नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी मेयरको उमेदवार  भएकै  कारण देशभर चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना हुँदैगर्दा मतपत्र च्यातिएपछि चुलिएको विवादले समग्र राजनीतिमै  प्रभाव जमाएको छ । कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनकी उमेदवार रेणु दाहालभन्दा नेकपा (एमाले)का उमेदवार देवी ज्ञवाली ७३३ मत अगाडि भएका बेला मतपत्र च्यातिएको थियो । देवी ज्ञवाली ७३३ मतले अगाडि भए पनि जित्ने निश्चित भने थिएन ।

कांग्रेसको  प्रभाव क्षेत्र मानिने निर्णायक मत भएको २० वडाको मत नगनीकन गरिएको अनुमान अपरिक्व हुन्थ्यो । यसैबीच, एमालेले मतपत्र गणना जारी हुनुपर्ने माग राखेर सदनदेखि सडकसम्म  अवरुद्ध पारेर प्रदर्शन गरेको छ भने मतपत्र च्यातिएका कारण विवाद उत्पन्न भएको वडामा पुनः मतदानको माग नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादीकेन्द्र)ले राखेका छन् । यसैका लागि प्रतिपक्षले लागातार दुई दिन संसद अबरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचन कार्यक्रमसमेत  प्रभावित भएको छ ।  यसपछि राजनीतिको बजारमा र सामाजिक सञ्जालका भित्तामा अनेकौ रंगहरु पोतिएका छन् ।  ’मतगणना’ कि ’पुनःमतदान’ भन्ने टुङ्गो लगाउन  नसकेको निर्वाचन आयोग भने च्यातिएको मतपत्र गन्ने र प्रतिवेदन तयार गर्ने काममैै अल्झिएको छ ।

एकथरी कानुनका विद्यार्थी निर्वाचन आयोगसँग पुनः मतदान गराउने कानुनी  आधार भएको जिकिर गरिरहेका छन् भने एमालेका नेतागण मत नगनिए सडकबाटै आप्mनो उमेदवार जितेको घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै छन् । विसं २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा बाग्लुङको अमलाचौर गाविसमा मतपत्र च्यातिएको यस्तै प्रकृतिको  घटनापछि पुनःमतदान गराइएको थियो तर भरतपुरमा भने मतगणना कि पुनःमतदान भन्ने अन्योल कायमै छ । 
नेपाली कांग्रेसको पकड र प्रभाव क्षेत्र मानिएको साविक चित्रवन  र नारायणी नगरपालिका समेटेर भरतपुर माहानगरपालिका बनाइएपछि महानगरपालिकामा कांग्रेस बलियो थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने पक्का भएपछि भरतपुरका कांग्रेस कार्यकर्ता र शुभेचछुकमा थापिएको असिम उत्साह पार्टी नेतृत्वले माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेपछि चक्नाचुर भयो । यसपछि कांग्रेस माओवादी गठबन्धनकी साझा उमेदवार बनिन् रेणु दाहाल ।

यस्तो गठबन्धन अस्वाभाविक र अप्राकृतिक भन्दै चितवन कांग्रेस कार्यकर्ताले व्यापक विरोध गरे । विरोधको सबैभन्दा ठूलो प्रहार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित थियो । फरक दर्शन बोकेका पार्टीहरुबीचको चुनावी तालमेल कांगेसका मतदातालाई पचेको थिएन । एकथरी भन्दै थिए यस्तो गठबन्धन बीपीको चिन्तन विपरीत छ । अर्काथरी भन्दै थिए द्वन्द्वकालका घटना कहाँ बिर्सिएका छौँ र ?  गठबन्धनको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवनमा संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेर गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरे ।

तर, यो सभा गठबन्धनलाई बलियो बनाउन पर्याप्त भएन । गठबन्धन  नै गर्ने हो भने जिल्लाका सबै नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाका सबै वडामा होला भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ताको अनुमान फेल खायो ।  अन्ततः गठबन्धन भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा सीमित हुन पुग्यो । सम्भवतः यो नै मेयरकी उमेदवार रेणु दाहालले मत कम पाउने प्रमुख कारण बन्यो । भरतपुर महानगरपालिका का २९ वडामध्ये माओवादीको पूर्ण प्रभाव रहेको वडा थिएन नै भने हुन्छ ।

चुनावी नतिजामा माओवादीले जितेको भनिएका ३ वडामा माओवादी उमेदवार पूरैले जित्न नसक्नुले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । वार्डमा तालमेल हुन नसकेपछि मेयर र उपमेयरमा मात्रै भएको तालमेललाई नेताको व्यक्तिगत लाभसँग समेत जोडेर हेरियो । वार्डमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तर मेयरमा वार्डको प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यतामा थिए कांग्रेसका मतदाता । फलस्वरूप, कतिपयले मेयरमा मत खसाल्नुलाई उपयुक्त ठानेनन् । यहाँबाट पनि रेणु दाहालका लागि खतराको घन्टी सुरु भयो ।  

