व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यका पद, शक्ति, संवैधानिक व्यवस्था र संस्थाको दुरुपयोग गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई धोका दिएका छन् । सरकारको गैरजिम्मेवार र बदनियतपूर्ण हर्कतको सशक्त विरोध नगरेर विपक्षी दलहरू पनि जनताका नजरमा निरीह देखिएका छन् । महामारीको व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार शैलीका प्रस्तुत भयो । महामारीलाई राज्यको ढुकुटी लुट्ने निहुँ बनाइएको स्पष्ट हुँदा पनि विपक्षले सशक्त विरोध गर्न सकेन । यसैबीच सत्तारुढ नेकपाभित्र किचलो सुरु भयो । संसद्मा त्यसको प्रभाव देखिने डरले सरकारले एकाएक संसद् अधिवेशनै अन्त्य गरायो । यही वैशाख २६ गते सुरु भएको संसद्को बर्खे अधिवेशन असार १८ गते अन्त्य गरिएको छ । 

सरकारका मन्त्रीहरूले संसद् ‘बिजनेस’ रहित भएकाले अन्त्य गरिएको भने पनि उनीहरू स्वयंलाईसमेत त्यसमा विश्वास नहोला । ‘रत्यौली’ खेल्न संसद् चलाउने हो र ? भन्नेजस्ता असंसदीय र गैरजिम्मेवार ओँठे जबाफ पनि ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले दिएका छन् तर संसद्मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलगायत थुप्रै विधेयक र प्रस्तावहरू विचाराधीन थिए । यसैले ‘बिजनेस’ नभएर हैन संसद्को सामना गर्न डराएर सरकारले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराएको हो भन्नेमा सन्देह हुँदैन । तर, संसद् त विपक्षका लागि जनतासम्म पुग्ने र जनताका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिने वैध मञ्च हो । संसद् अधिवेशनमा मात्र विपक्षको वैध अस्तित्व देखिन्छ । संसद् सरकारको मार्ग दर्शक र नियन्त्रक पनि हो । संसद्को अनुपस्थितिमा बहुधा सरकार निरंकुश हुन्छ । यसैले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय उचित र देशका लागि हितकारी देखिँदैन ।

अहिले एकातिर सरकारका गलत क्रियाकलापले देश र जनता आक्रान्त भइरहेका छन् । अर्कातिर, संसद् हठात् अन्त्य गरेर विपक्षसँग वैध मञ्च खोसिएको छ । यस्तो अवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने थलो सडक हुनेगर्छ । तर, अहिले त सडकमा जाँदा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्छ । यसैले पनि संसद् चल्नु आवश्यक देखिन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो र संसदीय सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने हो भने विपक्षले संसद् अधिवेशन बोलाउन पहल गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ (३) मा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन आवश्यक भएमा सरकारले नचाहे पनि बोलाउन सकिने गरी बाटो खोलिएको छ । प्रतिनिधि सभामा बहाल रहेका सदस्यको २५ प्रतिशतले लिखित माग गरेमा राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । र, संसद् बोलाउन सांसदहरूले नै पहल गनुपर्छ । जनताले बोलाएर हुँदैन ।

संसद् बोलाउन अग्रसर हुँदा सत्तारुढ दलभित्रको झगडामा पक्ष लिएको देखिने हो कि भने विपक्षीहरू हच्किएको देखिएको छ । यो जनताप्रतिको दायित्वबाट भाग्ने निहुँमात्रै हो । पक्कै पनि अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संविधानको प्रावधान र संसद्को दुरुपयोग गरिनु हुँदैन । तर, नेकपाको किचलो सोही दलको आन्तरिक समस्या हो । विपक्षले त सत्तापक्षको किचलोमा नअलमलिएर देशको समस्या तथा आवश्यकता हेर्नुपर्छ । ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताहरूले सरकारलाई केही सकारात्मक पहलका लागि बाध्य बनाए । अहिले संसद् सक्रिय हुनुपथ्र्यो । उल्टै, बजेट अधिवेशन साउनै नलागी समाप्त गरियो । सम्भवतः यसभन्दा पहिले यसरी बजेट अधिवेशन समाप्त पारिएको थिएन । संसद्बाट दबाब दिन सके सरकारलाई जिम्मेवार बन्न कर लाग्नेछ । यसैले विपक्षीहरूले जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न संसद्को अधिवेशन बोलाउन अग्रसरता देखाऊन् !