल हुन्छ ? के वैकल्पिक बिल्ला लगाउँदैमा नेपाली राजनीतिमा उसले विकल्प दिन सक्छ त? 

पल्टैपिच्छे निर्वाचनमा पार्टी र सरकार असफल हुँदै जाने र विकल्पमा नयाँ दल खोल्दै जाने हो भने जनताले पनि हरेकपटक परीक्षणको वस्तु (गिनी पिग) को नियति भोग्नुपर्ने र अन्त्यमा असफल र निराश हुने सम्भावना धेरै रहन्छ । व्यवस्था सुधारका लागि वैकल्पिक दलको बिल्लाले हैन मूलधारका पार्टीभित्रैका वैकल्पिक नेतृत्वबाट परिवर्तन सम्भव छ । अहिले भनिएका ठूला र पुराना दलको यो अवस्था र उनीहरुप्रतिको असन्तुष्टि वर्तमान असम   नेतृत्वको उपज हो । त्यसैले नियमितरुपमा पछिल्लो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ ।

विसं २००७ सालपछि २०४६ सालसम्म प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपि कोइरालादेखि लिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ हुँदै पञ्चायतका प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापालगायत नेतृत्व तहमा पुग्दा अधिकांश युवा नै थिए । तर, त्यसपछि नेतृत्व गरेको पुस्ता अहिलेसम्म प्रौढ अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सोही भूमिकामा छन् । विडम्बना, अझ केही कार्यकाल तिनैको वरिपरि देशको नेतृत्व रहने निश्चितप्रायः देखिन्छ ।

असल नेतृत्वको एउटा प्रमुख जिम्मेवारी उत्तराधिकारी पुस्ताको नेतृत्व तयार हुने वातावरण बनाउने र तिनको विकास एवं प्रवर्धन गर्ने पनि हो भन्ने संज्ञान प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वमा देखिएन । यसले नयाँ पुस्तामाथिको अविश्वास र उनीहरुको उपस्थितिको स्वीकारमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ । साथै, यस्तो नियतले भविष्यमा सक्षम नेतृत्व संकटको स्थिति सिर्जना गर्ने खतरा पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

अहिलेका प्रमुख पार्टीको विधानका प्रावधान नै युवालाई नेतृत्वमा आउन बाधक देखिन्छ । सदस्यता लिएको वर्षलाई आधार मानेर प्रमुख पदमा जाने बाटो निकै लामो छ जसले गर्दा युवाको राजनीतिक पार्टिप्रतिको आकर्षण घटाएको छ । आजन्म नेतृत्वमा रहन खोज्ने प्रवृत्ति र आफूअनुकूल वैधानिक व्यवस्था लागू गर्दा परिवर्तनका वाहक युवा पंक्तिले राजनीतिमा आफ्नो भविष्य नदेख्नु उचितै हो । अहिले केही नयाँ दलका पक्षमा युवा वर्गको मोह बढ्नु त्यसैको परिणाम हो ।   

पार्टीको संरचनामा युवा, विज्ञ, पेसाकर्मी, अभियन्ताहरुलाई कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएर समावेश गर्ने त तिनको हकमा सदस्यता लिएको समायावधि वा क्रियाशीलतामा छुट दिने गर्न सकिन्छ । त्यसबाट स्कुलदेखि नै राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्ने बाध्यता र राजनीतिलाई पूर्णकालीन पेसाका रुपमा अपनाउने अभ्यास निरुत्साहित हुन सक्छ र साथै राजनीतिमा विविधता भित्र्याउन मद्दत पुग्छ । 

युवा हुनु नै योग्यता हो त ? 

विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा टायर बाल्ने, तालाबन्दी, चक्काजाममा मात्र रमाउने बानी परेका विद्यार्थी या युवा नेता भनिएकाहरु हामीले परिकल्पना गरेको राजनीतिक नेतृत्वका लागि पक्कै योग्य हुँदैनन् । राजनीतिक हैसियतको आधारमा गुन्डागर्दी, बिचौलियाको भूमिकामा रमाएको पुस्ता अध्ययनको कमी, नैतिकता र आदर्शको राजनीतिबाट च्युत भएकै कारण भविष्यमा नेतृत्व स्थापित हुने खतरा छ । 

केही समय यता विद्यार्थी राजनीतिबाट सांसद र युवा भएका आशलाग्दा नयाँ पुस्ताका नेतालाई मन्त्री बनाउँदा तिनको भूमिका तथा कार्यसम्पादन नतिजा सुखद देखिएको छैन । यसको सम्भावित कारण दलभित्रको आन्तरिक गुटगत कोटाबाट मन्त्री बनाइने परम्परा पनि हुनसक्छ ।

शपथ ग्रहणभन्दा केही घन्टाअघि आफु मन्त्री भएको थाहा पाउने चलनलाई परिमार्जन गरी दलका विषयगत विभागको अनुभव, शैक्षिक विज्ञता, रुचि, कार्ययोजनालाई आधार बनाए मन्त्री नियुक्त गर्ने र आवधिक कार्य सम्पादन, प्रतिफलको मूल्यांकन गर्ने हो भने सुधारको आशा गर्न सकिन्छ ।

विदेशका केही समृद्ध मुलुकको राजनीतिक अभ्यासमा त्यहाँ मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएका व्यक्तिको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा उनीहरु प्रायः स्वतन्त्र वा दलको कुनै विभाग वा तहमा रहेर  विषयगत अनुसन्धान, नीति निर्माणका क्षेत्रमा काम गरेका र राज्यसंचालनसम्बन्धी विषयवस्तुमा जानकार रहेको पाइन्छ । फलस्वरुप, नेतृत्वमा आएपछि उनीहरुको कार्यसम्पादन र सरकार संचालनमा विगतको अनुभवले ल्याउने कौशल झल्किन्छ ।

नेपालमा दलहरुप्रतिको आकर्षण र विश्वास घट्दै जाँदा जनसाधारणबीच विकल्पस्वरुप कहिले पुरानो निरंकुश शासन त कहिले व्यक्ति विशेषको नेतृत्वप्रति झुकाव बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, लामो संघर्षपश्चात आएको संविधान र त्यसले निर्दिष्ट गरेको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थिरताको दिशातर्फ लैजान र देशको समृद्धिका लागि राजनीतिक दलहरु सबल एवम् सुदृढ बन्नुको विकल्प छैन । एउटा पुस्ताले त्याग र अर्को पुस्ताले आँट नगरी राजनीति सुध्रिँदैन । 

राजनीतिले नै देश बनाउने हो भन्ने हेक्का मताधिकार प्राप्त हरेक नेपाली र विशेषगरी युवा पुस्ताले पनि राख्नै पर्छ । आफ्नो र देशको भविष्यका लागि पनि राजनीतिमा युवा पुस्ता स्वःस्फूर्त आउनुको कुनै विकल्प छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad