चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि तैनाथ सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट बुधवार भएको चेपाङ युवकको मृत्युले शासनको घिनलाग्दो अनुहार फेरि प्रकट भएको छ । केही दिन पहिले चतिवनकै माडीमा चेपाङका घरमा निकुञ्जकै कर्मचारीहरूले आगो लगाइदिएको समाचार सञ्चार माध्यममा आएको थियो । यहीबीचमा सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसलाका कारण जनमानस क्षुब्ध भएको छ । फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाभियोगको माग गरेर सार्वजनिक प्रदर्शन नै भएको छ । कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा सरकारले गरेको कुव्यवस्थाको विरोधमा सत्याग्रह गर्नेहरूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखेर युवा आन्दोलनकारीले पुनः सत्याग्रह गरेका छन् । घटनाक्रमहरूले देश असामान्य अवस्थामा भएको संकेत गरेका छन् । राष्ट्र असामान्य अवस्थामा हुँदा सबैभन्दा बढी चिन्ता राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु स्वाभाविकै हो ।
यस्तो अवस्थामा शासन सञ्चालकहरू मूलतः देशका प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेताबीच पटक पटक भेट हुँदा पक्कै पनि यिनै विषयमा चर्चा भए होलान् भन्ने अटकल नेपाली जनताले गरेको भए त्यो गलत सिद्ध भएको छ । त्यतिमात्र हैन काठमाडौंमा कार्यक्षेत्र भएका केही प्रमुख सञ्चार माधयममा सम्पादकहरूलाई बोलाएर दुई घन्टासम्म राष्ट्रपतिले गरेकी ‘अफ द रेकर्ड’ कुराकानीमा पनि यस्ता विषयमा चर्चा भएजस्तो बुझिँदैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच भेटघाटको शृंखला बढी नै बाक्लो भएको छ । उनीहरू निकट सहयोगीसमेत साथै राखेर भेटघाट गर्न थालेका छन् । देश असामान्य अवस्थामा भएको बोध गरेर ओली र देउवाले संवादको क्रम बढाएका हुन् त ?
सार्वजनिक भएका समाचारहरूअनुसार उनीहरूबीच सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट भएको निहत्था चेपाङ युवकको मृत्यु, मध्य वर्षामा सुकुमवासी चेपाङहरूको घरमा राज्यका तर्फबाट भएको आगजनी वा न्यायको ‘हत्या’का विषयमा छलफल भने भएन । बरु, उनीहरू त संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूमा भागबन्डा गर्ने विषयमा छलफल गर्न जुटेका रहेछन् । राजकुमार चेपाङ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीको कुटपिटबाट मारिएका हुन् । त्यसको केही दिन पहिलेमात्र सुकुमवासी चेपाङका घरमा निकुञ्जकै कर्मचारीले आगो लगाएका थिए । सुकुमवासी चेपाङको घरमा मध्य वर्षामा आगो लगाउनेमाथि तत्काल कारबाही गरिएको भए निहत्था युवकलाई मरणासन्न हुनेगरी कुट्ने आँट सुरक्षाकर्मीले पक्कै गर्ने थिएनन् । यो अमानवीय दमन भएको क्षेत्रका सांसद सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हुन् । तिनले अहिलेसम्म यी अमानवीय हत्याका विरूद्ध बोलेको सुनिएको छैन । यसले दिएको सन्देश हो जति नै अन्याय भए पनि राज्यबाट न्याय पाउने अपेक्षा राख्नु मूर्खता हुन्छ । राज्यबाट न्यायको अपेक्षा राख्न नसकिने अवस्थाको परिणाम के हुन्छ ? ओली, देउवा र दाहालले अनुमान गरेका छन् ? नागरिकको जिउधनको रक्षा र अन्यायबाट सुरक्षा नगर्ने राज्यको अवसान हुन्छ । अचेल असफल राष्ट्र भनिने अवस्था पनि यही हो । के हाम्रो राज्य अवसान उन्मुख भएको हो ?
