जनसाधारणले नदेखे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कोभिड–१९ मा सरकारले गरेको मुख्य काम देखेछ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा कार्यालयले गरेको अध्ययनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको संलग्नता देखेछ । देखेकोमात्र हैन लेखा समितिलाई चिकित्सा सामग्री खरिदका क्रममा ओम्नी भनिने व्यापारी समूहसँग सम्झौता गर्दा  कानुन मिचिएको प्रतिवेदन पनि दिएको छ । कोभिड–१९ को महामारी फैलन थालेको भन्दै फटाफट चिकित्सा सामग्री खरिद गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उनका सल्लाहकारले खेलेको भूमिकालाई कार्यालयले कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ । ओम्नी समूहलाई २०७६ चैत २० मा १ अर्ब २४ करोडको चिकित्सा सामग्री आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का चल्तापुर्जा नेताका आफन्तहरूले सञ्चालन गरेको ओम्नी समूहलाई प्रक्रिया मिचेर यति ठूलो आपूर्ति ठेक्का दिइएपछि उतिबेलै चर्को विरोध भएको थियो । विरोध चर्केसँगै सरकारले ठेकेदारको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने भन्दै ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिएको थियो । प्रतिवेदनका सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार तर उतिबेला दिइएको जानकारी त विरोध मत्थर पार्न जनतालाई ढाँट्नमात्र प्रयोग भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यसो त विमानस्थल भन्सारले रोकेको ओम्नीले सम्झौताभन्दा बढी ल्याएको सामान बिकाउन तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई दबाब दिएको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो । सम्भवतः यही दबाबबाट बिच्किएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा सार्थक सहकार्य हुनसकेन । ओम्नी पोस्ने यति धेरै काम गर्दा पनि सरकारले गरेको नदेख्नेहरूका आँखामा लागेको ‘मोतिबिन्दु’ हटाउने काम यस प्रतिवेदनबाट अब त भयो कि ? कम्तीमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको आँखा त यस प्रतिवेदनले खोल्नुपर्ने हो ।  

प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतको कार्यालयले अध्ययन गरेर संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उनका सल्लाहकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न कस्तो भूमिका खेलेका रहेछन् भन्ने खुलेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन छ । हुनत, प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी त पक्कै दिइएको होला । हुनत, आफ्ना मन्त्री र सल्लाहकारहरूले गरेको भ्रष्टाचार एवं अनियमितता नदेख्ने रोगबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मुक्त देखिँदैनन् । त्यसमाथि पार्टीभित्रको चलखेलका कारण एकै जना सहयोगी पनि गुमाउन उनी पक्कै तत्पर नहोलान् । सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गरी थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने हो । अहिलेको अख्तियारलाई सायद यस्ता मामिला हेर्ने रुचि र फुर्सद छैन । यसैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठहर नेपालमा सबैको आँखामा ‘मोतिबिन्दु’ भएको छैन र कम्तीमा कसैकसैले सरकारले गरेको काम पनि देख्छन् भन्ने साबित गर्नमात्र काम लाग्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । जेहोस्, नेपाली सबै चाहिँ ‘मोतिबिन्दु’ ग्रस्त छैनन् भन्ने सिद्ध गरेकोमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई धन्यवाद !