.jpg)
काठमाडौं । अर्थ समितिमा पुँजीबजार तथा मुद्राबजारसम्बन्धी अध्ययन उपसिमितको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।
रामकुमारी झाँक्री नेतृत्त्वको उपसमितिको प्रतिवेदनले उठाएका विषयमा शुक्रबारको समितिले छलफल गरेको हो । प्रतिवेदनमा बैंकलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिन दिइएको सुझावमा समितिमा जोडतोडका साथ उठाइउको छ ।
प्रतिवेदनमा ११ प्रश्नको सम्बोधन भएपछि मात्र बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने उल्लेख थियो । समिति सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले छलफलमा प्रश्न गरे, “बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुभन्दा अगाडि ११ प्रश्न सम्बोधन हुन कति समय लाग्छ ?” उनले ती कुरा अलि जटिल भएको वा सहज रहेको विषयमा बैंकरसँग परामर्श भएको नभएको प्रश्न पनि गरे ।
उनको प्रश्न छ, “यदि छलफल भएको हो भने पूरा गर्न ५ वा १०, कति वर्ष लाग्ने रहेछ ?” ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा दुईवटा बाटो हुन सक्ने उनको जिकिर छ । अहिले लाइसेन्स दिएर निश्चित समयमा ती सर्त दिएर पूरा गराउने र निश्चित समय दिएर त्यो पूरा भएपछि लाइसेन्स दिने भन्ने बाटो रहेको उनले बताए ।
पब्लिक लिमिटेडमा जाने कम्पनीका लागि पुँजी बढाउने र मजर्र/प्राप्ति ठीक हुने उनको भनाइ छ । यसले पारदर्शी हुने दाबी उनले गरे ।
उनले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने विषयमा त्यो आकार सानो भएको बताए । पाण्डेले भने, “धेरै कर्जा लिने र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग पब्लिक लिमिटेडमा जानै पर्दा त्यो पुँजीको आकार सानो देखिन्छ ।”
उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जलविद्युत् तथा ढुङगा गिटी उद्योग पनि पारदर्शी हुन्छ कि भनेर सानो पुँजी सुझाव दिएको बताइन् ।” उनले सरकारले निश्चित ठाउँलाई खानी तोकर दिँदा पारदर्शी हुने सुझाव दिइन् ।
यसो त प्राकृतिक स्रोतमाथि सबैको अधिकार हुने उनको दाबी छ । केही सीमित मान्छेले दोहन गर्ने गर्दा नागरिकलाई कुनै लाभ नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तै सेयर बजारमा अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित विभागमा काम गर्ने, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि सेयर कारोबार गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
झाक्रीँले भनिन्, “अहिले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका कर्मचारीले पनि सेयर कारोबार गरिरहेका रहेछन् । ब्रोकरका परिवारले कारोबार गरिरहेका छन् ।” ब्रोकर सेवा दिन बसेका हुन् तर परिवारले नै कारोबार गर्दा सेवा कसरी प्रभावकारी हुने भन्ने उनको प्रश्न छ ।
यसले भित्री कारोबारमा नियमाक नै सक्रिय हुने डर भएको बताइन् । झाक्रीँले भनिन्, “यसले भित्री कारोबार मौलाएको अनइथिकल काम हुने जोखिम देखियो । यसलाई कसरी नियमन गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।”
समितिका अर्का सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन ठीक रहेको बताए । राम्रो अध्ययन गरेर ल्याइको प्रतिवेदनले हाम्रोमा नीतिमा नभएर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याएको उनले बताए । कार्कीले भने, “प्रतिवेदनमा सर्तहरू राखेको छ । ती सर्त दोहोरो अर्थ लाग्ने पनि छन् । हामिले कार्यान्वयन गर्न सक्ने र दोहोरो अर्थ नलाग्ने निर्देशन दिनुपर्छ ।” उनले पुँजीबजारलाई प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पुरानै तरिकाले कारोबार गर्नेभन्दा नैतिक कारोबार गर्ने गरी र समस्या समाधान हुने गरी दिइनुपर्ने बताए । बैंकका सहायक कम्पनीमा कर्पोरेट संस्कार हुने गरी तथा अहिलेका ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजी बढाएर उनीहरूमा पनि कर्पोरेट संस्कार विकास हुने गरी प्रतिवेदन आएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै वास्तविक क्षेत्रलाई पनि पुँजीबजारमा कसरि ल्याउने भन्ने हिसाबले पुँजी तोकिए बराबर वा सरकारले तोके पब्लिक कम्पनी बनाइनुपर्न उनको भनाइ छ । दाहालले भने, “५० करोड रुपैयाँ कम हुन्छ भने १ अर्ब तोकौं ।”
प्राकृतिक स्रोतको गाउँमा दोहन भएको स्वीकार्दै उनले भने, “प्रकृतिक स्रोत परिचालनमा सबैको समान सहभागिता हुनुपर्छ चाहे सिमेन्ट, ढुंगा, गिटी होस् अथवा काठ ।” यस्ता कम्पनीलाई पुँजी नतोकी अनिवार्य पब्लिक लिमिटेडमा लैजानुपर्ने उनको धारणा छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नियमनकारी निकाय वा अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्धित विगाका कमर्चारीले विभागमा काम गर्नुभन्दा पहिले आफूसँग भएको धितोपत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । उनको भनाइ छ, “उनीहरु जिम्मेवारीमा रहँदासम्म धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन पाउनु हुँदैन ।”
