के विनाविधान न्याय गर्न सकिन्न ?

सुजन अधिकारी (राजु)

के विनाविधान न्याय गर्न सकिन्न ?

कोरोनाले देश दरबार ठप्प पारेपछि क्याम्पसमा पनि ताला लाग्यो । दोस्रो वर्षको भर्ना शुल्क चुक्ता गर्न बाँकी थियो । कहिले खुल्ला र बुझाउँला भनेर पर्खँदा पर्खँदै तीन महिना बित्यो । सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै क्याम्पस खुलेको खबर पाएँ । आषाढ १५ गते क्याम्पस प्राङ्गण पुगेँ । त्रिवि दिवस परेकाले क्याम्पस प्रशासन बन्द रहेछ । त्यसै फर्कनुभन्दा बैंकमा रकम बुझाएर भौचर लिनु मनासिब लाग्यो । आरआर क्याम्पसकै भवनमा नेपाल बैंक लिमिटेडको ‘एक्टेन्सन काउन्टर’ छ । त्यहीँबाट कलेजको सम्पूर्ण कारोबार हुन्छ । खातामा रकम जम्मा गरेँ । भौचरको प्रतिलिपि लिएर डेरामा फर्किएँ ।

भोलिपल्ट बिहानै (१६ गते) काम विशेषले अन्तै जानुपर्ने भयो । प्रथम वर्षको परीक्षाफल नआएको हुनाले हतार गरिहाल्नु पर्ने खास कारण पनि थिएन । फारम भर्ने बेलासम्म क्याम्पसको रसिद लिँदा हुन्थ्यो । बिहान निस्कँदा गोजीमै रहेको रसिद साँझ डेरा फर्कदा थिएन । यताउति, कुनाकाप्चा छाम्दा पनि फेला परेन । हराएको पक्कापक्की भो । दिनभर चहारेका ठाउँ खोज्दै हिँड्न सम्भव थिएन । त्यसपछिका दुई दिन के गर्ने भन्ने अन्योलमै बिते । 

आफूले हराए पनि बैंकको प्रतिलिपि सुरक्षित छ भन्ने होस आयो । बैंक काउन्टर पुगेँ । कान्तिपथ शाखामा गएर सम्पर्क गर्नु, दुई सय लिएर प्रमाणित प्रतिलिपि पाइन्छ भने । कलेजमा पनि सल्लाह गरेर जाँदा उत्तम होला भन्ने लाग्यो । आफूले भौचर हराएको र बैंकले प्रतिलिपि दिन्छु भन्नेसम्मको बखान बेलिबिस्तार लाएँ । पहिले त हप्काए — नसोधी भौचर किन काटेको भन्दै ! पछि भौचर नै हराएको भनेपछि त हुँदैन त्यसैले फेरि तिर्नुपर्छ भने । बैंकको सुझाव जाहेर गर्दै त्यसरी किन सम्भव छैन भनेर जिकिर गरेँ । प्रतिलिपि लिएर म बिल काट्न सक्तिन लेखामा गएर कुरा गर्नु भन्ने जबाफ आयो । 

लेखा शाखामा एक महिला र एक पुरुष गरी दुई कर्मचारी थिए । त्यहाँ पनि सोही जबाफ दोहोरियो । सक्कल चाहिन्छ भन्ने अड्डी लिए । लाग्थ्यो तर्कभन्दा ढिपीले जित्न सहज छ । अन्य दुईलाई पनि त्यस्तै समस्या परेको रहेछ । ती पुरुष कर्मचारीले विद्यार्थीले दिएको निवेदन, बैंकले दिएको प्रतिलिपि र रकम स्थानान्तरणको अभिलेख एकमुष्ठ प्रमाणको रुपमा देखाए । हुँदैन भनेको तिमी पत्याउँदैनौ । हुने भए त हामी गर्दिहाल्थ्यौँ नि भन्दै उनी पाखा लागे । उनको कुरा सुनेर बैंकमार्फत पो केही हुन्छ कि भनेर तल ओर्लिएँ । बैंक कर्मचारीले हालसम्म रकम फिर्ताको प्रावधान नरहेको जानकारी दिए । बरु कलेजले चेक काटिदिएमा समस्या नहुने सुझाए ।

