सत्तारुढ दलभित्रको ‘अन्तरसंघर्ष’ अन्ततः ‘देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीको षड्यन्त्र’ परास्त गर्दै ‘महान् क्रान्तिकारी मार्क्सवादी प्रक्रियाअनुसार सौहार्दपूर्वक’ समाप्त हुने लक्षण देखिन थालेको छ । स्थायी कमिटीको बैठक लगातार स्थगित र मञ्चमा चिनियाँ राजदूतको आगमनको दृश्यले नाटकको अन्तिम दृश्य ‘सुखान्त’ हुने सम्भावना बढेको हो । ‘भारण्ड पंक्षी’को मूर्खताको नक्कल गर्ने उद्यत देखिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुवै अध्यक्षले नाटकको कथालाई अन्तिम दृश्यमा एकाएक बदल्ने परम्परा यस पटक पनि थाम्ने सम्भावना बढेको छ । अतः नाटकको अन्त्यले धेरैलाई विश्रान्ति मिल्ने देखिन्छ । 

पछिल्लो समाचारअनुसार अब दुई अध्यक्षहरूले आफूहरू नै एकान्तमा बसेर झगडा टुंगाउने विधि रोजेका छन् । हुन पनि ‘दिने’ केपी ओली र ‘लिने’ पुष्पकमल दाहाल मिले भई त गयो । बीचमा वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई किन भाउ दिनू ! भाउ दिए भाग पनि दिनुपर्छ । भागबन्डा गर्दा पाँच भाग लगाए २० प्रतिशत पर्छ भने दुई भाग लगाउँदा ५०  प्रतिशत । तिनलाई दिनै पर्ने भए बिलो दिए भयो नि ! बिलो अधिकार हैन क्यारे । तजबिजमा दिने न हो । 

(यस विवादले सायद सबैभन्दा बढी नोक्सान नेपालको हुनेछ । नेपाल भनेको माधवकुमार नेपाल । राष्ट्र नेपाल त सधैँ हारेकै छ । यसपटक पनि मुलुक हार्ने त पक्कै छ । छिमेकी राजदूतको सक्रियता जो बढेको छ ।) 

नेपाललाई नोक्सान

नेकपाभित्र कार्यकर्ता तहमा अझै एमाले र माओवादी खेमा जीवितै देखिन्छ । तर, अहिलेको विवादमा नेपाल र खनालले दाहाललाई साथ दिए । कुनै दिन त अधिवेशन होला । ओलीका पक्षमा एमाले र दाहालका पक्षमा माओवादी ध्रुवीकृत हुनसक्छन् । नेपाल पक्षसँग त बिस्तारै हराउँदै जाने नभए ओली वा दाहालको समूहमा विलय हुनेबाहेक अरू विकल्प देखिएन । अहिलेसम्म पार्टीभित्र एउटा बलियो शक्ति मानिएर भाग पाउने माधवकुमार नेपाल ओली र दाहाल मिले पनि नमिले पनि दयाले दिएको बिलोमा चित्त बुझाउन बाध्य हुने देखियो । 

घानमा कांग्रेस पनि ! 

प्रधानमन्त्री ओलीका दूत सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगेको समाचारले सबैभन्दा बढी तरंग कांग्रेसभित्रै उत्पन्न भएजस्तो छ । कतै महाधिवेशनका बेला पार्टी सत्तामा जाला र देउवाले राज्यका साधनस्रोत पार्टीको चुनावमा प्रयोग गर्न पाउने हुन् कि भन्ने डरले देउवाका विपक्षमा रहेकाहरू आत्तिएजस्तो देखियो । देउवा समर्थकहरूले त मुख मिठ्याउन थालिसकेका छन् । यसपटक पनि कांग्रेसहरूले हिसाबकिताब नगरी सत्ताको सपना देखेजस्तो देखिन्छ । पहिलो त, अब नेकपा नै नफुट्ने भयो । फुटिहाले पनि कांग्रेस तेस्रो हुने भयो ।

भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्ला ! 

प्रतिनिधि सभाको कुल २७५ स्थानमा एमालेले १२१ र माओवादीले ५३ गरी नेकपाले १७४ स्थान पाएको थियो भने कांग्रेसले ६३ र जनता समाजवादी पार्टीका घटकहरूले ३४ स्थान पाएका थिए । अहिले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सदस्य घटेका छन् । नेकपामा विभाजनै भए पनि माधव नेपाल पक्षका सदस्यहरू दाहालको पछि लागे र सत्ताको नजिक पुगे भने अरू पनि थपिन सक्छन् । त्यसो भयो भने माओवादीको ५३ मा एमालेबाट ८५ सदस्य आए बहुमत पुग्छ । त्यसो भएन भने पनि माओवादीको ५३ मा १० भन्दा बढी त पक्कै थपिएलान् । अर्थात्, कम्युनिस्टहरूकै दुईवटा पार्टी पहिलो र दोस्रो हुनेछन् । कांग्रेसहरूले प्रमुख विपक्षी हैसियत पनि गुमाउनेछन् । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाकै खस्ने पो हो कि ?

महाधिवेशनको बाटो

कांग्रेसले सरकारमा नजाने मौका पाएको छ । यद्यपि, शेरबहादुर देउवा सभापति भएको पार्टी सरकारमा जान पाउँदा पनि जाँदैन भन्नु अहिलेसम्मको उदाहरणले मूर्खता हुन्छ । तर, महाधिवेशन पूर्वघोषित मिति ७ फागुन २०७७ मै गर्ने निर्णय गरेकाले सबैको ध्यान त्यतै जाने हो कि भन्ने लख काटेको हो । भलो पनि त्यही होला ।

राम्ररी महाधिवेशन गरेर नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व उदायो र संसदीय निर्वाचनमा समयमै भयो भने कांग्रेस र जनता दुवैको पक्षमा निर्वाचन परिणाम आउन सक्छ । अहिले सरकारमा गयो भने कांग्रेस अर्को चुनावमा सोत्तर हुने जोखिम बढी देखिन्छ । निकट अतीतकै दृष्टान्तले देखाएको छ । कांग्रेस यसपटक जोगिए राम्रो ! तर, अझै पनि कुनै न कुनै बहानामा महाधिवेशन टार्ने वा लटरपटरमा टुंग्याउने खेल हुनसक्छ । अधिवेशन सुरु नहुँदासम्म यसै भन्न सकिँदैन ।

अधोपतनको हेक्का

नेकपाभित्रको विवादमा नेपाली कांग्रेस नमुछिएर ठीकै भएको छ । विगतमा नेकपा (एमाले) विभाजनमा कांग्रेसका केही नेता निकै सक्रिय भएका थिए । अहिले तिनीहरू लगभग सबै नै राजनीतिक गुमनामीमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बोली र व्यवहार हेर्दा पक्कै पनि धेरै कांग्रेसजन उनलाई हटाए हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । कोभिड—१९ को कुव्यवस्था र महामारीमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको देख्दा विवेक भएको व्यक्तिले ओलीको समर्थन गर्न सक्तैन । तर, कांग्रेसलाई आजको अवस्थामा खुम्चिने गरी पिठ्युँमा छुरा हान्ने काम भने पुष्पकमल दाहालले गरेका हुन् । देउवासँग जति नै दोस्ती भए पनि दाहालसँग लहसिन थाल्यो भने कांग्रेस उठ्न नसक्नेगरी पछारिने छ ।
ओली हटुन् तर संसद्बाट ! 

सरकारको विफलता र भ्रष्टाचारका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार हट्नु देशका लागि लाभदायक हुन्छ । तर, ओलीलाई पार्टीका नेताहरूको कोठे बैठकले हैन संसदीय प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र संसदीय पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धता बिर्सेको छैन भने यस्ता कुराको हेक्का राख्ला नि ! सरकारमा नगएर, प्रतिस्पर्धी दल फुट्न लाग्दा पनि कतैपट्टि नलागेर बस्नु शक्तिका लागि राजनीति गर्नेहरूका लागि सकसकै कुरा हो । तैपनि, केही वर्षमै कांग्रेस नायकको भूमिकाबाट सहायक र बेलाबखत विदूषकको भूमिका देखिन थालेको छ । कांग्रेसजनले पार्टीको यो अधोपतन र अवमूल्यनको पनि हेक्का राखे बेस ।

लोकतन्त्र जोगाउन सक्रियता 

देखिइसक्यो कम्युनिस्टहरू सत्ता स्वार्थका लागि लोकतन्त्रको मूल्यमा प्रहार गर्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् । यस्तै, जनताका पीरमर्का पनि उनीहरूका प्रचारवाजीबाहेक अरू केही होइन रहेछ । यथार्थमा जनताको मर्कामा संवेदित नहुने पद्धति आवरणजस्तो भए पनि लोकतान्त्रिक हैन । यसैले कम्युनिस्टहरूले सत्ता स्वार्थका लागि लोकतन्त्रको मर्ममा प्रहार गर्न हिचकिचाउँदैनन् । लोकतन्त्रका सबालमा भने कांग्रेस निस्पृह हुनु हुँदैन । लोकतन्त्र रुचाउन नसकेका तर सोझै भन्न नसक्नेहरूले अहिलेको व्यक्तिहरूको भागबन्डाको किचलोलाई समेत संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको विफलता भन्न थालेका छन् । कांग्रेस यसमा स्पष्ट हुनसक्नुपर्छ । कम्युनिस्टहरू त हो पनि भनिदिन्छन् । किनभने उनीहरूले बाध्यतामा लोकतन्त्र स्वीकार गरेका हुन् । कांग्र्रेस सरकारको विरोध गर्दै व्यवस्थाको प्रतिरक्षा गर्ने दोधारे तरबारमा हिँड्नुपर्ने विडम्बनामा देखिन्छ । 

पर्खौँ, कांग्रेस महाधिवेशनको बाटोमा अगाडि बढ्ला कि महापतनतिर ? त्यसभन्दा पनि अहिले त सबै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मञ्चन भएको नाटक सुखान्त होला कि दुःखान्त भनेर पर्खेका छन् । चिनियाँ राजदूतले नेकपा विवादको पटकथा बदलेर साँच्चै टारिदिइन् त खड्गप्रसाद ओलीको ‘खड्गो’ ?