गीता हत्याकाण्डमा रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरवलोकन न्यायपालिकाप्रतिको जनचासो र निगरानीको प्रतिफल हो । बहालवाला प्रधान न्यायाधीशले फैसला गरेको मुद्दामा पुनरवलोकनको अनुमति दिएर न्यायाधीश त्रयले न्यायपालिकाप्रति जनताको भरोसा खस्कन नदिने प्रयास गरेका छन् । त्यसो त, सडकमै विरोध हुन्छ भन्ने बुझेका भए सायद प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले रञ्जनराज कोइरालाको सजाय यसरी घटाउने थिएन होला । सडक, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रधान न्यायाधीश राणासहितको इजलासको निर्णयको चर्को विरोध नभएको भए सरकारले निर्णय पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनेमा पनि शंकै थियो । ठ्याक्कै यस्तै नभए पनि मादक पदार्थ खाई मोटर चलाएर सडक पेटीमा हिँडेकी पैदल यात्रु किचेर मारेको मुद्दामा पुर्पच्छेका लागि थुनामा राखिएका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश पनि यही प्रकृतिको हो । तर, सरकार त के सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत त्यसविरुद्ध प्रतिक्रियासम्म व्यक्त गरेका छैनन् । 

सर्वोच्च अदालतका यी दुवै निर्णयहरूले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास डगमगाउन पुगेको छ । प्रधान न्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै चर्को विवादमा परेका थिए । तर, राजनीतिक भागबन्डाका कारण संसदीय सुनवाइमा उनी पनि पार भए । उनै राणा पछि प्रधान न्यायाधीश हुन पुगे । यसैगरी अर्को मुद्दामा संलग्न न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि नियुक्तिका बेलै विवादमा परेकी हुन् । उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट पहिलो संविधान सभामा सदस्य थिइन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई यसरी सोझै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नु उचित नहुने जनआवाज उठेको भए पनि राजनीतिक भागबन्डाका कारण उनलाई नियुक्त गरिएको थियो । नभन्दै राणा र मल्ल दुवैको निर्णय जनताका आँखामा गलत देखिए । तर, महान्यायाधिवक्तालाई आफ्ना राजनीतिक साथी न्यायाधीशको निर्णय पुनरवलोकन गराउने मन लागेन । 

अब यति भइसकेपछि चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्नु नै उत्तम हुन्थ्यो । राणाको राजीनामाले न्यायालयको साख फर्काउन ठूलो सहयोग पुग्थ्यो । त्यसबाट सरकार र संसद्मात्र हैन उनैका सहकर्मीहरूका लागि पनि सहज हुन्थ्यो । स्वयं राणाका हकमा पनि अहिले राजीनामा दिएर पन्छनु नैतिकताका दृष्टिबाट सही कदम ठहरिन सक्थ्यो । परन्तु, परिस्थिति र इतिहाससमेत हेर्दा राजीनामा दिइने अपेक्षा गर्नु सायद मूर्खता हुनेछ । पुनरवलोकन हुने आधार देखिनु नै प्रकारान्तरमा राणासमेतको फैसला गलत भएको ठहरिनु हो । यसैले अब उनले गर्ने अरू निर्णयमा पनि न्यायिक मन प्रयोग नहुने शंका भइरहन्छ । यसैले कम्तीमा उनले गरेको फैसलाको पुनरवलोकन नटुंगिदासम्म बिदामा बसेर नयाँ उदाहरण कायम गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।