लेखा शाखा उक्लिएर बैंकको सुझाव बताएँ । महिला कर्मचारी मात्रै थिइन् कोठामा । उनले त्यसो गर्न नमिल्ने बताइन् । कुन शीर्षकमा काट्ने ? केका आधारमा काट्ने ? किन काट्ने जस्ता वादविवाद भए । उनको मुख्य अडान लेखा परीक्षणमा समस्या निस्कन्छ भन्ने थियो । सक्कल प्रतिलिपि हुँदा समस्या नपर्ने तर दस हजारको रकमान्तर हुँदा लेखापरीक्षण गर्न समस्या नहुने ? प्रतिप्रश्न गरेँ । खै अहिलेसम्म भएको छैन त उसलाई भन्ने सहज जवाफ दिइन् । यहाँनेर प्रयोग भएको ‘‘उसलाई’’ पक्कै लेखापरीक्षक हुनुपर्छ । मलगायत अन्य दुईको जोड्दामात्र पनि रु पच्चीस हजारको अन्तर हुन्छ । यस्तो समस्या भोग्ने अन्य कति होलान् ? कर्मचारी हरिबहादुर झैँ कुन पैसा गर्दै बस्छन् । यो त सरासर अत्याचार हो भन्ने लाग्यो । लेखा परीक्षण कसरी मिलान हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेँ । रकमको हिसाब खोज्न थालेपछि उनी प्रमुखसँग कुरा गर्नुस् भन्दै पन्छिइन् । 

प्रमुखको ढोकामा समस्या बिसाएँ । प्रमुखले चाख दिएर सुनेझैं गरे । मनमा केही आशा पलाएको अनुभूति भयो । गल्ती नहुनु थियो भइहाल्यो मैले पाउने सजायँ दौडधुपको पाउँदै छु । कलेजको खातामा पैसा आएको छ । समस्या सम्बोधन हुने गरी मध्यममार्ग निकाल्नु पर्यो भने । उनी केही सकारात्मक देखिए । म बुझ्छु के रहेछ भन्दै लेखातिर लक्किए । 

लेखामा महिलामात्रै थिइन् । प्रमुखलाई देख्नेबित्तिकै अघिभन्दा केही सजग देखिइन् । 

मिल्दैन भनेको भाइ कुरै बुझ्नुहुन्न त्यसैले सरकोमा पठाइदिएको सर ( बोलीमा मिठास पनि झल्कियो ) । 

हैन ठीकै छ । के गर्न सकिएला त अब ?–  प्रमुख

खै के गर्न सकिएला र ?  हामीलाई नै समस्या पर्छ ।– महिला

कसरी समस्या पर्छ र ? सबै कागजात तथ्यगत र प्रमाणित हुन्छन् । सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने एक निम्नमध्यम वर्गको विद्यार्थी भएर सोच्नुस् त ! दस हजार सानो रकम हो ? समाधानको बाटो बनेको छैन भने बनाउन पर्यो । भोलि अर्काेलाई पनि यही समस्या पर्ला । गल्ती चाहेर हुने त होइन । तर, गल्ती भएपछि पनि समाधानको बाटो त खुला गर्नुपर्दैन र ?

भाइ तपाई पो राम्रो मान्छे हुनुहोला र हामीले गरिदिउँला भोलि भिडभाडमा यसरी हराएँ भन्दै हजारौं आउँछन् । नक्कल लिएर आउँदै मेरो मान्छेको भर्ना गर्दिनुस् भन्दै आए हामीले कसरी सम्हाल्ने ? हुँदै हुँदैन, ढिपी नगर्नुस् ।

