बाढी पहिरोको बढ्दो प्रकोपले हामीले अपनाएको विकास र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर त्रुटि रहेको पुष्टि हुन्छ । मनसुनबाहेकै पनि बर्सेनि ठूलो वर्षा भयो भने बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । वर्षा यामको त कुरै भएन । कतै न कतै दुःखद घटना भइहाल्छ । यस वर्ष पनि असारको अन्तिम साता लाग्दा नलाग्दै बाढी र पहिरोबाट आठ जिल्लाका २३ जनाको मृत्यु भएको ३६ जना बेपत्ता तथा २६ जना घाइते भएको सरकारी तथ्यांक छ । यसैबीच राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, आकस्मिक सहायता र पुनःस्थापना तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपपछि सरकारले सधैँ नै तत्काल उद्धार, आकस्मिक सहायता तथा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । तर, उद्धारको चरण सकिएपछि सरकारी सक्रियता बिस्तारै शिथिल हुँदै जान्छ र पुनःस्थापनासम्म बिरलै पुग्छ । यसैगरी विपत्तिको कारण पहिल्याएर दीर्घकालीन समाधान खोज्ने काम त झन् हुँदै नभए बराबर हुन्छ । फलस्वरूप, कतिपय स्थानमा त बर्सेनि एउटै खोलाले त्यही ठाउँमा क्षति गरिरहेको हुन्छ । भारतले एकतर्फीरूपमा सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध, सडक, तटबन्द र नहरका कारण हजारौँ बिघा जमिन र लाखौं नेपाली नागरिक डुबानमा पर्ने समस्या त अब नियतिजस्तै भइसक्यो । तर, राज्यले भने पटके सहयोग गर्नुबाहेक अरू दीर्घकालीन उपाय अपनाउने गरेको देखिँदैन । यदाकदा थप केही गरिहालेमा पनि त्योसमेत धेरैजसो अर्को वर्षको विपत्तिको कारण बन्न पुग्छ । 

मूलतः खहरे खोलामा तटबन्ध गर्ने, कमला पहाडहरूमा डोजर लगाउने, भारतीय ज्यादती र केही हदसम्म जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अनपेक्षित अतिवृष्टिबाट नेपालले बर्सेनि दुःखद प्राकृतिक विपत्ति भोग्नुपरेको हो । नेपालको भूबनोट र जमिनको प्रकृतिविपरीत विकासका नाममा गरिने भौतिक निर्माणले क्षति गरेको भने सरकारले कहिल्यै बुझ्न चाहेन । सम्भवतः नेपालकै माटो सुहाउँदो विकासको कल्पनासम्म पनि शासकहरूले कहिल्यै गरेनन् । सरकारले प्रकृतिको वरदानलाई सुमर्न नजानेर विपत्तिमा परिणत गरायो । यसलाई रोक्न आवश्यक संकल्प, दृष्टिकोण र क्षमता अहिले राजनीति वा प्रशासनिक नेतृत्वमा देखिँदैन । यसैले सरकारले पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापनाको निर्णय कार्यान्वयनमा इमानदारी देखाओस् । उद्धार र आकस्मिक सहायताको चरणमा क्रमशः सुरक्षाकर्मी र सामाजिक संस्थाहरूको परिचालन बढी प्रभावकारी हुन्छ । पुनः स्थापनाका लागि विकास साझेदारहरू, संघ र प्रदेश सरकारले     स्थानीय निकायलाई सघाउँदा प्रभावकारी कार्य हुनसक्छ । पीडितहरूको भौतिकका साथै आर्थिक र सामाजिकरूपमा पनि पुनःस्थापित हुनेगरी  पुनःस्थापना योजना बनाउनु पर्छ र त्यसको मूल सरोकारवाला पीडितहरू नै हुन् भन्ने हेक्का रहोस् । साथै, पीडितहरूको सम्पर्कमा धेरै जना पुग्दा कोभिड—१९ को संक्रमण नहोस् भन्नेमा यस वर्ष विशेष चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।