सरकार बन्नकै लागि राष्ट्र होइन, राष्ट्रको लागि सरकार हो । जनताको लागि सरकार हो, सरकारको लागि जनता त्यतिबेला हुन्छन् जतिबेला सरकारले आफ्नो दायित्व जनता र मुलुकको लागि समर्पित गरेको अनुभूति हुन्छ । अन्यथा सरकारकै लागि जनता होइनन् । जनता र राष्ट्र  आफ्नो सत्ताको लागि भन्ठानेर व्यवहार गर्नेसरकार हुनु देशका लागि दुर्भाग्य हो । नेपाल यतिबेला यस्तै सरकारको चंगुलमा फस्दै छ ।

मुलुकको मूल्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) को सरकार चलिरहने ध्येयको सपना देख्दैछ । सरकारको आन्तरिक वा बाह्य नीतिका गतिविधि र मति हेर्दा सकारात्मक अवस्था पाइँदैन । नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार जानेर हो वा अन्जानमा वा नियतवश भित्री र बाहिरी व्यवहारमा चुकेको स्पष्ट संकेत सबैले महसुस गरेकै कुरा हो । 

नेकपा सरकारले अहिलेकै कार्यशैली निरन्तर जारी राखे यसको मूल्य अन्ततः जनता र राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने स्पष्ट भइसकेको छ । भन्दा यी कुरा कठोर लाग्ने र मान्नेहरु छन् तर सत्य चाहिँ यही हो स्वीकार्नै पर्नेछ । घरेलु समस्या समाधान गर्न वा बाह्य सम्बन्धलाई मधुर र नेपाल पक्षीय बनाउन सरकारले गरेको कार्य परिणामलाई एकैछिन सोचियो भने देश झन्डै असफलताको डिलमा पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । 

देश प्रतिदिन समस्याको घेरामा फस्दै छ । कोरोनाभाइरसको नियन्त्रण र उपचारको लागि सरकारी प्रयत्नलाई स्वतन्त्र स्वास्थ्य विज्ञ कसैले पनि चित्त बुझ्दो ठानेका छैनन् । कोरोना संक्रमणको परीक्षण घटाएर संक्रमित घटेको प्रचार गरिँदैछ । विदेशबाट आउने र ल्याइएका नेपालीको आवश्यक परीक्षण नगरी गाउँघर पठाइएको छ । अहिलेसम्म निजी स्वास्थ संस्थाको सहयोग भाइरस परीक्षणका लागि जुटाउन सकेको छैन । 

विप्रेषण बढ्दा रमाउने सरकारले बाध्यताले विदेशबाट फर्कने नेपाली श्रमिकसँग चर्को हवाई शुल्क लिएको छ । आर्थिक अभाव रहेकालाई श्रमिक कल्याण कोष खर्चेर ल्याउन अदालतले दिएको आदेशलाई समेत सरकारले अहिलेसम्म बेवास्ता गरेको छ । घरजग्गा धितो राखेर चर्को ब्याजमा रकम जुटाई विदेश गएकाहरुको रोजगारी खोसिएपछि भएको अत्यन्त कष्टकर अवस्थाप्रति सरकारले आँखा चिम्लिएको छ । 

कोरोनाभाइरसले सरकारको बाहेक प्रायः सबै पेसा, व्यवसाय ठप्प भए । धेरैको आम्दानीमा बिर्को लाग्यो । दैनिक श्रममा बाँचेकाहरुको दिनचर्या अत्यन्त दुःखद भएको सबैले देखे, जानेको कुरा हो । कोरोनाअघिको सहज बेलामा सबैले आआफ्नो कामधन्दा गरेका थिए । दुःख, सुख दिन बिताएकै थिए । सरकारसँग उनीहरुको खासै माग र अपेक्षा थिएन । कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारले लामो बन्दाबन्दी(लकडाउन) घोषणा गर्यो । उत्पादन र आम्दानी प्रायः ठप्प भयो । असर जीवनयापनमा पर्यो । अझै अर्ध बन्दाबन्दी त जारी नै छ । 

सहज बेलामा होइन, यस्तै कष्टको बेला प्रभावित सबैको अपेक्षा र सहयोगको माग सरकारसँग हुनु स्वाभाविक हो  । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई हेर्दा पनि आफ्ना नागरिक वा उत्पादन क्षेत्रलाई तिनले गरेको सहयोग मननीय छ । नेपालका नागरिकसम्बद्ध निकायले पनि सरकारी सहयोगको अपेक्षा यतिबेला गरिरहेका छन् तर कसैको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर र सक्षम  छैन । 