म्याम, पहिले बैंकले प्रतिलिपि दिनुपर्यो । रकमान्तरको कागजको लागि बैंकलाई कलेजको चिठी चाहियो । खातामा रकम जम्मा गर्नेको नाम, ठेगाना, कलेजको रोल नम्बर र फोन नम्बरसहित अभिभावको नाम हुन्छ । यत्रो रुजु मिलाउन कसरी सम्भव हुन्छ ? फेरि यतिले त कलेजको रसिद मात्रै प्राप्त हुन्छ । यहाँहरुलाई कार्यभार पर्छ भने यस्ता समस्यालाई समाधन गर्ने समय तोक्न सक्नुहुन्छ । प्रमाणीकरणको दायरा बढाउन सक्नुहुन्छ ।

मेरो प्रतिकारात्मक जवाफमा उनी मौन रहिन् । त्यसै त नेपालीलाई सल्लाह सुझाव दिएको निको मान्दैनन् । झन् उनी ठहरिइन् सरकारी कर्मचारी । त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ ? मिल्दैन भनेसी मिल्दैन के भाइ ! कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको ? तपाइँले दिएको रसीद हामीले हराए हामीले तिर्नुपर्छ । त्यसैले सम्भव नै छैन भनेको मान्दिनुस् न भन्दै उनी तर्किइन् । 

उनले आफ्नो अडान छाडिनन् मैले आफ्नो । अब एकै विकल्प प्रमुख थिए । उनलाई मध्यम मार्ग अपनाउन आग्रह गरेँ । उनले कसरी गर्ने त भनेर उल्टै मलाई सोधे । मैले बैंकको कर्मचारीको सल्लाहबमोजिम आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेँ । 

त्यसरी सजिलो छैन नि । तपाईँलाई कुन शीर्षकमा चेक काट्दिने ? कुन आधारमा काट्ने ? सजिलो छैन नि । कुरा घुम्दैफिर्दै पुःन लेखा परीक्षणमै पुग्यो । 

खातामा पैसा जम्मा भएको छ । मर्कामा विद्यार्थी छ । मलाई न्याय गर्दा कलेजमाथि अन्याय हुने भए पो समस्या । नत्र कसरी हुन्छ समस्या ? प्राइभेट कलेज हुन्थ्यो भने यो केही समस्यै हुँदैन थ्यो । सरकारी हुँदैमा समस्याको पोकोमा अल्झी बस्नुपर्ने ? डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम हुन्थ्यो त तपाईँले फोटोकपी पेपरको प्रिन्टलाई वैधानिक मानेर काम गर्नुपर्थ्यो । रकमान्तर हुँदा नपरेको फरक शून्यान्तर हुँदा पर्छ भने कुरा स्पष्ट छ । उप्रिएकोे रकम  मिलान गर्ने काइदा र फाइदा हुनुपर्छ । नत्र यस्तो पनि हुन्छ कहीँ ?

हामीले त्रिविबाट आएको निर्देशन पालना गर्ने हो । त्यहाँबाट जे निर्देश हुन्छ । त्यही मान्ने हो । रजिस्ट्रार कार्यालयबाट निर्णय गराएर ल्याउनुस् । तपाइँको काम गर्दिन्छौँ ।

प्रमुखको कुरा तर्कसंगत त थियो तर न्यायसंगत थिएन । आरआर कलेजकै विद्यार्थीको समस्या बुझ्न अस्वीकार गरे क्याम्पस प्रमुखले । त्रिविमा लाखौं विद्यार्थी छन् । रजिस्ट्रार कार्यालयले मेरो समस्यालाई कत्तिको चासो दिएर हेर्ला ? एकजना विद्यार्थीको हकमा लागू हुनेगरी नियम नै फेरबदल गर्ला ? माथि नै भनिसकेँ नेपालीलाई सकारात्मकता रुच्दैन । त्यसैले मैले आफ्नो हतियार कलमको सहरा लिने निर्णय गरेँ ।

घर आएको बच्चालाई फेरी स्कुल पुगेर आइज अनि खाजा दिन्छु भन्न अभिभावकको नैतिकतालाई शोभा दिँदैन । एकजना विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्नबाट यसरी पन्छनु त क्याम्पस प्रमुखकै निरीहता हो भन्दा अन्यथा नहोला । नियत समस्या समाधान गर्ने नै हुन्थ्यो त प्रमुखले गर्ने ‘फी मिनाहा’को एउटा निर्णय नै व्यवहारिक समाधानका लागि पुग्थ्यो । कलेजले आन्तरिक मूल्यांकनबाट दिनसक्ने पुरस्कार र छात्रवृत्तिको सूची पनि लामै हुन्छ । त्यसमाथि छात्रवृत्ति कसले र किन पाइरहेका छन् भन्ने पनि सर्वविदितै छ ।  

