site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
सङ्घीयता, प्रदेश लोक सेवा आयोग र योग्यता प्रणाली

नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भइराखेको छ । संविधानले नै सबै प्रकारका  सरकारहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र पूरा गर्नुपर्ने दायित्व स्पष्ट पारेको छ । संविधानमा रहेका प्रावधानको अध्ययन गर्दा ७६१ वटै सरकारहरू आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्णरुपमा स्वतन्त्र देखिन्छन् । तर सङ्घको ऐन, नियमलाई र केन्द्रीय ऐनलाई प्रदेशले मान्नुपर्ने प्रावधान हेर्दा हाम्रो संविधानले सरकारहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता नदिएको देखिन्छ । यस अर्थमा नेपालको सङ्घीयता सहमति र सहकार्यका आधारमा अघिबढने सङ्घीयता हो भन्न सकिन्छ । 

संविधानको भावना सबै तहका सरकारहरूले एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गरून् भन्ने देखिएको छ । यसै विषयलाई लिएर यदाकदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय तहबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ । हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारभन्दा सङ्घीयतामा बढी अधिकारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । 
जनताको पक्षबाट हेर्दा उनीहरूमा  सरकारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न र सेवा सुविधा सुगम र सरल तरिकाले यथा समयमा प्राप्त होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यसको प्रत्याभूति देशले आफ्ना जनताहरूलाई गराउन सक्नुपर्छ । एकात्मक शासन प्रणालीका तुलनामा सङ्घीयता बढी सहज र सरल हुनु नै पर्छ । अन्यथा जनतामा सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ । यही कारणले सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्दा अत्यन्त गम्भीर हुनु जरुरी छ ।

सरकारको नीति कार्यक्रमको वाहक उसको स्थायी संयन्त्र हो । कर्मचारीहरू दक्ष नभएको, जनमैत्री व्यवहार देखाउन नसकेको, समग्र सेवा प्रवाह गुणस्तरयुक्त हुन नसकेकोजस्ता आलोचना हेर्दा समग्र स्थायी संयन्त्र जनताका नजरमा ग्राह्य हुन सकेको देखिँदैन । यस अवस्थामा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरी सातवटै प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । अव भावी दिनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको प्रभावकारिताका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था  छ । 

Agni Group

प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सबै तहका सरकारहरूको सङ्घीयतामा स्वतन्त्र हैसियत राख्ने हुँदा उसलाई कस्तो खालका, कति मात्रामा कर्मचारी जरुरी हुन्छ ? यी कर्मचारी हरूबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने हो ? यी सबै बारेमा निर्णय लिने अधिकार सम्बन्धित सरकारकै हुन्छ । सेवा  प्रवाह र विकास निर्माणको गतिको सम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा जनता समक्ष जवाफदेही बहन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित सरकारकै हो । केन्द्रीय सरकारले खटाएका कमचारीबाट प्राप्त हुने सेवाका सम्बन्धमा निर्णय लिई आफ्नो सरकारको लागि ती कर्मचारीहरूको उपादेयता रहन्छ, रहँदैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै उपयुक्त निर्णय लिन प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पाउनुपर्छ । 

संविधानले गरेको स्वतन्त्र प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था सैद्धान्तिक कसीमा राखेर हेर्दा समर्थन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सङ्घीय लोक सेवा आयोगसमेत वर्तमान अवस्थामा आधुनिकीकरणतर्फ अभिमुख हुन नसकेको, पुरातन शैलीमा कार्य सम्पादन गरिराखेको यथार्थ उजागर भइराखेको छ । सङ्घीय लोक सेवा आयोगमा अध्यक्षलगायत सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्मरण गर्दा कुनै पनि समय यसले कमाएको ख्यातिमा कमी आउनसक्ने स्थिति छ । यस अवस्थामा आउँदा दिनहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्न खडा हुने विषयमा सन्देह रहँदैन । त्यसैले प्रारम्भका दिनहरूमा नै यस विषयमा चनाखो हुनु जरुरी छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरिएकाले धेरै प्रकारका समस्या आउन सक्छन् ।

