प्राकृतिक होस् कि मानवजन्य विपत्तिको मार पनि कमजोरले नै बढी सहनुपर्छ । बीसौं शताब्दीसम्म सरुवा महामारीलाई ‘समानताकारी’ मान्ने गरिन्थ्यो । दुर्भाग्य, कोभिड—१९ ले राष्ट्रहरूबीच मात्र हैन जनस्तरमा पनि असमानता बढाएको छ । भनिन्छ, केही धनीहरू कोभिड—१९ का कारण झन् धनी भएका छन् । बाढी पहिरोको प्रकोपबाट पनि यस्तै कथा दोहोरिन सक्छ । अहिले पानी धेरै पर्दा खोला र सडकका छेउछाउका बस्तीमा बस्नेहरूले बाढी पहिरोको प्रकोप प्रत्यक्षरूपमा सहनु परेको छ । तर, राजमार्गहरू भत्केका कारण अप्रत्यक्षरूपमा भने सबैले बाढी पहिरोको दुष्परिणाम भोग्नु परेको छ । विशेषगरी पृथ्वी राजमार्गमा भएको क्षतिको परिणाम राजधानीवासीले पनि भोग्नुपर्ने भएकाले सरकार र सञ्चार माध्यमको ध्यान त्यतै केन्द्रित भएको छ । तर, मेचीदेखि महाकालीसम्मै बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित हुनेहरूको संख्या भने निकै ठूलो छ ।

हरेक वर्ष मनसुनको याममा हिमाली भेग छाडेर सबैतिर पानी पर्छ । अहिलेसम्म सुख्खाभन्दा अतिवृष्टिले नै नेपालीलाई बढी सताउने गरेको छ । तराईमा पानीको स्वाभाविक बहाव रोकिनेबित्तिकै डुबानको समस्या हुन्छ भने पहाडका विशेषगरी खहरेहरूले पानीसँग माटो र ढुंगा बगाएर ल्याउँदा नदीहरूमा पानीको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ । पहाडी भेगका अधिकांश कमला डाँडाहरूलाई ‘मोटर चल्ने सडक’ बनाउन खोस्रने र खोतल्ने गरिएकाले अचेल सानो पानीमा पनि पहिरो जाने गर्छ । पानी अलि ठूलो आयो भने यसरी खोतलेको ठाउँमा पहिरो त जान्छ नै सडकमा अर्को खहरे पनि बग्न पुग्छ । अहिले पृथ्वी राजमार्गमा गएको अधिकांश पहिरोमाथिका पखेराहरू कुनै न कुनै निहुँमा खोतलिएका छन् । यस्तै केही वर्ष यता खोलाहरूको पनि चरम दोहन भएको छ । यसैले केही वर्ष पहिलेसम्म अपेक्षाकृत स्थिर भइसकेको सडक यसरी क्षतविक्षत भएको हुनुपर्छ ।

विपत्ति नआउँदासम्म बेवास्ता गर्ने र आइसकेपछि त्यसबाट राज्यको ढुकुटी कसरी बढीभन्दा बढी दोहन गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति राज्य सञ्चालकहरूको मूल चरित्रै बनिसकेको छ । यसैले बर्सेनि बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या आउने थाहा भए पनि त्यसको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि सरकार कहिल्यै गम्भीर देखिएको छैन । पृथ्वी राजमार्गका पखेराहरू खोस्रन रोकिएको वा त्यसलाई वातावरणमैत्री मात्र बनाउन सकेको भए सायद अहिलेको अवस्था आउने थिएन । खोलामा ढुंगाबालुवा झिक्ने नाममा पुलको जिपमा समेत असर नपारेको भए यत्रो वर्ष टिकेको सडक यसरी भत्कने पक्कै थिएन । प्रचलित कानुनमात्र पालना गराइएको भए विपत्तिबाट हुने क्षति धेरै कम हुन्थ्यो । समय बितिसक्यो । अब पछुताएर के गर्ने ? सत्ता र विपक्षमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले अवैध र जोखिमपूर्णरूपमा ढुंगा, बालुवा, गिटी खोस्रने कामको विरोध गरेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । यसैले तत्कालका लागि पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापना गरियोस्बाहेक अरू भन्नु सायद निरर्थक हुन्छ । कुनै दिन देशमा राष्ट्रप्रति इमानदार शासन आयो भने सम्भवतः त्यसको ध्यान समृद्धिको हावादारी सपना बेच्न हैन प्रकृतिको रक्षा गरेर जनतालाई सुख र शान्ति दिन केन्द्रित हुनेछ ।