कोभिड —१९ को कहर फैलिएको पाँच महिना हुँदासम्म पनि स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाको माग अधुरै छ । जोखिम मोलेर निरन्तर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको सुरक्षामा समुचित व्यवस्था गरिएको छैन । सञ्चार माध्यम क्रमशः धराशायी अवस्थामा पुगेका छन् । पत्रकारको रोजीरोटी गुमेको छ तर आफूलाई लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको वक्तव्य दिने सरकार तिनको जीवन रक्षाको भरोसा बन्दैन ।

यस्तै औषधि व्यवसायीले सहयोगको माग गरेका छन् । यातायात व्यवसायीले राखेको सहयोगको माग पनि अधुरै छ । साना र रुग्ण उद्योगहरुले सरकारको मुख ताके पनि तिनीहरुलाई  निराश नै बनाइएको छ । शिक्षा क्षेत्रको दुर्गति र अनिश्चय भावी पुस्ताका लागि अन्धकार हुने देखिन्छ । कृषकहरु सहयोग र समयमा मल बीउ नपाएर दुःखी छन् । सबैको अभिभावक मानिने सरकार अभिभावकत्व लिन पूरै निस्पृह वा अक्षम साबित भएको छ । 

यही बेला मुलुक बाढी पहिरोले आक्रान्त भएको छ । सयौंले जीवन गुमाए, करोडौँको धनमाल क्षति भयो ।  कतिपयको वास खुला आकाश र रुखमुनि भएको छ । कोही छिमेकी र विद्यालय भवनको शरणमा पुगेका छन् । कतिको बस्ती नै उजाडिएको छ । खानलाउन केही बाँकी छैन । वर्षा अझै जारी छ । संकट टरेको छैन । सरकार पीडितलाई सहयोग, उपचार र सुरक्षा वा वासको प्रत्याभूति दिन सकिरहेको छैन । 

प्रश्न, कुन चाहिँ क्षेत्रको उद्धार गर्न नेकपा सरकार सक्षम भयो त ? कसैलाई पनि सरकार हुनुको अनुभूति छैन । चारैतिर लथालिङ छ र यस्ता क्षेत्र अरु धेरै छन् । संकटमा मुलुक र जनता घेरिएको दुःखद अवस्थामा समेत ‘सर्पको मुखमा परेको भ्यागुतोले अर्को चारा टिप्न खोजे’ झैँ सरकार र सम्बद्ध निकाय भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको घटना प्रतिदिन जस्तै सार्वजनिक भएका छन् । आफन्त र गुटका समर्थकलाई पोस्नेबाहेक अरू केही नगरेर नेकपा सरकारले सुशासन र विधिको बाटो त्यागेको त उहील्यै हो ।  

बाह्य सन्दर्भमा सबैले भन्ने गरेको र परम्परादेखि स्वीकार गरिएको नेपाली भूराजनीतिको जोखिम वा संवेदनामाथि सरकारमात्रै होइन सरकारी दल नेकपा नै गैरजिम्मेवार प्रस्तुत भएको छ । नेपाली सबैको एकता, दबाब र जोडमा नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न सरकार तयार भयो । भारत अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर आफ्नो ऐतिहासिक भूमि प्रस्तुत गर्न तयार भएर सरकारले राम्रै काम गर्यो । त्यसपछिको सरकारी रबैया आफ्नो भूमि फिर्ता लिने कूटनीतिक कौशलभन्दा बिथोल्ने अकूटनीतिक शैलीमा प्रस्तुत हुनु रहस्यपूर्ण लाग्दैछ ।     

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको सबै असफलता वा अक्षमतालाई राष्ट्रवादको पर्दाले छोप्न खोजेको देखिँदैछन् । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको मुखर विरोधबाट मिलेको समर्थन उनका लागि ‘लिस्नो’ जस्तो साबित भएको छ । नक्सा अद्यावधिकपछि आएको जनसमर्थनलाई राष्ट्रवादको भाष्य दिएका ‘उत्तेजित’ प्रधानमन्त्री र नेकपाले भारत विरोधलाई अक्षमता लुकाउने र सरकारमा बसिरहने अमोघ अस्त्रजस्तै प्रयोग गर्दैछन् । चीनको दबाबमा टिकेको तथ्य मनन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली भारतलाई घोच्ने प्रकारले अनावश्यक टीप्पणी गर्न उद्यत छन्, सायद् यसरी नै चीन खुसी हुने उनको बुझाइ छ ।