Global Ime bank

सङ्घीय लोक सेवा आयोगमा सेवा प्रदान गरिराखेका विज्ञहरू अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा रहेका छन् । केही सेवाहरूमा त झन् विज्ञको संख्या नै अत्यन्त कम छ । फलस्वरूप, सङ्घीय लोक सेवा आयोगलाई समेत पर्याप्त संख्यामा विज्ञको सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ परिराखेको अवस्थामा प्रदेशले सबै विज्ञहरूको सेवा कसरी प्राप्त गर्ने हुन् ? राजधानीमा रहेका स्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रदेशसम्म लैजाने र सेवा लिन सक्ने  क्षमता प्रदेश लोक सेवा आयोगमा रहेको कल्पना गर्नु हाम्रो सन्दर्भ र स्रोत साधनको अवस्थालाई स्मरण गर्दा कठिन हुनेछ । राजधानीदेखि प्रदेशसम्म यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई लैजाने र सेवा लिने कार्य अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ ।

केन्द्रले सानातिना पदहरूमा भर्ना नियुक्ति प्रक्रियाको कामहरू अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालयहरूले  गर्नेबाहेक विज्ञहरूको काम सबै केन्द्रमा नै गराउँदै आएको छ । तर, प्रदेशका लागि यो सहज हुँदैन । 
सङ्घीयता अवलम्बन गरी आएका विभिन्न देशले लोक सेवा आयोगका सम्बन्धमा चार प्रकारका व्यवस्था गरिआएका छन् ।

पहिलो हो — केन्द्रीकृत आयोग । यसमा सबै कामको जिम्मेवारी र जवाफदेही केन्द्रमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई गराइन्छ । अहिलेसम्म नेपालको लोक सेवा आयोग यही प्रकारको देखिएको छ । दोस्रो, पूर्णरुपमा स्वतन्त्र लोक सेवा आयोगको व्यवस्था, जुन हाम्रो संविधानले हालको अवस्थामा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो, प्रदेश तहमा समेत आयोग छुट्टै रहने तर त्यस्ता आयोगहरूले सङ्घीय लोक सेवा आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमा रहेर मात्र काम गर्ने । चौथो हो यी तीन वटै प्रकारहरूको मिश्रित व्यवस्था । सबै सङ्घीय मुलुकहरूले यीमध्ये आफ्नो परिवेशमा कुन चाहि  अवलम्बन गर्ने ? भन्ने निर्णय लिन्छन् । हामीले एकै पटक पूर्ण स्वतन्त्र लोक सेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्न लागेका छौँ ।

यसभन्दा पनि जटिल अवस्था भोलिका दिनमा देशले सामना गर्नुपर्ने स्थिति प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले निम्त्याउन सक्छन् । अहिले स्थानीय तहहरूमा साबिक स्थानीय निकायहरूले विभिन्न समयमा नियुक्त गरिराखेका कर्मचारीहरूबाट (यिनमा योग्यता प्रणालीको कसीमा परीक्षण गर्दा कमजोर देखिन सक्छन् ) राज्यले दिनु परिराखेको छ । प्रदेशमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू (प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू) को नियुक्तिमा सोही क्षेत्रकाले प्राथमिकता पाउनु उपयुक्त र न्यायोचित पनि हुन्छ । 
राजनीतिक दलहरूको कृपामा जिम्मेवारी पाउनेहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू नै हुने गर्छन् । त्यस्ता  पदाधिकारीहरूले आफ्ना मानिसहरू भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा आयोगको दुरुपयोग गर्ने जोखिम  प्रबल छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको स्थायी संयन्त्र प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसतर्फ यथासमयमा ध्यानजानु जरुरी हुन्छ ।
आजसम्म अरू संस्थाको भन्दा लोक सेवा आयोगको स्वच्छता र निष्पक्षता स्थापित भइराखेको छ । यो परमपरा धानेर राख्न प्रदेश लोक सेवा आयोगका कर्मचारी कुन हदसम्म सफल हुने हुन् वा उनीहरू पूर्णरूपमा राजनीतिबाट परिचालित हुने हुन् त्यसको ठूलो अर्थ हुन्छ । राजनीतिले प्रदेश आयोगलाई छिटै नै भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्दा यसले भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुनेछ र नियुक्त जनशक्ति नै राष्ट्रको लागि ठूलो बोझका रूपमा खडा हुनेछ ।