जम्मा २ लाख ८० हजार ५ सय २ जनसंख्या बोकेको भरतपुर महानगरपालिका मा १ लाख ५० हजार २ सय ७४  मतदाता रहेका छन् ।  यसमध्ये १ लाख १२ हजार ७ सय ४१ मत खसेको थियो । यसबाट भरतपुरमा बस्ने नागरिके मताधिकारप्रति सजग देखिन्छन् । यीमध्ये सम्भवतः धरै मतदाता कांग्रेसकै थिए । तर, कांग्रेसका मतदाता चुनावी तालमेलप्रति संवेदनशील देखिएनन् । फलस्वरूप एमाले उमेदवारलाई अप्रत्यक्ष फाइदा पुग्यो ।

चितवन कांग्रेसका लागि एमाले बलियो हुनु लामो समयसम्मको चुनौती हो । चितवनमा कांग्रेस निर्णायक शक्ति थियो र स्थानीय जनताबीच छवि पनि उज्यालो थियो । झन्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावमा जनताले कांग्रेसप्रति ठूलो भरोसा र विश्वास रखेका थिए तर यसपटक चितवनमा कांग्रेसले त्यो जनविश्वास कायम राख्न सकेन । कांग्रेसको शक्ति अरुले उपयोग गरे र कांग्रेसको प्रभाव माओवादीको छायाँमा पर्यो ।  कांग्रेसको शक्ति भने पनि कमजोरी भने पनि आफ्नो रहेन । यसले पछिसम्म चितवन कांग्रेसलाई पिरोली रहनेछ । 
भरतपुर महानगरपालिका चुनाव जित्ने मेयरको लागि ठूलो अवसर हो ।  प्रशस्त सम्भावनाका बीच महानगर बनेको भरतपुर शैक्षिक र पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्छ र यहाँ भएका स्रोतलाई स्थानीय प्राथमिकतासँग मेल खाने गरी विनियोजन गर्नसक्ने हो र स्थानीय आवश्यकता अथवा अवस्था सुहाउदो निर्णय लिन सक्ने हो भने सफल मेयर बन्न गाह्रो छैन ।

महानगरपालिकाको मेयरकै प्रभावका कारण समग्र जिल्लाको राजनीति प्रभावित हुनसक्छ र मेयरको पार्टी अग्रपंक्तिमा आउन सक्छ । तर यसपटक कांग्रेसले त्यो अवसर गुमाएको छ । अब कांगेसका लागि  चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाबाहेक अरु अाफ्नो रहेन ।  कांग्रेसका लागि भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेको प्रभाव कमजोर पार्ने एकमात्र अस्त्र रेणु दाहालको जित थियो जुन कांग्रेसले मतदातालाई समयमै बुझाउन सकेन र कंग्रेसको मत नियन्त्रित र एकीकृत हुन सकेन ।

केही मात्रामा कांग्रेसका मतदाता छिन्नभिन्न भए । कांग्रेस समग्ररुपमा प्रभावित भयो र अनियन्त्रितजस्तो देखियो । अब खासगरी चितवनमा कांग्रेसले आफ्नो दर्शन र कार्यकर्ताको निष्ठा जोगाउन व्यापक लगानी गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अब कांग्रेसका लागि आफ्नो संगठनात्मक छवि कायम राख्न यसको उचित व्यस्थापन अनिवार्य छ । 
भरतपुरमा च्यातिएको ९० वटा मतपत्रले नेपालको राजनीतिमा झन्झन् प्रभाव पार्दैगएको छ । मतपत्र च्यातिनु र त्यसपछि मत गन्ने कि पुनःमतदान गर्ने भन्ने विवाद चाडो टुंगिएन भने यसलाई रेणु दाहालको उमेदवारीसँग जोडेर हेर्नेहरुलाई बल पुग्ने छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि चितवन राजनीतिको ऊर्वरभूमि हुनसक्छ ।

शीर्ष नेताहरुले कुनै एक जिल्लालाई आआप्mनो पकड क्षेत्र बनाउँदैआएको नेपालको राजनीतिमा दाहालको छनोटमा चितवन परेको हुनसक्छ । अब संघीय संसद्का लागि दाहालको उमेदवारी चितवनबाट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । रेणुको उमेदवारी र जितहारले चितवनमा माओवादीको सांगठनिक क्षमता र समर्थकको आकलन हुनेछ त्यसबाट दाहालले चितवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउन सक्छ । 
नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको उमेदवारलाई भोट हाल्न कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको थियो — त्यो  पनि माओवादीलाई ।  यसले कांग्रेसका कार्यकर्ता र शुभचिन्तकको विचारमा कांग्रेसप्रतिको निष्ठा खल्बलिन्छ कि भन्ने जोखिम देखिएको थियो । प्रथम चरणको चुनावी नतिजाले कंग्रेसको नेतृत्वले सुरक्षित अवतरण गर्न नसकेको  देखाएको छ ।  यस्तो चुनावी तालमेलले कांग्रेसलाई कहीँ कतै पनि फाइदा पुगेन । विपरीत सिद्धान्त र दर्शन बोकेका पार्टीहरुको चुनावी तालमेल मिलेर सरकार बनाएजस्तो सहज हुँदो रहेनछ । नेपाली कांग्रेसका लागि प्रथम चरणको निर्वाचन नतिजाले दोस्रो चरणमा तालमेल रणनीतिमा पुनरावलोकन गर्नैपर्ने संकेत दिएको छ ।