नेपालमा भारतको विरोधले किन समर्थन पाइरहेछ ? यस विषयमा सोच्नुपर्ने भारत सरकारले हो । यसमा बढी त भारत सरकारको व्यवहार दोषी छ । सीमा विवाद, सीमामा नेपाली जनधन डुबानमा पार्ने उसको संरचना र एसएसबीले सीमाक्षेत्रका नेपालीप्रति गर्ने कतिपय अनुचित व्यवहार जस्ता भारत सिर्जित अनगिन्ति कारणहरुकै परिणाम नेपालमा भारत विरोध फस्टाएको हो । भारतीय केही सञ्चार माध्यम नेपालबाट आएको बाढीले भारतीय नगरीहरु डुबान र कष्टमा परेको तर नेपाल तटबन्ध बनाउन दिँदैन भन्ने आवाजमा सुनिन्छन् । 

ती भारतीय माध्यमले बुझ्नुपर्ने – नेपालले तटबन्ध बनाउन रोकेको छैन र भारतले आफ्नो सीमा संरचना अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बनाओस् भन्नेमात्र नेपालको भनाइ हो । सीमा क्षेत्रबाट कमसे कम सात, दस किलोमिटर दूरीमा बनाइनुपर्ने मान्यताविपरीत दर्जनौं भारतीय बाँधहरु पाँचसय मिटरदेखि दुई, तीन किमीका दूरीमा बनाइएका छन् । ती बाँधले हजारौं एकड नेपाली भूमि प्रतिवर्ष डुबानमा परेका छन् । सम्बन्ध सुधारको लागि आफ्नो सरकारले छिमेकीप्रति गरेको अर्घेल्याइँमा भारतीय माध्यमको पनि विवेक जाग्नुपर्ने थियो । यस्ता कारण सरकारबीच सम्बन्धमा सधैँजसो खटपट रह्यो तर नेपाल भारतको जनस्तरको सम्बन्ध भने अनुपम नै हो । 

नेकपा सरकार दुई देशको जनसम्बन्धलाई पनि बिथोल्न उद्यत रहेजस्तो छ । अरु घोचपेचका कुरा छोडौँ प्रधानमन्त्री ओलीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जयन्तीमा बोल्दै अयोध्या र राजा रामबारे दिएको अभिव्यक्तिले दुःखाएको चित्तको वाणी सुन्दा यस्तो लाग्छ । हिन्दु धर्मका अधिसंख्यक रामलाई भगवान ठान्छन् । भारतको अयोध्यामा राम मन्दिरको निर्माणप्रति लामो विवाद र त्यसमा जोडिएकोे हिन्दु संवेदना  प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको पक्कै होइन । यस्तो विषयमा पुरातात्विक अध्यनयन र प्रमाणविना नाम जुधेकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणी हल्का र आलोचित हुने नै भयो । धेरै मानिस र ठाउँको नाम जुध्नु प्रमाण नभएर संयोग मात्र हुनसक्छ । तथ्य चाहियो ।  

प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ, बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भन्नेलाई जबाफ दिइहाँलू वा सत्ता सहजताका लागि अयोध्या र भगवान रामप्रतिको टिप्पणी राष्ट्रवादको अर्को लहर हुनेछ । उत्तरतिर लम्पसार सिरानी हालेर खोक्रो राष्ट्रवादको स्वाद लिनखोज्दा बिग्रने जनस्तरको छिमेकी सम्बन्धप्रति नेकपा अध्यक्ष ओलीले उपेक्षा गरे । भगवान पशुपति नाथप्रति श्रद्धा राख्ने करोडौं भारतीय हिन्दु, सन्त, महन्तलाई नेपालसँग धार्मिक आस्थाको सम्बन्धले पनि जोडेको थियो वा छ । त्यो सम्बन्धलाई पनि तीतो बनाउने आधारहीन टिप्पणी प्रधानमन्त्रीले कुबेलामा गरे । 

विश्वस्तरमा पनि नेपालको ओज पातलिँदै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको नेतृत्वको सरकारले सम्बोधन गर्नु त परै जाओस् तर आन्तरिक र बाह्य समस्यालाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ र यसको आखिरी मूल्य जनता वा राष्ट्रले नै चुकाउनु पर्नेछ । यतिविघ्न समस्या र जटिलता उत्पन्न गरेको सरकार र नेकपाले समाधान देलान् भन्ने विश्वास नागरिकस्तरबाट उडिसकेको छ ।