सरकारी कलेजकै विद्यार्थी भएको नाताले भन्नसक्छु — त्यहाँको आम्दानी खर्च पारदर्शी हुँदैनन् । तीज दसैं तिहार आउन लाग्दैगर्दा दर खाने कार्यक्रमदेखि स्वागत चियापनमा लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको देख्न सकिन्छ । विद्यार्थी संगठनले कार्यक्रम गर्नुपरे क्याम्पसले दिल सानो गर्नै सक्तैन । त्यसका लागि त क्याम्पस प्रमुख नै काफी हुन्छन् निर्णय गर्न । त्रिविको निर्णय आवश्यकै नपर्दाे रहेछ । न्याय निसाफको मामिलामा मात्रै निर्णय गर्ने अधिकार नहुने हो ? 

भागबण्डाको राजनीतिले दिएको पदले समस्या सुल्झाउन भन्दा बढाउनमा फाइदा देख्छ । नीति नियम गलत लागे सुधार्न सकिन्छ । नियत नै गलत भए केले सुधार्ने ? नियत नै परपीडक भस्मासुरको जस्तो भएपछि सामान्य मान्छेले के गर्ने ?

सायद कलेज हाताभित्रको अन्तिम सत्य पनि यही नै हो । मैले पनि कुनै एक युनियनका दाजुको खुट्टा समाएको भए प्रतिलिपिको झन्झट बेहोर्नै पर्ने थिएन होला । यस्ता ठाउँमा सुधारको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो । होइन भने मान्छेलाई आफ्नो ब्रह्मले सत्य मानेको कार्य गर्न कुनै बन्धनले छेक्छ र ? 
सुनेको थिएँ — जहाँ कानुन हुन्छ त्यहाँ न्याय हुँदैन । जहाँ न्याय हुन्छ, यहाँ कानुनको जरुरत नै पर्दैन । हाम्रोमा त न न्याय रहेछ, न त गतिलो कानुन नै । 

यसभन्दा पहिले पनि त्रिविका विषयमा कैयौं लेख छापिएका छन् । आगामी दिनमा पनि छापिनेछन् । मेरो थप एक ब्लगले नै सारा समस्या समाधान होला र ? आफ्नो गल्तीको कारण उब्जिएको समस्यालाई लिएर लेख नै छाप्नु जरूरी हुन्छ र ? समस्या आफ्नै गल्तीले उब्जिएको भएपनि भोगाइ त आममान्छेको हो । आममान्छेको भोगाइ कसरी व्यक्तिगतमात्रै हुनसक्छ ?

समस्या जताको भए पनि सुधारको लडाइँ त संस्थागत हो । समाज परिवर्तन गर्छु भन्दै राजनीतिशास्त्र पढ्नेले आफ्नै लडाइँबाट पछि हट्नु उचित पनि होइन । विद्यार्थी संगठनको सहयोग लिए त भैहाल्यो लेख र मिडियामा हंगामा किन गर्नु ? आफ्नो दुनो सोझो गर्नुमात्र समस्याको समाधान हो र ? गलाको आवाज ओठसम्म ल्याउन नसक्नेको निमित्त कस्ले बोलिदिने ? तिनको हिम्मत बन्न पनि लेख्नैपर्छ । म बोल्नैपर्छ । हामीसँग सदैव दुई विकल्प हुन्छन् । बेथिती सहने वा विद्रोह गर्ने । मैले दोस्रो  विकल्प रोजेँ । सत्यको बाटो हिँड्न कठिन छ । यद्यपि, सकारात्मक परिवर्तन खोज्नेहरुले हिँडिरहनु आवश्यक हुन्छ । 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad