लरेन्स टुबिआना
पेरिस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा निकै लामो छलफलपश्चात् ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौतामा सहभागी नहुने भनी बिहीबार घोषणा गरेका छन् । निःसन्देह ट्रम्पले एउटा ठूलो भुल गरेका छन् जसका कारण उनको आफ्नै देश अमेरिका र विश्वलाई नै गम्भीर समस्यामा पार्नेछ ।
ट्रम्पको दाबी छ, पेरिस सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ने प्रयत्न हुनेछ, अथवा कुनै नयाँ सम्झौता गरिने छ । तर विश्वभरका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न यो सम्झौता एउटा कोसेढुङ्गा रहेको जनाउँदै स्वागत गरिसकेका छन् । नेताहरुको भनाइमा पेरिस सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्रमा एउटा विजय हो, र विश्व अर्थतन्त्रका लागि बरदान हो । र यो आज पनि उत्तिकै सत्य हो ।
आज हामीले सामना गर्नुपरेका धेरै किसिमका चुनौतीहरुमध्ये जलवायु परिवर्तन विश्वलाई नै प्रभावित तुल्याउने एउटा विशिष्ट मुद्दा हो । यसले पृथ्वी ग्रहका हरेक जीवनमाथि प्रभाव पार्दछ – पर्यावरण र खाद्य उत्पादनदेखि सहर र औद्योगिक आपूर्ति प्रणालीसम्म यसको असर हुन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई केबल ‘वातारणीय’ समस्याका रुपमा मात्र हेर्नु त्यो महाभूल हो ।
ट्रम्पले आफ्नो निर्णयबाट सिर्जना हुनसक्ने प्रभावका बारेमा बुझेका छैनन् भनी हामीले अनुमान गर्न सकौँला । र, ट्रम्पले जे सोचेका भए पनि हामीलाई के थाहा छ भने सम्भावित परिणामका बारेमा राम्रैसँग बुझेका व्यक्तिकै सल्लाहमा यस्तो कार्य भएको छ ।
राष्ट्रपतिय चुनावी अभियानमा ट्रम्पले रोजगारी सिर्जना गर्ने र तहसनहस अवस्थामा पुगेका अमेरिकी श्रमिकहरुको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणासँगै ट्रम्पले ट्वीट गर्दै भनेका छन्ः ‘अमेरिकालाई पुनः शक्तिशाली बनाऔँ ।’
तर ट्रम्पको निर्णयले पेरिस सम्झौताका सबै लक्ष्यलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ, र उनकै समर्थक समेत बहुसङ्ख्यक अमेरिकी जनताको भावना विपरीत यो निर्णय भएको छ । पेरिस सम्झौतालाई उल्ट्याएर उनले जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी नकारात्मक असर देखेभोगेका अमेरिकीहरुलाई नै जोखिममा पारेका छन् । यसबाहेक, उनले फस्टाउँदो नवीकरणीय–ऊर्जा र विद्युतीय सवारीसाधनको क्षेत्रमा उपलब्ध भइरहेको रोजगारी गुमाउने खतरा बढाएका छन् ।
साथै, ट्रम्पले अमेरिकालाई नै होच्याएका छन्, र विश्वको नेतृत्वदायी भूमिका त्यागेका छन् । जलवायु क्षेत्रमा जनमत निर्माण गर्ने सिलसिलामा फ्रान्स सरकारका तर्फबाट सहभागी हुँदा अमेरिकी नेतृत्वले हासिल गर्नसक्ने उपलब्धिलाई मैले नजिकबाट नियालेकी थिएँ । अदूरदर्शिता र अस्वीकृतिको प्रदर्शनमार्फत त्यो सकारात्मक क्षमतालाई आफैँले नष्ट गर्नु दुःखद् कुरा हो ।
बालुवामा टाउको गाडेर ट्रम्प र उनका सल्लाहकारहरुले आफूहरु सही मार्गमा रहेको नाटक मञ्चन गरिरहेका छन् । उनीहरु त्यही निचोडमा पुगेका छन्ः सुक्खाका कारण खेतीपाती चौपट भइरहेको अमेरिकाको क्यालिफोर्निया उपत्यकालाई जलवायु परिवर्तनले केही असर पुग्दैन, समुद्रको पानीको सतह बढेका कारण तटीय सहरमा भइरहेको नोक्सानीमा अब केही हुँदैन, अमेरिकाका भित्री इलाकाहरुमा आँधी र जङ्गलको डढेलोमा यसको केही प्रभाव हुँदैन, र सबैलाई त्रसित बनाइरहेको पानी र खाद्य आपूर्तिमा जलवायु परिवर्तनका केही असर हुँदैनन् ।
पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता केही मुलुकले ट्रम्पको निर्णयमा सामान्य प्रतिक्रिया जनाएर सम्झौतामा आवश्यक फेरबदल गर्ने सङ्केत दिएका छन् । तर बाँकी विश्व अमेरिकाको यो रबैयाबाट दुःखी भएका छन् । उनीहरुको विचारमा ट्रम्पका कारण अमेरिका अब पछि परेको छ । तर हामी पर्खन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, यथार्थमा हामी यसअघि नै धेरै अघि बढिसकेका छौँ ।
विश्वको प्रतिक्रिया यही जुलाई २० मा जर्मनीमा आयोजना गरिने जी–२० को बैठकमा स्पष्ट रुपमा आउने छ । पहिल्यै, युरोप, चीन, भारत, क्यानडा, प्रशान्त महादेशीय र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरुले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यप्रति पुनः प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यी मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना हुनसक्ने खतराका बारेमा बुझिसेकका छन् र व्यापार व्यवसायमा जलवायु परिवर्तनका मापदण्डलाई सम्झौता बमोजिम लागू गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाइसकेका छन् ।
पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेका सिरिया र निकारागुवाकै कोटीमा अब अमेरिका उभिएको छ । ट्रम्पको यो निर्णय विश्वकै आपसी सहयोगात्मक वातावरण विपरीत आएको छ । विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरु दिनहुँजसो नयाँनयाँ अनुसन्धान र विकास, पूर्वाधारमा लगानी र औद्योगिक रणनीतिसम्बन्धी साझेदारी निर्माणका लागि सम्झौताहरु गरिरहेका छन् । उनीहरु न्यून–कार्बनयुक्त अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मिलेर कार्य गरिरहेका छन् र सन् २०२० सम्ममा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभावशाली रुपमा न्यूनीकरण गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छन् ।
युरोपेली नेताहरुले सफा ऊर्जा र हरित पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यका लागि उपायको खोजी गर्न भारतीय र चिनियाँ समकक्षीहरुसँग छलफल पहिल्यैदेखि चलाइरहेका छन् । यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिने छ, र युरोपेली केन्द्रीय बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र अरु धेरै संस्थाहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन संयन्त्र निर्माण गर्दैछन् । यसैगरी, विश्व वित्तीय प्रणालीमा रहेको ठूलो रकम हरित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाँदै छन् ।
हामीमध्ये धेरैले पुरानो खनिज–इन्धनको युग यतिचाँडै परिवर्तन होला भन्ने सोचेका थिएनौँ । तर युरोपले कोइला–इन्धनको प्रयोगबाट ऊर्जा उत्पादनलाई विस्थापित गर्दैछ । भारत, चीन र दक्षिण कोरियालले ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको साटो नवीकरणीय–ऊर्जाका स्रोतमा लगानी बढाउँदैछन् ।
विश्वभर नै अहिले एक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ: ‘हरित ऊर्जामा कसले सर्वाधिक चाँडो पाइला चाल्छ ।’ नयाँ उद्योगहरु ठूलै सङ्ख्यामा खुल्दैछन् र तिनीहरु विद्युतीकरण र स्मार्ट–ग्रीडलाई विद्युतीय सवारीसाधनलाई मिल्ने गरी डिजाइन गरिँदैछ । साथै, हरित निर्माण र रिसाइकल प्रविधिको विकास तथा अर्गानिक रसायनको उत्पादनमा उद्योगहरु खुलेका छन् । तीव्र गतिमा विकास भइरहेको नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्तिले समग्र क्षेत्रलाई नै रुपान्तरण गरिरहेको छ, र यो यातायातमा मात्र सीमित छैन ।
यो लज्जाजनक छ कि ट्रम्पले अमेरिकाको विश्व जिम्मेवारीलाई खुम्च्याउने निर्णय गरेका छन् र यी विकासलाई नजरअन्दाज गरेका छन् । उनको यस निर्णयले स्वभाविक रुपमा धेरै मानिसलाई प्रभावित तुल्याउने छ, र नयाँ अर्थतन्त्र निर्माणमा सफल योगदान गरेका तिनै अमेरिकीहरु पनि पर्नेछन् ।
अझ, ट्रम्पले सबै अमेरिकीलाई साथमा लैजान सक्ने छैनन् । राज्य र नगरस्तरीय जलवायु कार्ययोजना अमेरिकाभर पहिल्यैदेखि लागू छ, त्यसमा अझ बढोत्तरी हुनेछ । ट्रम्पको यस ऐतिहासिक भुलले त्यस सामूहिक कार्यमा केही अवरोध सिर्जना गर्नेछ, तर यसलाई सायदै रोक्न सक्नेछ । चिनियाँ कम्पनीहरुले अहिले अमेरिकी कोइला कामदारलाई वायु ऊर्जा निर्माणका बारेमा तालिम दिइरहेको सन्दर्भमा बाँकी विश्वले भने मिलेर कार्य गरिरहने छ, र भविष्यको बजार र कर्मचारी तयार गर्नेछ । (प्रोजेक्ट सिन्डीकेट÷रासस, अनुवादः सोमनाथ लामिछाने)
लरेन्स टुबियाना जलवायू परिवर्तन सम्बन्धी यूएन संरचना निर्माणका लागि पूर्व फ्रान्सेली राजदूत हुन् ।