जसरी अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको स्वविवेकमा भर्ना भएका कर्मचारी राष्ट्रका लागि थप बोझ बनेका छन् । यस अवस्थामा प्रदेश लोक सेवा आयोग पुग्ने जोखिम रोक्नसक्ने मनःस्थिति र इच्छाशक्ति केन्द्रीय तहका राजनीतिक नेतृत्वमा हालसम्म देख्नपाइएको छैन । यो विषय राजनीति गर्नेहरूको प्राथमिकतामा नै परेको देखिँदैन ।
संविधानमा नै प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रावधान राखिएपछि यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन । प्रदेश लोक सेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्दा योग्यता, स्रोत साधन, प्रविधिलगायत विज्ञहरूको सूचीसमेतको अभाव हुनेछ । देशमा उपलब्ध विज्ञहरूको सूची सङ्घीय लोक सेवा  आयोगसँग तयार  अवस्थामा छ । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि नगरेसम्मका लागि धेरै पक्षमा प्रदेश आयोगले सङ्घीय आयोगसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै सहयोग लिन सक्नुपर्छ । कस्ता कामहरूमा स्थानीय विज्ञहरू र के कस्ता काममा बाहिरका विज्ञहरूको सेवा लिने हो भन्ने बारे आयोगले पारदर्शी निर्णय लिनुपर्छ । पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी बनाउन छनौट गर्ने निकायमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको बाहुल्य कायम गरी डेनमार्कको जस्तो व्यवस्था गर्न सके अति उत्तम हुने हो ।

परन्तु, एकातिर सङ्घीय सरकारले नै यस बारेमा ऐन बनाएर तदनुरूप प्रदेशहरू अघिबढ्नु पर्ने अवस्था छ भने हाम्रो  केन्द्रीय राजनीति यस्तो पारदर्शितामा विश्वास राख्ने चरित्रको छैन । कम्तीमा हालसम्म त्यस्तो अनुभूति गर्न पाइएको छैन । तसर्थ प्रदेश सरकारको संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि केन्द्रको जस्तै राजनीतिक दलहरूबाट पेस हुने र त्यसैमा जुँगा हेरी भाग लाग्नेभन्दा अरू अपेक्षा नगर्दा हुन्छ । 
लोक सेवा आयोगको व्यवस्था 
दक्षिण अफ्रिका पनि सङ्घीय देश हो । त्यहाँ नौ वटा प्रदेशबाट एक एक जना प्रतिनिधित्व गराई केन्द्रले अध्यक्षसहित पाँचवटा राखी पन्द्रजना सम्मिलित आयोग बनाउने र यो आयोगले पद्धति, सूत्र र आधारहरू तयार पारी सबै कामहरू क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई  प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो निधारीत सूत्र र आधारमा काम भएको हो वा होइन ? सोको सुपरिवेक्षण र नयाँ नयाँ अनुसन्धान कार्यमा आयोग क्रियाशील रहने गर्छ ।

लामो समयसम्म श्वेतहरूको दासकारूपमा रहेका अफ्रिकी अश्वेतहरू यसरी लोक सेवा आयोगको कार्य प्रभावकारी बनाइराखेका छन् । तर, हामी भने अधिकार हत्याउनमात्र चुस्त देखिएका छौँ । काम कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ भन्नेमा खासै चासो छैन । नेपालमा प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरी छाड्ने समय आइसकेको हो वा होइन ? छलफल र विश्लेषणको विषय हुनुपथ्र्याे । तर, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा अरूको कुरा सुन्ने, सिक्ने बानी नै छैन । 

हाम्रो संस्कार र मानसिकता सम्झने हो भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा परिणत गरी दियो भने कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । सबैतिर यही समाजका उपजहरू नै रहने हुँदा यसमा सुधारको अपेक्षा गर्न पनि लामै समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रदेश लोक सेवा आयोग हाम्रो सन्दर्भमा देशका लागि प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्ने देखिन्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकार चनाखो भई प्रारम्भमा नै यसको उपयुक्त ढङ्गले परिचालन गर्न  विशेषरूपमा सतर्क हुनु जरुरी छ ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ८, २०७७  ०७:५९
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC