नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको पद र भूमिका आलंकारिक (सेरेमोनिएल) रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि राष्ट्रपतिको पछिल्लो भूमिका पटकपटक गम्भीर विवादमा मुछिएको छ । संसद्मा पूर्ण बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रपति स्वयंको स्वेच्छाचारी भूमिकाका कारण संविधान नै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । संविधानको परिधि र सीमामा बस्नुपर्ने आलंकारिक निकाय राष्ट्रपति नै सर्वेसर्वा बन्दै संविधानभन्दा माथि उठेर सक्रियता बढाउँदै गएको विभिन्न दृष्टान्तले स्पष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक उतारचढावमा सत्तारुढ राजनीतिक दलको भूमिकाले जनतालाई निराश त बनायो नै आन्तरिक राजनीतिक कलहले सीमै नाघ्यो । सरुवा महामारी कोभिड — १९ को व्यवस्थापन, छिमेकी भारत र चीनसँगको सीमासम्बन्धी विवादहरुलगायत जनजीविकाका उपायहरुलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने कैयौं मागहरु कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिएनन् । निरपेक्ष रहनुपर्ने राष्ट्रपति स्वयं नै दलगत आन्तरिक विवादमा मतियार र मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न अग्रसर भएर संवैधानिक पदीय जिम्मेवारीको बेवास्ता गरियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि कार्यकालको आरम्भमा विवादास्पद मनोगत रुप देखाएका थिए तर कालान्तरमा उनको आचरण सुधारोन्मुख हुँदै गयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विगत तीन महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी र फिर्ता, दिनहुँ पटकपटक प्रधानमन्त्रीसँगको भेटघाट, नेकपाको आन्तरिक विवादमा वार्तामा मध्यस्तकर्ता बन्ने र राष्ट्रपति स्वयं नै कार्यकारी नेतृत्व लिन उद्यत भएको देखिएको छ । यस्तै गुटबन्दीलगायतका कैयौं विषयमा उनको भूमिका राजनीतिक नेताको जस्तो देखियो । सरकारको ‘बिजनेस’ नभएको भन्दै ससंद्को अधिवेशन समाप्त भएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससमेत राष्ट्रपतिद्वारा सभामुखलाई जानकारी नदिई स्वीकृत गरियो । यी र यस्ता कैयौं उदाहरण प्रतिनिधिमूलकमात्र हुन् । यस्ता क्रियाकलाप राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता वा कार्यकर्ताहरुले स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गरे पनि संविधानसम्मत छैनन् । 

अहिलेको परिघटनाले तत्कालीन राजाको सक्रिय शासन कालमा अध्यादेशीय शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराएको छ । यस्तै शैलीलाई प्रकारान्तरले पुनरावृत्ति गरिने हो भने सक्रिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा पृथक राजनीतिक जनताले अनुभव गर्न पाउने छैनन् । जनताको अथक प्रयत्नबाट हासिल गरेको नैसर्गिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार हुँदैगएको अनुभव भएको छ । 

आफ्नै दलभित्रका दलगत विवाद मिलाउन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हाउभाउ, अनर्गल व्यस्तता र अतिशयोक्तिपूर्ण व्यवहारले ‘काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ चरितार्थ भएको छ । साथै जनतामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नैे विश्वास हराउँदै जान लागेको महसुस भयो । प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रस्तावित दुई अध्यादेश राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी गर्दा राष्ट्रपतिले देखाएको हतार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विवादास्पद पनि बन्न पुग्यो । यी र यस्ता असंवैधानिक गतिविधिहरु त देखिएका केही उदाहरणमात्र हुन जसले गलत नजिर र निषेधको राजनीति स्थापित हुँदै गएको स्पष्ट भएको छ । फलस्वरूप, राष्ट्रपतिको हैसियत र साखमा नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उब्जेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को भाग–६ को धारा ६१ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहने व्यवस्था छ भने राष्ट्रपति नै नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ भनिएको छ । धारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भन्ने र धारा ४ मा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । यसैगरी धारा ६६ को धारा १ मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । धारा (२) को उपधारा (१) मा अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भनिएको छ । यसरी संविधान नै सर्वोपरी रहने व्यवस्था नेपालको संविधानमा स्पष्ट छ । अर्थात्, संविधानको दायरामा राष्ट्रपति रहनुपर्ने प्रावधान नेपालको संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ र संविधानले नै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार कायम गरिदएको छ ।   

कुनैपनि व्यक्ति वा संघसंस्थाको मनोगत र एकांगी शैलीबाट सरकार र राज्य संचालन नहोस् भनी जनआन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनबाट कैयौं जनताले जीवनको आहुति दिई सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य भएको सर्वविदितै छ । सरकारबाट आफ्नै दुनो सोझ्याउन प्रस्तावित अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले अस्वाभाविक तजबिजी शैलीमा जारी हुँदा सबैमा वितृष्णा उत्पन्न भएको थियो । यस्ता दस्तावेज कार्यान्वयनको क्रममा जनताबाट अवज्ञा हुने सम्भावना हुन्छ । यसले देशमा अराजकता सिर्जना हुन्छ र प्रकारान्तरले संविधानमाथि नै चुनौती उत्पन्न हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको आफ्नो क्षेत्राधिकार र पदीय गरिमाविपरीतका मनोगत र संविधान विरोधी गतिविधिले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने यस्ता अन्य कैयौं गैरसंवैधानिक नजिर स्थापित हुँदै जानेछन् । संवैधानिक सर्वोच्चता वा राजनीतिक सर्वोच्चताको कसीमा एक पटक राष्ट्रपतिको सम्लग्नताले गम्भीर समस्या खडा गरिदएको छ । संविधानको संरक्षक र पालकबाट नै संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिनु संविधानको मर्ममा प्रहार हो । 

संवैधानिक विधि र पद्धतिका साथै सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिबाट पनि राष्ट्रपति सक्रिय हुन मिल्दैन र पाइँदैन पनि । दलगत पक्ष विपक्षमा राष्ट्रपतिको भूमिका सक्रिय हुन नमिल्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । त्यसैले नै राष्ट्रपति स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ भनिएको हो । त्यसैगरी राष्ट्रपति वैयक्तिगत सम्पत्ति र मोलाहिजा, स्वार्थ र गतिविधिभन्दा पृथक तथा तटस्थ हुनैपर्छ भन्ने मान्यता र अभ्यासलाई अनुसरण गरिएको हो । राष्ट्रपतिका यी र यस्ता संविधानविपरीतका कार्यशैली दोहोरिँदै जाने हो भने संविधान प्रदत्त कार्यादेशको उल्लंघन त हुन्छ नै गम्भीर राजनीतिक कलंककै रुपमा इतिहासको पानामा लेखिन सक्छ । (अधिवक्ता)